आवास

धडाधड घरहरू

बनाउने झन्झट नहुने, सरल किस्तामा किन्न पाइने भएकाले काठमाडौं उपत्यकामा बढेको मागअनुरुप चिटिक्क परेका घर र 'मल्टी स्टोरेज' अपार्टमेण्टहरू धमाधम बन्न थालेका छन्।

• सुरेशराज न्यौपाने/शैली बस्नेत

किरण पाण्डे

ग्रीनवुड भिल्लाज, कीर्तिपुर।

आकर्षक र आधुनिक घर बनाउने खोजीमा हुनुहुन्छ भने झ्ञ्झ्ट नगर्नुस्, तपाइँलाई तयारी घर दिन तयार छन्, दुई दर्जनभन्दा बढी हाउजिङ र अपार्टमेन्ट कम्पनी। घरमात्र होइन बगैँचा, हेल्थक्लब, रेस्टुरेन्ट, पसल, बिजुली, पानी, टेलिफोन लाइन र सुरक्षासँगै फर्निसिङ र कोठाको सजावटसमेत गरिदिने कम्पनीहरूको सूची बर्सेनि बढ्दो छ। तीन वर्षअघिसम्म कम्फर्ट, अन्सल चौधरी, सनराइज, सिभिल होम्स्, कन्टिनेन्टल, ओरियन्टल मात्र थिए भने पछिल्लो समयमा कुसुन्ती, लाइफस्टायल, बाग्मती होम्स्, स्येङ योङ, सिग्नेचर, रिङरोड भिल्लाज्, कलश हाउजिङ र अपार्टमेन्टले पनि घर खरिद गर्न चाहनेहरूका लागि राम्रै विकल्प दिएका छन्। 

गत साता मात्र भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी आरजे समूहले रु.३ अर्बको लगानीमा धापासीमा पार्क भ्यू होराइजन नामक महत्वाकांक्षी योजना शुरु गरेको छ। यसले काठमाडौँमा हाउजिङ र अपार्टमेन्टको बढ्दो बजार र सम्भावनालाई देखाएको छ।

माओवादी द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएर राजधानीमा बस्दै आएकाहरू शान्तिप्रक्रियाको थालनीसँगै विस्तारै आफ्नो थातथलो फर्कने र त्यसले उपत्यकामा बढेको जनसङ्ख्याको चाप घट्दै जाने अनुमान धेरैको थियो। तर त्यसविपरीत राजधानी बाहिर, विशेषगरी तराईमा, बढेको हिंसा र असुरक्षाका कारण उपत्यकाको जनचाप घटेन। विदेशिएकाहरूले पठाएका रेमिटेन्सले तिनका आफन्तहरूलाई शहरी क्षेत्र र त्यसमा पनि उपत्यकातिरै डोर्‍यायो, जसका कारण उपत्यकामा हाउजिङ, अपार्टमेन्टसँगै घडेरीहरूको माग बढ्दै गयो। यसको एउटा सूचक हो, बढ्दो सङ्ख्यामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले वेबसाइटमार्फत् गर्ने राजधानीका घरजग्गाको सोधखोज। मेरोघरडटकमका मनोज रानामगर भन्छन्, “बेलायत, जापान, सिङ्गापुरमा बस्नेहरूबाट पनि घरजग्गाको सोधपुछ हुने गरेको छ।”

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपलब्ध गराउँदै आएको सरल किस्ताबन्दीको 'होम लोन' र विभिन्न व्यापारिक गृहको बढ्दो लगानीले पनि हाउजिङ र अपार्टमेन्ट कारोबारलाई बढाएका छन्। नियमित आयस्रोत भएका मासिक रु.१० हजारदेखि रु.२० हजार किस्ता बुझउन सक्ने व्यक्तिहरू हाउजिङ र अपार्टमेन्टका लक्षित ग्राहक हुन्। 

बढेको कारोबार

राजधानीको हाउजिङ र अपार्टमेन्टहरूको मागले नै होला, यस व्यवसायमा लगानी पनि बढ्दै गएको छ। पुराना कम्पनीहरूले थप योजना ल्याउने र नयाँ कम्पनीहरू थपिने क्रम जारी छ। तीन वर्षअघिसम्म यो व्यवसायमा भएको करिब रु.४ अर्बको लगानीमा हरेक वर्ष ३५ देखि ५० प्रतिशत वृद्धि भइरहेको सम्बद्धहरूको दाबी छ।

