देश | समाचार
मेलम्चीः समाधान सजिलो छैन
 |
| मीन बज्राचार्य |
| मन्त्री यमी। |
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको
विवाद टुङ्गिने छाँट छैन। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हिसिला यमीले
काठमाडौँको खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी विदेशी कम्पनीलाई करारमा
दिने निर्णयप्रति असहमति जनाएपछि विवाद शुरु भएको हो। बेलायती कम्पनी
सेभर्न ट्रेण्टले आफूलाई काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थापन
करार दिने अघिल्लो सरकारको निर्णय बमोजिम २४ वैशाखसम्म व्यवस्थापन करार
गर्न वैशाखको दोस्रो साता मन्त्रालय मातहत रहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी
लिमिटेड (काउखालि) लाई पत्र पठाएको थियो। यसको जवाफमा मन्त्रालयले 'पुरानो
निर्णयमाथि पुनर्विचार गरिने' भनेपछि विवाद बाहिर आयो।
सेभर्न ट्रेण्टलाई उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने–नदिने
मामिला नै अहिले मेलम्ची आयोजनाको भविष्य निर्धारणको आधार हुन पुगेकोले
१२ जेठमा तनहुँ पुगेर मन्त्री यमीले 'आफूहरू एशियाली विकास ब्याङ्क र
मेलम्ची विरोधी नभएको' बताए पनि त्यसको खासै अर्थ देखिन्न। यद्यपि तनहुँमा
उनले दिएको मन्तव्य तुलनात्मक रूपमा नरम मानिएको छ। यसअघि अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदको
अर्थ–समितिमा यमीले 'मेलम्ची नआए पनि बर्खाको पानी सङ्कलन र चुहावट सुधार
गरेर उपत्यकाको पानीको आवश्यकता पूरा गरिने' बताएकी थिइन्। सेभर्न ट्रेण्टलाई
काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन करारमा दिने निर्णयमा पुनर्विचार
गर्ने प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिनसकेको र विवाद गठबन्धन
दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकसम्म पनि पुगिसकेको स्थितिले मेलम्ची बन्द
भइहाल्दैन कि भन्नेहरूलाई केही आश्वस्त पारेको छ।
काउखालिले पत्र पठाएलगत्तै आयोजनाको मुख्य दाता एशियाली विकास ब्याङ्क
(एविब्या) ले 'भइसकेको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्दा नेपाल सरकारप्रतिको
अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता खस्कने' भनेर भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको
निर्णयको विरोध गरेको थियो। एविब्या मुख्यालयले मन्त्री यमी र अर्थमन्त्री
डा. रामशरण महतलाई पत्र पठाएर पुनर्विचारको निर्णयप्रति विरोध जनायो।
एविब्याले पठाएको पत्रमा १६ असार (३० जून) सम्ममा व्यवस्थापन करार सम्बन्धी
प्रक्रिया पूरा नभए आफू सो आयोजनाबाट अलग हुने कुरा पनि उल्लेख भएको
बताइन्छ। उता सेभर्न ट्रेण्टले पनि यो विवाद सार्वजनिक भएलगत्तै 'आफूलाई
नेपालमा काम गर्ने इच्छा नरहेको' व्यहोराको जानकारी आफ्नो वेबसाइटमा
राखेको छ।
मेलम्ची प्रकरणले काठमाडौँको राजनीतिलाई पनि तताएको छ। मन्त्री यमीको
निर्णयबाट शुरु भएको विवादले मन्त्रिपरिषद् र गठबन्धन सरकारमा सामेल
