हिमाल खबरपत्रिका  
पूर्णाङ्क १९६ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि 

भोगाइ

खुसी नभएका तीन अनुहार

६० दिनमा मैले के मात्रै गरिनँ– ढोका ढोका चहारें, दलालहरूका कुरा सुनें, ङिच्च दाँत देखाएर नेताहरूका अगाडि उभिएँ।

वसन्तराज कुँवर

महानिरीक्षक राणा।

शाही शासनकालमा झुठा मुद्दा बोक्नु परेर मैले साढे तीन वर्ष जति वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) को सेवा दिन सकेको थिइन। ढिलै भएपनि अदालतले सफाइ दियो। तर, न्याय पाएको देखिए पनि विना अपराध तीन–तीन वर्ष अन्यायमा बिताउनुपरेको दुःखद् दिनको क्षतिपूर्ति हुने अवस्था थिएन। एसएसपीको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ। अदालती प्रक्रियाबाट २०६३ चैतमा सेवामा फर्कँदा त्यो पदको समयावधि दुई महिना मात्रै बाँकी थियो। अर्थात् दुई महिनाभित्रमा मेरो पदोन्नति हुनु या म्याद थपिनुपर्थ्यो, नत्र म सेवामुक्त हुन्थँे।

शाही शासनले दुःख दिएकाहरूमध्ये कोही प्रधानमन्त्री, कोही मन्त्री, कोही सांसद, कोही मुख्यसचिव, कोही गृहसचिव भइसकेका थिए। अर्थात् प्रायः सबैले न्याय पाएका थिए। प्रहरीमा एउटा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) पद रिक्त थियो। त्यसका लागि म एक मात्र दावेदार थिएँ। मसँगै अन्यायमा पारिएकाहरूले जेष्ठताअनुरुप यसअघि नै पदोन्नति पाइसकेका थिए। त्यसैले मलाई पनि न्याय हुनेमा शङ्का थिएन। मलाई निलम्बन गरेर मेरो युनिफर्म खोसिए पनि विना वर्दी नै म बालबालिकालाई लागूऔषध दुर्व्यसनबाट बचाउने अभियानमा सक्रिय थिएँ। झण्डै ४० जिल्लाका २ लाख ५० हजार विद्यार्थीलाई दुर्व्यसनविरुद्ध सुशिक्षित गराउने काममा लागिरहेको म अब त्यो काम राज्यका तर्फबाट गर्न सक्थेँ। मेरा लागि त्यो खुसीको विषय थियो।

अदालतको निर्णयपछि मैले प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई भेटेर उनको स्वीकृतिमा काम थालेँ। ६० दिनभित्र मलाई रिक्त डीआईजी पदमा पदोन्नति हुनुथियो, तर १० दिन बितिसक्दा पनि त्यसको कुनै सुरसार भएन। मैले महानिरीक्षकलाई सम्झाएँ। उनले भने, “तिम्रो नाम माथि राखेर मैले ५–६ जनाको नाम गृह मन्त्रालयमा पठाइदिएको छु। अब तिमी माथिबाट छिटो गर्न लगाऊ।” सुन्दा खुसी लाग्यो, तर एकैछिनमा अन्योलमा पनि परेँ। त्यो पदको लागि म एक्लो जेष्ठ दावेदार थिएँ, तर ५–६ जनाको नाम किन पठाइयो? पदोन्नतिका लागि सही व्यक्तिको छनौट गर्न सङ्गठन प्रमुखको राय आवश्यक हुन्छ, तर उनले किटानीसाथ सिफारिस गर्नुपर्नेमा 'माथिबाट छिटो गर्न लगाऊ' किन भने? अब मैले प्रहरी महानिरीक्षकभन्दा पनि 'माथि' जानुपर्ने भयो। त्यो प्रचलित 'माथि' भित्र तीन जना पर्थे– गृहसचिव, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री।

