| •
सीके लाल |
 |
राजनीति
विश्लेषण
सङ्कटमा संविधानसभा
माओवादीको प्राथमिकता गणतन्त्र होला, तर संघीय
संरचनामार्फत् पहिचान र अधिकारको सुनिश्चितता अधिकांश वञ्चित समूहहरूको
मुख्य चासोको विषय हो। यस्ता सबै मुद्दाहरूका बारेमा विस्तृत छलफल
गरेर सर्वस्वीकार्य निष्कर्षमा पुग्ने थलो त संविधानसभा बाहेक अरू
हुन सक्दैन।
• सीके
लाल
अधिकमासको अनिश्चिततालाई
टार्न संविधानसभाको चुनाव असारमा गराउने कुरा थियो। त्यसपछि मधेश विद्रोह,
जनजाति मुद्दा एवं अन्य शोषित–पीडित वर्गको सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने
निहुँमा निर्वाचनको तिथिमिति आउँदो मङ्सिरसम्म सार्ने चर्चा चल्यो।
तर संसद अद्यापि अवरुद्ध छ। आठ दलका शीर्ष नेताहरू भलाकुसारी गर्न
बालुवाटारमा भेला हुने गरेका भए तापनि संविधानसभाको साझा कार्यक्रममा
सहमत हुनसकेका छैनन्। वसन्त विद्रोहको आधारभूत मुद्दा संविधानसभामार्फत्
नयाँ नेपालको निर्माण ओझेलमा पार्न थालिएका सङ्केतहरू देखिन थालेका
छन्।
संविधानसभाको सवालमा शुरुदेखि नै स्पष्ट रहँदै आएको
नेकपा (माओवादी) अहिले भने अलमलमा परेको देखिँदैछ। गणतन्त्र निःसन्देह
माओवादीहरूको तात्कालिक राजनीतिक अभीष्ट हो। तर गणतन्त्रसम्म पुग्ने
बाटोका बारेमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग साझा सहमति कायम गरिसकेपछि अहिले
आएर संसदबाट संविधानसभाद्वारा निर्क्योल गरिने विषयवस्तुका बारेमा
घोषणा गराउने अड्डी लिनु सरासर अर्घेलो हुनेछ। संसदले गणतन्त्रको घोषणा
गर्नसक्छ भने यसले संघीय लोकतन्त्र पनि सुनिश्चित गर्न सक्छ; स्वशासित
प्रदेश निर्माण गर्न सक्छ, समाजवादी अर्थनीति अँगाल्न सक्छ र सोझै
साम्यवादमा जाने निर्णय समेत लिन सक्छ। माओवादीको प्राथमिकता गणतन्त्र
होला, तर संघीय संरचनामार्फत् पहिचान र अधिकारको सुनिश्चितता अधिकांश
वञ्चित समूहहरूको मुख्य चासोको विषय हो। यस्ता सबै मुद्दाहरूका बारेमा
विस्तृत छलफल गरेर सर्वस्वीकार्य निष्कर्षमा पुग्ने थलो त संविधानसभा
बाहेक अरू हुन सक्दैन।
जनविद्रोहको वैधानिकता बोकेको अन्तरिम व्यवस्थापिकाले
सङ्कटकालीन सर्वोच्चता पाएको भए तापनि यो अस्थायी संरचना हो। विधायिका
संसदले लोकप्रिय जनादेश (पपुलर म्याण्डेट) वा प्रक्रियागत लोकादेश
(प्रोसेड्यूरल म्याण्डेट) पाएको छैन। संविधानसभाको निर्वाचनसँग सोझै
सम्बद्ध मुद्दाहरू बाहेकका विषयमा अन्तरिम व्यवस्थापिका नअल्मलिनु
नै उपयुक्त हुनेछ।
संविधानसभाको निर्वाचन समयमै गराउने कुरामा नेकपा (एमाले)
पनि गम्भीर देखिएको छैन। समानुपातिक वा क्षेत्रीय चुनाव प्रणालीको
साटो मिश्रित निर्वाचन पद्धति अङ्गीकार गर्नु सम्भवतः बाध्यताको छनौट
थियो। समानुपातिक प्रणालीसँग विभिन्न जटिलताहरू जोडिएर आउँछन्। भावनात्मक
ऐक्यवद्धता निर्माण हुन नसकेको मुलुकमा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक
प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैनन्। प्राप्त मतको आधारमा मूलधारका
दलहरूले पूर्वघोषित सूची अनुसार नै पनि मनोनयन गर्ने हो भने त्यसमा
काठमाडौँवासी, नेपाली भाषी, पुरुष र बाहुनहरूको वर्चस्व रहने निश्चित
छ। संघीय राज्य निर्माण गर्ने दिशामा लागेको राष्ट्रलाई पूर्ण समानुपातिक
पद्धतिको बन्दी बनाउनु संघीयताको सिद्धान्तलाई नै बेअसर तुल्याउनुसरह
हुनेछ।
पूर्ण क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वका जटिलताहरूलाई मधेशी
सांसदहरूको छट्पटीले उजागर गरिसकेको छ। जसले जस्तोसुकै क्षेत्र विभाजन
गरे पनि सबैलाई सन्तुष्ट तुल्याउन कदापि सकिँदैन। कहीँ, कतै, कुनै
एउटा सम्झौतामा सहमति कायम गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसैले क्षेत्र विभाजनको
मुद्दामा संसद अवरुद्ध गर्नु मधेशी सांसदहरूको गल्ती थियो भने झण्डै
महिना दिनसम्म संसद नचल्दा समेत कानमा तेल हालेर सुत्नु आठ दलका शीर्षस्थ
नेताहरूको महा–गल्ती। तर यो प्रसङ्गले स्थापित गरेको मान्यता के हो
भने संघीय राज्य स्थापनापश्चात् पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व मात्र
पर्याप्त हुने छैन। मिश्रित व्यवस्थाको औचित्य कायम रहनेछ।
अर्धसमानुपातिक व्यवस्थाको सम्झौताले मधेशीहरूको मतको
तुलनात्मक वजनलाई घटाएको छ– मधेशका एक लाख मतदाताको तुलनामा हिमाली
क्षेत्रबाट २० हजार मतदाताले संविधानसभामा पठाउने प्रतिनिधिको महत्त्व
बराबर हुनेछ। तर त्यसो भए तापनि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले दिने समन्वयात्मक
प्रतिनिधित्व शोषित र वञ्चितहरूको समग्र प्रभावलाई मजबूत बनाउन सक्छ।
मनाङको प्रतिनिधिले महोत्तरीको मुद्दामा साम्प्रदायिक सोच राख्ने सम्भावना
कम हुने हुँदा त्यस्ता झिनामसिना कुरामा अल्झिएर संविधानसभाको मूल
मुद्दालाई नै ओझेलमा पार्ने खेल चलिरहने हो भने हिमाली र मधेशी दुवैथरी
नेपालीहरू फेरि ठगिने छन्।
संविधानसभाद्वारा गणतन्त्रको स्थापना २००७ सालदेखि नै
नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यदिशा रहेको भए तापनि नव–रुढिवादी (नियोकन)
अर्थनीतिले गर्दा त्यस दलका राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू चकनाचूर भइसकेका
छन्। बीपी कोइरालाले औँल्याउने गरेको भुइँफुट्टा वर्गले नेपाली काङ्ग्रेसको
पूर्ण वजनीकरण गरिसकेको छ। नेताबाट पाउन सक्ने पुरस्कार वा प्रताडनाको
आश र त्रासमा बाँचिरहेका नेकाका कार्यकर्ताहरूको मनोबल रसातलमा पुगेको
अवस्था छ। मधेश विद्रोहले गर्दा शेख इद्रिस र महेन्द्रनारायण निधिको
दल आफ्नो पारम्परिक आधार क्षेत्रबाट झण्डै झण्डै बढारिएको छ। त्यसैले
थोरै मात्र काङ्ग्रेसीहरू संविधानसभामा रुचि राख्दछन्। कुनै राजनीतिक