आठ राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूको बैठकसम्म प्रवेश गरिसकेको छ। त्यसबाहेक
पानीको कारोबारमा संलग्न स्वदेशी/विदेशी एजेन्सी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू
समेत यो विवादलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन लागिरहेका छन्। त्यसैले अहिले मेलम्ची
आयोजनाका पक्षधर र दाताप्रति नरम दृष्टिकोण राख्नेहरू मन्त्री यमीको
निर्णयलाई 'दुस्साहस' भनिरहेका छन् भने आयोजनाको विरोध गर्नेहरू र खानेपानी
सेवालाई निजीकरण गरिनुहुन्न भन्नेहरूले मन्त्री यमीको निर्णयलाई 'साहसी
कदम' भनेका छन्। उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न विदेशी कम्पनी
चाहिँदैन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै दण्डित एवं बद्नाम कम्पनीलाई व्यवस्थापन
दिन हुँदैन भन्ने मन्त्री यमीको अडानबाट 'मेलम्ची विरोधी' हरू उत्साहित
भएका छन्।
नाम खुलाउन नचाहने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी दाताको शर्त, समयको
अभाव लगायतका कुराहरूले गर्दा अब कुनै नेपालीलाई वा कुनै अर्को विदेशी
कम्पनीलाई खानेपानी संस्थानको व्यवस्थापन करारमा दिन सम्भव नहुने बताउँछन्।
फाष्ट ट्रयाकमा जाँदा समेत व्यवस्थापनका लागि नयाँ कम्पनी खोज्न कम्तीमा
एक वर्ष लाग्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “मेलम्चीलाई निरन्तरता दिनका लागि
एशियाली विकास ब्याङ्कले तोकेको १६ असारसम्मको मितिमा सेभर्न ट्रेण्टलाई
व्यवस्थापन करार दिनुको विकल्प छैन।” तर मन्त्री यमीको पार्टी नेकपा
माओवादी भने, 'बद्नाम विदेशी कम्पनीलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नदिई
सकेसम्म देशभित्रै विकल्प खोजौँ भनेर सानो संशोधन गर्न खोज्दा यस्तो
दबाब दिने हो भने त्यो राष्ट्रियताका दृष्टिले पनि स्वीकार्य नहुने'
बताउन थालेको छ। यसले यो विवादको तत्कालै र सजिलै समाधान निस्कने सम्भावना
न्यून हुँदै गएको आभास दिन्छ।
वैधानिक सत्तामा गाडी
चोरीका
 |
| १६ फागुन २०६२ मा विष्फोटक पदार्थसहित सेनाले पक्राउ गरेको भारतीय
ट्रक। सो ट्रक प्रशासनलाई दबाब दिएर माओवादीले प्रयोग गरिरहेका
बेला सालझण्डीमा दुर्घटनामा पर्यो। |
२९ वैशाख
राति १० बजे भारतीय नम्बर प्लेटको यूपी ५३ ए ४६३२ नम्बरको मारुति कारले
भैरहवाको बर्मेलीटोलमा ड्युटीमा बसेका दुई प्रहरीलाई ठक्कर दिएपछि
रुपन्देही, करहिया–६ का चालक रमेश चौधरी गाडीसहित पक्राउ परे। भोलिपल्ट
उनलाई कारबाहीका लागि भैरहवा भन्सार कार्यालय लगियो। त्यहाँ रु.२ लाख
३० हजार तिर्ने सहमति जनाएपछि पाँचजना प्रहरीले हत्कडी लगाएर फिर्ता
ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला चौधरीलाई ४०–५० जना माओवादी कार्यकर्ताले
हत्कडी खोलेर भन्सार कार्यालयभित्रबाटै भगाए।
यो घटनापछि भारतबाट भन्सार छलेर चोरीका
गाडी नेपाल भित्र्याउने गिरोहमा माओवादी कार्यकर्ता पनि संलग्न रहेको
