|
| पूर्णाङ्क २१० होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
फलोअप सर्वाच्चमा भ्रष्टाचार छताछुल्ल भए विकृति न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सामग्री हिमाल खबरपत्रिका मा प्रकाशित भएपछि बनेको वकिलहरूको एउटा अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले देखाएको विकृति र विसङ्गतिको विवरण झट्ट सुन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ। • शिव गाउँले
• घूस खाने आचरण देखिएको न्यायाधीशको खराब लतमा सुधार आउँदैन, उसलाई सेवाबाट अवकाश दिनुपर्छ। समितिले बुझएको प्रतिवेदनले सर्वोच्च अदालतलाई पनि चैनले बस्न दिएन। भोलिपल्टै प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीले यसबारे अध्ययन गरिने बताएर अदालतमा सुधार आएको हेर्न चाहनेलाई आशावादी बनाएका छन्। प्रधानन्यायाधीश गिरीले यो प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण दाहालको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई दिएका छन्। तर, प्रधानन्यायाधीशले गर्ने भनेको 'अध्ययन' कति गम्भीर हुन्छ, परिणाम नहेरी भन्न सकिन्न। न्यायाधीश, वकिल र अदालतका कर्मचारीको मिलेमतो तथा व्यवहारका कारण अदालतमा भ्रष्टाचार मौलाएको टिप्पणी पहिलेदेखि सुनिँदै आएको हो। प्रतिवेदनले पनि यो कुरा स्वीकार गरेको छ। यससँगै कानूनी संरचनाको अभाव, कमजोर आर्थिक र प्राविधिक अवस्थाका कारणले पनि अदालतमा भ्रष्टाचार र विकृति मौलाउन मद्दत पुर्याएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। जनशक्ति र मुद्दा व्यवस्थापन, कानूनका कमजोरी, न्याय सेवा आयोग, न्यायपरिषद, सञ्चारमाध्यम, कानून व्यवसायी र विचौलियाहरूको भूमिका र दायित्वजस्ता प्रकरणलाई पनि विश्लेषण गरेको छ प्रतिवेदनले। जम्मा १०१ बुँदामा गरिएका सिफारिसलाई समितिले 'अदालतको जनआस्था बढाउन गर्नैपनर्ेे काम' भनेको छ। अदालतप्रतिको जनआस्था बढाउन मुख्य रूपमा न्यायकर्ता नै स्वच्छ हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद हुनसक्दैन। प्रतिवेदनले पनि यसैमा जोड दिएको छ। “अमूक न्यायाधीशको आचरण स्वच्छ छ, मुद्दा बुझने क्षमता पनि छ र यसले अन्याय गदर्ैैन भन्ने भावना विकास हुनु नै न्यायालयप्रति जनआस्था बलियो हुनु हो” भन्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “तसर्थ आज न्यायपालिकामा जनविश्वास जोगाउन होइन, जगाउन न्यायपरिषद क्रियाशील हुनु परेको छ र यसका लागि नयाँ न्यायाधीशको नियुक्तिमा र पुरानाको सक्रिय र निष्पक्ष अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्छ।” प्रतिवेदनले पछिल्ला १५ वर्षदेखि न्याय प्रशासन कसरी चलिरहेको छ भन्ने भेद खोल्दै भनेको छ― “न्यायपालिकाभित्र हुने हरेक नीतिगत काममा तदर्थवादी सोच प्रबल छ। न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा र आचरण अनुगमन जस्ता कुरामा २०४७ सालदेखि आजसम्म कुनै प्रणाली बन्न नसक्नु जस्तो लाजमर्दो कुरा अर्को हुन सक्दैन।” अदालतभित्र यो हदसम्म विकृति बढ्नुमा कानून व्यवसायी पनि जिम्मेवार रहेको कुरा औँल्याउँदै प्रतिवेदनले वकिलहरूको पनि तीखो आलोचना गरेको छ। हुनपनि भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर हुनेवित्तिकै कुनै पनि राष्ट्रसेवक सेवाबाट निलम्बित हुन्छन्, तर जे जस्तो आरोपमा कारबाही शुरु भएपनि कानून व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहन पाउँछन्। प्रतिवेदनले गम्भीर प्रकृतिको आरोप लागेका कानून व्यवसायीलाई अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म व्यवसाय गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न अनुशासन समितिलाई सिफारिस गरेको छ। भ्रष्टाचार बढाउन केही कानून व्यवसायीहरू विचौलिया बनेको, मुद्दाको ठेक्कापट्टा जस्ता गैरव्यावसायिक काम गरेको भनेर आफ्नै पेशाकर्मी माथि कठोर टिप्पणी गर्दैै प्रतिवेदनले भनेको छ, “पक्षबाट गलत फाइदा लिने, अनावश्यक मुद्दा खडा गर्ने, दलाल पाल्ने, पेशी स्थगन गर्दै इजलास रोज्ने, न्यायाधीशसँग अनावश्यक साँठगाँठ गर्ने, शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गर्ने र स्वयं वा माध्यममार्फत् भ्रष्टाचारमा संलग्न रहने प्रवृत्ति विकृतिका उपज हुन्।” प्रतिवेदनले अदालतका कर्मचारीलाई पनि बाँकी राखेको छैन। खास कर्मचारीलाई एउटै फाँटमा लामो समयसम्म राखिरहँदा विकृति देखिएको निचोड समितिको छ। त्यसबाहेक कर्मचारी संघ, सङ्गठनको प्रभाव दुरुपयोग गरी माथिल्लो तहका कर्मचारीको आदेश पालना नगर्ने, सेवाग्राहीप्रति सम्मान र आदर नगर्ने प्रवृत्ति उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले माथिल्लो तहका कर्मचारीमा पनि काम गरे पनि हुने नगरे पनि हुने प्रवृत्ति रहेको तथ्य औंल्याएको छ। समितिले न्यायाधीशहरूबीच एउटा अनौठो साँठगाँठको रहस्य पनि खोलेको छ। प्रतिवेदन भन्छ, “एउटा बहालवाला न्यायाधीशले अर्को बहालवाला न्यायाधीशलाई दलाल राख्ने, जसले मुद्दा छिने पनि रकम प्रतिशतका आधारमा बाँडेर लिने, कजलिस्ट निस्किएपछि सोही अदालतका न्यायाधीशले अमुक मुद्दा आफ्नो मान्छेको भएकोले जिताइदिन आग्रह गर्ने गरेको पनि पाइयो।” प्रतिवेदनमा थुप्रै सुझउहरू छन्। अदालत पुग्नेको पहिले कर्मचारीसँगै सम्पर्क हुने हुनाले उनीहरूको व्यवहारमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्दै प्रतिवेदनले कर्मचारीलाई प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउनुपर्नेमा अदालतमा भएका कम्प्युटरहरू शोभाका लागि मात्र राखिने गरेको गुह्य पनि खोलिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशको ६५ वर्ष, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको ६३ वर्ष र अन्य कर्मचारीको ५८ वर्षको अवकाश उमेरले धेरै विकृति जन्माएको भनेर प्रतिवेदनले अब उप्रान्त सबैको उमेरको हद ६० वर्ष गर्न सुझउ दिएको छ। समितिको तर्क छ, “जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले जतिसुकै योग्य र इमान्दार भएपनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसम्म पुग्न असम्भव प्रायः रहेको स्थितिले जन्माएको नैरास्यताका कारणले पनि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढेको हो।” कानून सुधार आयोगलाई सक्रिय बनाइनुपर्ने, मुलुकी ऐन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, अदालती कारबाही सम्बन्धी ढाँचा र कार्यविधि कानूनमा परिमार्जन हुनुपर्ने, फैसला