कार्यक्रम भन्दा पनि जलस्रोतको साना–ठूला योजनाहरूको खरिदबिक्रीमा
बढी रुचि लिइरहेको नेका (प्रजातान्त्रिक) अझै पनि संविधानसभाको महत्ता
स्वीकार गर्न नसकेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। मुलुकमा राजनीतिक गतिरोध
चलिरहँदा शेरबहादुर सपरिवार चीन यात्रामा निस्किएका छन्। पश्चिम सेतीको
सम्भाव्य चिनियाँ लगानीकर्ता र देउवाको बेमौसमी भ्रमणबीचको सम्बन्धबारे
गरिने अड्कलवाजी त्यतिकै चलेको होइन।
सत्तासीन तीनैथरी राजनीतिक शक्तिहरूको प्राथमिकता सूचीमा
तल झरेको संविधानसभाको अन्योलग्रस्त भविष्यले अहिले पूर्वपञ्चहरूलाई
सबभन्दा बढी हौस्याएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूमा
संसद अवरुद्ध गर्ने हिम्मत पलाएको छ। अरू त अरू, जनमत सङ्ग्रहताका
षड्यन्त्र गरेर प्रजातन्त्रको यात्रा अवरुद्ध गर्ने महापञ्च सूर्यबहादुर
थापा समेत कुर्लिन शुरु गरेका छन्। उनले आफ्नो नयाँदिल्लीको तीर्थयात्रापछि
जारी गरेको वक्तव्य तर्साउने खालको छ। महापञ्च थापाका शब्दहरू अनुसार,
“संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने/गराउने भन्दा दायाँबायाँ गरेमा
अकल्पनीय अनिष्ट हुनसक्छ।” उनको वक्तव्यले सोचेजति तरङ्ग ल्याउन असफल
भएपछि लगभग त्यही व्यहोराको राय भारतीय संस्थापनको आवाज मानिने टाइम्स
अफ इण्डिया दैनिकमा छापियो। जान्नेहरू भन्छन्, स्याल कराउन थाल्यो
भने हात्ती सचेत भइहाल्नुपर्दछ। सम्भाव्य अनिष्टको सङ्केत दोलखा भीमेश्वरमा
पसिना आउनु होइन। त्यो त शान्ति–स्वस्ति गरे टर्छ। तर नेपालका अनुदारवादी
तथा भारतीय संस्थापनका बीच सौदावाजी कायम रहने हो भने नेपाली जनता
जति नै सचेत भइसकेका भए तापनि २००७ सालको अन्योल पुनः दोहोरिन सक्छ।
र, यसपटक भारतीय संस्थापनका पछाडि अतिशक्ति अमेरिका दह्रोसँग उभिएको
छ। संविधानसभाको निर्वाचनमा अब पनि ढिलाइ हुने हो भने मुलुक भयङ्कर
भिडन्तको दुष्चक्रमा फस्न सक्छ।
गाँठो फुकाउने उपाय
संविधानसभा निर्वाचनको प्रक्रिया शुरु गर्नका लागि अग्रसरता भने प्रधानमन्त्री
गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वयंले नै लिनुपर्ने हुन्छ। औपचारिक वार्ता
रामचन्द्र पौडेलले गरे तापनि अनौपचारिक सम्पर्क प्रधानमन्त्रीको तहबाट
नै हुनुपर्छ किनभने पटक–पटकको अनुभवले के देखाएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र
आफ्नो कुरा गराउन सक्ने हैसियत पौडेलको छैन। मधेशी, जनजाति, दलित वा
महिला अधिकारकर्मीका सबै मुद्दाहरू तत्काल सम्बोधन हुन असम्भव छ। तर
सहानुभूतिपूर्ण सुनुवाईमा ढिलाइ भएको देखिनुहुँदैन।
मधेशी सांसदहरू आ–आफ्ना राजनीतिक दलको गाडा तान्दा आत्तिएका
थिएनन्। अहिले जनअधिकार फोरमको चर्को नाराले तिनको सातो गएको छ। औपनिवेशिकताको
२३८ वर्षको इतिहास एक–दुई वर्षभित्र मेटिने रक्तिम क्रान्तिले नेपाल