प्रधानमन्त्री

मैले गृहसचिवकहाँ जाने निधो गरेँ। गृहसचिव उमेश मैनाली र म बर्दियामा सँगै थियौँ। उनी प्रजिअ थिए, म एसपी। शाहीकालमा दुःख पाएकाले लोकतन्त्रमा उनी गृहसचिव भए। मलाई लाग्यो, दुःख पाएका मानिस हुनाले अर्काको पनि दुःख बुझ्लान्। केही समयअघि साथीहरूको पदोन्नतिको भोजमा मैले उनलाई पुलिस क्लबमा रक्सीले मात्तिएर खुट्टा टेक्न नसक्ने अवस्थामा कम्मर हल्लाई–हल्लाई महिला प्रहरीको हुलमा जोकरझैँ उफ्रिरहेको देखेको थिएँ। उता तराई बन्द भएको मात्रै होइन, बलिरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा देश हाँक्ने गृहसचिवको त्यो ताल अनौठो लाग्यो। यसबाट उनीप्रति वितृष्णा जाग्नु स्वाभाविक थियो। तर आफ्नै कारणले उनलाई भेट्न म विवश थिएँ। किन किन उनको घरमा जान मन लागेन, कार्यालयमा भेटेर उनलाई आफ्नो कुरा भनेँ। फर्कँदा मलाई लाग्यो– मेरो महानिरीक्षक बलियो भइदिएको भए शायद मैले यसरी अरूको ढोका चाहार्नुपर्ने थिएन।

त्यहाँबाट फर्किएर म सीधै महानिरीक्षक राणाकहाँ पुगेँ र भने, “सर! मैले कसैको घर–घर जान नपरोस्, आत्मग्लानि हुन्छ। हजुरलाई थाहा छ म जेष्ठ हुँ, समय पनि थोरै छ। पद खाली भएपछि सबै दौडन्छन् अनैतिक प्रयास हुन्छ यसले प्रहरीलाई कमजोर गराउँछ।” महानिरीक्षकले उही कुरा दोहोर्‍याए “सचिव र मन्त्रीबाट फलानोको फाइल अगाडि बढाउने भन्न लगाऊ न।”

यतिञ्जेल मेरो पदावधि ४० दिन मात्र बाँकी भइसकेको थियो। मैले गृहमन्त्रीलाई नभेटी भएन। मन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई भेट्न उनको क्वार्टरमा पुगेँ। कार्यकर्ताको घेराउमा बसेका एक पिएलाई भेटेँ। उनले मलाई माथिल्लो तलामा लगे। बैठक कक्षमा पनि थुप्रै मान्छे रहेछन्। यतिबिघ्न मानिसका माझमा कसरी आफ्ना कुरा भन्ने लागिरहेको थियो। पीएले मलाई अर्को कोठामा पुर्‍याए। टेलिभिजनमा सधैँ हँसिलो देखिने मन्त्री ठुस्स परेर बसेका थिए। आफ्नो परिचय दिएर मैले बाध्यता बताएँ। उनले ठुस्स अनुहारमै मतिर नहेरिकन 'आफ्नै महानिरीक्षकलाई भन्नू' भने। म चुप लागेर हिँडेँ। “मन्त्रीले महानिरीक्षकलाई नै भन्नु भन्ने रहेछन् भने महानिरीक्षकले मलाई त्यहाँ किन पठाए?” मलाई रिस पनि उठ्यो।

त्यसपछि म सीधै महानिरीक्षककहाँ पुगेँ र मन्त्रीको कुरा सुनाएँ। अब त ३०–३२ दिन मात्रै बाँकी थियो। फेरि पनि पटक–पटक महानिरीक्षकलाई भेटेँ। उनले मलाई 'माथिबाट केही भएको छैन' मात्रै भनेर झुलाई रहे। केही शुभचिन्तकले 'गृहसचिवलाई घरमै गएर भेट, उनी कर्मचारी हुन् कर्मचारीका कुरा बुझ्छन्' भने। म अनामनगरको उनको घरमा पनि पुगेँ। उनले कुरा त सकारात्मक नै गरे, तर आफू झण्डै तीन हप्ताका लागि विदेश जान लागेको बताए।