ललितपुरको हरिसिद्धिमा साउदर्न हाइट्स प्रोजेक्टबाट आवासगृह निर्माणमा प्रवेश गरेको कन्टिनेन्टल टे्रडिङ इन्टरप्राइजेजले जोरपाटी, सिनामङ्गल र बालुवाटारमा नयाँ योजना अगाडि बढाएको छ। रिङ्गरोड भिल्लाजले कीर्तिपुरको ट्याङ्लाफाँट, हाउजिङ एण्ड डेभलपमेण्टले कलङ्की र ताहाचल, बाग्मती होम्स्ले गट्ठाघरमा शुरु गरेका आयोजनाहरू यो क्षेत्रमा बढेको लगानीका केही उदाहरण हुन्। डाउन–टाउन हाउजिङका प्रबन्ध निर्देशक मीनमान श्रेष्ठ भन्छन्, “एक वर्षअघिसम्म १०–१२ वटा कम्पनी मात्र रहेकोमा अहिले २५–३० वटा पुगिसकेका छन्।”

छुट्टाछुट्टै घरसँगै अपार्टमेन्टहरूको माग र निर्माण पनि बढेको छ। त्यसैकारण सुरुआतका वर्षमा छुट्टाछुट्टै घरमा सीमित हाउजिङ कम्पनीहरू पछिल्लो समयमा अपार्टमेन्ट प्रणालीका १४–१५ तले भवन बनाउन थालेका छन्। सनराइज टावर्सले धोवीघाट, बरुण डेभलपर्सले धापासी, कलश हाउसिङले ताहाचलमा बनाउन लागेका 'मल्टि स्टोरिज' भवन यसका उदाहरण हुन्। चार आना भए पनि आफ्नै जग्गामा घर बनाउने नेपालीहरूको मानसिकतामा परिवर्तन देखिन थालेकोले नै १३ तले भवनको योजना ल्याएको सनराइज डेभलपर्सका अध्यक्ष सुमितकुमार अग्रवाल बताउँछन्। हाल अपार्टमेन्टको ठूलो माग नेपालमा काम गर्ने विदेशीहरूबाट आइरहेको छ। मीनमान श्रेष्ठ भन्छन्, “अनमिन, युनएनडीपीजस्ता संस्थाका कर्मचारीका कारण पनि माग बढेको छ।” 

कम्पनी र योजनाहरूको सङ्ख्या बढेपनि मागको अनुपातमा अपुग नै छ, जुन कुरा घर र अपार्टमेण्टहरूको मूल्यमा भएको तीब्र वृद्धिले पनि पुष्टि गर्छ। मूल्य वृद्धिको कारण एकथरीका लागि यो सुरक्षित लगानीको क्षेत्र समेत बन्न पुगेको छ। कम्फर्ट हाउजिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ओम राजभण्डारी भन्छन्, “ग्राहकहरूले रु.३५ लाखमा किनेको घर बनिसक्दा रु.७० लाखमा जान्छ।” हाउजिङको सफलतासँगै खरिदकर्ता र बिक्रेताबीच बढ्दो विश्वासले नयाँ ग्राहकहरूको ध्यान यतातिर तानिएको देखिन्छ। 

काठमाडौंमा देखिएको हाउजिङ र अपार्टमेण्टको विकास उपत्यका बाहिर भने हुनसकेको छैन। एकाध शहरमा फाट्टफुट्ट योजना देखापरे पनि आगामी १० वर्ष जति काठमाडौं बाहिर यसको त्यति सम्भावना देख्दैनन् व्यवसायीहरू। सुरक्षा र सुविधाका दृष्टिले राजधानी नै आकर्षक रहनु र मोफसलमा जग्गाको कमी नहुनु यसका कारण हुन्। ओम राजभण्डारी भन्छन्, “मोफसलमा धेरैको आफ्नै जग्गा हुन्छ र घरजग्गाको माग पनि कमै छ। पोखरा र धरान जस्ता शहरमा सम्भावना छ, तर एकदमै सीमित।”

