उकालो लाग्दा
विविधताले बचाउँछ देश
मुुलुकको
लथालिङ्ग अवस्था देखेर हरेस खानेहरूले बुझ्नुपर्यो, साधारणतः 'द्वन्द्वोपरान्त'
समाजमा एक या बढीमा दुई मुद्दाको छिनोफानो गर्नु परेको हुन्छ भने नेपालमा
हामी आज तीन–तीन वटा मुद्दा एकैचोटि सल्टाउनुपर्ने अवस्थामा छौँ। एकः
ज्ञानेन्द्र राजाको उपद्रव र राजनीतिक दलहरूको कमजोरीपछि आएको लोकतन्त्रीकरणको
अभ्यास; दुईः माओवादी जनयुद्धपछिको हतियार व्यवस्थापन तथा विद्रोहीको
पुनर्स्थापनाका चुनौती, र तीनः मुलुकभर सल्बलाएको सामुदायिक पहिचानको
प्रश्न।
सामुदायिक स्वाभिमान र अधिकारका विषयलाई लिएर आज राष्ट्र सर्वत्र आन्दोलित
छ– कतै सडकमा त कतै मनमनै, आक्रोशित हुन बाँकी अवस्थामा। जनमानसको
ठूलो अंश आन्दोलित हुन बाँकी नै छ। अति–अपहेलित र अति–अल्पसङ्ख्यकहरू
मैदानमा आएकै छैनन्।
आन्दोलित नभइकन पनि सबैले आफ्नो अधिकार पाउनुपर्ने हो,
तर त्यसो हुनसकेको छैन। आजको सन्दर्भमा 'पूर्ण समानुपातिक' या 'मिश्रित'
चुनाव प्रणालीबाट संविधानसभामा अपहेलित समुदायहरूको अधिकारको रक्षा
हुन्छ भनेर विश्वसनीयताका साथ बुझाउने काम आठ दल नेतृत्वको हो।
तर दलहरू आजसम्म यसो गर्न असक्षम देखिएका छन् र यसैकारण पनि 'अब त
मुलुक बिग्रियो, देश टुक्रियो' भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति हामी सुन्ने
गर्छौँ। तर सत्यानाश भइसकेको छैन। किनभने जति नै राजनीतिक अकर्मण्यता
देखिए पनि जनसंरचनाको विशेषताले हामीलाई बचाइदिन्छ। नेपाल 'बोस्निया'
र 'श्रीलङ्का' हुन आँट्यो भन्नेहरूले नेपालको 'डेमोग्य्राफिक' अध्ययनविना
वास्तविकता नबुझिकन बोलिरहेका हुन्छन्।
यसो भनेर नेकपा (माओवादी) लगायत आठ दलको सरकारजस्तो कानमा तेल हालेर
राज्य चलाउने प्रवृत्तिको प्रतिरक्षा गर्न खोजिएको होइन। त्यसो त मुटु
नै दुख्ने प्रवृत्ति मधेश आन्दोलनको परिप्रेक्ष्यमा देखिइसक्यो। तर
यति चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्दछ– नेपाल अल्पसङ्ख्यकहरूको समष्टिगत फूलहरूबाट
तयार भएको एउटा राष्ट्रिय गुच्छा हो। यो गुच्छाअन्तर्गतका कतिपय जागरुक
समुदाय उठिसके भने धेरै उठ्न बाँकी छन्। विशेषगरी उनीहरूले बाहुन र
क्षत्रीको वर्चस्व रहेको राज्य संयन्त्रलाई विभिन्न चुनौती दिइरहेका
छन्। यसका साथै कुनै एउटा समुदाय जागरुक हुँदा अर्कोलाई ठेस लाग्ने
भयो भने ऊ पनि उठ्नेछ। कतैबाट अतिवादी सोच आयो र त्यसको प्रतिकारमा
'पपुलिजम्' को रोग लागेका बुद्धिजीवी या राजनेताहरू उत्रिएनन् भने
पनि विविधतापूर्ण हाम्रो मुलुकमा अतिवादले धेरै लामो बाटो काट्न पाउँदैन।
त्यस्तो सामुदायिक अतिवादले अर्को कुनै समुदायलाई कुनै न कुनै बेला