कार्यान्वयनबारे छुट्टै कानून बन्नुपर्ने सुझउहरू उपयोगी लाग्छन्। अदालतभित्र भ्रष्टाचार र अनियमितता चुलिनुको मूल कारण प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता वा बेवास्ता जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनको आशय छ। एउटा प्रसङ्गमा समितिले यतिसम्म भनेको छ, “प्रधानन्यायाधीश ठीक हुने हो भने आधा समस्या समाधान हुन्छन्।” तर प्रतिवेदनले प्रधानन्यायाधीशलाई हुने राजनीतिक संरक्षण र जस्तोसुकै अपराध गरेपनि सजाय नहुने दण्डहीनताको अवस्थाप्रति स्पष्ट रूपमा बोलेको छैन। २०४७ सालपछि थोरैलाई छाडेर सबैजसो प्रधानन्यायाधीशहरू कुनै न कुनै नाममा बद्नामी कमाएर फर्किएका छन्, तर कसैमाथि कुनै कारबाही भएको छैन। निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेललाई सङ्केत गर्दै अदालतका कर्मचारी बाबुराम दाहालले 'माथिसम्म पैसा पुर्याउनु पर्छ', 'बूढालाई पनि मिलाउनु पर्छ' भनेको टेलिफोन रेकर्ड सार्वजनिक हुँदा पनि उनले कुनै कारबाहीको सामना गर्नु परेन। बरु उल्टै सो कुरा छाप्ने हिमाल खबरपत्रिका विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न लगाइयो। अहिले पनि मुद्दा विचाराधीन छ। समितिले अदालतको मानहानि सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न भनेको छ, जसको अभावमा अहिलेसम्म आमसञ्चारमाध्यमको अधिकार र अदालतको सीमाका बारेमा स्पष्ट पहिचान हुनसकिरहेको छैन। अदालतमा भ्रष्टाचार मौलायो, विकृति बढ्यो भनेर आम सञ्चारमाध्यम र स्वयं न्याय क्षेत्रबाट पनि बेलाबखत आवाज उठ्ने गरेको हो। तर लामो समयसम्म अदालतभित्रका समस्याको आपसी सहमतिमा समाधान खोज्नुपर्ने धारणा बनाएर बसेको बार एसोसिएसनले पहिलोपल्ट अदालतका विकृति आन्तरिक समस्या होइनन् भन्दै तिनलाई सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरेको छ। अहिले छ्यालब्याल भएका अदालतका विकृति यही हिम्मतको परिणाम हो। तर समस्या बाहिर आउनु मात्रै सबैथोक होइन, यसको उचित समाधान पनि भए मात्र न्यायालयप्रति जनआस्था अभिवृद्धि हुन्छ। यसनिम्ति अन्तरिम संसद, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद र बार एसोसिएसन कसरी अघि बढ्छन्, प्रतिवेदनको भविष्य यसैमा निहित रहनेछ। न्यायाधीश नै मुद्दाको दलाल बार एसोसिएसनको अध्ययन समितिले मुद्दाका दलालहरूको प्राथमिकता क्रमबारे कानून व्यवसायी र कर्मचारीका बीचमा सर्वेक्षण पनि गरेको थियो। कानून व्यवसायीले पहिलो प्राथमिकतामा मुद्दा खरिद बिक्री गर्ने गिरोह, दोस्रोमा अदालतका वहालवाला कर्मचारी, तेस्रोमा वहालवाला न्यायाधीश, चौथोमा 'ल फर्म'का कमिशन एजेन्ट, पाँचौँमा कानून व्यवसायी, छैठौँमा न्यायाधीशका गार्ड र ड्राइभर, सातौँमा पूर्व न्यायाधीश र अदालतका पूर्व कर्मचारीलाई राखेका छन्। तर अदालतका कर्मचारीले पहिलो प्राथमिकतामा कानून व्यवसायी, दोस्रोमा मुद्दा खरिद बिक्री गर्ने गिरोह, तेस्रोमा पूर्व न्यायाधीश र कर्मचारी, चौथोमा वहालवाला कर्मचारी, पाँचौँमा स्वघोषित समाजसेवी, छैठौँमा न्यायाधीशका नातेदार, सातौँमा न्यायाधीशका ड्राइभर, भान्से र गार्ड अनि आठौँमा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई राखेका छन् । |
