रिपोर्ट राजनीति
गाँठो फुकाउने मन्त्र
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलहरू एकमत हुने
हो भने कर्णाली बाहेक सबैको माग सम्बोधन हुन्छ।
लामो
कसरतपछि आठ दल मिश्रित चुनाव प्रणालीमा सहमत भएपनि गतिरोधका प्रमुख
कारक मानिएका विभिन्न आन्दोलनरत् समूहहरूको एकसूत्रीय माग भने समानुपातिक
निर्वाचन प्रणाली छ। दल र सरकारले उनीहरूलाई अझै मिश्रित चुनाव प्रणालीमा
मनाउन सकेका छैनन्।
१२ र १४ जेठमा बसेको आठ दलको बैठकमा एमाले महासचिव माधवकुमार
नेपालले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा मात्रै आन्दोलनरत् पक्षलाई
सहमतिमा ल्याई गतिरोध फुकाउन सकिन्छ भन्ने अडान राखेपछि बैठक बिना
निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो। १० जेठमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलगायत
जनजाति संघसंस्थाले सरकारलाई दबाब दिन काठमाडाँैको माइतीघर मण्डलामा
गरेको कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउन गएका सभामुख सुवास नेम्वाङ पनि
आफ्नो दलले समानुपातिक प्रणालीको अडान नछाड्ने बताएर फर्किएका थिए।
वार्ताका निम्ति सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने मधेशी,
आदिवासी जनजाति, महिला, दलित मात्र हैन चुरे भावर एकता समाज जस्ता
संस्थाहरूको प्रमुख माग पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै छ। देशको
राजनीतिमा निर्णायक मत राख्ने यत्रो ठूलो समूहलाई बेवास्ता गरेर जान
नसकिने भएकाले दलहरूको बैठकमा एमालेले आफ्नो पुरानो अडान दोहोर्याएको
हुनसक्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलहरू एकमत हुने हो भने कर्णाली
बाहेक सबैको माग सम्बोधन हुन्छ। त्यसबाहेक मधेशी सांसदहरूको आक्रोशको
तारो बनेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको आवश्यकता नै पर्दैन।
देश नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने हुँदा निर्वाचन आयोगलाई काम गर्न
समेत सजिलो हुन्छ।
आ–आफ्नै स्वार्थ
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा सबैभन्दा ठूलो घाटा आफूले व्यहोर्नुपर्छ
भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले बुझेको छ। पछिल्लो आम चुनाव समानुपातिक
आधारमा भएको भए त्यतिबेला ३६.१४ प्रतिशत मत ल्याएर १११ स्थानमा विजयी
नेपाली काङ्ग्रेसले २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ७६ स्थान मात्र प्राप्त
गर्थ्यो भने ६.३८ प्रतिशत मत ल्याएर एउटै स्थान जित्न नसकेको नेकपा
मालेले आफ्ना १४ प्रतिनिधिलाई संसदमा पठाउन सक्थ्यो। समानुपातिक निर्वाचन
प्रणालीमा एकएक मतको गणना हुने र त्यसले निर्णायक भूमिका राख्ने बुझेको
काङ्ग्रेस यसमा गएर घाटाको राजनीति गर्न चाहँदैन। उतिबेला दुई चिरामा
रहेको एमाले अहिले एक छ भने एक रहेको काङ्ग्रेस विभाजित छ। त्यसबाहेक
मधेशको मतबाट बहुमतमा रहँदै आएको काङ्ग्रेस अहिले त्यहाँ माओवादीपछिको
अलोकप्रिय दलको रूपमा छ। नेपाली काङ्गे्रसका नेता विजयकुमार गच्छदारको
मूल्याङ्कनमा, मधेशको माग सम्बोधन नगरिकन दुई काङ्ग्रेस जुटेर गएपनि
काङ्ग्रेस नराम्ररी पछारिने सम्भावना छ।
हतियार फालेर चुनावी मैदानमा उत्रन तयार नेकपा माओवादी
पनि मुखले जति नै समानुपातिक भने पनि यो पद्धति भित्र छिर्न नपरोस्
भन्ने चाहन्छ। रोल्पा र रुकुमलाई आधार क्षेत्र बनाएर भेरी कर्णाली
जस्ता उपेक्षित क्षेत्रलाई बलियो बनाउँदै मधेशमा पाउ जमाउन थालेको
माओवादीलाई मधेश आन्दोलनले अकल्पनीय क्षति पुर्याएको छ। जातीय स्वशासन
र आत्मनिर्णयको अधिकारको मूल नारा दिएर आदिवासी जनजातिहरूको काँधमा
बन्दूक बोकाएका प्रचण्डले ती नारा छाड्न थालेको भन्दै माओवादीभित्र
जातीय विद्रोहको शृङ्खला शुरु भएको छ। यसले माओवादीको भोटको राजनीतिलाई
प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ। त्यसैले ऊ भयको राजनीति गरिरहेको
छ। कतिपयका विश्लेषणमा वाईसीएलमार्फत् आतङ्क मच्चाउने माओवादी रणनीति
संविधानसभालाई ध्यानमा राखेर नै आएको हो।
नेकपा एमाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा हुनुको
पनि आफ्नै आधार छन्। २०२८ सालमा झापामा भएको व्यक्ति हत्याको आत्मालोचना
गरेपनि तत्कालीन मालेले त्यही घटनाबाट नेपाली राजनीतिमा आफ्नो आकार
ह्वात्तै बढाएकोमा आजको एमाले अनभिज्ञ छैन। २०४६ साललगत्तै 'जसको जोत
उसको पोत' भन्ने नाराको आकर्षण देखाएर गाउँगाउँमा खटेका युवा कार्यकर्ताको
बलले काङ्गे्रसको एकछत्र राजमाथि चुनौती दिने हैसियत बनाएको एमालेले
त्यस्तै नारा र कार्यकर्तासहित मैदानमा उत्रिएको नयाँ प्रतिद्वन्द्वी
माओवादीको कारण आफ्नो भोट गुम्ने डर देख्नु स्वाभाविक हो। पहाडमा राम्रो
पकड भएको एमालेको मत बाँडफँाड हुने माओवादीसँग नै हो। त्यसैले पनि
उसलाई माओवादी भन्दा पृथक् देखिन जरुरी छ र यसकारण पनि ऊ समानुपातिक
निर्वाचनको नारा छाड्न चाहँदैन।
यीबाहेक अहिलेसम्म प्रतिनिधित्व नगराइएका विभिन्न समूहहरूको
न्यून सङ्ख्याले पनि दलहरूलाई समानुपातिकमा जान गाह्रो पारेको छ। पूर्ण
समानुपातिक हुनेबित्तिकै देशभरबाट संसद छिर्ने बहुसङ्ख्यक मधेशी, जनजाति,
दलित, महिला हुनेछन्। आफ्नो अस्तित्व गुम्ने डरले दलका नेता–कार्यकर्ताले
समानुपातिकमा नजान दबाब दिएकाले काङ्गे्रसलाई माओवादी रुपान्तरित नभएको
बहाना गरिरहनु परेको छ भने माओवादीलाई काङ्गे्रस समानुपातिकको बाधक
भएको बताइरहनु परेको छ। यी दुईका बीचमा बसेर एमाले पनि आफ्नो राजनीतिक
पासा फालिरहेको छ।
|