सुरक्षित लगानी

किरण पाण्डे	मीनरत्न बज्राचार्य
धोवीघाट ललितपुरको सनराइज टावर्स र टेकुको सिग्नेचर अपार्टमेन्ट।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दिने ऋणका कारण पनि हाउजिङ व्यवसाय फस्टाएको छ। सात वर्षअघि सीमित ब्याङ्कहरू मात्र संलग्न यो क्षेत्रमा अहिले मुलुकका प्रायः सबैजसो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था आकर्षित भएका छन्। हिजोका दिनमा झ्ण्डै १३–१४ प्रतिशत व्याजमा लगानी हुने 'होमलोन' प्रतिस्पर्धाकै कारण अहिले ६.५ प्रतिशतसम्म झ्रेको छ। विगतमा कर्जा स्वीकृत हुन महिनौँ लाग्ने गरेकोमा हिजोआज प्रक्रिया पुगेमा दुई दिन पनि नलाग्ने बताउँछन्, एभरेष्ट ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक जसपाल सिंह जस। होमलोनमा पहिलो पुस्ताको खेलाडी मानिने एभरेष्ट ब्याङ्कमार्फत् मात्रै तीन हजार घर बनेको बताउने जस भन्छन्, “नियमित तलब र आम्दानी हुनेहरूका लागि होमलोन राम्रो विकल्प हो।”

नेपाली समाजमा घर र ऋणलाई सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडेर हेरिने भएकोले ब्याङ्कहरूका लागि यो क्षेत्र सुरक्षित र आकर्षक बन्न पुगेको हो। 'घर बनाएको छोरो' र 'साहु नलागेको परिवार'ले पाउने परम्परागत सामाजिक मान्यता ब्याङ्कहरूका लागि यो क्षेत्रमा हाम्फाल्न वरदान भएको छ। नेपाल ल्याण्ड एण्ड हाउजिङ एसोसिएसनका महासचिव प्रकाश आचार्य भन्छन्, “घर बनाउनुपर्ने र ऋण लाग्न नहुने भन्ने आम सोचका कारण ब्याङ्कहरूका लागि यो क्षेत्र एकदम सुरक्षित छ।”

सुरक्षित लगानी भएकोले घर मर्मत, डेकोरेशन र फर्निसिङका लागि पनि कर्जा दिन ब्याङ्कहर अग्रसर भएका छन्। हिजोसम्म हाउजिङ र अपार्टमेन्टमा हुने लगानीलाई उपभोक्ता ब्याङ्किङ (रिटेल ब्याङ्किङ) को एउटा अङ्गको रूपमा हेर्ने गरिएकोमा हाल यसलाई छुट्टै प्रोडक्टका रूपमा लिन थालिएको बताउँछन् नेपाल इन्भेष्टमेन्ट ब्याङ्क पुल्चोक शाखाका प्रबन्धक झ्लकप्रसाद खनाल। उनी भन्छन्, “घरजग्गाको बढ्दो मूल्य, रेमिटेन्स र ठूला एवं प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूको बढ्दो प्रवेशले पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू आकर्षित भएका हुन्।”

अघिअघि घर, पछिपछि शहर 

'दलाल' मार्फत् हुँदै आएको घर–जग्गा कारोबार इन्टरनेटबाट पनि हुन थालेको छ।

हाउजिङ र अपार्टमेण्टको विकास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएपनि शहर तथा वस्ती व्यवस्थापनतर्फ भने नेपाल निक्कै पछाडि छ। वैज्ञानिक शहरीकरणकोअभावमा राजधानी शहरको स्वरुप अक्टोपसको रूपमा विस्तार भइरहेको छ। 

आधुनिक बसोवासस्थल निर्माणमा आफ्नो  भूमिका हुने भएपनि शहर तथा वस्तीको आधुनिकीकरण सरकारको संलग्नता विना संभव नहुने बताउँछन्, हाउजिङ तथा अपार्टमेण्ट व्यवसायीहरू। विदेशमा प्रायः सरकारद्वारा अधिग्रहण गरिएको जग्गा निजी क्षेत्रलाई दिएर वस्ती विकासका संभावनाहरू पहिल्याइन्छ। कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजका अध्यक्ष सुहृद घिमिरे भन्छन्, “राजधानीको बसोवासलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यकता अनुसार सरकारले पहल नगरिँदिदा हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टतर्फ आएको आधुनिकीकरणले समेत खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन।” सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्दा काम छिटोछरितो हुने, समस्या सजिलै सुल्झ्िने र मूल्यमा समेत कमी आउने व्यवसायीहरूको दाबी छ। आफूले किनेको २९ रोपनीमध्ये २ आना जग्गा सार्वजनिक परेकोले त्यसलाई मिलाउन डेढ वर्ष लागेको कटु अनुभव अस्त्र डेभलपमेन्ट नेटवर्कका विपिन चित्रकारले सँगालेका छन्। 

