|
| पूर्णाङ्क २१० होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
आवरण राजनीतिक बोली चीन भ्रमणको सन्दर्भमा प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालको अभिव्यक्तिमार्फत् बाहिर आएको राजनीतिक महत्वकाङ्क्षाले नेपाल सेनाको छवि व्यावसायिकबाट राजनीतिक बन्दै गएको संकेत मिल्छ। • पूर्ण बस्नेत
नेपाल सेनाका शक्तिशाली प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालको राजनीतिक अभिव्यक्ति, प्रधानमन्त्रीले हतारमा उनलाई दिएको भरथेग र सुजाता कोइरालाको सरकारमा आगमन तथा २०४७ को संविधान ब्युँताउने उनको अभिव्यक्तिले दक्षिणपन्थी गठबन्धन बलियो हुँदै गएको सङ्केत गरेको छ। २८ चैतमा संविधानसभा चुनावको मिति तोकिए पनि धेरैलाई चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास छैन। औपचारिक रूपमा चुनाव हुनुपर्छ भन्दै सात दलका अधिकांश नेता र मन्त्रीहरू चैतमा चुनाव नहुँदा सृजना हुनसक्ने परिस्थितिको विश्लेषण गरिरहेका छन्। चैतमा पनि चुनाव नभएमा स्थिति निकै जटिल बन्ने र सैनिक नियन्त्रणमा 'नागरिक सरकार' को बङ्गलादेशी मोडल नेपालमा लागू गर्ने प्रयत्न गरिने चर्चाले राजनीतिक वृत्त तात्न थालेको छ। दिल्लीले नेपाल सेनाका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई बोलाएर त्यसका लागि तयार रहन सङ्केत दिएको धेरैको विश्वास छ, र त्यसैको आडमा उनले चीन भ्रमणको सन्दर्भमा राजनीतिक अभिव्यक्ति दिएर सेना अगाडि आउन सक्ने सन्देश दिएको एक उच्च सैनिक अधिकारीले हिमाल लाई बताए। नेपाल सेनामा माओवादी सेनाको समायोजन हुनुहुँदैन भनेर सेनापतिलाई समर्थन गर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यसबाट एक कदम पछाडि हट्दै माओवादी मन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई थपेर सेना समायोजन सम्बन्धी विशेष समितिलाई पूर्णता दिए। तर आफ्नो अभिव्यक्तिले सृजना गरेको राजनीतिक तरङ्ग थाहा पाएका सेनापतिले २९ चैतमा काठमाडौँ फर्किएपछि पनि त्यही कुरा दोहोर्याएर आफू पछाडि नहट्ने सङ्केत गरेपछि राजनीतिक नेताहरू सशङ्कित बनेका हुन्। माओवादी सेना र नेपाल सेना समायोजनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सेना कुनै वाद र विचारबाट प्रभावित हुनुहुँदैन भन्ने उनको भनाइ सिद्धान्ततः सही भएपनि उच्च सैनिक अधिकारीहरूले समेत त्यसलाई 'गलत समय र ठाउँमा दिएको राजनीतिक अभिव्यक्ति' भनेर टिप्पणी गरेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूले त्यसलाई नेपाल सेनामा बढ्दै गएको राजनीतिक महत्वकाङ्क्षाको अभिव्यक्तिको रूपमा लिएका छन्। तर सेनापतिले प्रिन्सिपल स्टाफ अफिसर्स–पिएसओ (उपरथीदेखि प्रधानसेनापतिसम्मको समूह जसमा हाल १६ जना जर्नेल छन्) सँग सल्लाह नै नगरी राजनीतिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उच्च सैनिक अधिकारीहरूले यसलाई 'प्रधानसेनापतिमा बढ्दै गएको महत्वकाङ्क्षा' को रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन्। चीन भ्रमणमा जानुअघि विदाई सलामी लिइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग सेनापतिले के बोले भन्ने कुरा समेत पिएसओहरूले उनी उडिसकेपछि मात्र थाहा पाएका थिए। नेपाल सेना रुपान्तरित भएको सन्देश दिन सेनापतिले साउन २०६४ मा बेलायतबाट विदेश भ्रमण शुरु गरेका थिए। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मानवअधिकार उल्लङ्घनमा बद्नामी कमाएकाले सेनापतिको बेलायत भ्रमण विवादास्पद पनि बन्यो। उनले त्यसलगत्तै अष्ट्रेलियाको औपचारिक भ्रमण गरे। मङ्सिरमा भएको भारत भ्रमणले चाहिँ अहिलेसम्मको सैनिक इतिहास तोडेको अधिकारीहरू बताउँछन्। एक उच्च सैनिक अधिकारीका अनुसार नेपालका सेनापतिले भारतबाट कहिल्यै नपाएको सम्मान यसपटक पाए, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित उच्च राजनीतिक नेताहरूलाई भेटेर। स्रोतका अनुसार अन्य मुलुकमा जस्तै भारतमा पनि यसअघि सेनापतिको औपचारिक भ्रमण मात्र हुने गर्थ्यो तर यसपटक अनौपचारिक रूपमा आमन्त्रण गर्नुमा राजनीतिक उद्देश्य निहित थियो। १९ माघ २०६१ पछिको राजाको सक्रिय शासनसँगै भारतले सैन्य सहयोग कटौती गरेर नेपाल सेनासँगको औपचारिक सम्बन्धलाई थाती राखेको थियो। सूत्रहरूका अनुसार ६ मङ्सिरमा हुने भनिएको संविधानसभाको चुनाव स्थगन भएपछि असन्तुष्ट बनेको भारतले नेपाल सम्बन्धी संभावित दोस्रो योजनाको बारेमा सल्लाह गर्न अचानक र अनौपचारिक रूपमा नेपाल सेनाका सेनापतिलाई बोलाएको हुनसक्छ। औपचारिक भ्रमण गर्दा सीधै दिल्ली जाने परम्परालाई तोड्दै गलत सन्देश नजाओस् भनेर सेनापति देहरादुनस्थित आफू पढेको सैनिक एकेडेमीको पास आउट कार्यक्रममा पूर्व विद्यार्थीको हैसियतले सहभागी हुँदै दिल्ली पुगेका थिए। आफ्नो सहयोगमा नेपालका सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सम्झ्ौता अनुसार समयमै संविधानसभाको चुनाव नभएकाले भारत असन्तुष्ट रहँदै आएको छ। माओवादीलाई आकारमा ल्याउने, राजतन्त्रलाई कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता दिने र चुनाव गराएर सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तनलाई वैधानिकता दिने उसको योजना थियो। तर चुनाव नभएपछि नेपालको सन्दर्भमा भारतको नीति विफल भएको भन्दै अमेरिका र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नयाँ योजनाको बारेमा छलफल गर्न थालेपछि नेपालमाथिको आफ्नो लगाम कायम राख्न दोस्रो योजना बनाउनुपर्ने उसको बाध्यता बन्यो। यसका लागि राजनीतिक दलहरूलाई अन्तिम पटक चुनावमा जान दबाब दिने र त्यो पनि नभएमा सेनाको सहयोगमा 'नागरिक सरकार' बनाएर अगाडि बढ्न सेनालाई सङ्केत दिने उद्देश्यले भारतले सेनापतिलाई दिल्ली बोलाएको हुनसक्ने अड्कलबाजी धेरैको छ। दिल्लीले सेनापतिलाई चैतसम्म सात दललाई सहयोग गर्न र त्यसपछि पनि चुनाव नभएमा दोस्रो योजनाअनुसार अगाडि बढ्न सङ्केत गरेको बुझ्िएको छ। “भारतले मान्यता र केही आश्वासन नदिएको भए सेनापतिको त्यस्तो कडा वक्तव्य आउँदैनथ्यो”, एक उच्च सैनिक अधिकारी भन्छन्, “भारतले विना स्वार्थ त्यसो गर्दैन।” सेनापतिलाई त्यस्तो सङ्केत दिँदै भारतले चुनावका लागि अन्तिम दबाब दिन आफ्नो जासूसी संस्थाका प्रमुख अशोक चतुर्वेदीलाई काठमाडौँ पठायो। उनकै ठूलो दबाबमा दलहरूले २३ बुँदे सहमति गरेर चुनावको मिति निर्धारण गरेको बताइन्छ। तर २८ चैतमा चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा न त माओवादीलगायतका दलहरूलाई विश्वास छ न नेपाल सेना र भारतलाई नै। चुनावको तयारी भन्दा पनि चैतमा चुनाव हुन नसक्दा सृजना हुने परिस्थितिको आकलन गरेर दलहरू बसिरहेको बेला सेनापतिले चीन भ्रमणको सन्दर्भमा दिएको कडा अभिव्यक्तिले राजनीतिक तरङ्ग ल्याएको छ। शाहीकालीन मन्त्री कमल थापाका अनुसार ढिलोचाँडो दलहरू र माओवादीबीच मुठभेड निश्चित भएकाले त्यसअघि सेना सक्रिय हुँदैन। उनी भन्छन्, “चैतमा चुनाव भएन भने सेनाको सहयोगमा नागरिक सरकार बन्छ तर त्यो सरकारको नेतृत्व पनि दलकै नेताहरूले गर्छन्।” माओवादी नेता वर्षमान पुन पनि त्यो संभावनालाई अस्वीकार गर्दैनन् तर आफ्नो पार्टीले त्यसको विकल्पमा रणनीति बनाउने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “चुनाव भएन भने सरकारको नेतृत्व असफल भएको मानिनेछ। तर त्यसको विकल्प आन्दोलनकारी शक्तिभित्रैबाट खोजिनेछ।”