पोल खुलेको छ। चौधरी योङ्ग कम्युनिष्ट लिगका कार्यकर्ता हुन्। माओवादीले
प्रहरी र प्रशासनलाई चुनौती दिँदै भन्सार छलेर नेपाल भित्र्याइएका
गाडीहरूको खुल्लमखुल्ला प्रयोग गरिरहेका छन्। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय
रुपन्देहीका प्रमुख होविन्द्र बोगटी भन्छन्, “प्रहरी प्रशासनलाई कडाई
गर्न निर्देशन छैन। यस्तो अवस्थामा जसले जे गरेपनि नदेखे जस्तो गरी
बस्नुपर्ने बाध्यता छ।” ट्राफिक प्रहरीका अनुसार रुपन्देहीमा माओवादी
कार्यकर्ताले प्रयोग गरिरहेका गाडीमध्ये सयभन्दा बढी भन्सार छलेर ल्याइएका
आशङ्का गरिएको छ। तर प्रहरीले उनीहरूसँग कागजपत्र माग्नसम्म पनि सक्दैन।
माओवादी रुपन्देहीका सचिव घनश्याम यादव आफूहरूसँग भन्सार छलेर ल्याइएका
गाडीहरू नभएको बताउँछन्।
माओवादीले १६ फागुन २०६२ मा भारतबाट विष्फोटक पदार्थ ल्याउँदा सुरक्षाकर्मीले
पक्राउ गरी भैरहवाको ग्यारिजन गणमा राखेको जेएच ११ ए ९८२२ नम्बरको
मिनी ट्रक पनि आफैैँ प्रयोग गरिरहेका छ। सैनिक स्रोतका अनुसार माओवादीले
प्रशासनलाई दबाब दिएर पाँच महिनाअघि गणबाट उक्त गाडी लगेका हुन्। केही
समयअघिसम्म सो गाडी रुपन्देहीको रानीबगियास्थित कृष्णसेन स्मृति ब्रिगेडमा
राखिएको थियो।
माओवादीले तराईका खुल्ला नाका हुँदै भन्सार छलेर गाडी भित्र्याउने
गरेको प्रहरीहरू बताउँछन्। प्रहरी निरीक्षक होविन्द्र बोगटी भन्छन्,
“सबै खुल्ला नाकामा प्रहरीको पहुँच छैन। नेपाल भित्र्याएपछि नेपाली
नम्बर प्लेट राखेर नक्कली कागजपत्र बनाइन्छ।” सुनौली पुलिस चौकीका
इन्स्पेक्टर रमेश प्रतापका अनुसार, ४ चैत २०६३ मा भारतको सुनौलीमा
भारतीय नम्बर प्लेट डीएल १ एलजी ०८६७ नम्बरको महेन्द्रा पिकअप गाडीमा
बा ४ च ८८५२ नम्बरको प्लेट हालिरहेको बेला माओवादीको वेथान स्मृति
तेस्रो डिभिजनका सेक्सन कमाण्डर विनोद ढकाल र कम्पनी भाइस कमाण्डर
रामलाल भट्ट पक्राउ परेका थिए। दुवैलाई भारतीय प्रहरीले चोरी मुद्दामा
जेलचलान गरेको छ।
माओवादीले भन्सार छलेर ल्याएका गाडी धमाधम चलाइरहँदा पनि प्रहरीले
केही नगरेको देखेर पेशेवर गाडी तस्करहरू पनि हौसिएका छन्। २१ पुस २०६३
मा प्रहरीले भैरहवाको अञ्चलपुरमा जाँच गर्दा डीएल २ सीएच ३८१७ नम्बरको
कारका चालक भारतीय नागरिक मोहम्मदबाट भन्सारमा बनाएर ल्याइएकोजस्तै
कागजपत्र फेला पर्यो। बीमा कागज देखाउन नसकेपछि छुटेको बहानामा लिन
गएका मोहम्मद नआएपछि त्यो कार चोरीको भएको पत्ता लागेको थियो। सत्तामा
पुगेको माओवादीको दम्भ र गृह प्रशासनको लाचारीले चोरीका गाडीको चहलपहल
बढेको छ।
•
मुकेश पोखरेल, भैरहवा
गाउँमा
टेलिफोन आएपछि
ललितपुर, चन्दनपुरका
रमेश बजगाइँले गाउँबाट पहिलोपटक मोबाइल फोनमा चापागाउँका साथीसँग कुरा
गरिरहँदा वरपर करिब २५–३० जना जम्मा भए। एकछिन त उनलाई के कुरा सुन्न
आएका होलान् जस्तो पनि लाग्यो। उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँका मानिससँग
कुरा गर्न मिल्ने फोन कस्तो होला भनी हेर्न आएका थिए!
