रिपोर्ट राजनीति

गतिरोधको गाँठो

अहिले मुलुकमा दर्जनौं यस्ता मुद्दा छन्, जसको गाँठो आठ राजनीतिक दलको सहमतिबाट मात्रै फुकाउन सकिन्छ। तर जेठमा निर्वाचन हुन नसकेको आरोप एकअर्का माथि थोपर्न व्यस्त दलका शीर्ष नेताहरू गतिरोधका मूल मुद्दामा एकाग्र हुन सकिरहेका छैनन्।

• किरण नेपाल र जेबी पुन मगर

किरण पाण्डे

आफ्नो भविष्यप्रति विश्वस्त हुन नसक्दा दलहरू ताजा जनादेशका लागि अनिच्छुक देखिएका हुन्।

निर्वाचन आयोगले २०६४ जेठमा संविधानसभा चुनाव संभव छैन भनेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि नयाँ तिथिको निर्क्योल हुनसकेको छैन। जेठ दोस्रो साता बसेको आठ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बिना प्रकट कारण पछि सरिरहेको छ। आठ दलको १२ र १४ जेठमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 'नयाँ मिति तोक्न' राखेको प्रस्तावलाई नेका प्रजातान्त्रिकबाहेक अन्य दलले गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले 'तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्नुको कारण पनि विश्लेषण गरिनुपर्छ' भनेपछि बैठक अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि फेरि १५ जेठमा बैठक बोलाइयो।

सभामुख सुवास नेम्बाङ १६ जेठदेखि संसद सुचारु हुनेमा विश्वस्त छन्। माओवादी र मधेशी सांसदले उठाएका मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न शुरु गरेकाले संसद सुचारु हुनेमा उनको विश्वास बढेको हो। सरकारले माओवादी छापामारलाई प्रतिव्यक्ति रु.३ हजारका दरले मासिक तलब दिने निर्णय गरेको छ भने मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरिय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।

मधेशी सांसदहरूले आयोग गठन भएपछि आफ्ना सात मागमध्ये एउटा पूरा भएको र तराई आन्दोलनमा मारिएकालाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, तिनका परिवारलाई शहीद परिवारसरह सुविधा दिनुपर्ने, घाइतेलाई निःशुल्क स्वास्थ्योपचार तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनलाई खारेज गरेर वैज्ञानिक ढङ्गबाट क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेलगायतका ६ वटा माग बाँकी रहेको बताएका छन्। ती मागहरू आपसी समझदारीबाट पूरा गरिने विश्वास दिलाउन सक्ने होे भने आफूहरू संसद अवरुद्ध गरिराख्ने पक्षमा नरहेको नेपाली काङ्ग्रेस निकट एक मधेशी सांसद बताउँछन्। उता मधेश आन्दोलनको 'निमित्त नायक' बनेको मधेशी जनअधिकार फोरमले पनि आयोग गठनलाई सकारात्मक भन्दै सरकारसँग वार्ताको टेबुलमा बस्ने बताएको छ।

नसुल्झेका मुद्दाहरू

हृदयेश त्रिपाठी

नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का महासचिव हृदयेश त्रिपाठीको भनाइमा मधेशको पछिल्लो अवस्था गुईंठाको आगो जस्तो छ– माथिबाट हेर्दा खरानीजस्तो, भित्रभित्रै सल्किरहेको। त्रिपाठी भन्छन्, “अधिकार र स्वाभिमानको लडाइँ हो मधेशमा। राजनीति जोडिने हुनाले अधिकारलाई सम्बोधन गरे पनि समाधान हुन्छ, तर मनोविज्ञान जोडिने हुनाले स्वाभिमानको लडाइँ बढी खतरनाक हुन्छ।”

प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट २४ माघमा भएको दोस्रो सम्बोधनपछि त्यसअघिसम्म उग्र देखिँदै आएको मधेश आन्दोलन मत्थर त भएको छ। तर पछिल्लो समयमा अधिकारको नाममा बढेको हिंसात्मक गतिविधिले तराईमा कुनै पनि बेला साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ने खतरा बढाएको छ।