गृहमन्त्री

मैले महानिरीक्षकलाई भेटेर सचिव विदेश जान आँटेको तथ्य बताएँ। उनले अब तीन हप्ता पदोन्नति हुन नसक्ने जानकारी दिए। ममा पीडा र आक्रोश दुवै बढ्न थाल्यो। किनकि मसँग धेरै दिन बाँकी थिएनन्। नानाथरीका कुरा र सुझाव मान्नुपर्ने बाध्यता थियो। कतिले 'खुब लाग्नू' भन्थे। कोही 'सचिव सकारात्मक नभएको' बताउँथे। कोही 'मन्त्रीको चित्त बुझाऊ' भन्थे। 'महानिरीक्षक लागेकै छैनन्' भन्ने पनि थिए। मेरा अगाडि चाहिँ कसैले पनि 'हुन्न' भनेका थिएनन्। यो माखेसाङ्लो साँच्चै नै असहनीय र असाध्य थियो।

५० हजार प्रहरीको नेतृत्व गर्ने महानिरीक्षकको नेतृत्व क्षमताप्रति मलाई घृणा लाग्न थालेको थियो। उनी न मलाई डीआईजी बनाउन सक्थे न अरूलाई। पद खाली भएकाले यसले अवकाश पाए हाम्रो पालो आउँछ भनेर मपछिका अधिकृतहरू मविरुद्ध नियोजित प्रचारमा लागिसकेका थिए। तर यो थाहा पाएर पनि महानिरीक्षक मौन थिए।

मेरो अवकाश हुने दिन आउन २० दिन बाँकी छँदा अर्को दुःखद् समाचार आयो। गृहमन्त्री सिटौला बिरामी भएर शिक्षण अस्पताल भर्ना भए। म उनको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न अस्पताल पनि पुगेँ। मलाई झन्झन् पीडा हुन थाल्यो। परिवार र साथीभाइले देश–विदेशबाट पदोन्नतिको खबर सोध्थे। सय वर्षकी बूढी हजुरमुमाले पटकपटक 'रोल बढ्यो?' भन्दा म हाँसेर टार्थेँ।

मन्त्रीको स्वास्थ्यलाभको कामना गरेर केही दिन बिताएँ। १० दिनपछि, 'डिस्चार्ज हुने' समाचार सुनेपछि आश पलायो। तर, यसैबीचमा उनी थप उपचारका लागि भारत जाने भन्ने समाचार सुनेँ। तत्कालै महानिरीक्षककहाँ पुगेर गृहमन्त्री भारत जानुअघि काम सिध्याइदिन अनुरोध गरेँ। 'हुन्छ' भन्ने जवाफ पाएँ। तर अब मलाई 'हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ' भन्दै पदावधि नघाएर अवकाश दिने योजना पो छ कि भन्ने पनि लाग्न थाल्यो। कतिले अदालत जान सल्लाह दिए। तर महानिरीक्षकले त्यस्तो खराब योजना हुनै नसक्ने बताए।

१० दिन बाँकी थियो मेरो पदावधि। मन्त्री र सचिव दुवै नेपाल फर्किए। तर, राजनीतिक विवादले मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्न सकिरहेको थिएन। महानिरीक्षकले भने, “मैले प्रधानमन्त्रीकहाँ समय मागेको छु। बालुवाटारबाट बोलावा आएपछि म तिम्रो कुरा भन्छु।” म महानिरीक्षक र प्रधानमन्त्रीको भेट कहिले होला भन्ने आशामा दिन बिताउन थालेँ। ढिलाइ हुन थालेपछि मैले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेट्ने प्रयास गरेँ। बिरामी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गाह्रो रहेछ। कसैले उनकी छोरीकहाँ जान भने, कसैले डा. शेखरकहाँ। त्यस चक्करमा मेरा केही दिन गए। यतिबेलासम्म मैले आफूलाई अत्यन्त गिरेको र आत्मसम्मान घटेको महसूस गरिसकेको थिएँ।