राजधानीबाट करिब ४० किलोमिटर मात्र टाढा ललितपुरको दक्षिणी
भेगमा पर्ने दुर्गम पहाडी गाउँहरूमा नेपाल टेलिकमले सीडीएमए र मोबाइल
सेवा सञ्चालन गरेपछिको दृश्य हो यो। हालसम्म सो क्षेत्रमा फोन लिनेहरूको
सङ्ख्या तीन हजार नाघिसकेको छ र यो क्रम बढ्दैछ। राजधानीसँगै जोडिएको
जिल्लाका वासिन्दा भएपनि कामविशेषले शहर बजार जानेले बाहेक यस भेगका
जनताले फोन देखेका थिएनन्। यातायात, विद्युत् स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार
लगायतका विकासका पूर्वाधारबाट पिछडिएको आफ्नो क्षेत्रमा फोन आएपछि
स्थानीय जनताको हर्षको सीमा नै छैन। बेलप्रसाद बजगाइँ भन्छन्, “यहाँ
घरैमा बसेर फोनबाट काठमाडौँमा छोराको हालखबर सोध्न पाउँदा निकै खुसी
लाग्यो।” फोन नहुँदा एम्बुलेन्स बोलाउन नपाइने, गाउँबाट बिक्री हुने
तरकारीको बजार मूल्य बुझ्न कालीमाटी नै जानुपर्ने जस्ता समस्या अब
हटेका छन्। रामसुन्दर केसी भन्छन्, “अब फोनबाटै हुने काममा चार–पाँच
घण्टा लगाएर शहर जानु नपर्ने भयो। समय र पैसा बच्ने भयो।”
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले स्थानीय बुखेल गाविस–४, उन्यौचौरमा डेढ करोड
रुपैयाँको खर्चमा टावर जडान गरेर सीडीएमए सेवा विस्तार गरेपछि गाउँमा
फोन पुगेको हो। कम्पनीका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिके तार नभएका
ठाउँमा जडान गरिने सीडीएमए फोनबाट गाउँ–शहरको दूरी पुर्न मद्दत पुगेको
बताउँछन्।
•
सुनिल महर्जन, ललितपुर
बालक बने फेरि
हतियार
द्वन्द्वकालमा नाबालकलाई छापामारको रूपमा
प्रयोग गरेर विश्वभर अपजस कमाएको माओवादीले पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङ्गमा
फेरि केटाकेटी राजनीतिमा प्रयोग गर्न थालेको छ। नेकपा माओवादी ताप्लेजुङ्ग
जिल्ला समितिले १ जेठ ०६४ देखि शुरु गरेको इलाकास्तरीय 'अप्रेसन सि
टु' अभियानमा अधिकांश पढ्दै गरेका बालबालिकालाई लिइएको छ। ताप्लेजुङ्गका
११ वटा इलाकामा साउनसम्म यो अभियान चल्नेछ। माओवादी र सरकारबीच ५ मङ्सिर
०६३ मा भएको ऐतिहासिक सम्झौतामा बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग नगर्ने
सहमति भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बालसन्धिले पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूलाई
कुनै राजनीतिक गतिविधिमा समावेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। माओवादी
ताप्लेजुङ्गले यस्तो कार्यलाई सङ्गठन सुदृढीकरण गर्न र संघीय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रको पक्षमा चेतना जगाउन गरिएको भनेर जायज ठहर्याउन खोजेको
