|
| पूर्णाङ्क २१० होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
मधेश टिप्पणी
काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी भोट हात पार्न हतारिएर जुन अभ्यास गरिरहेका छन् त्यसले गर्दा पनि मधेशी दलहरू आन्दोलन गर्न उक्साहटमा परेका छन्। मधेशी राजनीतिको यो एउटा यथार्थ पक्ष हो, सबै होइन। मधेशको राजनीतिमा यतिखेर भावना (सेन्टिमेन्ट), भक्ति (धर्म), भूपति (दरबार), भारत, भोट र भ्रम; सर्वतमा चिनी–पानी जस्तै घोलिएका छन्, भावनाको राजनीति मात्र निर्णायक छैन। चुनाव नहोस् भनेर तानावाना बुन्ने क्रममा राज्यले मधेशका सशस्त्र राजनीतिक समूहहरूसँग सम्वाद नै नगरी बल प्रयोग गर्ने रणनीति लिएको र मधेशका लोकतान्त्रिक मागहरूलाई किस्ताबन्दी वा उधारोका रूपमा पूरा गर्ने गरेकोमा आम मधेशी जनतामा संस्थापन दलहरूप्रति चरम निराशा छाएको छ। यही कारणले पनि मधेशी दलहरूमाथि आन्दोलन गर्न दबाब परेको छ। सरकार आफैँ ढुलमुलमा रहेकोले चुनाव गराउन नचाहेको भन्ने बुझ्ेका मधेशवादी दलहरूले मधेशी जनताका अधिकारबारे राज्यको स्पष्टता खोज्न तथा सार्थक संविधानसभाका लागि उसलाई बाध्य पार्न आन्दोलन नै विकल्प रहेको धारणा बनाएका छन्। आन्दोलनलाई नै विकल्प देखेका मधेशवादी दलहरूलेे आन्दोलन कुनै एउटा दल वा नेतृत्वको भरमा मात्र सफल हुनसक्दैन, त्यसका लागि संयुक्त मोर्चामा जानुपर्दछ भन्ने पनि बुझ्ेका छन्। दल र नेताहरूले संयुक्त मोर्चा (महतो र यादवको मोर्चा बनिसकेको पनि छ) मा जान खोजे तापनि जनताले चाहेको जस्तो मोर्चा बन्न सकिरहेको छैन। यसका लागि तमलोपाको आफू महानायक भन्ने आत्मतुष्टि, मजफोमा मधेशी विद्रोहको गर्भबाट आएको भन्ने अहम् र सपामा आफू मधेशवादी पुरानो सङ्गठन भएको आत्मरतिले गर्दा तीनवटै दलहरू एकठाउँमा उभिन सकिरहेका छैनन्। मधेशीहरू आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमा छन्। यसको फाइदा उठाउन विभिन्न कोणबाट धेरै पक्षहरू तयार भएर बसेका छन्। हिन्दुत्व, मिथिला, भोजपुरा आदि भाषागत, मधेशका विभिन्न जातिगत, पेशागत र व्यावसायिक हकका नाममा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू ल्याइँदैछन्। आफ्नै तालमा समग्र मधेशका लागि सार्थक मधेशी विद्रोहको तयारी पनि भइरहेको छ। उता राज्यले बल प्रयोग गरेर शान्तिसुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न खोज्यो भने मधेशमा क्रियाशील सशस्त्र समूहहरूले पनि सामाजिक धरातल पाउने खतरा छ। सशस्त्र समूहहरू पनि संयुक्त मोर्चा बनाउनु र शान्तिपूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। तर तिनको आ–आफ्नै चारित्रिक कारणले गर्दा मोर्चा बन्न सकिरहेको छैन। उनीहरूबीच को राजनीतिक र को गैरराजनीतिक भनेर कित्ताकाट गर्नु अनिवार्य भइसकेको दबाब पर्न थालेको छ। सशस्त्र समूहहरू चार चरित्रका छन्― पहिलो, बन्दूकबाट मधेशका मुद्दा समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने; दोस्रो, माओवादी जनयुद्धका विसङ्गत पक्षलाई आत्मसात् गर्ने; तेस्रो, कसैको निहितार्थ प्रयोग हुने; र चौथो, अपराधकर्मका लागि राजनीतिक छाता ओढ्ने। यीमध्ये पहिलो र तेस्रो आफ्ना गतिविधिहरू बढाउने मनस्थितिमा देखिएका छन्, जसले रक्तपात बढाउन सक्छ। विशेष सुरक्षा बलको प्रयोगले दोस्रो र चौथो प्रकृतिका सशस्त्र समूहहरू भने केही हतोत्साहित भएका छन्। मधेशका मुख्य दलहरू तमलोपा, सपा र मजफोले उठाएका मुद्दाहरूमाथि संवाद गर्ने तथा उनीहरूलाई आश्वस्त पार्ने काम संस्थापन पक्षबाट भइरहेको छैन। व्यवस्थापिका–संसद वा मन्त्रिमण्डलका रिक्त स्थानमा केही मधेशी अनुहारलाई पठाइदिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्तिलाई संस्थापन पक्षले अझ्ै पनि हटाउन सकेको छैन। सत्तासीन सात दलले चुनावी वातावरण बनाउन मधेशका मुख्य शहरहरूमा आमसभा गर्ने भएका छन्। संस्थापन दलका यी सभालाई मधेशमा मधेशी दलका अखडामै गएर मुठभेडका लागि ताल ठोक्ने कदमको रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ। मधेशी दलहरूलाई पन्छाएर अघि बढ्न खोज्नु भनेको संविधानसभाका लागि मधेशलाई असङ्गत सावित गर्न चाहनु हो। काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी दलहरू आ–आफ्नो भोट हात पार्न हतारिएर जुन अभ्यास गरिरहेका छन् त्यसले गर्दा पनि मधेशी दलहरू आन्दोलन गर्न उक्साहटमा परेका छन्। मधेशी दलहरू नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुनलागेका नवगणतान्त्रिक शक्ति हुन्। लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नवगणतान्त्रिक शक्तिहरूसँग सहकार्य, संवाद र समन्वय नगरी सुखै छैन। अहिले पनि ढिलो भएको छैन, नवगणतान्त्रिक शक्तिहरूलाई विश्वासमा लिएर संस्थापन दलहरूले मधेशमा संविधानसभा मैत्री वातावरण बनाउन सक्छन्। आन्दोलन प्रारम्भ गरिसकेपछि त्यसको सहज अवतरण गर्न मधेशी दलहरूलाई पनि सजिलो हँुदैन। आन्दोलनसँगै नारा र मागहरू बढ्दै जान्छन्। त्यतिखेर जसले वार्ता गर्छन्, ती अलोकप्रिय हुन्छन्। त्यसैले जनतासँग नजिक रहन चाहनेहरू वार्ता गर्न हच्किन्छन्। यस्तो अवस्थामा आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले दमन नीति लियो भने पृथकतावादी आन्दोलनको नारा दिएर मानिसहरू सडकमा आउन सक्छन्। |
