सम्पादकीय
दुई नरसंहारको छानबिन
अन्ततः करिब
चार महिनापछि आएर सरकारले मधेश आन्दोलनमा भएको ज्यादती छानबिन गर्न
आयोग गठन गरेको छ। एउटा आयोग बनाउन चार–चार महिना लगाउने सरकारको कार्यशैलीले
देखाउँछ उसको निर्णय क्षमता र तदारुकता। त्यस अर्थमा यो आयोग बनाउन
गरेको ढिलाइले वर्तमान सरकार भित्रभित्रै कस्तो जटिलता र असहज अवस्थाको
सामना गरिरहेको होला भनेर अनुमान गर्ने ठाउँ दिन्छ। जे होस् ढिलै भएपनि
मुलुक अब त्यो छानबिन प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छ।
तर संयोग नै भन्नुपर्छ राष्ट्रिय दल बन्नेसम्मको महत्वाकाङ्क्षा
बोकेको मधेशी जनअधिकार फोरम अहिलेसम्म पनि 'गौर घटना' को जिम्मेवारी
स्वीकार गर्न चाहिरहेको छैन। आफैँले बनाएको छानबिन समितिमार्फत् 'मधेशी
जनअधिकार फोरम निर्दोष रहेको' निचोड निकालेर ऊ नैतिक जिम्मेवारीबाट
पनि भाग्न खोजिरहेको छ। यद्यपि ऊ स्वयंले गठन गरेको समितिले फोरमलाई
दोषी नभन्नु अस्वाभाविक नहोला तर यस्ता प्रतिवेदनभित्र गरिने चलखेलले
वर्तमानमा अन्योल ल्याउँछ नै इतिहासलाई पनि न्याय हुँदैन।
फोरमको कार्यक्रम तय भएकै ठाउँ र समयमा माओवादीले पनि कार्यक्रम राखेपछि
९ चैतमा गौरमा भएको झडपमा परेर २८ युवाले ज्यान गुमाएका थिए। उनीहरू
अन्यत्रबाट ल्याइएका माओवादीका युवा कार्यकर्ता थिए। यद्यपि ती माओवादी
कार्यकर्ता पूर्ण रूपमा निर्दोष थिए भन्न मिल्दैन। तर, निरस्त्र कार्यकर्ता
माथि त्यहाँ जस्तो ज्यादती भयो त्यो कुनै अर्थमा पनि क्षम्य थिएन।
छिमेकी भारतीय भूमिको प्रयोग र त्यस क्षेत्रका आपराधिक तत्वको समेत
संलग्नतामा गौरमा जुन नरसंहार भयो त्यसले मुलुकको मूलतः मधेशमा राज्यको
प्रशासनिक क्षमता, कानून लागू गर्नसक्ने अवस्था र सुरक्षा स्थितिका
बारेमा भविष्यका लागि पनि आकलन गर्ने आधार दिएको छ।
दीर्घकालीन दृष्टिले पनि यति गम्भीर ज्यादतीलाई फोरमले 'कार्यक्रममा
प्रवेश गरेका अवाञ्छित तत्वले मच्चाएको नरसंहार' भनेर पन्छिनु जिम्मेवार
अभिव्यक्ति होइन। वाईसीएलका नाममा माओवादी कार्यकर्ताको एउटा हुल रौतहट
पुगेर फोरमको कार्यक्रममा अवरोध गरेकै हो। तर त्यसो भन्दैमा निरस्त्र
ती माओवादी कार्यकर्तालाई घोचेर कुटी–कुटी अत्यन्तै क्रूरतापूर्वक
मार्ने कामप्रति आँखा चिम्लन मिल्दैन। तर कार्यक्रमको आयोजक भनेर दाबी
गर्ने फोरम अहिले पनि त्यसको नैतिक जिम्मेवारीसम्म लिनबाट पनि भाग्न
खोजिरहेको छ।
यस्तो शैली त्यो नरसंहारप्रतिको अपमान त हुँदै हो सँगै जिम्मेवारी
नलिने संस्कृतिको उपज पनि। तसर्थ फोरमले यसको नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार
गर्नैपर्छ। यो प्रवृत्तिले मुलुकमा जुनसुकै निर्णय र घटनामा संलग्न
पक्षहरूले त्यसप्रति आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार नगरेर बेवास्ता गर्ने
संस्कृतिको विकास हुनपुग्छ। लोकतन्त्र भनेको उदार पारदर्शी मात्रै