दोस्रो जनआन्दोलन अघिसम्म राजाको प्रत्यक्ष कमाण्डमा रहेको नेपाल सेना रुपान्तरणको चरणमा छ। आफ्नो राजावादी छवि सुधार्न तथा विदेशी शक्ति र दलहरूको समर्थन पाए नेपाल सेनाले 'कु' गर्न पनि सक्छ भन्ने कुराको परीक्षण गर्न सेनाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। राजनीतिक दलहरूको अदूरदर्शिताले गर्दा ती दुवै उद्देश्यमा सेना सफल हुँदै गएको देखिएको छ। राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सेनापतिले राजनीतिक नेता र नागरिक समाजका अगुवाहरूसँगको अनौपचारिक भेटघाट निकै बढाएका छन्। नेताहरूको घर–घरमै गएर उनले सेनाको विपक्षमा नबोल्न र जनविद्रोह गर्ने माओवादीको धम्कीलाई ख्याल गरेर परिस्थितिको गम्भीरतालाई विचार गर्न आग्रह गर्ने गरेको उनीसँग बारम्बार भेट्ने नेताहरू बताउँछन्। ती नेताहरू उनको तार्किक क्षमता र 'म त जनताको छोरो' भनेर प्रस्तुत हुने शैलीबाट प्रभावित पनि छन्। तर शाहीकालमा राजाको निरङ्कुश शासनको वकालत गर्दै दलहरूलाई गाली गरेर छद्म नाममा पत्रपत्रिकामा लेख्ने उनै अजय पी नाथ अहिले सेनापतिको हैसियतमा राजनीतिक रूपमा प्रस्तुत हुँदा दलका नेताहरूले उनको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरेबाट सेनाले राम्रैसँग प्रभाव विस्तार गरिरहेको पुष्टि हुन्छ। साथै सेनापति कटवाल र सेनालाई दलका नेताहरूले कति बुझ्ेका छन् भन्ने कुरा पनि यसबाट प्रस्ट हुन्छ। सेनाको प्रभावकै परिणाम भन्नुपर्छ असोज २०६३ मा संशोधित सैनिक ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। ऐनको आधारमा नियमावली बनाउने तरखर पनि कुनै दलले गरेका छैनन्। सैनिक ऐनको कार्यान्वयन नभएकाले नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यक्तिगत र संस्थागत प्रभाव विस्तार गर्न सेनापतिलाई सहज भइरहेको छ। ऐनको कार्यान्वयन नहुँदा राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि सेनाभित्र आ–आफ्नो प्रभाव बढाउन सजिलो भइरहेकाले संभवतः उनीहरू पनि बोलिरहेका छैनन्। “ऐन अनुसार सेना चलाउने सरकारले हो प्रधानमन्त्रीले होइन”, एक उच्च सैनिक अधिकारी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गर्दा पनि एमाले र माओवादी जस्ता ठूला दलहरू किन बोल्दैनन्?” संशोधित सैनिक ऐन र अन्तरिम संविधानले समेत नेपाल सेना नेपाल सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था गरेको छ। संशोधित सैनिक ऐनको परिच्छेद–२ को (५) मा भनिएको छ, “नेपाल सेनाको नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ।” तर ऐन अनुसारको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् अहिलेसम्म बनेको छैन, रक्षामन्त्री नियुक्त गरिएको छैन र सेना सम्बन्धी विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापति दुई जनाको सल्लाहमा सबै काम हुँदै आएको छ। प्रधानसेनापतिसँगको नियमित भेटघाटबाट प्रधानमन्त्री प्रभावित