सरकारले ऐन बनाउने र अनुमति दिने बाहेक अरू केही गर्न सकेको छैन। यहाँसम्म कि बन्दै गरेका हाउजिङ र अपार्टमेण्टको गुणस्तर निरीक्षणमा समेत बेवास्ता गरिएको आरोप तिनको छ। हाउजिङ र अपार्टमेन्टहरूको ढल, फोहोर, जमिनमुनिको पानीको प्रयोग, खानेपानी व्यवस्थापन जस्ता वातावरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा पनि सरकारी निकायहरूले चुपचाप कम्पनीका कागजी प्रतिबद्धतालाई नै पत्याउने गरेका छन्। 

वातावरण असर मूल्याङ्कन ऐन आउनु यस दिशामा सकारात्मक मानिए पनि पुराना ऐन नियमहरूको पालनामै विश्वस्त हुन नसकेकोले नयाँबाट समेत त्यति आशावादी हुने ठाउँ दिँदैन। शहरी तथा वातावरण योजनाकार भरत शर्मा भन्छन्, “आवास नीति, शहरी नीति, संयुक्त आवास नीति, वातावरण नीतिहरू भएता पनि इमान्दारिपूर्वक अनुगमन भएका छैनन्।” अनुगमन नहुँदा कतिपय घरहरू मापदण्ड अनुसार बन्दैनन् र त्यसले समस्त हाउजिङ क्षेत्रकै बारेमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने विपिन चित्रकार बताउँछन्।

भवन, सडक र खानेपानी एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत भएपनि समन्वयको कमी पहिल्यैदेखि रहँदै आएको नगर विकासका अधिकारी पनि स्वीकार्छन्। काठमाडौँ नगर विकासका नगर नियोजक डा. भाइकाजी तिवारी हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट सम्बन्धी कार्यभार सम्हाल्ने आफ्नो कार्यालयमा चार जनाको मात्र जनशक्ति भएकोले पनि अनुगमन हुन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कुनै उपभोक्ताको गुनासो आयो भने हेछर्ौं, नत्र अनुगमनमा जाने गरेका छैनौं।” त्यसैकारण कम्पनीको प्रतिबद्धताअनुसार छन्/छैनन् भन्नेमा उपभोक्तानै सजग हुनुपर्ने उनको सुझव छ।

उपत्यकामा बढ्दो जनसङ्ख्यालाई समेट्न सक्ने जग्गा भए पनि सडक, पानी, बिजुलीको समस्या छ। कहाँ व्यवसाय, शिक्षण संस्था, अस्पताल, आवास हुनुपर्ने भन्ने कुनै योजना छैन। यसैकारण काठमाडौँ एउटा व्यवस्थित शहर भन्दा पनि 'शहरी झ्ुपडपट्टी' (अर्बन स्लम) का रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। टुक्रे जग्गामा घर बनाउने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरी निश्चित स्थानमा निश्चित मापदण्डका आवास  र त्यसका लागि आवश्यक सुविधाको योजना ल्याएर काठमाडौंलाई व्यवस्थित बनाउन तथा उपत्यका आसपासका क्षेत्रलाई द्रुत यातायातमार्फत् जोडेर स्याटलाइट सिटीको गर्ने आवश्यक भइसकेको छ। कण्टिनेण्टलका सुहृद घिमिरे भन्छन्, “सरकारले नै पहिलो चरणमा बजारभन्दा १५ किमिको दूरीमा ३–४ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर निजी क्षेत्रलाई बेच्यो भने स्याटलाइट सिटीको निर्माण शुरु हुनसक्छ, जसबाट राजधानी नजिक रहेर पनि पछि परेका क्षेत्रको विकास त हुन्छ नै, सँगै यहाँकोे जनसङ्ख्याको चापलाई पनि कम गर्छ।” 

