टिप्पणी शैक्षिक आन्दोलन
दलीय स्वार्थको हतियार नबनोस्
अन्तरिम संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई
नागरिकको मौलिक हक भनेपछि जिम्मेवार दलहरूले बन्द, हडताल गरेर सस्तो
लोकप्रियता खोज्ने होइन, त्यो हकलाई व्यवहारमा उतार्नेतिर लाग्नुपर्छ।
• विमलकुमार
फुयाँल
माओवादी समर्थक
शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चको नेतृत्वमा भएको यस पटकको 'शैक्षिक आन्दोलन'
व्यापक जनदबाबका कारण सरकारसँग कुनै औपचारिक सम्झौता नभई रोकिएको छ।
यद्यपि आन्दोलनकारी पक्ष आगामी एक महिनाभित्र माग पूरा नभए विद्यालयदेखि
विश्वविद्यालयसम्म बन्द गराउने धम्की दिन चुकेको छैन। सरकारले अझै
पनि मुलुकको शिक्षाव्यवस्थामा रुपान्तरणको कदम चाल्ने प्रतिबद्धता
जनाएको छैन।
यसबीच मुलुकका झण्डै ७८ लाख विद्यार्थीको ११ दिनको पढाइ
ठप्प भयो, शिक्षक र आन्दोलनकारी दमनमा परे, टायर बले, उपत्यका बन्दसम्म
भयो। मुलुकमा बारम्बार भइरहने यस्ता हड्ताल, बन्द र दशौँ लाख बालबालिका
तथा अभिभावकलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने सवालमाथि सरकारले उचित ध्यान
दिएको र नागरिक समुदायले पर्याप्त र वस्तुनिष्ठ बहस चलाएको छैन। कतिपय
प्रायोजित गोष्ठीमा निजी शैक्षिक व्यवसायीहरूका स्वार्थको पैरवी गर्ने
या राज्यपक्षको अकर्मण्य व्यवहारलाई ढाकछोप गर्ने काम मात्रै बढी भएका
छन्।
लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र मुलुकको सर्वोन्नतिका पक्षधरहरूले
बुझ्नैपर्ने विषय चाहिँ के हो भने, अहिले सतहमा देखिएका शैक्षिक मुद्दा
सत्तापक्षको एउटा राजनीतिक समूहले लोकप्रिय बन्न आफ्नो मागका रूपमा
उठाउँदैमा वा सत्तापक्षकै अर्को दलले अझै क्रान्तिकारी देखिन सबै माग
पूरा गरिदिने भनिदिँदैमा समाधान हुने खालका छैनन्। नयाँ संविधान, नयाँ
लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माणको लागि राज्यकै पुनःसंरचना गर्ने विषयमा
मुलुक अघि बढिसकेको बेला केही शैक्षिक माग तेर्स्याएर आन्दोलन गर्नु
भन्दा पनि समग्र शिक्षाव्यवस्थाकै लोकतन्त्रीकरणको पक्षमा सर्वपक्षीय
सहमति जुटाउनु आवश्यक छ। यो विषयलाई उराल्ने वा दबाउने भन्दा आठै दल
र संसदको सर्वसम्मतिबाट लोकतान्त्रिक शिक्षाव्यवस्थाको खाका तयार पारेर
आम बहसमा ल्याउनु पर्दछ।
नेपालमा साना–ठूला राजनीतिक उथलपुथल र शैक्षिक अस्तव्यस्तताबीच
घनिष्ठ सम्बन्ध छ। आफ्नो तत्कालीन राजनीतिक विपक्षलाई सङ्कटमा धकेलेर
कुनै खास राजनीतिक लेनदेनका लागि बाध्य पार्नुपर्यो भने भएभरको ऊर्जा
खर्च गरेर दसकौँदेखि खज्मजिएका शैक्षिक समस्याहरू सतहमा ल्याइदिने
र शैक्षिक उत्पीडनको मारमा परेका लाखौँ विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकलाई
आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि सडकमा उतार्ने क्रम बारम्बार दोहोरिएको
छ। सतहमा हेर्दा आम जनताको शिक्षाको अधिकारमा सरोकार राखेर आन्दोलन
गरेजस्तो देखिए पनि आन्दोलनकारी राजनीतिक समूहको मूल ध्यान शिक्षा–व्यवस्थाको
सकारात्मक रुपान्तरण नभएर आ–आफ्नो दलको तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थ
पूरा गराउने हुन्छ। यो विषयमा अब भुक्तभोगी नागरिकहरूले मुख खोल्नैपर्छ
भने आन्दोलनमा राजनीतिक रोबोटको रूपमा प्रयोग गरिने दलका भातृसङ्गठन,
खास गरेर विद्यार्थी तथा शिक्षक सङ्गठनले पनि आफ्ना माउ सङ्गठनका नेताहरूलाई
दबाब दिनैपर्छ। यसो गर्दा दलहरूलाई सुधि्रन र वास्तविक अर्थमा लोकतान्त्रिक
तथा जनमुखी बन्न नै सघाउ पुग्नेछ।
शैक्षिक नारा तेर्स्याएर चर्को आन्दोलन गर्ने राजनीतिक
समूहहरू वास्तविक अर्थमा शिक्षाव्यवस्थाको लोकतन्त्रीकरणको रणनीति
कार्यान्वयन गराउने तहसम्म आन्दोलनलाई पुर्याउनै चाहँदैनन्, तत्कालीन