भएको अनुभव काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि गरेका छन्। राजाप्रति अझ्ै झ्ुकाव राखेपनि वैधानिक रूपमा राजदरबारको नियन्त्रणमा सेना छैन। तर वैधानिक रूपमा सरकारको मातहत भएपनि व्यावहारिक रूपमा सेनाले अझ्ै सरकारको अभिभावकत्व स्वीकार गरिसकेको छैन वा सरकारले अभिभावकत्व लिन सकेको छैन। राज्यव्यवस्था समितिका सदस्य हृदयराम थानी भन्छन्, “सरकार र सुरक्षा परिषद्ले पूर्ण रूपमा सेनाको अभिभावकत्व लिनुपर्छ र सैनिक ऐन पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।” ऐन कार्यान्वयन नहुँदा सैनिक सङ्गठनभित्र अहिले 'सेना भनेकै सेनापति' भन्ने कुरा स्थापित हुँदै गएको छ। प्रधानसेनापतिले पिएसओसँग सल्लाह नगरी बोल्न र काम गर्न थालेकोमा उच्च सैनिक अधिकारीहरूमा पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। व्यावसायिक काममा ध्यान नदिँदा सेनाको क्षमतामै ह्रास आउन थालेको कुरामा सेनापतिको चिन्ता छैन, तर उनी नेताले जस्तो राजनीतिक भाषण गर्दै हिँड्न थालेका छन्। सैन्य सूत्रका अनुसार उनी आफ्नो स्टाफ मिटिङको अधिकांश समय पनि माओवादीविरुद्ध राजनीतिक प्रहारमा खर्चिने गर्छन्। व्यावसायिक भनिएको नेपाल सेनालाई इतिहासमै सबभन्दा धेरै राजनीतिकरण गरिएको छ अहिले। माओवादीसँगको झ्ोँकमा दलहरूले सेनालाई यति धेरै राजनीतिकरण हुन दिएका छन् कि सेनाको व्यावसायिक स्तर खस्किँदै गएको महसूस सैनिक अधिकारीहरूले नै गर्न थालेका छन्। रक्षामन्त्री र सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था नगरेर सेनापतिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार सैनिक सङ्गठनलाई राजनीतिकरण गर्न दिएकोमा दलका सांसदहरू पनि रुष्ट छन्। दलहरूले सेनालाई व्यावसायिक रूपमा बलियो बनाउन सेनापतिको महत्वकाङ्क्षा बढाउने होइन ऐन, कानून लागू गरेर प्रणाली बसाउने हो। तर सेनापतिले राजनीतिक नेता जस्तो भाषण गर्दै हिंड्दा पनि दलहरूको कुनै प्रतिक्रिया आएन। संसद समेत यस विषयमा मौनता साँधेर बस्यो। जबकि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन सेनापति प्रज्वलशम्शेर राणाले सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक टिप्पणी गर्दा उनलाई प्रधानमन्त्रीले सचेत गराएका थिए र तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा राणाले स्पष्टीकरण दिनु परेको थियो। अहिले सैनिक ऐन संशोधन भए पनि नारायणहिटीले पहिले जसरी सेना सञ्चालन गर्दै आएको थियो अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारले त्यसैगरी सञ्चालन गरिरहेको टिप्पणी गर्छन् सुरक्षा विश्लेषकहरू। “राजनीतिक कमजोरीको कारण सेनापति माथि चढ्दैछन्”, सुरक्षा विश्लेषक ध्रुवकुमार भन्छन्, “सरकार कमजोर भएको बेला सबैले आफ्नो भूमिका बढाउन खोज्छन्, सेनापतिले पनि त्यही गरेका हुन्।” चैतमा चुनाव नभएको अवस्थामा परिस्थिति जटिल बन्दै जान्छ र त्यो अवस्थामा कुनै न कुनै रूपमा सेना अगाडि आउँछ भन्ने विश्लेषण धेरैको छ। सेनापतिले पनि आफ्नो अभिव्यक्तिमा नेपाल सेना 'जनताको म्याण्डेट प्राप्त सरकारको मातहतमा चल्छ' भनेर निर्वाचित सरकार गठन गर्न चेतावनी दिएका छन्। उनको यो चेतावनी चैतमा चुनाव नभएमा सेना सक्रिय हुने प्रस्ट सङ्केत हो। तर यसअघि चुनावको विपक्षमा उभिँदै आएको माओवादीले अति संयमित भएर अचम्म लाग्ने तरिकाले यसपटक चुनावको सुनिश्चितताका लागि योगदान गरेको छ। |