ठेस लगाइछोड्छ र त्यतिबेला खुल्न गएको आँखाले पुनर्विचार गराइछाड्दछ।
काठमाडौँकेन्द्रित राज्यको अपहेलनाबाट रुष्ट तराईवासी समुदायहरू संविधानसभा
चुनावमा प्रतिनिधित्व नपाइएला भनेर एकढिक्का भई आन्दोलित भए। यसरी
तराईवासी नागरिकले नेपाली समाजमा आफ्नो अस्तित्वको छाप नमेटिने गरी
बसाए भने अरू दबेका समुदायको कुण्ठाको पनि प्रतिनिधित्व गरिदिए। यही
सफलताका कारण तराई र तराई आसपासका विभिन्न समुदाय आफ्नो छुट्टै अस्तित्व
देखाउन अघि सरे। कुरा प्रस्ट हुँदैजाँदा पश्चिम तराईमा बाक्लो बसोवास
रहेको थारू समुदायलाई 'मधेश' शब्द नै आपत्तिजनक भएको प्रस्ट भयो भने
मूलतः पूर्वी तराईको उत्तरी चुरे–भावर क्षेत्रकाले आफ्नो 'स्पेस' का
लागि छुट्टै अभियान चलाए। (यसमा अहिले चलेको विदेशी या राजावादी या
अरू कोही शक्ति कसले कसलाई उचाल्यो भन्ने विवाद निरर्थक छ। सबै मुद्दा
स्वस्फूर्त निक्लेका हुन् कसैले धमिलो पानीमा खेल्नु अर्कै कुरा हो।)
मुख्यतः मैथिल र भोजपुरी भाषीमाझ केन्द्रित आजसम्मको मधेश आन्दोलनमा
अवधी भाषाको त्यत्रो सहभागिता देखिँदैन भने अन्यत्रका मुसलमान, 'तराई–पहाडे'
तथा पूर्वी र मध्य तराईका जातीय र वर्गीय विभिन्नतामा केन्द्रित आवाज
र अडान पनि अगाडि आउने अवस्था छ। सबै आन्दोलनको आफ्नो प्रभाव र विश्वसनीयता
त छँदैछ, तर के पनि भन्न मिल्छ भने तराई/मधेश जाग्दा पहाडे समुदायलाई
मुलुकको विविध वास्तविकताले झक्झकायो भने 'चुरे–भावर' जन्मँदा तराई/मधेश
आन्दोलनकारीलाई मन्थन गर्न कर लाग्यो। यस्तै भोलि अर्को समुदाय आन्दोलित
हुनेछ जसले 'चुरे–भावर' का अगुवाहरूलाई आफ्नै आन्दोलनबारे चिन्तन गर्न
बाध्य तुल्याउनेछ। हाम्रो देश नै यस्तो छ, हामी बल्ल बुझ्दैछौँ।
तराईको सामुदायिक विविधता र यसका जटिलताबारे त एउटा उदाहरण मात्र दिइएको
हो। नेपालमा यस्तो विविधता त जताततै हरेक भौगोलिक क्षेत्रमा छन्, र
यसले जन्माउने एकीकरण तथा ध्रुवीकरण तराईमा जस्तै अन्त पनि जन्मनेछन्।
पहाडकै कुरा गर्ने हो भने सबै जनजातिलाई सङ्गठनको शक्ति दिन आदिवासी
जनजाति महासंघ जन्मियो भने भोलि महासंघको सफलताले नै पहाडे जनजातिबीच
चुनौतीहरू जन्माउनेछ। फेरि आज जुन समुदायहरू ज्ाागरुकताका साथ उठ्नुपर्ने
हो, उठिनसकेको अवस्था पनि छ। यसको कारण कुनै अति–अल्पसङ्ख्यक भएकोले
हुनसक्छ भने कुनै समुदायको 'अति–एनजीओकरण' भएर राजनीतिक क्रियाशीलता
ह्रास आएकोले हुनसक्तछ। कुनै समुदाय भने अति–उत्पीडित भएकोले अरूमाझ
आफ्नो सुनुवाई पाउन सकिरहेको छैन। तर संविधानसभाको चुनाव र नयाँ संविधान
बनाउने बहसको दौरानमा सबैको स्वर अगाडि आउने नै छ। आशावादी हुनुको
एउटा कोण यो पनि हो।
