रिपोर्ट अर्थतन्त्र
पैसा छ काम छैन
जहाँ र जुनसुकै बेला खर्च गर्न सक्ने अरबौं
रुपैयाँ नगद मौज्दात हुँदाहुँदै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र ढुलमुल छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइमा घरमुलीको खल्तीमा टन्न पैसा
हुँदाहुँदै परिवार भोको रहे जस्तै हो, यो।
• किरण
नेपाल
 |
| रविन साय्मि |
• सरकारको ढुकुटीमा यतिखेर
रु.१५ अर्ब नगद छ। सधैँ 'पैसा छैन' भन्ने सरकारसँग भएको यो रकम हाल
चर्चामा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आधा जति काम सक्न पर्याप्त
हुन्छ।
•
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा २१ वैशाख २०६४ सम्म मुलुकमा रु.१७७ अर्ब बराबरको
वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति छ, जसबाट मुलुकलाई १२.४ महिनासम्म आवश्यक पर्ने
वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिन्छ। जबकि करिब साढे ६ महिनाको आयात धान्न
सक्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हुनु पर्याप्त मानिन्छ।
•
असार २०६३ मा रु.७४.१० पर्ने १ अमेरिकी डलरका लागि अहिले रु.६५.२०
तिरे पुग्छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ बलियो भएकाले हिजो
१ अमेरिकी डलर परेको सामान अहिले रु.९ ले सस्तो भएको छ।
सरसर्ती हेर्दा यी तथ्याङ्कले मुलुकको अर्थतन्त्र उँभो लागेको देखाउँछन्।
अर्थतन्त्रलाई आवश्यक तरलता छ। २१ वैशाखसम्म बाणिज्य ब्याङ्कहरूको
मौद्रिक तरलता करिब रु.६६ अर्ब पुगेको छ। व्याजदर कम छ। विदेशी मुद्राको
सञ्चिति उल्लेख्य छ। मूल्यमा सुधार आइरहेको छ। आम्दानी–खर्चका हिसाबले
सरकार सहज अवस्थामा छ। पर्याप्त नगद मौज्दात छ। बजेटमा आन्तरिक ऋणबाट
रु.१७.९० अर्ब उठाउने भनिए पनि २१ वैशाखसम्ममा रु.१० अर्ब मात्र लिइएको
छ। पूँजीगत खर्चका लागि झण्डै रु.८ अर्ब थप आन्तरिक ऋण लिनसक्ने क्षमता
सरकारसँग छ।
तर, विकास निर्माणका काम नभएर पूँजीगत खर्च हुनसकेको छैन। आयातनिर्यात
व्यापार घटेको छ। सडकमा लगानी बढेको छैन। लामो समयदेखि तराई अशान्त
भएका कारण औद्योगिक उत्पादन घटेको छ। कृषिमा लगानी छैन। सरकारी दायित्व
बढेको छ। सुरक्षाको नाममा विगतमा सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा
गरिएको व्यापक भर्नाले सरकारमाथि निवृत्तिभरणको दायित्व बेपत्ता बढेको
छ। त्यसबाहेक क्याण्टोनमेण्टको व्यवस्थापन, माओवादी सेनालाई तलबलगायतका
आकस्मिक खर्च बढेको छ। अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुर्याल विगत ६
महिनामा रु.१५ अर्ब बराबरको आकस्मिक खर्च माग भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्,
“त्यसले सरकारको दायित्व बढाएको छ। बलियो सरकारी संयन्त्र र सही नीति
नभएको कारण खर्च हुनुपर्ने आयोजनाहरूमा समेत खर्च हुनसकेको छैन।”
पैसा त्यसै थन्कियो
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई
'ढुलमुल' को संज्ञा दिन रुचाउँछन्। उनको भनाइ छ, “काम छ योजना छैन,
स्थानीय आवश्यकता छ कार्यान्वयन संयन्त्र छैन, सरकारी कोषमा पैसा छ,
