| •
पुरुषोत्तम दाहाल |
 |
राजनीति
विश्लेषण
जनआन्दोलनपछिका चौध महिना
वितेका चौध महिनामा को जागेको छैन। मधेश जागेको
छ, जनजाति, दलित, महिला, मजदुर, सुकुम्वासीलगायत सबै जर्याकजुरुक
उठेका छन्। नजागेको भनेको शासक अथवा निर्णयकर्ताहरू मात्रै हुन्। उनीहरू
नजागेकै कारण देश विध्वंस, युद्ध र अनिश्चयको संभावनातर्फ ढल्किरहेको
छ।
निर्णायक तसर्थ अभूतपूर्व र ऐतिहासिक मानिएको जनआन्दोलनको
सफलताले चौध महिना व्यतीत गरेको छ। यी चौध महिना जनआन्दोलनको मर्म
बुझ्नै नसकेर निरर्थक भए कि भन्ने संशय उब्जन थालेको छ। यस्तो संशय
उब्जनु पक्कै पनि शुभसूचक होइन। तर सकारात्मक रूपले सोच्दा वितेका
चौध महिनामा आम सुषुप्त चेतना जागरुक भएको छ। अभूतपूर्व रूपमा मधेश
जागेको छ, जनजाति जागेको छ, दलित जागेको छ, महिला जागेको छ, शारीरिक
रूपले कमजोर वर्ग जागेको छ, पहाड, चुरे–भावर जागेको छ। मजदुर, किसान,
सुकुम्वासी सबैले माग उठाएका छन्। शिक्षक र युद्धपीडित―विस्थापितहरू
सडकमा नै छन्। कर्मचारी पनि सडकमा छन्। यस समयमा नजागेको भनेको शासक
समुदाय मात्र हो। शासक समुदाय अर्थात् निर्णयकर्ताहरू नै नजागेपछि―
वर्गीय जागरण अराजकतातर्फ वहकिन सक्छ। यसले विकराल विध्वंस, युद्ध
र अनिश्चय सबैलाई एकैपटक आह्वान गर्नसक्छ र ग्रहण पनि गर्छ। शासक वर्ग
नजागेकै कारण नेपालको अवस्था विध्वंस, युद्ध र अनिश्चयको कहालीलाग्दो
संभावनातर्फ ढल्किरहेको छ।
चौध महिनाको प्रमुख उपलब्धि भनेका ४ जेठ २०६३ को संसदीय
घोषणा हुँदै १२ जेठको आचारसंहिता, २ असारको आठ बुँदे सम्झौता, २५ साउनको
सहमतिपत्र, कात्तिकको सम्झौता र मङ्सिरको बृहद् शान्ति सम्झौता तथा
१ माघमा जारी अन्तरिम संविधान प्रमुख हुन्।
कार्यान्वयनका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघको बलियो उपस्थिति,
माओवादी सेनाको 'क्यान्टोनमेन्ट' प्रवेश र प्रमाणीकरण तथा हतियारको
कन्टेनर शिलबन्दी, अन्तरिम संसद र सरकारमा माओवादी सहभागिता प्रमुख
सकारात्मक घटनाहरू हुन्। तर वितेका सकारात्मक सहमति र सम्झौता भन्दा
बढी वर्तमानको अवस्था र भविष्यको संभावनाले महत्त्व राख्दछन्। मानिसहरू
अप्ठेरो नपरी विगतलाई सम्झिँदैनन्। उनीहरूलाई वर्तमानको पीडाले घोचिरहेको
हुन्छ र भविष्यको आशङ्काले सशङ्कित बनाइरहेको हुन्छ।
अहिले संसद, सरकार र निर्णायक आठ दलहरू महाभारत कथाका
अभिमन्यु जस्तै गरी विशाल 'चक्रव्यूह' भित्र प्रवेश गरेका छन्। तर
त्यसको निकास–द्वार थाहा नपाएका कारण उनीहरूको अवस्था किंकर्तव्यविमूढ
भइरहेको छ। त्यसैकारण माओवादीका जिम्मेदार नेताहरू सरकार र संसदबाट
बाहिर निस्कने ढोका र निहुँ कसरी भेटिन्छ भनेर सोच्न थालेका छन्। सरकारमा
पुगेको दुई महिना नपुग्दै माओवादीमा जिम्मेदारीका साथ सरकार चलाउने
