टिप्पणी मधेश
राज्य छैन मधेशमा
दिनहुँ हत्या, अपहरण, लुटपाट, चोरी, डकैती र
बलात्कारका घटना बढिरहेका छन्, तर सुरक्षाकर्मीहरू त्यस्ता घटनाको
अनुसन्धान गर्न सकिरहेका छैनन्। मधेशमा अहिले दण्डहीनता मौलाइरहेको
र आपराधिक गिरोहका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण भइरहेको छ।
• विजयप्रसाद
मिश्र
 |
| वीरेन्द्र साह |
| तराई कोब्राद्वारा हत्या गरिएका बाराका
मोहनविक्रम राणा। |
१० जेठमा
सिरहाको सन्हैठा गाविसका पूर्व अध्यक्ष राजेश्वर यादवलाई आपराधिक समूहले
घरबाट बोलाएर केही पर लगी हत्या गरे। सप्तरीको कुशाहादेखि दक्षिण धाँती
खोलामा २ जेठमा दुई युवकलाई मारेर फालेको भेटियो। मोटरसाइकलमा आएका
अपरिचित समूहले आधा लिटर पेट्रोल नदिएको बहानामा २४ फागुनमा सप्तरीकै
कमलपुर–४ का गुनानन्द यादवलाई गोली हानेर हत्या गरे। सिरहा र सप्तरीमा
मात्रै केही समययता मानिस मारिने, तर कसले किन मार्यो थाहा नहुने
थुप्रै घटना भएका छन्। हत्यासँगै चोरी, डकैती, बलात्कार र अपहरण पनि
भइरहेका छन्। सुरक्षाकर्मीहरू त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्न सक्ने
अवस्थामा छैनन्। समग्रमा मधेशमा अहिले दण्डहीनता मौलाएको र आपराधिक
गिरोहका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण भइरहेको छ।
सरकारसँग यस्ता आपराधिक गतिविधि साम्य पार्ने कुनै योजना
छैन। योजनाविहीन सरकारप्रति मधेशका जनता आक्रोशित छन्। सरकारले ३०
जना भन्दा बढीले शहादत प्राप्त गरेको मधेश आन्दोलनको अवमूल्यन गरेको
सन्देश आम मधेशी समुदायमा गएको छ। त्यसैले सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र
प्रहरी पठाउन थाले पनि त्यसले जनतामा कुनै भरोसा दिलाउन सकेको छैन।
ग्रामीण भेगमा मात्र होइन, सानातिना बजार क्षेत्रमा पनि जनतान्त्रिक
तराई मुक्ति मोर्चाका दुवै समूह र मधेशी मुक्ति टाइगर्सका सेना खुल्ला
रूपमा बन्दूक बोेकेर हिँड्छन्।
मोर्चाका कार्यकर्ताबाट सुरक्षित हुन माओवादी कार्यकर्ता
पनि त्यसै गर्छन्। दुवैको हतियार देख्ने सर्वसाधारण त्रसित र भयभीत
जीवन बिताइरहेका छन्।
सरकारले गरेका केही सुरक्षा कामकारबाही पनि साँच्चिकै
अनौठा छन्। एकातिर ऊ अवैधानिक हतियार बुझाउने सूचना जारी गर्छ, अर्कोतिर
पक्राउ परेको हतियार फिर्ता पनि गर्छ। राजविराजमा ११ जेठमा सशस्त्र
प्रहरीले माओवादी कार्यकर्तालाई बन्दूकसहित फेला पार्यो, तर स्थानीय
प्रशासनले तत्काल बन्दुकसहित नै छोड्ने आदेश दियो। माओवादी जिल्ला
सचिव अमरको सुरक्षामा तैनाथ रहने समूहले त्यो हतियार सशस्त्र प्रहरीबाट
तत्काल छुटाउन सक्नुले माओवादी र गृह–प्रशासन बीच तराईमा हतियार प्रयोगका
बारेमा कस्तो तालमेल छ भन्ने देखिन्छ। अर्को कुरा, सीमा क्षेत्रमा
सशस्त्र प्रहरी परिचालनपछि जनतान्त्रिकको त्रासले अर्धभूमिगत जस्तै
रहेका त्यस क्षेत्रका माओवादी कार्यकर्ताहरूको चलखेल बढ्न थालेको स्थानीय
बासिन्दाले अनुभव गरेका छन्। यसले मधेशमा पुनः माओवादी र मोर्चाबीच