पहाड र तराईका दलित अरू जातजातिभन्दा अपहेलित हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको
स्वर आजको आन्दोलनमा न्यून छ। माओवादीले सबै जात र जनजातिका लागि खतरनाक
जातीय स्वायत्तताको योजना पेश गर्दा दलित समुदायमाझ विशेष सतर्कता
र आपत्ति जाग्नुपर्ने थियो। पहिचानको लडाइँ ऐतिहासिक वास्तविकताले
जन्माएको अडानमा आधारित छ भने 'वर्गीय' या 'आर्थिक अपहेलना' जात–जातिसँग
गाँसिदा गाँसिदै पनि भिन्न मुद्दा हो। 'दलित' भएको कारण एउटा समुदाय
आन्दोलित हुन चाहन्छ, तर पूर्ण रूपमा हुनसकेको छैन भने त्यो दिन पनि
छिट्टै आउँछ जब पहाड–तराईका 'उच्च जात' मध्येका गरिब पनि आन्दोलित
हुनेछन्। हाम्रो मुलुकमा यसरी नै हरेक उत्पीडित जात–जाति तथा अपहेलित
वर्गको सङ्गठित आवाज निरन्तर रूपमा अगाडि आउने छ। किनकि इतिहासमा यिनको
सुनुवाई होइन, शोषण मात्र भयो। सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिको मुद्दा एउटै
हुनु आवश्यक छैन, तर राज्यको अपहेलनाले सबै जनजातिलाई एउटै बनाइदियो।
यो स्वाभाविक ध्रुवीकरणभित्र क्षेत्र, भाषा, वर्ग, अल्प र बृहत्–सङ्ख्या
तथा अन्य हिसाबले प्रभाव र शक्ति बढ्दै जाँदा तथा राज्य संरचनाले मागहरू
ढिलोचाँडो परिपूर्ति गर्दै जाँदा जनजातिबीच पनि विभिन्न धारहरू निस्कन
सक्छन्। यो स्वाभाविक हुनेछ, तर यसो हुने बुझाइका साथसाथै यथास्थितिवादी
'खस्' राज्यव्यवस्थाले विभिन्न फाइदा लिँदै आजको समयले मागेको परिवर्तनतर्फ
जान आनाकानी गर्न सक्तछ। यसो हुन नदिनु जुझारु नागरिक समाजको कर्तव्य
हुनेछ। आन्दोलनरत् समुदायबीच केही सैद्धान्तिक विविधता आएको खण्डमा
ती समुदायलाई फुटाउन खोज्ने या तिनको मागलाई अपहेलना गर्ने हो भने
राणाकालीन र पञ्चायतकालीन राज्यसत्ता र आजको राज्यसत्तामा केही भिन्नता
रहने छैन।
आज कतिपय राजनीतिज्ञबीच विभिन्न समुदायबाट उठेका आवाजमध्ये एकले अर्कोलाई
काट्ने हुँदा आफूले केही नगरी बसे पनि हुने विचारले ठाउँ पाइरहेको
देखिन्छ। मङ्सिरमा संविधानसभा चुनावसम्म समाजलाई पुर्याउन यस्तो विचारले
मद्दत गर्दैन। पूर्ण समानुपातिक या त असल जनप्रतिनिधित्वमूलक 'मिश्रित'
प्रणाली लागू गर्न पनि राजनेताहरूले वैचारिक चतुर्याइँलाई पछाडि सारेर
निर्णयहरू लिनुपर्छ। विभिन्न समुदायको आकाङ्क्षाको सम्मिश्रणले ल्याएको
कोलाहल र टकरावमा 'समावेशी राज्य' निर्माण गर्ने काम थाती राखे हुन्छ
भन्ने प्रवृत्तिले सम्पूर्ण जनतालाई खाडलमा पार्नेछ। हिंसारहित, समावेशी
समाज बनाउन चाहिने ऊर्जा र सम्भावना भनेको नेपालको जनताबीच रहेको विविधता
नै हो। हामीले जति नै गल्ती गरे पनि यो विविधताले हामीलाई लक्ष्यमा
पुर्याउने छ।
 |
|