किरण पाण्डे

बाग्मती होम्स्, गठ्ठाघर।

सरकारीस्तरमा काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिले ल्याएको बीसवर्षे (२०५८–७८) योजना अहिलेसम्म कागजमै सीमित रहेको छ। व्यवस्थित शहरको विकासमा भूमिका हुने सरकारी निकायहरूलाई समन्वय गर्ने स्वायत्त परिषद नबनेसम्म समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ रहने सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्। काठमाडौं उपत्यका नगर विकास कार्यान्वयन समितिका कानून अधिकृत दीपक खनाल भन्छन्, “बढ्दो जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित रूपमा शहरमा ठाउँ दिन सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको खाँचो छ। यसका लागि माथिल्लो स्तरको परिषद नै चाहिन्छ।”

शहरी तथा वातावरण योजनाकार भरत शर्माका अनुसार संयुक्त आवास ऐन आफैँमा ठीक भए पनि जसका लागि आवास बन्नुपर्ने हो, तिनका लागि बन्न सकेको छैन। फलस्वरुप हाउजिङ र अपार्टमेन्ट आम नेपालीका लागि नभई सम्पन्नका लागि मात्र हो भन्ने बजारको मानसिकता छ। शर्मा भन्छन्, “त्यसैकारण यो क्षेत्रलाई अहिले नै सफल भन्ने अवस्था आइसकेको छैन।”

सरकारी अग्रसरताको कमीमा व्यवस्थित शहरी विकास मुश्किल छ भने फाइदा नभएको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश हुनसकेको छैन। त्यसैकारण हाल बनिरहेका हाउजिङहरूले वास्तवमै नयाँ घर चाहिएकाहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेका छैनन्। अस्त्र डेभलपमेन्टका विपिन चित्रकारका अनुसार उपत्यकाभित्र वर्षमा करिब आठ हजार घर बन्ने गरेकोमा, हाउजिङ र अपार्टमेन्ट कम्पनीले एक हजार जति बनाएका छन्। उनी भन्छन्, “संयुक्त परिवारबाट छुट्टिनेहरू माझ् साना र चिटिक्क परेका २० लाखसम्मको घर अहिलेको मुख्य माग हो। तर हाउजिङ कम्पनीहरूमार्फत् त्यो मूल्यमा पाइने अवस्था छैन।” 

अहिले बनेका अधिकांश घर र अपार्टमेण्टहरू उच्च पदमा जागिर खाने र ठूला व्यापारीहरूले मात्र किनेका छन्। त्यसमा पनि मूल्य बढेपछि बेच्ने अथवा महँगो भाडामा लगाएर फाइदा लिने उद्देश्यले घरहरू किनिन थालेकाले कतिपय सामुदायिक आवासका घरहरू बिक्री भएर पनि सुनसान रहेको चित्रकार बताउँछन्। जावलाखेल रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक राजु सिवाकोटी पनि सरकारले नै अग्रसरता नलिएसम्म कम पैसामा जग्गा पाउने संभावना नहुने र त्यो नभएसम्म ग्राहकले घर सस्तोमा नपाउने बताउँछन्।

राजधानीको मुहार फेर्नमा हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टको भूमिका हुनेमा शङ्का छैन। तर यसलाई बुझ्ेर शहरलाई व्यवस्थित बनाउन लागि सरकारले आफ्ना निकायहरूबीचको समन्वयमा सुधार गर्नैपर्छ। यसका साथै जनधनको सुरक्षा तथा वातावरणसँग सरोकार राख्ने यस क्षेत्रको अनुगमन अनिवार्य छ। त्यसो हुँदा मात्रै हाउजिङ तथा अपार्टमेण्टमा एउटा खास वर्गलेे मात्रै नभएर आम नेपालीले पनि प्रवेश गर्न सक्नेछन्।        ल