भिडन्त हुनसक्ने संभावना देखिन थालेको छ।
मधेशमा सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति
मोर्चाका दुवै समूह, मधेशी मुक्ति टाइगर्स र तराई कोबरा तथा शान्तिपूर्ण
आन्दोलन गरिरहेको मधेशी जनअधिकार फोरम राजनीतिक उद्देश्यले अघि बढेका
भनिए पनि तिनका क्रियाकलापबाट मधेशमा नजानिँदो तरिकाले जातीय द्वन्द्व
बढ्दै गएको छ। गोइत र ज्वाला सिंह समूहले उनीहरूको आन्दोलन पहाडेको
विरुद्धमा नभई शोषक र सत्तामा बस्ने पहाडेहरूको विरुद्धमा भएको बताए
पनि मधेशमा बस्ने पहाडेमूलका मानिसलाई आफू सुरक्षित छु भन्ने आभास
छैन। गोइत र ज्वाला सिंहले चन्दा आतङ्क मच्चाएकाले त्यसको सिको गरेर
गाउँगाउँ, टोलटोलमा स्थानीय आपराधिक समूहले पनि चन्दा उठाउन थालेका
छन्। कतिपय ठाउँमा एउटै संस्थाका दुई समूहले आ–आफ्नालागि चन्दा माग्ने
गरेका छन्। मधेशमा सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेका कतिपय समूहहरूबीच 'एकअर्कालाई
सिध्याउने' तहको शत्रुता भएकोले पनि त्रास बढिरहेको छ।
हिजो माओवादीले सशस्त्र आन्दोलन गर्दा मधेशमा लडाकु
कार्यकर्ता मात्र बनाएनन्, सीमा आसपास लुक्न, हतियार ल्याउन र भाग्न
पनि सिकाए। भारतीय सीमा कटाएर मधेशकै बाटोबाट हतियार ल्याइयो। अहिले
हिजोका ती कार्यकर्ता माओवादी पार्टीमा छैनन्। हतियार नभएकाले चलाउन
जानेका छन्, कतिले माओवादी छोडेर आउँदा हतियार सँगै लिएर आएका छन्।
केहीको भारतबाट हतियार ओसारपसार गर्ने समूहसँग चिनजान थियो। अहिले
ती मधेशमा सशस्त्र आन्दोलन गर्ने कुनै न कुनै समूहमा लागेर त्यो चिनजानको
उपयोग गरिरहेका छन्। त्यसैले मधेशमा अहिलेका सशस्त्र समूहको मूल आधार
हिजोका माओवादी गतिविधि नै हुन्। माओवादी आन्दोलनमा लागेर उनीहरू अपहरण
गर्ने, लुट्ने काममा पनि पारङ्गत भएका थिए, जसको अनुसरण अहिले गर्दैछन्।
कतिपय बेरोजगारका लागि पनि यो आकर्षक पेशा भएको छ। उनीहरूले सशस्त्र
आन्दोलन गरेर माओवादीले मागेजति चन्दा पाएका र शक्ति हात पारेका देखेका
थिए। रातारात शक्तिमा पुगिने र धनी हुन सकिने देखेर यो बाटो समाए।
एउटा यथार्थ के हो भने माओवादीकै कारण मधेशका नागरिकमा
राजनीतिक चेतना बढेको छ। यसअघिका मधेशी नेताहरूले मधेशको मुद्दा भन्दा
बढी सत्तालिप्सामा डुबेर मुख्य रूपमा शाहवंशको वफादारी गरेका थिए।
त्यसैले मधेशको लागि अब माओवादीले चाहिँ केही गर्छन् भन्ने आशा सबैलाई
थियो। तर माओवादीका पछिल्ला क्रियाकलाप पनि मधेशी विरोधी देखिएपछि
सदियौंदेखि दबिएको आक्रोश एकैपटक मधेश आन्दोलनको क्रममा विस्फोट भयो।
सम्हाल्न नसक्ने स्थिति भएपछि मात्र सुनेजस्तो गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले
मधेश आन्दोलनले भयावह रूप लियो। आन्दोलन अराजक भएपछि अपराधीहरू सशक्त
र सुनियोजित रूपले मधेशमा सक्रिय हुन थाले।
एउटा समूह बनाएर केही दिन सशस्त्र आन्दोलन गरेमा सरकारले
वार्तामा बोलाउने र आफूले गरेका सबै अपराध माफ हुने देखेर जे गर्दा
पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिको विकास भएकोले धमाधम क्षेत्रीय सङ्गठनहरू
खुल्न थालेका छन्। जस्तो कि जनतान्त्रिकका दुवै समूह वार्तामा गएपछि
आफूलाई पनि सरकारले वार्तामा बोलाउने आशाले मधेशी मुक्ति टाइगर्स निस्क्यो।
तराई कोबरा पनि टाइगर्स जस्तै हो। तर डिफेन्स आर्मी र धर्मवीर सेना
भनिने संस्थाचाहिँ हिन्दू राज्य कायम गर्नका लागि बनेका उनीहरूको क्रियाकलापबाट
देखिन्छ।
चुरे भावर प्रदेशको गठन फोरमको प्रतिकारमा भएको हो।
आन्दोलनकारीले जे मागे त्यो पूरा गर्न अघि सर्ने सरकारको प्रवृत्तिबाट
आफ्नो अस्तित्व गुम्ने डरले राजमार्ग उत्तरका बासिन्दा चुरे भावरका
नाममा एकठाउँमा उभिन पुगे। फोरम र चुरे भावर प्रदेशले गरेको आन्दोलनमा
हिंसा भए पनि उनीहरूको नीति भने शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै छ। तर जहाँ–जहाँ
मधेश आन्दोलनमा नेतृत्वकर्ताको अभाव रह्यो, त्यहाँ पहाडेमूललाई लक्षित
गरी जातीय द्वन्द्व चर्काउने प्रयासहरू भए। त्यसबाट आक्रोशित केही
पहाडेमूलका मानिसहरूले भूमिगत रूपमा 'अजिङ्गर एक्स' र 'डाइनासोर सिरहा,
सप्तरी, उदयपुर' नामक सशस्त्र समूह खोलेका छन्। १५ दिनअघि 'अजिङ्गर
एक्स' ले मधेशमा पहाडेमूलका मानिसलाई दुःख दिने समूहविरुद्ध सशस्त्र
कारबाही अघि बढाउने भनेर उदयपुरका केही भागमा पर्चा छरेको छ। समयमै
सरकारले समस्यालाई निराकरण गर्न नसके मधेशमा अर्को मुठभेड हुने सम्भावना
देखिन्छ।
सरकारसँगको विवाद
जनआन्दोलनपछि गठन भएको सरकारका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको पहलमा गोइत
पक्षले महिना दिनदेखि आह्वान गरेको दुईदिने तराई बन्द फिर्ता लिएको
थियो। तर त्यसपछि मन्त्रीले सम्पर्क नगरेकाले आक्रोशित गोइतले बन्द
फिर्ता लिन लगाएर आफूलाई बेबकुफ बनेको ठान्दै अब वार्तामा जानुको कुनै
औचित्य छैन भनेका थिए। अहिले पनि उनी सरकारले वातावरण मिलाए वार्तामा
जान तयार रहेको बताइरहेका छन्।
ज्वाला सिंह समूहले सरकारी वार्ता टोलीले पठाएको पत्रका
आधारमा केही माग राख्दै आफ्नो तर्फबाट वार्ताटोली बनाएको थियो। उनीहरूले
सरकारले मधेशमा युद्धविराम गर्नुपर्ने, मधेश आन्दोलनमा शहादत प्राप्त
गर्नेहरूलाई शहीदको मान्यता दिएर उनीहरूको परिवारलाई प्रतिव्यक्ति
रु.१५ लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, माओवादी र सेनाद्वारा मारिएका जनतान्त्रिकका
केन्द्रीयस्तरका नेताहरूको हत्याको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन
समिति गठन गर्नुपर्ने र आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरू माथि लगाइएका
सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। तर गृहमन्त्री
कृष्णप्रसाद सिटौलाले एक पत्रकार सम्मेलनमा वार्ताटोलीमा बस्ने सदस्यहरूको
मात्र मुद्दा फिर्ता लिएको घोषणा गरेकालेयसबाट आक्रोशित ज्वाला सिंहले
युद्धविराम भङ्ग गरे।
अब आएर जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका दुवै समूहले