खर्चको प्राथमिकता तोक्ने स्पष्ट नीति छैन।” मन्त्रालयका अनुसार २१
वैशाख २०६४ सम्ममा सरकारसँग झण्डै रु.१५ अर्बको नगद मौज्दात छ। त्यो
अहिले चर्चामा रहेको मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गर्न चाहिने कुल रकमको
करिब आधा हो।
विद्रोहीसहितको शक्तिशाली आठदलीय गठबन्धन सरकारप्रति
चुलिएको जनआकाङ्क्षाको व्यवस्थापन गर्न चाहिने स्रोत त्यसै थन्किएको
छ। गाउँ र शहरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, सिंचाई, जलविद्युत्लगायतका
क्षेत्रमा लगानीको खाँचो रहेको अवस्थामा त्यत्रो रकम खर्च नभई थन्किनु
भनेको लज्जाजनक अवस्था हो। आफ्नो अप्ठ्यारो स्वीकार गर्दै अर्थ मन्त्रालयका
ती अधिकारी भन्छन्, “घरमुलीको खल्ती भरी पैसा छ, तर उसको परिवार खान
नपाएर भोकै बस्नु परेजस्तै अवस्था हो, यो।”
अपेक्षित विकास निर्माणका काम गर्न नसकेकाले सरकारसँग योविघ्न नगद
मौज्दात थुप्रिएको हो। आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ को बजेटमा विकास निर्माणका
लागि भनेर छुट्याइएको रु.४४.९० अर्ब रुपैयाँमध्ये वैशाखको तेस्रो सातासम्म
सरकारले रु.१३.९ अर्ब मात्र खर्च गरेको छ। जबकि लोकतान्त्रिक सरकारले
परिवर्तनपछि बढेको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न विकास निर्माणमा व्यापक खर्च
गर्ने गरी स्रोत जुटाउने विस्तारकारी वित्तीय नीति अघि सारेको थियो।
१.८ प्रतिशत रहेको बजेट घाटा बढाएर ३ प्रतिशत पुर्याउनुको कारण यही
थियो। विकास निर्माणका कामहरू बढ्ने अपेक्षामा आफूसँग भएको रकमभन्दा
पनि बढी खर्च गर्न सक्छु भन्ने विश्वासमा अधिक खर्चको प्रस्ताव गरिएको
हो। अर्थविद् डा. प्याकुर्याल भन्छन्, “राज्य संयन्त्रहरू बलियो नभई
थप रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना नभएका कारण यस्तो अवस्था
आएको हो।”
ऋण तिर्दैछ सरकार
विकास निर्माणमा पैसा खर्च गर्न नसकेपछि सरकार पहिलेको आन्तरिक ऋण
तिर्न थालेको छ। १८ वैशाखदेखि ८ जेठसम्मका तीन सातामा मात्र विगतमा
अल्पकालीन ऋणका रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कमार्फत् बेचिएका ट्रेजरी विलमार्फत्
लिएको रु.९.३४ अर्ब भुक्तानी गरिसकिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको
छ। ८ जेठको एकै दिन रु.२ अर्ब ८४ करोड रकम भुक्तानी गरिएको थियो। यो
भुक्तानीले वित्त बजारको मौद्रिक तरलतालाई बढाएको छ। सरकारले विभिन्न
भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च गरेर रोजगारी सिर्जना गर्दै बजारलाई थप
क्रियाशील बनाउन सक्ने रकम बजारमा जाँदा त्यसको असर वित्त बजारमा पर्छ
नै। अधिक मौद्रिक तरलतामा बस्नुपर्दा ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूले
बचत निक्षेपलाई निरुत्साहित गर्न व्याजदर घटाउँछन्। आफ्नो वित्तीय
आवश्यकता पूरा गर्ने, ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूबाट निर्धारण गरिने
व्याजदर नियन्त्रण गर्ने सरकारी हतियारको रूपमा रहन्छ, ट्रेजरी बिल।
सरकारले ट्रेजरी बिलमा दिने व्याजदरको सेरोफेरोमै ब्याङ्कहरूले व्याजदर