आत्मविश्वास मात्र होइन राष्ट्रव्यापी आम समुदायबाट उठेका माग र आवाजको
समाधान खोज्ने सोच पनि हराएजस्तो देखिँदैछ। यसर्थ उनीहरू पलायनमार्फत्
पुनः युद्ध र विरोधीविहीन एकल सत्ता स्थापनार्थ रणनीति बनाउने दाबी
गर्न थालेका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र नेता डा. बाबुराम
भट्टराईमाथि लचिलो भएको, सम्झौतापरस्त भएको आरोप लाग्न थाल्नुको कारण
पनि यही हो। 'गणतन्त्र र राष्ट्रियता' को मुद्दा कमजोर भएको 'थेसिस'
उनीहरूको छ। अर्कोतर्फ माओवादीभित्र यतिखेर सुधार, परिवर्तनसँगै आतङ्क
र अराजकताको पर्याय भएको 'योङ्ग कम्युनिष्ट लिग' भित्र पनि असन्तुष्टि
शुरु भएको छ। सतहमा आइनसकेको त्यो विद्रोहमा विगतमा विद्रोह गरी पार्टी
कारबाहीमा परेका रवीन्द्र श्रेष्ठ र मणि थापाहरूको प्रभाव र भूमिका
पनि हुनसक्छ। शासनमा पुग्नासाथ अन्तरसंघर्ष, असन्तोष र विभाजन हुने
नेपालका राजनीतिक दलको स्वभावको असरबाट माओवादी मात्र मुक्त हुन सक्दैनन्।
उनीहरूले विद्रोह रोक्न, एकलौटी शासकीय शक्ति आर्जन गर्न वाईसीएलका
नाउँमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी लडाकू सैन्यशक्तिलाई सङ्गठित गरी सैन्य
शिविरमा 'नयाँ भर्तीवाला' लाई जम्मा गरिएको आशङ्का यसै पनि विद्यमान
छ। अब सरकारले मासिक तीन हजार शिविरभित्रका लडाकूलाई दिने निर्णय गर्नासाथ
वाईसीएलमा आवद्ध हिजोका लडाकूहरूभित्र स्वाभाविक असन्तोष उत्पन्न हुनेछ।
नयाँ भर्तीवालाले तलब पाउने तर वास्तविक लडाकूहरू स्वयंसेवी रूपमै
सडकमा दौडी रहनुपर्ने? यही प्रश्नको सेरोफेरोमा नेतृत्वविरुद्ध विद्रोहको
पर्याप्त संभावना रहन्छ। तर माओवादी नेतृत्व परिस्थितिको यस्तो दबाबबाट
त्यति सजिलै 'उत्तेजित' हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। अरू राजनीतिक
दलहरू पनि कुहिरोको कागझैँ देखिन थालेका छन्। चारैतर्फबाट समस्याले
आक्रमण र घेराबन्दी गर्दा पनि उचित निकास खोज्ने सामर्थ्य, साहस र
दृढ इच्छाशक्ति न प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालामा देखिएको छ,
न एमाले, न नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकमा नै।
शासनमा बसेका नेताहरू नै भन्न थालेका छन्― राजनीतिक
समाधान खोज्न सकिएन भने मुलुकले सैनिकीकरणतर्फ फड्को मार्नेछ। त्यसको
नेतृत्व कसले गर्ने हो थाहा छैन। यसैपनि राजनीतिमा वामपन्थी शक्तिको
वर्चस्वलाई पचाउन नसकिरहेका नेपालका आर्थिक र सामरिक सहयोगी राष्ट्रहरू
मधेशी समुदायका नाउँमा उठेको तराई विद्रोहबाट झस्किएको देखिँदैछ। त्यस
विद्रोहबाट शक्ति सन्तुलनमा मद्दत पुग्ने उनीहरूको विश्वास भङ्ग हुँदै
गएको छ। किनकि मधेशी जनअधिकार फोरमको निशस्त्र तर अराजक विद्रोहका