अहिले देशमा विभिन्न राजनीतिक मागका आडमा करिब २० वटा सशस्त्र/निरस्त्र समूह आन्दोलनरत् छन्, जसमध्ये मधेशी अधिकारका लागि फोरम तथा जनजाति अधिकारका लागि जनजाति महासंघ प्रमुख छन्। त्यसबाहेक छुट्टै राज्यसम्मको माग राखेर तराईमा करिब आधा दर्जन सशस्त्र समूहहरूको गतिविधि बढिरहेको छ। त्यसैगरी मधेशीका माग पूरा गरेर आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै तराईमा बस्दै आएका पहाडे समुदायका व्यक्तिहरूको अगुवाईमा शुरु भएको 'चुरे भावर एकता समाज' को नाममा अर्काेे आन्दोलन पनि जारी छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै स्थान बनाउन नसकेको यो समूहलाई सरकारले मधेशी आन्दोलनमा उठेका मागमा बार्गेनिङका लागि उपयोग गर्दै आएको महसूस गरिएको छ।

वामपन्थीहरूको वर्चस्व र नेतृत्व रहेको आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवाहरूलाई आफ्नो परिचय लुकाउन र स्थापित गराइराख्न धौ–धौ हुन थालेको छ। जनजाति नेताहरूको भनाइमा, दलहरूले जनजातिलाई अघि बढ्न नदिने र मागको सुनुवाई नगर्नेे हो भने यो आन्दोलन तिनको हातबाट दरबारियाहरूले खोस्नेछन्। एक जनजाति नेता भन्छन्, “दरबारियाहरू तिमीहरूले केही गर्न सकेनौ, कि राजिनामा देऊ कि दलको पुच्छर बन्न छाड भन्न थालिसके।”

अघि बढेन वार्ता

पासाङ शेर्पा

अन्तरिम सरकार बनेलगत्तै विभिन्न समूहलाई गरिएको वार्ताको आह्वान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। जनजाति महासंघ र चुरे भावर समाजसँग भएको वार्ता पनि निष्फल नै भयो। काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकका नेता विजय गच्छदार भन्छन्, “अहिले मधेशमा हतियार उठेको छ, छुट्टै राज्य र राष्ट्रको माग भएको छ र देश विखण्डनको मार्गमा गइरहेको छ। तर तत्काल वार्तामा बोलाउनुपर्नेमा सरकार वार्ताको नाटक मात्र गरिरहेको छ।”

सरकारी अधिकारीकै बुझाइमा पनि फोरम बाहेक मधेशका सशस्त्र समूहहरूसँग वार्ता हुन नसक्ने आन्तरिक ठम्याइमा सरकार पुगेको छ। वार्ताका लागि गरिएको आह्वान लत्याएपछि तराईका सशस्त्र समूहलाई लक्षित गर्दै सरकारले दक्षिणवर्ती १६ जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिसकेको छ। उस्तै पर्दा प्रधानमन्त्री कोइराला नै सेना समेत परिचालन गर्नेसम्मको सोचमा रहेको महसूस गरिएको छ। ११ जेठमा नेपाली सेनाको इचंगुस्थित पुनर्स्थापना केन्द्रको उद्घाटन गर्न पुगेका प्रम कोइरालाले बदलिएको परिस्थितिमा सेनाले पनि आफूलाई परिवर्तन गरेको बताउँदै सेनालाई जनताको अधिकार रक्षाका लागि अझ बढी क्रियाशील बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी रहेको बताएका थिए।