छ
•
राजेन्द्र श्रेष्ठ, ताप्लेजुङ्ग
नेविसंघः संस्थापनको जोर
चलेन
 |
| नेविसंघ अध्यक्ष प्रदीप पौडेल। |
चितवनमा सम्पन्न १०
औं महाधिवेशनमा प्रदीप पौडेल नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष निर्वाचित
भएपछि प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका युवा कार्यकर्ताहरूमाझ
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर बलियो देखिएका छन्। पौडेलले ८३० मत प्राप्त
गरेका थिएभने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी विकास कोइरालाले ४०३। पार्टी
संस्थापन पक्षको उम्मेद्वार भनिएका बद्री पाण्डेको पक्षमा त १७९ मत
मात्रै खसेको थियो। अधिवेशनका कुल १६११ मतदातामध्ये १५५९ जनाले मतदान
गरेका थिए।
विजयपछि अध्यक्ष पौडेलले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुद्दालाई सङ्गठनभित्र
र बाहिर अझ सशक्त रूपले उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले समग्र
शैक्षिक क्षेत्रमा पुनर्संरचनाको खाँचो रहेको औँल्याउँदै संघको तर्फबाट
आफूले सक्दो भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। पौडेललाई विद्यार्थी नेता
गगन थापाको समर्थन थियो।
नेविसंघका २७ केन्द्रीय सदस्यमध्ये क्षेत्रगत आधारमा ललितबहादुर श्रेष्ठ,
केदार कार्की, राकेश खत्री, अनोज खड्का, कुन्दनराज काफ्ले, नीलकण्ठ
रिजाल, दीपक भण्डारी, सुनील श्रेष्ठ, रमेश रायमाझी, भीमसिं गुरुङ,
हिमालदत्त श्रेष्ठ, युवराज पाण्डे, सन्तोष पहारी, आनन्दराज त्रिपाठी,
भूपेन्द्रजङ्ग शाही, दीपक भण्डारी, टेकनारायण भुषाल, खड्ग डाँगी, वीरबहादुर
विष्ट, गोपालप्रसाद उपाध्याय र विष्णुदत्त जोशीले चुनाव जितेका छन्।
त्यस्तै महिलाका तर्फबाट टीकाकुमारी चौधरी, कृष्णकुमारी बस्नेत, उर्मिला
थपलिया र नीलम खान तथा प्राविधिकका तर्फबाट डा. सन्तोषकुमार ढुङ्गाना
र विदेश विभागमा नारायण कोइराला विजयी भएका छन्।
अधिवेशनको बन्दसत्र औपचारिकता पूरा गर्न करिब दुई घण्टा मात्र सञ्चालन
गरिएको थियो, जसमा संघको प्रतिवेदन र विधान पारित गरियो। अधिवेशनमा
नीतिगत छलफल खासै केही भएन। चुनावी माहोल राम्रै देखियो। महाधिवेशन
वरपरको चुनावी प्रचारप्रसार स्थानीय निर्वाचनको भन्दा कम थिएन। पूर्व
निर्धारित कार्यक्रमअनुसार ९ जेठमा सम्पन्न हुनुपर्नेमहाधिवेशन प्रतिनिधि
छनौट विवादका कारण १२ जेठसम्म लम्बिएको थियो। प्रतिनिधि विवादकै कारण
गत वर्ष पोखरामा स्थगित महाधिवेशन नै अहिले चितवनमा भएको हो। अधिवेशन
लम्बिँदा प्रतिनिधिहरूले निक्कै सास्ती खेप्नु परेको थियो। चितवनको