ठाउँमा क्रमशः सशस्त्र र सङ्गठित विद्रोह भर्ने काम थालिसकिएको छ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलाउने उपेन्द्र यादवहरू छायाँमा पर्दैछन् र तराई
जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाका ज्वाला सिंह र जयकृष्ण गोइतहरूको नाम
र काम दुवै ज्यादा प्रकाशमा आउन थालेको छ। उनीहरूसँगै मधेश टाइगर्स,
तराई कोब्रा, नेपाल डिफेन्स आर्मी जस्ता नयाँ नयाँ नामधारी संस्थाहरूको
जन्म भइरहेको छ। यसले नेपालको विकास निम्ति आर्थिक र सामरिक सहयोगीहरूका
मनमा चिसो पसेको हुनसक्छ।
यता जनजाति महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन प्रारम्भ भएको
छ। महासंघको आन्दोलनमा सत्ताधारी दलहरू पनि संलग्न छन्। आफैँ मन्त्री
र सांसद छन् र तिनीहरू नै जनजाति महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलनमा सहभागी
छन्। जनजातिहरूको आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण छ। तर अन्तरिम संविधान जारी
भएको दिनलाई 'कालो दिन' भन्दै खुकुरी जुलुस निकालेको विगत पनि योसँग
छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनले नै निषेध गरेको 'नाकाबन्दी'
को कृत्यलाई लागू गर्ने घोषणा गरिएको उत्तेजक स्मृति ताजा नै छ। यद्यपि
त्यो घोषणा फिर्ता लिएर जनजाति महासंघले बुद्धिमानी काम गरेको छ। यसै
मेसोमा दलितहरूले आन्दोलनको चरणबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
उनीहरू त हिमाल, पहाड, तराई सर्वत्र शक्तिशाली सङ्ख्यामा छन्। यसैपनि
दलित समुदाय सीप भएको समुदाय हो। उसले गर्ने विद्रोहको सामना गर्न
सजिलो छैन। तराई, जनजाति र दलितको आन्दोलन चलिरहेका समय चुरे–भावर
एकता समाज परिदृश्यमा आएको छ र यसले नयाँ अस्तित्व र आकार ग्रहण गर्दै
गएको छ। अहिले शान्तिपूर्ण चलेका यी आन्दोलनमा 'हतियार' को प्रवेश
हुँदैन भन्ने केही छैन। किनकि द्वन्द्व विस्तार गर्न उद्यत शक्तिहरू
यथावत् छन् र उनीहरू हतियारका भरपर्दा 'स्पोन्सर' र 'प्लानर' हुनसक्छन्।
यो अनुभव दशवर्षे युद्धकालमा नेकपा माओवादीले त राम्रै गरी गरेको हुुनुपर्छ।
आन्दोलन नगरिकन नै पूरा गर्नसक्ने मागका निम्ति माओवादीले
सङ्गठन विस्तारका नाउँमा शिक्षा क्षेत्रमा पनि आन्दोलनको खेती गरिरहेको
छ भने कतै जग्गा फिर्ता र कब्जा गर्ने अभियान पनि जारी छ। राज्यले
माओवादीकै निम्ति यतिखेर महिनाको १२ करोडभन्दा बढी खर्च राज्य कोषबाट
दिइरहे पनि त्यसमा उनीहरू सन्तुष्ट छैनन्। माओवादीसरह परिवर्तन निम्ति
लडेका काङ्ग्रेस, एमाले र अन्य दलका युवा कार्यकर्ताहरू र माओवादीकै
अरू कार्यकर्ता भने बेरोजगार भएर बसिरहनु परेको अवस्था छ। यस्तो बेला
उठ्ने आन्दोलन र विद्रोह हिंसात्मक हुने खतरा पर्याप्त छ। माओवादी
पीडित र युद्ध पीडितहरूको दबाब र राज्य र माओवादीद्वारा बेपत्ता पारिएकाहरूको
क्रन्दन उत्तिकै कारुणिक रूपमा उठिरहेको छ। आश्चर्य के छ भने यी सबैको
