रिपोर्ट निजामती सेवा

झन् अन्योल

अध्यादेश खारेज भएको र नयाँ कानून नबनेको अवस्थामा पुरानै कानून लागू हुने भनेर सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवा ऐन २०४९ ब्युँताइदिएपछि मुलुकको स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र थप अन्योलमा परेको छ।

• ध्रुब सिंखडा

मीन बज्राचार्य

२९ मङ्सिर २०६३ मा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका इञ्जिनियर कमलप्रसाद सापकोटा र नारायणी सिंचाइ आयोजनाका कर्मचारी शिवचन्द्र चौधरीले निजामती सेवा ऐन संशोधन अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार आफूहरूलाई अवकाश दिन लागेको भनेर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम के.सी. र पवनकुमार ओझाले 'प्रस्तावित विधेयक संसदबाट पारित नभएको र अध्यादेश पनि खारेज भइसकेको अवस्थामा त्यसभन्दा अगाडिकै ऐन कायम हुने' निर्णय सुनाएका छन्।

यो फैसलाबाट अध्यादेश खारेज भएपछि पुरानो ऐनमा फर्किन मिल्छ–मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा अदालतले मिल्छ भन्ने निर्णय दिएको र ११ महिनादेखि कानूनविहीन अवस्थामा चल्दै आएको निजामती सेवामा पुरानो कानून लागू हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। तत्कालीन शाही सरकारद्वारा जारी अध्यादेशको समयावधि १६ असार २०६३ मा सकिएपछि सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश संसदमा पेश गरे पनि त्यो पारित हुनसकेको थिएन। त्यसलाई पारित गराउन प्रमुख दल सम्बद्ध कर्मचारी संघ–सङ्गठनहरू सक्रिय रूपमा लागेका थिए। यसैबीच सर्वोच्चले पुरानो ऐन ब्युँताइदिएर झन् अन्योल थपिदिएको छ।

पुरानो ऐन लागू गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले करिब ८१ हजार कर्मचारी माथि छाएको अन्योल तत्कालै समाधान नहुने कर्मचारीहरू बताउँछन्। यसको असर समग्र निजामती संरचनामै पर्ने निश्चित छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार, सहसचिवलाई ६ महिनाभन्दा बढी कायममुकायम (कामु) सचिव बनाउन मिल्दैन। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ भन्छन्, “यदि पुरानो ऐन कायम हुने हो भने हालका सबै कामु सचिवलाई सह–सचिवमा झार्नुपर्छ।” उनका अनुसार, ती कामु सचिवलाई कि त 'कन्फर्म' सचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा सरुवा गर्नुपर्छ। तर १६ जना कामु सचिवहरूलाई सरुवा गर्ने ठाउँ नै छैन(हे. बक्स)। उनीहरू सचिवमा नियुक्त नभएसम्म समग्र निजामती सेवाको माथिल्लो तहको बढुवा र तल्लो तहको वृत्ति–विकासमा व्यापक असर पर्नेछ।

ऐन नहुँदाका अप्ठेरा
एकवर्षसम्म ऐन नहुँदा बढुवा प्रक्रिया अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ। ऐनको अभावमा कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणा दिन नसकिएको र उनीहरूको काम गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर भएको बताउँदै सहसचिव श्रेष्ठले भने, “अहिले कर्मचारीतन्त्र भद्रगोल अवस्थामा छ।”

लोक सेवा आयोगको काम पनि प्रभावित भइरहेको छ। ऐन छ वा छैनको अवस्थाले आयोगले नयाँ पदको विज्ञापन, पदपूर्ति, सरुवा, बढुवा केही गर्न सकेको छैन। करिब सात हजार रिक्त पद पूर्ति हुनसकेको छैन। पदपूर्तिका निम्ति विज्ञापन नगरिएको दुई वर्ष भइसकेको छ। कर्मचारीसँग सम्बद्ध ट्रेड युनियनको दर्ता रोकिएको छ।

एमाले र काङ्ग्रेस समर्थित कर्मचारी सङ्गठनहरू जसरी पनि संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई पारित गराउने सोचमा छन् भने माओवादी निकटको कर्मचारी सङ्गठन त्यसको पुनर्लेखन गरेर पारित गराउने तर्क गरिरहेको छ। यद्यपि, अदालतले ब्युँताएको भनिएको पुरानो ऐनलाई नमान्नेमा चाहिँ तीनैथरी एकमत छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका सचिव मोहन घिमिरे भन्छन्, “पुरानो ऐनलाई हामीले 'कालो ऐन' भनेर जलाइसकेका छौँ। अदालतले पुरानै ऐनलाई ब्युँताएको हो भने हामी त्यसलाई मान्दैनौँ।”