प्रचण्ड गर्मीमा उनीहरू राति अवेरसम्म महाधिवेशनस्थल वरपर घुमिरहेका
देखिन्थे।
यस पटक भने नेविसंघ महाधिवेशन अलि व्यवस्थित चाहिँ थियो। तीन दिनको
कार्यक्रम ६ दिन पुग्दा पनि प्रतिनिधिहरू धैर्यतापूर्वक बसिरहे। महाधिवेशनको
आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था भूपू सैनिकहरूले गरेका थिए। चितवनमा यसै
वर्ष एमाले र माले निकट अनेरास्ववियुका महाधिवेशन पनि सम्पन्न भएका
थिए। यसअघि नेविसंघको आठौँ महाधिवेशन पनि चितवनमै भएको थियो।
•
जनक अर्याल, चितवन
अन्तर्राष्ट्रिय छात्रावासको
बिजोग
विदेशी
विद्यार्थीहरूका लागि कीर्तिपुरमा सञ्चालित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको
अन्तर्राष्ट्रिय छात्रावासका २२ कोठामध्ये चार वटा मात्र प्रयोगमा
छन्। नजिकै नेपाली विद्यार्थीहरूको छात्रावासमा बस्न तँछाडमछाड हुन्छ,
तर ४० जना विद्यार्थी राख्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय छात्रावासमा तीन
चिनियाँ र एक बङ्गलादेशी मात्र छन्।
चीनबाट छात्रवृत्तिमा सिनासमा अनुसन्धान गर्न आएकी २४
वर्षीया सिचोन यूनी 'चमेली' छात्रावासको अव्यवस्थाका कारण स्वदेश फर्किन
हतारो भएको बताउँदै भन्छिन्, “न तातोपानीको व्यवस्था छ, न खेलकुद सामग्रीकै।”
एक वर्षअघि त्रिविमा 'ग्रामीण विकास' पढ्न आएका बङ्गलादेशका मजहरूल
अनवर पुरुष छात्रावासमा बस्ने एक्लो विद्यार्थी हुन्। एक्लै बस्नुपर्दाको
पीडा र त्यहाँको अभावबारे उनी भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय छात्रावास
भनिए पनि यहाँ टेलिभिजन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकासम्म छैनन्।
बिरामी पर्दा पानी दिने पनि कोही हुँदैन।”
विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक
डा. चन्द्रलाल श्रेष्ठ भने आफूले लिने शुल्कमा सबै सुविधा दिन नसकिने
बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विदेशमा लिइने मासिक ४००–५०० डलरको तुलनामा
१०–२० गुना कम शुल्क लिएर कसरी दिने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सुविधा?
छात्रावासको आम्दानी भन्दा खर्च बढी छ।” केन्द्रले छात्रावासमा वेडिङ
सेट, टेबुल, कुर्सी, दराजलगायत भान्छाका सामग्री उपलब्ध गराउन सार्क
राष्ट्रका विद्यार्थीका लागि मासिक २० डलर र अन्य देशका विद्यार्थीका
लागि ४० देखि ६५ डलर लिँदै आएको छ। छात्रावासमा खानाको निम्ति मेससम्म
पनि छैन। श्रेष्ठ भन्छन्, “सबैले दालभात खाने भए कुरा मिल्थ्यो, तर
कोही वर्गर खाने कोही स्याण्डवीच! अनि कसरी चलाउन सकिन्छ?”