दलीय स्वार्थसिद्ध भएपछि सडकमै अलपत्र छाडिदिन्छन्। मक्किएको शिक्षाव्यवस्थालाई
जनमुखी रुपान्तरण गर्नेतर्फ नलागी बारम्बार राजनीतिक औजारको रूपमा
प्रयोग गर्ने दलगत राजनीति नै वर्तमान अस्तव्यस्त शिक्षाको मूल कारक
हो। यो विषयलाई हरेक दलभित्रका इमान्दार पंक्ति, भातृसङ्गठनका नेता,
बौद्धिक विश्लेषक, नागरिक समुदाय, सञ्चारमाध्यम, विद्यार्थी र अभिभावक
वर्ग सबैले उठाउनु परेको छ।
अब लिनुपर्ने बाटो
नेपालमा समावेशी लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थालाई दिगो बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण
आधार लोकतान्त्रिक र जनमुखी शिक्षाव्यवस्था हो। मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था,
अर्थनीति र संस्कृतिलाई लोकतान्त्रिक तथा सामाजिक न्यायमुखी तुल्याउन
यहाँको शिक्षाव्यवस्थामा समग्र लोकतन्त्रीकरण वा पुनर्संरचनाको खाँचो
छ। त्यसकारण अहिलेको सन्दर्भमा शिक्षाको पुनर्संरचनालाई राज्य पुनर्संरचनाको
अभिन्न पक्षको रूपमा गहिरो सामाजिक अन्तरक्रियामा लैजानु परेको छ।
नेपालमा शिक्षा र साक्षरता युगौँदेखि समाजका ठालू वर्ग,
ठालू जाति, पुरुष र राजधानी तथा जिल्ला सदरमुकाममा रहनेहरूको मात्र
पेवा रहँदै आएको छ। शिक्षा लोकतन्त्रको साधन र समाजलाई सभ्यतातर्फ
लैजाने माध्यम भन्दा पनि शासक मण्डलीले जनतालाई तर्साउने, दच्काउने
र शोषण गर्ने माध्यम भइरहेको छ। सर्वसाधारणलाई पढ्न वञ्चित गरेर शासक
परिवारका लागि पढाउने दरबार स्कूलको इतिहासदेखि नै यही काम भएको छ।
कुनै पनि निरङ्कुश तथा गैरलोकतान्त्रिक सत्ताले सकेसम्म जनसमुदायलाई
शिक्षाबाट टाढा राख्ने र शासकवर्गको भजन गर्न सिकाउने स्तुतिवादी शिक्षा
लाद्ने प्रयास गर्छ। लोकतान्त्रिक दल, आन्दोलन र जनमुखी राज्यव्यवस्थाले
चाहिँ यसको उल्टो शिक्षालाई आधारभूत नागरिक अधिकारको रूपमा स्थापित
गराउनु र आम नागरिकको समग्र सशक्तिकरणका पक्षहरूसँग अभिन्न रूपमा गाँस्दै
लैजानुपर्दछ। वर्तमान अन्तरिम संविधानले माध्यमिकतहसम्मको शिक्षालाई
नागरिकको मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरिसकेका बेला जिम्मेवार दलहरूले
बन्द, हड्ताल गरेर सस्तो लोकप्रियता खोज्ने होइन उक्त हकलाई व्यवहारमा
उतार्ने संरचना खडा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनले शिक्षाक्षेत्रलाई विस्तार
गर्यो, तर जसरी राजनीतिमा निर्दलीय पञ्चायतको ठाउँमा बहुदलीय संसदीय
व्यवस्था आएपनि दरबारमुखी सत्ता राजनीतिको समग्र स्वरुप बदलिएन, शिक्षामा
पनि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, स्कुल सङ्ख्यामा वृद्धि, नाफामुखी निजी
स्कुल खोल्ने अनुमति भएतापनि शिक्षाव्यवस्थाको समग्र लोकतन्त्रीकरण
भएन। २०५६ सम्म आइपुग्दा नेपालमा २५ हजार ६८९ सरकारी विद्यालय थिए
भने अहिले ४५ हजार (प्राथमिक ३२ हजार ७४७, निम्नमाध्यमिक ८४७१ र माध्यमिक
५०३९) नाघेका छन्।
यसबाहेक मुलुकभर झण्डै आठ हजार निजी स्कुल छन्। अर्काे
महत्त्वपूर्ण आँकडा के छ भने, नेपालको कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रका
बालबालिका अब आफ्नो घर नजिकको प्राथमिक विद्यालयमा आधा घण्टाभित्रै
पुग्न सक्छन्। यो अवस्थामा आठदल र राज्यपक्षले लिनुपर्ने कदम भनेको
सङ्ख्या सँगसँगै गुणस्तर विस्तार हो।
सरकारी स्कुलको गुणस्तरलाई उकास्ने राज्यनीति, प्राज्ञिक
रणनीति र साधनस्रोत तयार गर्नु अहिलेको खाँचो हो। यसका लागि निजी वा
नाफामुखी स्कुल सञ्चालन सम्बन्धी स्पष्ट सरकारी नीति अगाडि ल्याउनुपर्छ।
सबै निजी स्कुल बन्द गराउने हल्ला गर्नेहरूले पनि निजी स्कुल र नाफामुखी
व्यापारिक स्कुलको भेद बुझेर नीतिगत बहसमा उत्रनुपर्छ। यसका लागि राज्यको
पहलमा एउटा सर्वपक्षीय शिक्षा अभियान समूह नै गठन गर्ने हो कि?
|