विवादको भुमरीमा विधेयक
प्रस्तावित निजामती विधेयक जन्मँदै विवादमा परेको छ। तत्कालीन सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री धर्मनाथप्रसाद साहले २०६३ असारमै यसलाई पारित गराउन खोजेका थिए। तर पहिले राज्यव्यवस्था समितिमा अड्किएको विधेयक अहिले अन्तरिम संसदको प्रशासन सुधार अनुगमन समितिसम्म मात्र पुग्न सफल भएको छ। यसअघि पनि निजामती सेवा ऐन ल्याउन खोज्दा थुप्रै विवाद आउने गरेका छन्। यसमा कर्मचारी र नेता/सांसदहरू समेतको स्वार्थले काम गर्ने गरेको छ। २१६ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको यो विधेयकको बढुवासम्बन्धी दफामा मात्र ८० वटा संशोधन प्रस्ताव छन्। नेपालको संसदीय अभ्यासमा यति धेरै संशोधन प्रस्ताव परेको सम्भवतः यो पहिलो विधेयक हो।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २४ घ (२) मा कार्य सम्पादन तथा अनुभव मूल्याङ्कनको आधारमा कर्मचारीको बढुवा गरिने व्यवस्था छ। र, यही दफा नै सबैभन्दा बढी विवादमा परेको छ। यो विधेयकमा 'राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत), राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (सुब्बा) वा द्वितीय श्रेणी (खरिदार) का निजामती कर्मचारी एउटै श्रेणीको स्थायी पदमा १६ वर्ष वा त्योभन्दा बढी सेवा गरिसकेका छन् भने तिनलाई एक श्रेणी माथि बढुवा गरिनेछ' भन्ने व्यवस्था छ। निजामती किताबखानाको रेकर्डअनुसार एउटै पदमा १६ वर्षभन्दा माथि काम गरेका त्यस्ता कर्मचारीहरूको सङ्ख्या १९ हजार ३६८ छ, जो विधेयक पारित भएमा स्वतः एक तहमाथि बढुवा हुन पाउनेछन्। यसले योग्यता र क्षमताका आधारमा ती पदमा पुग्न चाहनेहरूको बाटो वर्षौँसम्म छेकिने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।

तर निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष भवानी थानी भन्छन्, “१६ वर्षदेखि एउटै पदमा रहेर सेवा गरेका यति धेरै कर्मचारीहरूको काम गर्ने जाँगर बढोस् भनेर विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो, यो ठीक छ।” लोकसेवा आयोगले यसमा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने बताउँदै उनी थप्छन्, “यो व्यवस्थाले पुराना कर्मचारीहरूको मनोबल पनि बढाउँछ र नयाँ आउनेको ढोका पनि बन्द गर्दैन।” अझ माओवादी समर्थक नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष रुक्म लामिछानेले त योभन्दा पनि अघि बढेर १० वर्ष एउटै पदमा स्थायी रहेर सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी माथि बढुवा गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। लामिछानेले यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै अवस्थामा कुनै हालतमा पारित गर्न नदिइने बताएका छन्।

कर्मचारी पक्षका यी भनाइलाई सरकार कमजोर भएका बेला चाहिने जति मागिहाल्नु पर्छ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित भन्नेहरू पनि छन्। यसको गम्भीर असर/प्रभावबारे पनि उत्तिकै चर्चा भइरहेको छ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्यले यसबारे संसदीय समितिमा पनि आफ्नो भनाइ राखेका थिए। शाक्यको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले दिएको जानकारी अनुसार, शाक्यले समितिसमक्ष '१६ वर्ष वा त्योभन्दा बढी एउटै पदमा रहेर सेवा गरेका खरिदार, सुब्बा र शाखा अधिकृतहरूलाई स्वतः स्थायी गरियो भने १५ वर्षसम्म शाखा अधिकृतमा नयाँ भर्ना लिन सकिँदैन' भनेका थिए। कर्मचारीतन्त्रमा अहिले २५ प्रतिशत आन्तरिक बढुवाको व्यवस्था छ। विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा पनि एकमत छैन। यस्ता विवादित दफाहरूमा छलफल गरेर संसदले तुरुन्तै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव श्रेष्ठ भन्छन्, “पुरानो ऐन ब्यँुताएर समस्या समाधान हुँदैन, नयाँ ऐन ल्याउनु जरुरी छ।”

६ जेठमा माओवादी सम्मिलित अन्तरिम संसदको प्रशासन सुधार अनुगमन समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुँदा सांसदहरूले यसमा अझै थुप्रै संशोधन गर्नुपर्छ भने। उनीहरूले विधेयकलाई अन्तरिम संविधानले मार्गनिर्देश गरेअनुसार संघीय ढाँचा सुहाउँदो बनाएर मात्र पारित गर्नुपर्ने बताए। सांसदहरूको यस भनाइसँग कर्मचारी सङ्गठनका पदाधिकारीहरू पनि सहमत छन्। यसले विधेयक पारित हुन अझै समय लाग्ने देखाएको छ। यसरी निजामती सेवालाई अन्योलमा राखेर आदेश र तोकका भरमा लामो समयसम्म चलाइरहँदा जनता प्रभावकारी सेवाबाट बञ्चित हुने निश्चित छ।