• कालीप्रसाद रिजाल

अनुभव

कहीँ झिनामसिना कुराले नसिध्याउन्

बेला भिड्किन लागेपछि जोडतोडसँग काम गर्ने प्रवृत्ति पञ्चायतकालमा पनि थियो। अघिल्लो दिनसम्म खास केही नभएको शहर भोलिपल्ट बेहुली सिँगारिए झ्ौँ झकाझक भइसक्थ्यो। 

कृषिप्रधान देशमा मल, बीऊविजन समयमै चाहिन्छ। त्यसको लागि भिन्दै निकाय समेत बनेको थियो, तर काम हुँदैनथ्यो। कृषकहरूमा कोलाहल मच्चिएर ठूलै सङ्कट आइपर्ने खतरा उत्पन्न भएपछि रातारात विशेष निर्णय गरेर जहाँबाट जसरी भए पनि मगाउने उपक्रम शुरु हुन्थ्यो। खतरा टरेकोमा सबैले राहतको सास फेर्थे। यसैगरी दशैँ–तिहार दैलैमा आइपुगेपछि मात्र चिनी मगाउने खेल शुरु हुन्थ्यो। महिनौँ पहिले तिथिमिति निश्चित हुने राज्याभिषेक, विदेशी पाहुनाको आगमन, राजाको सवारी, सार्क सम्मेलन जस्ता अवसरहरूको तयारी पनि अन्तिम समयमै गरिन्थ्यो। अत्यन्त कम समयमा काम गर्नु परेपछि आर्थिक नियम र प्रक्रियातिर कसैको ध्यान जाँदैनथ्यो। पर्दा पछाडि जस्तो खेल भए पनि काम सम्पन्न गरिदिएकोमा कर्मचारीहरू पुरस्कृत हुन्थे। महालेखा परीक्षकको विभागले पनि बेरुजु उठाउँदैनथ्यो। केही 'छुस्के' पत्रपत्रिकाले उधिने भने मात्र मुलुकले ठूलाठूला काण्डहरूको गन्ध पाउँथ्यो। 

जनआन्दोलनपछिका सरकारहरूले पनि यही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आएको देखिन्छ। चुनावको तिथिमिति तोकेर समय भिड्किन थालेपछि निर्वाचन प्रक्रिया, क्षेत्र, प्रतिनिधित्व जस्ता मूलभूल विषयमा वार्ता शुरु हुन्छ। सबै प्रक्रियाको टुङ्गो लगाएर चुनावको मिति तोक्ने कि तिथिमिति तोकेर अन्तिम समय आएपछि प्रक्रियामा छलफल गर्ने? निर्वाचनको स्वरुप र प्रतिनिधित्वको विषयमै मतमतान्तर भएपछि तयारीमा लागेको करोडौँ रुपैयाँ खेर जाने नै भयो। तर सबैको मनमा चुनाव भएर मुलुकमा स्थायित्व आइनदियोस् भन्ने सोच रहेकोले होला, करोडौँ रुपैयाँको अपव्ययलाई पनि सहज रूपमा स्वीकार गरिन्छ।

कुनै ठूलो अभीष्ट अघि सारेर राष्ट्रको सम्पूर्ण ध्यान त्यसैमा केन्द्रित गराइदिन सके अरू सबै कुरा गौण हुनपुग्दा रहेछन्। जनमत सङ्ग्रहताका पनि ठूलो परिमाणमा वन फडानी भयो। बहुदलीय विचारधारा भएको आशङ्कामा सयौँ कर्मचारी ठाडै खोसिए। नेशनल ट्रेडिङबाट ठूलो परिमाणमा बिना भन्सारको विदेशी मदिरा मगाएर बिक्री गराइयो। तर देशमा दूरगामी प्रभाव पर्ने राजनीतिक अभ्यास भइरहेको र तत्कालीन व्यवस्था नै दाउमा परेको भनेर यस्ता कुरामा कसैले चासो राखेनन्। जनआन्दोलनपछि पनि वन माफिया तस्कर र अपराधी तत्व सक्रिय भएका छन्। तर अग्रगामी परिवर्तनको राजनीतिक विषयका अगाडि यस्ता कुरातर्फ कसैको ध्यान गएन। 

राजनीतिले पनि कहाँ सही बाटो लिन सकेको छ र! अहिले तराई बलिरहेको छ। दिनहुँ अपहरण, लूट, कुटपिट, हत्या भइरहेका छन्। शान्तिसुरक्षा छैन, अराजकता छ। जनमानस त्रस्त र आतङ्कित छ। कर्मचारीहरू कार्यालयमा बसेर काम गर्न सकिरहेका छैनन्। गाविसका सचिवहरू राजिनामा दिएर बसेका छन्। पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मीहरूले समेत असुरक्षित महसूस गरिरहेका छन्। राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको प्रतिवेदनले मानवअधिकारको स्थिति झ्न्झ्न् बिग्रँदै गइरहेको देखाएको छ। आर्थिक दृष्टिले देश खोक्रो हुँदै गइरहेको छ। पूँजी पलायन हुँदै र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गइरहेको छ। हुँदाखाँदाको राजदूतावास कौडीको मोलमा बेच्न खोजिएको छ। तैपनि राजनीतिक नेताहरूको ध्यान आकर्षित भइरहेको छैन। अन्तरिमकालमा यस्ता घटना अन्यत्र पनि भएका छन् भनेर थुमथुम्याउने प्रयास गरिँदैछ।