उचित समाधान गर्न अग्रसर हुनुपर्ने राजनीतिक दल, ठीक यसका विपरीत संसद
र सरकार आफू–आफू कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलनको उभार र तुफान उठाउन सक्रिय
छन्। यो आन्दोलन कसका विरुद्ध र केका लागि हो? कोही पनि स्पष्ट छैनन्।
संसद विगत एकमहिनादेखि अवरुद्ध छ। २०५७ सालको फागुन―चैतमा तत्कालीन
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल
कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले ५७ दिनसम्म संसद अवरुद्ध पारेको घटनाको
पुनरावृत्ति अहिलेको तदर्थ संसदमा देखिँदैछ। आफ्नो सत्ता निरन्तर टिकाउने
एक स्वर्ण अवसरका रूपमा यसलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले जति उपयोग गरिरहेका
छन, त्यति नै शक्ति र प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति अरू दलको पनि देखिँदैछ।
यो राजनीतिक अन्योल, अन्धकार र अराजकताको निकास कसरी
र कसले खोज्ने हो? यो यक्ष प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ। विभिन्न
नाउँमा अस्तित्वमा आएको हिंसात्मक जत्थाको उपद्रव, जातीय र क्षेत्रीय
घृणाको डढेलो, राजनीतिक दलभित्रको अन्तरकलह, अकर्मण्यता र स्वार्थ
तथा राष्ट्रिय एकतामाथिको खतराको वैशाखी टेकेर सैनिक समाधान खोजिने
हो कि भन्ने आशङ्का पनि उत्तिकै छ। त्यस सन्दर्भमा बङ्गलादेश र थाइल्याण्डको
'मोडेल' हाम्रासामु छन्। त्यसलाई कसरी रोक्ने? यी प्रश्नका सन्दर्भमा
तुरुन्त संविधानसभा निर्वाचन तिथि तोक्ने र निर्वाचन नियम―कानून तुरुन्त
निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिक सूची बनाउनुपर्ने हुन्छ। अर्थात्
सरकार र संसदले आफ्नो प्राथमिकताको सूची तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्यो।
अहिले उठेका जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग, महिला, चुरे भावरका समग्र
समस्याको निकासका निम्ति सम्बन्धित पक्षको प्रतिनिधित्वका साथ 'गोलमेच
सम्मेलन' को आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसनिम्ति प्रधानमन्त्रीको भन्दा
सभामुखको नेतृत्वमा सरकार र राजनीतिक दलको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी
गोलमेच सम्मेलन हुनसके झन् उपयुक्त हुनेछ। गोलमेच प्रक्रियाबाट नै
निर्वाचन प्रक्रिया र प्रतिनिधित्वको विषयमा सहमति जुटाउन सकिन्छ।
अर्थात् आजको प्रथम गन्तव्य संविधानसभा हो र त्यसलाई अवरुद्ध पार्ने
अराजकतालाई मलजल गर्नुको सट्टा अन्त्य गर्ने उपयुक्त माध्यम सहमति
खोज्नु हो। अन्यथा अराजकता, जातीयता, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयतासम्बन्धी
विवादको आडमा निरङ्कुशताले फणा उठाउने छ। त्यसको डसाइबाट सम्पूर्ण
परिवर्तनको सपना मर्नेछ।
|