तीन अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक लगानी 

स्थानीय बरुण डेभलपर्ससँग मिलेर भारतको अग्रणी हाउजिङ कम्पनी आरजे कर्पोरेशन नेपालको हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट व्यवसायमा प्रवेश गरेको छ। रु.३ अर्बभन्दा बढीको लगानी गर्ने योजनाका साथ पहिलो चरणमा धापासीमा पार्क भ्यू होराइजन अपार्टमेन्ट निर्माण गरिने जानकारी कर्पोरेशनका अध्यक्ष रवि जयपुरियाले दिएका छन्। नेपालको रियल स्टेट व्यवसायमा यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानी हो। यसले निर्माण गर्ने पाँच वटा १५ तले भवनमा ८ हजार १ सय कोठा भएका १८५ अपार्टमेन्ट बन्नेछन्।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरका यी अपार्टमेन्टमा जीमखाना, सेन्ट्रल हिटिङ, पौडी पोखरी, टेनिस कोर्ट, चिल्डे्रन्स् पार्क र तीन तलासम्म पार्किङ सुविधा रहनेछन्। यी अपार्टमेन्टहरूको मूल्य रु.९० लाखदेखि रु.२ करोड ५८ लाख छ। शहरिया धनाढ्यहरूलाई लक्षित गरी शुरु गरिएको यो महत्वाकांक्षी योजना सन् २०१० सम्म पूरा हुने कम्पनीले जनाएको छ।          

भाउ बढ्दैछ घडेरीको पनि

मीनरत्न बज्राचार्य

पछिल्लो समय राजधानीमा हाउजिङ र अपार्टमेन्टको बजार मात्र होइन, जग्गा–घडेरीको कारोबार पनि आक्कासिएको छ। राजधानी बाहिरकाले मात्र नभई उपत्यकाका रैथानेहरूले समेत रिङरोड बाहिरका क्षेत्रमा घडेरी खरिद गर्ने क्रम बढेको छ। व्यक्तिविशेष वाहेक घरजग्गा (रियल स्टेट) कम्पनी, वित्त कम्पनी र सहकारी संस्थाहरूले घडेरीमा लगानी गर्न थालेपछि जग्गाको मूल्य चर्किएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। तिनको भनाइमा विशेष गरी ५–६ आना क्षेत्रफल र रु.१५–२५ लाखसम्मको घडेरीको माग बढी रहेकोले टुक्रा जग्गाको मूल्य बढेको छ। जावलाखेल रियल स्टेटका राजु सिवाकोटी भन्छन्, “विदेश वा स्वदेश जहाँका भएपनि पैसा हुनेहरूको अहिलेको मुख्य चासो नै काठमाडौँमा चार–पाँच आनाको घडेरी जोड्नु भएकाले पनि जग्गाको भाउ बढेको हो।” 

उपत्यकाका भैँसेपाटी, इमाडोल, धापासी, वनस्थली, बूढानीलकण्ठ, सानेपाका साथै चक्रपथ वरिपरिका क्षेत्रहरूमा घडेरीहरूको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। बढेको कारोबारकै नतिजा हुनसक्छ केही वर्ष अघिसम्म प्रतिआना रु.२–३ लाखका घडेरीहरूको भाउ अहिले रु.४–५ लाख पुगेको छ। भाउ अझ्ै बढ्ने संभावनामा चलेको घडेरी किन्ने होडले यसको मूल्यलाई बढाउँदै लगेको हो। सीमित जग्गा, सुविधा र सुरक्षालाई पनि काठमाडौँ उपत्यकामा घडेरीको भाउ बढ्नुको मुख्य कारण ठान्छन्, नेपाल ल्याण्ड एण्ड हाउजिङ एसोसिएसनका महासचिव प्रकाश आचार्य।

काठमाडौँको घडेरीको माग बढेको तथ्य घर–घडेरीको कारोबारका लागि खोलिएका वेबसाइट/पोर्टलहरू मार्फत् हुने सोधपुछको सङ्ख्याले पनि प्रस्ट पार्दछ। घर–घडेरी डटकमका त्रिभुवन शर्माका अनुसार, जापान, खाडी, अमेरिकासँगै नेपाली छन् भनेर पत्याउन गाह्रो हुने इरिटि्रया जस्ता मुलुकबाट समेत जग्गाको बारेमा सोधखोज हुने गरेको छ। शर्मा भन्छन्, “बढ्दो मूल्यका कारण पनि हुनसक्छ, भविष्यमा बिक्री गरेर नाफा कमाउन र दलालहरूबाट व्यहोर्नुपर्ने झ्न्झ्ट र ठगीबाट जोगिन पनि दिनहुँ २०–२५ जनाले साइट हेरेर सोछपुछ गर्छन्।”