त्रिवि र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा कलेजबीचको सम्झौता अनुसार
उच्चशिक्षा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न अमेरिका, बेलायत, जापान, चीन,
न्यूजिल्याण्ड, फिनल्याण्डलगायत सार्क राष्ट्रहरूबाट बर्सेनि विद्यार्थीहरू
नेपाल आउने गर्दछन्। सन् २००४ मा ९२ जना, २००५ मा ७७ जना र २००६ मा
८१ जना विदेशी विद्यार्थी नेपाल आएको त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
केन्द्रले जनाएको छ। तर देशकै प्रतिष्ठित तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा
समेत कहलिएको त्रिविद्वारा ठूलो लगानीमा निर्मित छात्रावासले विदेशी
विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन। कतिलाई त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा
अन्तर्राष्ट्रिय छात्रावास छ भन्नेसम्म थाहा हुँदैन।
•
कृष्ण तिवारी
बोक्सीको आरोपमा
उठिबास
 |
पाल्पा,
मदनपोखराकी वृहस्पति मल्लको परिवारलाई बोक्सीको आरोपमा समाज बहिस्कृत
गरिएकाले गाउँमा खेताला नपाएर बारी बाँझै भएको र घर भत्किनै लागेको
छ। हाम्रो घरमा सहयोग गर्न आउनेलाई एक हजार जरिवाना लिनू भनेकाले पल्लो
गाउँबाट एकजना दाजु मकै छरिदिन आएका छोरी सरितालेे बताइन्। उनी पनि
सहकर्मीहरूले दिनहँु बोक्सी भन्न थालेपछि तान बुन्नेे काम छाडेर बसेकी
छन्। सरिता भन्छिन्, “उनीहरू तिमी आमाछोरी नै बोक्सी हौ, हामी र हाम्रा
छोराछोरीलाई केही भएमा बन्चरोले हानेर मारिदिन्छौँ भन्छन्।”
गाउँवासीको यो व्यवहारबाट आजित वृहस्पतिले गएको ११ चैतमा जिल्ला प्रहरी
कार्यालय, पाल्पामा उजुरी पनि हालेकी थिइन्। तर 'गाउँको बेइज्जत हुन्छ'
भनेर स्थानीय ठालु, महिला र प्रहरीको समेत दबाबबाट उजुरी फिर्ता लिन
लगाइयो।
पाल्पाकै मित्याल–५, मौलाथरका रेशमा खन्गाहा र उनका श्रीमान् कुलबहादुरलाई
बिरामी पारेको आरोप लागेका नवलसिं सोमै ६ वर्षदेखि बेपत्ता छन्। दिदी
बिर्खमाया सोतीको घर नवलपरासी जान लागेको बेला मित्यालकै बमबहादुर
खन्गाहा र झिरुवासका कर्मासिंह ढेंगाले कुट्दै कुलबहादुरको घर लगेपछि
उनले गाउँ छोडेका हुन्। गाउँ छाड्नुअघि उनी र उनका दुई छोरालार्ई गाउँमा
बिरामी भएर कसैको मृत्यु भएमा रु.४ लाख, भैँसी मरे रु.१० हजार र गाई
मरे रु.५ हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कागजमा सही गराएको बमबहादुर बताउँछन्।
गाउँका मान्छेले मिलेर कागज गराएको कुलबहादुरले पनि स्वीकार गरेका
छन्।
२८ असार २०६३ मा बोक्सीको आरोपमा मित्याल–५, मतियारडाँडा बेलखर्कका
सुकबहादुर सारुलाई स्थानीय दुर्गाबहादुर खन्गाहाले काठले टाउकोमा हिर्काएर
मारेका थिए। हत्याबारे कसैले हल्ला गरे मार्ने धम्की दिइएकोले १५ दिनपछि
मात्रै घटना सार्वजनिक भएको थियो। बोक्सीको आरोप लागेर गाउँका पवनसिंह
सोमै जलुकेघाट बसाइँ सरेका छन्। सहलकोटका टीकाराम मश्राङ्गीलाई गाउँवासीले
बोक्सीको आरोप लगाएर कुटपिट गरेका थिए। मानसिक सन्तुलन गुमाई बिरामी
परेका सिलुवा–८ का चन्द्रवीर सारुलाई पनि बोक्सी सिक्दै गरेको आरोप
लगाइएको थियो।
पाल्पामा यस्ता अन्धविश्वासका घटना दर्जनौँ हुन्छन्। तर, हत्पत्ति
बाहिर नआउने गरेकाले पीडितलाई राहत र पीडकलाई कारबाही गर्न नसकिएको
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नायव उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल
बताउँछन्।
•
देव पचभैया र असवीर सारु, पाल्पा
|