यसैबीच एकदिन म र मपछि वरिष्ठताक्रममा दोस्रो स्थानमा रहेका एसएसपी भरत जिसी बगलामुखी जाँदैथियौँ। मभन्दा झण्डै एक वर्षपछिका, विमानस्थलमा कार्यरत एसएसपी प्रकाश कुँवरलाई भरतले गाडीभित्रैबाट मोबाइलमा सम्पर्क गरेर हालखबर सोधे। प्रकाशले एकैस्वरमा मेरो नाम लिँदै 'त्यसको सबैतिर नेगेटिभ कुरा पुर्‍याएको छु, त्यसलाई हुन दिन भएन, तिमीहरू पनि लाग, क्याबिनेट वैशाखभित्र बस्दैन, त्यो हाम्रो लागि सुखद् कुरा हो' भनेर गाली गर्दै बोलेका कुरा भरतले हेण्ड फ्री गरेर सुनाए। मेरा आँखा रसाए। प्रहरीमा एउटै थालमा खाएकाहरूबीचमै एउटा पदका लागि कतिसम्म अनैतिक प्रयास हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण थियो यो। त्यसरात मैले खुब सोचेँ– आखिर म केका लागि डीआईजी हुन यति मरिहत्ते गर्दैछु? मैले यो पद षड्यन्त्रमा जितेर लिने हो र? यो पद मैले निगाहमा पाउने हो र? कति मान्छेले त खर्च गर्ने भए पदोन्नति मिलाई दिनसक्ने पनि भने। त्यो म कसरी गर्न सक्छु?

गृहसचिव

यस्ता प्रश्नले मलाई रातभरि निद्रा लागेन र म डीआईजी पदका लागि 'अब प्रयास नगर्ने' भन्ने निर्णयमा पुगेँ। त्यो निर्णयले मलाई निक्कै हल्का बनायो। मैले श्रीमतीलाई आफ्नो कुरा भनेँ। अवकाश हुने दिन आउन तीन दिन मात्रै बाँकी थियो। त्यही बेला थाहा पाएँ– गृहमन्त्री विवाहमा झापा जाँदैछन् र प्रधानमन्त्री आराम गर्न विराटनगर। लुगा लगाइसकेर पनि मैले कार्यालय नजाने निर्णय गरेँ र युनिफर्म फुकालेर हैङ्गरमा झुण्ड्याएँ।

१ जेठ २०६४, पदावधिका दृष्टिले मेरो सेवाको अन्तिम दिन। एकाबिहानै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री काठमाडौँ आए। गृहमन्त्रीले म्याद थपेर क्याबिनेट नबसेसम्मलाई बचाउन सक्ने सम्भावना पनि कतिले देखाए। अन्तिम दिन मेरा दुई शुभचिन्तक उपसभामुख चित्रलेखा यादव र डा. शशाङ्क कोइरालाले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर मलाई न्याय दिन अनुरोध गरिदिए। प्रधानमन्त्रीले म्याद थपिदिने आश्वासन दिएको भन्ने पनि सुनेँ। तर गृहमन्त्री नकारात्मक भएकाले यो सबै सम्भव नभएको थाहा पाएँ। मेरासम्बन्धमा 'अदालतबाट सफाइ पाएर आएकाले तत्कालै पदोन्नति गर्न मिल्दैन' भन्ने तर्क दिएको र 'ऊ काङ्ग्रेस होइन' भन्ने आग्रह राखिएको सुनेको छु। न्यायालयबाट सफाइ पाएको व्यक्तिप्रति वकिलसमेत रहेका गृहमन्त्रीको यो आग्रह मैले बुझ्न सकिनँ। डीआईजी हुन काङ्ग्रेस हुनुपर्ने उनको पूर्वशर्त प्रहरी ऐन र नियमावलीमा कहीँ कतै छैन, म के गरौँ?

१ जेठमा मेरो सेवाको पदावधि सकियो। २ गते बिहान गृहमन्त्री बालुवाटार गएर फर्किएपछि मलाई अवकाश पत्र पठाइयो। पत्र बुझेर मैले मुक्तिको अनुभव गरेँ। फर्केर हेरेँ– ती ६० दिनमा मैले के मात्रै गरिनँ– ढोका ढोका चाहारँे, दलालहरूका कुरा सुनेँ, ङिच्च दाँत देखाएर नेताहरूका अगाडि उभिएँ। मलाई पुलिसको माथिल्लो तहमा पुगेर दक्षिण एसियामै नेपाल प्रहरीलाई उदाहरणीय प्रहरी सङ्गठन बनाउने रहर थियो। तर, सङ्गठनको अक्षम नेतृत्व र बाँकी तीन अनुहारलाई खुसी पार्न नसकेका कारण मेरो त्यो रहर, रहरमै सीमित रह्यो। नेतृत्वको कमजोरी र बद्नियतले म जस्ता कति बिग्रिए होलान्, कति बिगँ्रदै होलान् तिनीहरूप्रति मेरो सहानुभूति छ।