मूल्यसँगै जग्गाकोे कारोबार पनि बढेको छ। व्यक्तिगत रूपमा जग्गा किनबेच गर्नेहरू त छन् नै, कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर काम गर्ने रियल स्टेट कम्पनीमार्फत् जग्गा खोज्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। यसको मुख्य कारण ती कम्पनीहरूले घडेरीको खरिद बिक्रीमा देखाउने पारदर्शिता र घडेरीको व्यवस्थित प्लटिङलाई मान्छन्, सिवाकोटी। उनी भन्छन्, “रजिस्टर्ड कम्पनीहरूबाट किन्दा ठगिने सम्भावना कम हुने र बत्ती, ढल, पानीजस्ता पूर्वाधारहरू जुटाउन सजिलो हुने भएकाले यसतर्फ उपभोक्ताको चासो बढेको हो।”                

पोखरामा पनि बढ्दैछ आकर्षण

अन्तर धेरै भएपनि हाउजिङ तथा अपार्टमेण्टहरूको विकासमा राजधानी पछिको शहर बनेको छ, पोखरा। थोरैको सङ्ख्यामा भएपनि यहाँ यो व्यवसायले गति लिइरहेको छ। पोखरा उपमहानगरपालिका–१७ स्थित निर्माणाधीन फिसटेल रेजिडेन्सी र पोखरा होम्स् यसका उदाहरण हुन्। 

घरघडेरीको बढ्दो कारोबार र मूल्यसँगै मध्यम तथा उच्च मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी शुरु गरिएका यी हाउजिङहरूले पोखरालाई व्यवस्थित र आधुनिक शहर बनाउन शुरु गरेको सम्बद्ध व्यवसायीहरू बताउँछन्। ४ आना जग्गामा रु.५० लाख मूल्यका आधुनिक र सुविधासम्पन्न घर बनाउने क्रममा रहेको फिसटेल रेसिडेन्सीका मुख्य लक्षित ग्राहक भनेको विदेशमा रहेका नेपाली तथा तिनका नातेदार भएको कार्यकारी अध्यक्ष ध्रुव श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सुन्दर बगैँचा, ग्यारेजसँगै एउटा आधुनिक घरलाई चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू उपलब्ध गराएका छौँ।”

बढ्दो शहरीकरणलाई ध्यानमा राखेर पोखरावासीलाई आधुनिक घरको राम्रो विकल्प दिने योजना रहेको दाबी पोखरा होम्स् (हे.तस्बिर) का प्रबन्ध निर्देशक किरण केसीको छ। दुई वर्षअघि शुरु भएको पोखरा होम्स्का ६ देखि १० आना जग्गामा बनेका घरहरूको मूल्य रु.५८ लाख ५० हजारदेखि रु.८५ लाख छ। क्लब हाउस, चौबीसै घण्टा बिजुली, सुरक्षा, स्वीमिङ पुलजस्ता आधुनिक सुविधासहितका घरहरूले पोखराका उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, पेशाकर्मी, लाहुरे सबैलाई आकर्षित गर्नेमा विश्वस्त छन्, प्रबन्ध निर्देशक के.सी.। उनी भन्छन्, “आधुनिकता, सुरक्षा र गुणस्तरका कारण पनि यसको आकर्षण बढेको छ।”

पोखराका निजी र सरकारी ब्याङ्क तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले प्रदान गर्ने सरल र न्यून ब्याज दरका घर कर्जाका कारण पनि आधुनिक घरमा बस्ने पोखरावासीहरूको सपनालाई साकार गराएको छ। व्यक्तिगत रूपमा घर बनाउन झ्न्झ्टिलो हुनुका साथै प्राविधिक रूपमा कमजोर बन्ने सम्भावनाका कारण हाउजिङकै घर किनेको बताउँछन्, देवेन्द्र र सावित्री पुन दम्पती। उनीहरू भन्छन्, “सफा वातावरण, सुरक्षा, सम्बन्धित कम्पनीले पूरा गर्ने जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका साथै हाउजिङ परिसरभित्रको समाज आधुनिक हुने विश्वासमै हामीले खरिद गरेका हौँ।” 

• दुर्गा हुमागाइँ, पोखरा