निर्धारण गरेका हुन्छन्।
त्यसै पनि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सका कारण बढेको
निक्षेपले गर्दा ब्याङ्कहरूले न्यून व्याजदरकै नीति अँगाल्दै आएका
छन्। निक्षेपमा दिइने न्यून व्याजदरसँगै ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाले
प्रवाह गर्ने कर्जाको व्याजमा पनि कमी आएको छ। तर त्यसको तात्विक फाइदा
अर्थतन्त्रले पाएको छैन। कारण सरकार स्वयंले विकास निर्माणमा लगानी
गर्न नसकेपछि ब्याङ्कको रकममार्फत् लगानी गर्नका लागि निजी क्षेत्र
उत्साहित हुन सकिरहेको छैन। यसको असर नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा
देखिइरहेको छ। अधिकांश ब्याङ्कहरूको लगानी समग्र अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील
बनाउने उत्पादनशील उद्योगहरूमा भन्दा पनि व्यापारिक कारोबार र उपभोक्तामुखी
कर्जामा केन्द्रित हुँदै गएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या छ। पेट्रोलपम्पहरूमा 'तेल छैन'
भन्ने सूचना स्थायी रूपले झुण्डिएका छन्। पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमले
'इण्डियन आयल कर्पोरेशन' लाई तिर्न बाँकी करिब रु.६ अर्ब भुक्तानी
गर्न नसकेपछि तेलको आपूर्ति बिथोलिएको हो। सरकारको लाचारीको कारण र
राजनीतिक हतियार बन्नसक्ने डरले निगम इन्धनको भाउ बढाउने निर्णय गर्न
सक्दैन। घाटाको व्यापार गरिरहेको निगमसँग पुरानो बक्यौता तिर्ने पैसा
छैन, सरकार पैसा दिने कुरो गर्दैन। आठ दल केही थाहा नपाएझैँ बसेका
छन्। मुलुक इन्धनको अभाव खेपिरहेको छ। सरकारी निकाय र आठ दलको एउटै
भनाइ हुन्छ– 'इन्धनको भाउ बढाएमा सरकार अलोकप्रिय हुन्छ र प्रतिगामीले
खेल्न पाउँछन्।'
राष्ट्र ब्याङ्कका एक उच्च अधिकारीले यसको पनि विकल्प सुझाएका छन्।
उनी भन्छन्, “यदि मूल्य बढाउन राजनीतिक रूपमा सम्भव छैन भने सरकारले
आफूसँग भएको नगद मौज्दातबाट निगमलाई सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने
र ऋण तिर्ने। यसो गर्दा तेल आपूर्ति र मुलुकको सार्वभौमसत्ताको सम्मान
दुवै हुन्छ, राजनीति पनि बिथोलिँदैन।” तर अहिलेसम्म पनि सहज इन्धन
आपूर्तिका विकल्पहरूतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन।
बढ्दो अनिश्चितता
वस्तु र सेवा आयातका लागि आवश्यक वैदेशिक मुद्रा के कति उपलब्ध गराउन
सकिन्छ र त्यसको अवस्था के छ भनेर जनाउने शोधनान्तर स्थिति यतिखेर
बचतमा छ। सामान्य अवस्थामा यसो हुनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक कुरा
हो। तर आयात घटेको र वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने विदेशी मुद्राको
परिमाण बढेको कारण देखिने शोधनान्तर बचतले मुलुकको अर्थतन्त्र सहज
भएको जनाउँदैन। आयात घटेका कारण खर्च नभई बसेको विदेशी मुद्रा र वैदेशिक
रोजगारबाट प्राप्त रेमिटेन्सबाट आएको विदेशी मुद्राको कारण शोधनान्तर
बचत हुनु स्वाभाविक हो।
राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार फागुन २०६३ सम्ममा अघिल्लो
वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नेपालबाट विदेशमा हुने निर्यात ६.६ प्रतिशतले
घटेको छ। २०६१ फागुनको तुलनामा २०६२ मा यो १३.३ प्रतिशतले बढेको थियो।
निर्यात घट्नुको स्वाभाविक असर देशको आर्थिक वृद्धिदरमा पर्छ। निर्यात
घट्दा देशका कल–कारखानाहरूको उत्पादन घट्छ, रोजगारीमा समेत प्रतिकूल
असर पर्छर बेरोजगारी बढ्छ। त्यसैगरी बजारलाई चलायमान बनाउने, यहाँको
खपत धान्ने र राजस्वको महत्त्वपूर्ण स्रोत बन्ने आयात व्यापार पनि
घटेको छ। चालु आ.व.को पहिलो आठ महिना अर्थात् फागुन २०६३ सम्मको तथ्याङ्कमा
यो वर्ष आयात व्यापारमा पनि १.१ प्रतिशतले कमी आएको छ। जबकि २०६२ मा
यो त्यस अघिको तुलनामा २६.३ प्रतिशतले बढेको थियो।
एकवर्षअघिको भन्दा रु.९ कममै अमेरिकी डलर किन्न पाइन्छ अहिले। रुपैयाँको
मूल्य बढेको छ, यद्यपि यो वृद्धि हाम्रो कारणले नभई अन्तर्राष्ट्रिय
बजारमा डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा बलियो भएकाले भएको हो। भारुसँग
नेरुको विनिमयदर स्थिर भएका कारण जति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारु
बलियो हुँदै जान्छ, त्यति नै नेरु बलियो हुँदै जानु स्वाभाविक हो।
२०६२ साउन र फागुनमा गरिएको तेलको मूल्य वृद्धिबाट अक्कासिएको बजार
मूल्य पछिल्लो समयमा नियन्त्रणमा रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको दाबी छ।
माघ २०६३ मा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मूल्य वृद्धि फागुन २०६३
मा ६.२ मा झरेको थियो। चैतमा आउने विवरणमा यो अझै घटेको देखिने राष्ट्र
ब्याङ्कका निर्देशक नरबहादुर थापाको विश्वास छ।
समाधानः राजनीति
इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली सरकार छ देशमा अहिले। राज्यसत्तालाई पुनर्संरचना
गर्ने र पुनःपरिभाषित गर्ने अभियान चलेको छ। यसका लागि एकात्मकबाट
संघात्मक प्रणालीमा जाने राजनीतिक प्रण गरिएको छ। लोकतान्त्रिक मान्यतामा
प्रतिबद्ध भएर विद्रोहीहरू सम्मिलित सरकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय
मान्यतामा पनि खासैै परिवर्तन आएको छैन। र, विदेशी सहयोग पनि घटेको
छैन।
यतिविघ्न सकारात्मक परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा
सरकारको उल्लेख्य योगदान देखिएको छैन। आर्थिक क्षेत्रको विकासमा नयाँ
ढोकाहरू खोल्दै जानुपर्नेमा हिजो खुलेका कतिपय क्षेत्रहरू समेत अप्ठेरोमा
पर्न थालेका छन्। जानिफकारहरूका भनाइमा, राजनीतिलाई झैँ अर्थतन्त्रलाई
पनि संविधानसभाको चुनावको अनिश्चितताले घेर्दै लगेको हो। अर्थविद्
डा. प्याकुर्याल भन्छन्, “राजनीतिक अनिश्चितता बढ्दै जाँदा एकपछि
अर्को समस्या थपिँदै जान्छ, जसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पनि पर्छ।” नेपाल
राष्ट्र ब्याङ्कका निर्देशक नरबहादुर थापा पनि संविधानसभाको चुनावको
मितिको मात्र घोषणा हुनसके अर्थतन्त्रमा एकहदसम्मको तरङ्ग आउने बताउँछन्।
थापा भन्छन्, “यसो नहुँदा नेपाली अर्थतन्त्रलाई पूर्वानुमान गर्न सकिने
अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ।”
|