मधेशका सरकारी कार्यालयमा कार्यरत पहाडेमूलका मानिसलाई मधेश छोड्न
जारी गरेको उर्दीले सम्पूर्ण पहाडी समुदाय चिन्तित छन्। सिरहा र सप्तरीमा
महेन्द्र राजमार्गदेखि दक्षिणका गाउँका पहाडे समुदाय आफ्ना लागि सुरक्षित
ठाउँ खोज्न थालेका छन्। मानवअधिकार संघसंस्थामा प्रायः पहाडेमूलका
मानिसहरू रहेकाले तिनमा मधेशी मूलका मानिसलाई समावेश गर्दै लानुपर्ने
सुझाव अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई दिन
थालिएको छ। यसले तराईमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकार पनि
सुरक्षित छैनन् भन्ने देखाउँछ। स्थिति यति तरल छ कि मधेश विद्रोहको
नाममा केही लुटेरा समुूहले समेत अराजकता सृजना गरिरहेका छन्। सिरहामा
कार्यरत सप्तरीका चिकित्सक डा. मुरली सिंहलाई भारतीय आपराधिक गिरोह
धीरेन्द्र यादव समूहले अपहरण गरेर केही दिनपछि छोड्यो, तर सरकारले
खोज्ने आँट पनि गरेन।
जातीय रूपमा भड्किन लागेको मधेशको अवस्थालाई राजनीतिक
आन्दोलनमा परिवर्तन गर्न केन्द्रीय र स्थानीय नेताहरूले धेरै कसरत
गर्नु आवश्यक छ। त्यसबाहेक सत्तामा पकड जमाएको बाहुनवाद विरुद्ध जनजाति,
मधेशी, आदिवासी र अल्पसङ्ख्यक बीच सहकार्य हुनु आवश्यक छ। यसरी सहकार्य
भएमा मधेशी र पहाडियाको जातीय भावना विस्तारै हट्नेछ।
जनवादी मोर्चाका अध्यक्ष रामराजाप्रसाद सिंहले लहानमा
मधेशी जनअधिकार फोरमले आयोजना गरेको सभामा मधेशी र जनजाति मिलेर आन्दोलन
गर्नुपर्दछ भनेर एउटा राम्रो सन्देश दिएका थिए। सिंहले त्यसअघि राजधानीको
एक एफएम रेडियोलाई दिएको अन्तर्वार्तामा मधेशमा भन्दा पहाडमा बसोवास
गर्ने गरिब, जनजातिहरू धेरै दुःखकष्ट सहेर जीवन गुजारा गरिरहेका छन्
भन्ने कुरा मधेशवासीले बुझ्नुपर्ने बताएर वास्तविकता झल्काएका थिए।
रामराजाप्रसाद सिंह जस्तै विचार राख्न सक्ने मानिसले मधेशको आन्दोलनलाई
नेतृत्व गरे यहाँको समस्याप्रति समग्र नेपालीको विश्वास बढ्नेथियो।
यसो भएमा मधेश र पहाडको समस्या समाधान गर्न राज्य बाध्य हुनेथियो।
नेपाली काङ्ग्रेसदेखि माओवादीसम्मले विद्रोहको समयमा
भारतीय भूमि प्रयोग गरेका थिए। त्यसैले जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले
भारतीय भूमिको प्रयोग गर्नु कुनै नौलो कुरा रहेन। मधेशसँग खुला सिमाना
रहेको भारतले नचाहेसम्म नेपाल सरकारले सुरक्षाकर्मी लगाएर मधेशको सशस्त्र
विद्रोह रोक्न सक्दैन। कुनै समयमा माओवादीलाई आश्रय दिएको भारतले पछिल्लो
समयमा माओवादीप्रति रुखो व्यवहार गर्न थालेको छ। नेपालको शान्ति प्रक्रियामा
संयुक्त राष्ट्रसंघले मध्यस्तता गरेको भारतलाई मन नपरेको कुरा लुकेको
छैन। यसका लागि माओवादीले आवाज उठाएकाले भारत र माओवादीको सम्बन्ध
अरू राजनीतिक पार्टीको तुलनामा बढी बिग्रिएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
समग्रमा मधेश समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले नेपाल
सरकारलाई जति सुझाव र दबाब दिइरहेका छन् त्यो सुझाव र सल्लाह भारत
सरकारलाई पनि दिनु आवश्यक छ।
|