विदेशी हस्तक्षेप र घूसपैठ असामान्य रूपमा बढेर गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नियम मिचेर बाँध बाँधेर नेपाली भूमि जलमग्न पारिएको छ। ठाउँ–ठाउँमा सीमा अतिक्रमण भइरहेको छ। देशको सार्वभौमसत्तासँग गाँसिएका यस्ता विषयहरू कुनै पनि राष्ट्रका लागि गम्भीर चिन्ताको कारण हुनुपर्ने हो। तर संविधानसभा र राजनीतिक वार्ताका अगाडि यी विषयहरू पनि झ्िनामसिना हुनपुगेका छन्, जसमा ध्यान दिने कसैलाई फुर्सद छैन।

राजनीतिक वृत्तका लागि भागवण्डा प्रमुख सवाल हुनसक्छन्। तर जसका छोरा–छोरी, बाबु–आमा या पति–पत्नी मारिएका छन्, जसका छोराछोरीको अपहरण गरेर बेपत्ता पारिएको वा बीभत्स हत्या गरिएको छ, तिनका लागि त्यही ठूलो कुरा हो। द्वन्द्वपीडितहरूका लागि सकुशल घर फर्कन पाउने कुरा नै प्रमुख हो। दिनभरि काम गरेर हातमुख जोर्नुपर्ने गरिब, श्रमजीवीका लागि महँगी बढ्नु, अभाव हुनु, औषधि उपचार नपाउनु जीवनमरणको सवाल हो। खाद्यवस्तुको हाहाकार भएको हिमाली प्रदेशमा अहिले चामल–पीठो नै सबैभन्दा ठूलो सवाल हो। 

यस्तै सानातिना कुराले जनमानसलाई आक्रोशित तुल्याइरहेको र भित्रभित्रै उमालिरहेको हुन्छ। पञ्चायतकालमा एकताका सिङ्गो देश विकासको मूल फुटाउने भनेर एकोहोरियो, तर जनताका पीरमर्कातर्फ कसैको ध्यान गएन। भोलिको सम्वृद्ध नेपालका लागि आज पटुका कसेर त्याग गर्नुपर्छ भनेर नेताहरूले भाषण गरे। तर भित्रभित्रै आक्रोश र असन्तोषको मूल यसरी फुट्यो, कालान्तरमा त्यसले व्यवस्थालाई नै बगाएर हुत्याइदियो। 

राजनीतिक निकासका लागि संविधानसभाको चुनाव अपरिहार्य छ। तर बारम्बार यसरी चुनाव स्थगित हुँदै जाने र त्यो सम्पन्न नभएसम्म मुलुकका यावत् समस्याहरूतर्फ कसैको ध्यान नजाने हो भने देशको दुर्गति हुनसक्छ। समयमा उपचार गरिएन भने सानै रोगले पनि भयङ्कर रुप लिन सक्छ। यहाँ त गम्भीर प्रवृत्तिका समस्यालाई पनि पन्छाएर राखिएको छ। विखण्डनका गतिविधि समेत बढ्दै गइरहेका छन्। स्वयं नेताहरू देशको सार्वभौमिकता खतरामा परेको कुरा गर्छन्।

तराईमा बढ्दै गइरहेको असन्तोष र विद्रोहको भावनालाई समयमै बुझ्ेर निराकरण गर्नेतर्फ पाइला चालिएको भए आज यो स्थिति आउने थिएन। मधेशी मूलका वरिष्ठ नेताहरूले एकैपल्ट राजिनामा दिएर क्षेत्रीय दल खोल्ने घोषणा गर्नु सामान्य घटना होइन। यस्तो गम्भीर समस्यालाई एकपल्ट भारतसित फोनमा कुरा गरेपछि आफसेआफ ठीक भइहाल्छ भनेर पन्छाउन खोज्नु कहाँसम्म उपयुक्त होला? मधेशी समस्याले चर्को रुप धारण गरेपछि बल्ल नेताहरूको आँखा खुलेको छ। अहिले पनि यस्ता अन्य धेरै समस्या ओझ्ेलमा परेका छन्। तर सानातिना भनेर बेवास्ता गरिएका यिनै समस्या भित्रभित्रै सल्किएर विष्फोटित हुन पुगे भने अर्को ठूलो सङ्कट आइपर्ने छ। 

अन्तिम घडीमा पनि भिडेर समस्या समाधान गर्नसक्ने राजनेताहरूको सामर्थ्यमा मैले शङ्का गरेको होइन। तर साना झ्िल्काहरूबाटै भयङ्कर आगो सल्किएर निभाउनै नसकिने भयो भने नयाँ नेपालको परिकल्पना पनि अधूरै रहनेछ। पछि पश्चाताप गरेर के अर्थ!