त्यसअघि ९ जेठमा प्रहरी अधिकृतहरूको सम्मेलनमा प्रम कोइरालाले लोकतन्त्रमा जस्तै शान्तिसुरक्षाको मामिलामा पनि सम्झौता नगर्ने बताउँदै 'स्थितिको गाम्भीर्य बुझेर सुरक्षास्थिति सुदृढ पार्न' निर्देशन दिएका थिए। यसअघिसम्म गृहमन्त्रीले उद्घाटन गर्दै आएका यस्ता कार्यक्रम पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेका हुन्।

गतिरोधका गाँठाहरू

विजयकुमार गच्छदार

निर्वाचनको मितिसँगै यतिखेर निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, मधेश आन्दोलनका माग, संसद अवरोध, संसदबाटै गणतन्त्र घोषणा, वाईसीएल अराजकता, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव, शिक्षा क्षेत्रको अस्तव्यस्तता, मेलम्ची विवादलगायतका थुप्रै मुद्दाहरू छन्, जसको गाँठो शीर्ष नेताहरूबीचको सहमतिबाट मात्रै फुक्न सक्छ। तर लोकतन्त्र पुनर्बहालीको एक वर्ष वितिसक्दा पनि पुराना–नयाँ कुनै मुद्दा समाधान गर्न शीर्ष नेताहरू असफल भएबाट सङ्क्रमणकाल लम्बिँदै गएको अनुभूति हुन थालेको छ। नेसपा (आनन्दीदेवी) का महासचिव त्रिपाठीको भनाइमा चाहिँ २०४६ सालको जस्तो एउटा शासन व्यवस्थाबाट अर्कोमा जाने स्वाभाविक सङ्क्रमणकाल भइदिएको भए यसको अवधि कम हुन्थ्यो, तर अहिले त राष्ट्रनिर्माण र राज्यको पुनर्संरचना जस्तो गहन जिम्मेवारी समेत थपिएका कारण यो लम्बिनु स्वाभाविक हो।

मुलुक राज्यको पुनर्संरचनामा प्रवेश गरिसके तापनि त्यसमा यात्रा गर्न मुख्य शक्तिहरू तयार नभइरहेको आभास हुन्छ। दलहरू मधेश र जनजाति आन्दोलनलाई आफूहरूविरुद्ध लक्षित ठानिरहेका छन्। आठ दल सम्बद्ध एक प्रभावशाली नेताका भनाइमा सबै दलको उच्च नेतृत्वको मानसिकता करिब करिब एउटै छ। उनी भन्छन्, “सबैको भेटघाट र विचार आदानप्रदान भइरहन्छ। यो भन्दा अगाडि नजाऊ भन्ने दलका नेताहरूको सल्लाह हुन्छ। विभिन्न कारणले संविधानसभा नचाहने दलहरू यस्ता आन्दोलन भइराखुन् भन्ने चाहन्छन्। जसले गर्दा समाधान भन्दा पनि समस्या माथि समस्याको थुप्रो लागिरहेको छ।”

नेका प्रजातान्त्रिकका नेता विजयकुमार गच्छदार मधेश शक्तिशाली हुँदा शासनसत्तामा आफ्नो वर्चस्व गुम्ने भयबाट ठूला दलहरू ग्रस्त भएका कारण पनि समस्या समाधानमा विलम्ब भएको दाबी गर्छन्। उनको भनाइमा शीर्ष नेताहरूले केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेरै संघीयतामा जाने र एकजातीय हैकमका साथ समावेशीको रट लगाइरहने मानसिकता बोकेका कारण समाधान ननिस्केको हो।

राष्ट्रिय दलका नेताहरूको बेवास्ताले आफ्ना लागि छुट्टै दलको आवश्यकता रहेको भन्ने बुझाइ मधेशमा दिनानुदिन बढ्दो छ। यो कुरा सात दलभित्रका मधेशी सांसदहरू पनि स्वीकार गर्छन्। गच्छदार भन्छन्, “दलहरूको चाला यस्तै रहने हो भने मधेशको छुट्टै दल बन्न सक्छ र त्यो सशक्त पनि हुन्छ।”