होइन जिम्मेवारी पनि स्वीकार गर्ने पद्धति हो। तसर्थ जुनसुकै बहानामा
पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिनु यो पद्धतिकै उपहास हुनजान्छ।
सूचनादाताको संरक्षण
अन्तरिम संविधानले
नागरिकलाई 'सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने' भने
पनि कानूनको अभावमा त्यो प्रभावकारी छैन। लामो दबाब र प्रयत्न पछि
सरकार सूचनाको हकसम्बन्धी कानून निर्माणको तयारीमा जुटेको छ। अहिले
त्यो विधेयक अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। नेपाल
अधिराज्यको संविधान–२०४७ ले जस्तै वर्तमान अन्तरिम संविधानले पनि अभिव्यक्ति
स्वतन्त्रतालाई जनताको मौलिक हक भनेको छ। तर, व्यवहारमा त्यो त्यतिखेर
प्रभावकारी मानिन्छ जतिखेर राज्य जनतालाई सुसूचित गरेर पारदर्शी र
उत्तरदायी शासनप्रणाली अवलम्बन गर्न तयार हुन्छ। जनताले त्यतिखेर यसको
उपयोग गर्न सक्छन् जब उनीहरू मुलुकबारे केही कुरा जान्न पाउँछन्। अर्थात्
राज्यले बोल्ने स्वतन्त्रता छ भनेर मात्रै पुग्दैन, के बोल्ने भन्नका
लागि आवश्यक सूचना पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ।
अन्य देशको अनुभवले देखाएको छ, सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बनेपछि जनताको
राज्यबाट केही कुरा जान्न पाउने हक मात्रै सुरक्षित हुँदैन। पारदर्शितामा
जोड दिने भएकाले भ्रष्टाचार घटेको, जनताको सहज पहुँच हुनेहुनाले सार्वजनिक
निकायको सेवास्तरमा सुधार आएको, कार्यालयहरू कामकाजी भएका र समग्रमा
मुलुकमा नयाँ खालको संस्कृति स्थापित हुँदै गएका र जानेक्रममा रहेका
अनुभवहरू छन्। त्यही भएर हुनसक्छ सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनलाई संविधानपछिको
दोस्रो महत्त्वपूर्ण कानून भन्ने गरिन्छ।
अन्तरिम सरकार यो कानून बनाउन अघिसर्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर विधेयकको
मस्यौदालाई अहिलेकै अवस्थामा पारित गरियो भने सूचनाको हकसम्बन्धी कानून
त बन्छ, तर लामो समयसम्म सूचना लुकाउने संस्कृति भोगेर आएको र अझै
भोगिरहेको परिस्थितिमा त्यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन। तसर्थ
प्रस्तुत विधेयकमा छिमेकी भारतलगायत अन्य देशको अनुभवलाई समेत ध्यानमा
राखेर सूचनादाता अर्थात् सूचना दिनेको अधिकारको सुरक्षा गर्ने व्यवस्था
थप गर्नु आवश्यक छ। त्यसो गरेर मात्रै सो विधेयक पारित गरिनु उपयुक्त
हुन्छ। किनकि अहिले पनि एउटा कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयभित्रका सूचना
बाहिर लगे कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था कायमै छ। समग्रमा अहिलेसम्म
बनेका हाम्रा कानूनहरू मूलतः खुल्ला र पारदर्शी संस्कृतिलाई टेवा दिन
नभएर गोपनीयता कायम गर्न निर्माण भएका छन्। तसर्थ कानूनी संरक्षण नगर्ने
हो भने त्यस्ता अनुदार कानूनको शिकार हुनुपर्ने त्रासले सूचनादाताहरूलाई
सताइरहने छ।
|