राज्यकै अस्तित्व सङ्कटमा पर्न सक्छ। त्यसैले तत्कालका लागि अपमान
सहँदै भए पनि दीर्घकालीन हितबाट विचलित हुन नमिल्ने अवस्था छ। संसदमा
रहेका मधेशी सांसदहरूको साझा चौतारी बनाएर सामुदायिक हितका कुराहरूमा
ऐक्यबद्धता बनाउनु सकारात्मक कदम हो। तर सामुदायिक चौतारीले राजनीतिक
दलको महत्त्वलाई निस्तेज गर्न मिल्दैन। राप्रपा समेत रोष्ट्रम घेर्ने
गतिविधिमा लागेपछि मधेशी सांसदहरूले संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्न क्रियाशील
हुनुपर्छ।
मुख्य राजनीतिक दलहरूमा मण्डलेहरूको घूसपैठ बेलाबेलामा
हुने गर्दछ। तत्कालीन मालेको मण्डलेकरण २०३४–३५ सालतिर भएको थियो।
नेकामा मण्डलेहरूको विगविगी ०४६ देखि बढेको हो। 'गणतान्त्रिक' पुच्छर
झुण्ड्याएर अराजकता मच्चाइरहेका स्वघोषित भातृ सङ्गठनहरूलाई माओवादी
नेतृत्वले नियन्त्रणमा लिन सकेनन् भने मण्डलेकरणको प्रक्रियाले अन्ततः
तिनलाई नै विस्थापित गर्नेछ। दबाबका लागि जनपरिचालन गर्नु एउटा कुरा
हो तर अराजकता सहेर बस्ने राजनीतिक दल सुस्तरी आफ्नै सान्दर्भिकता
गुमाउँदै जान्छ। शान्ति प्रक्रियाको सुरुआततिर माओवादी नेतृत्वले प्रदर्शन
गरेको परिपक्वता कम हुँदै गएको अनुभूति हुनु सकारात्मक सङ्केत होइन।
तुक न तर्कको विरोध प्रदर्शनमा नाम कमाएको एमालेले संविधानसभा
निर्वाचनका समस्याहरूको सही पहिचान गरेको भए तापनि उसले सुझाएका निदानका
उपायहरू आत्मघाती प्रकृतिका छन्। निर्वाचन प्रक्रियाका बारेमा अहिले
आएर किचलो उठाउनु प्रतिगामी तत्वलाई सघाएसरह ठहरिने छ। जुन परिचालन
राजनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण गतिविधि हो, तर आफैँ सामेल रहेको सरकारको
सार्वजनिक विरोधले जनतामा नकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुन्छ।
तयारीका लागि १२० दिन अगाडि सबै ऐन–नियम बनिसक्नुपर्ने
निर्वाचन आयोगको शर्तको परिप्रेक्ष्यमा निर्वाचनको मिति, कार्यतालिका
तथा कार्यविधि निःसन्देह महत्त्वपूर्ण छ। संविधानसभा नचाहने दरबारिया,
दक्षिणपन्थी एवं साम्प्रदायिक शक्तिहरूले घोषित कार्यतालिका विथोल्न
हरसम्भव हथकण्डा अपनाउन पछि नपर्ने पनि उत्तिकै निश्चित छ। त्यसैले
आठ दलबीचको कार्यगत एकताको महत्त्व झन् बढेर गएको छ। मोरिआर्टीको मोटरमा
ढुङ्गा हान्ने माओवादी वा सिंहदरबारभित्र अन्योल खडा गर्ने निजामती
कर्मचारी प्रकारान्तरले यथास्थितिवादीलाई नै बलियो बनाइरहेका छन्।
यस्ता षड्यन्त्रहरू निस्तेज गर्न आठ दलबीचको समझदारीलाई निरन्तरता
दिन जरुरी छ।
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अपूरो र अस्पष्ट
रहेका भए तापनि अन्तरिम संविधानले राजनीतिक मर्यादाका सिमानाहरू तोकेको
छ। आठ दलभित्र त्यसबारे असहमति छ भने समन्वय बैठकमा छलफल गरे हुन्छ।
दलहरूबीचको आपसी मनमुटाव सडकमा छताछुल्ल भयो भने निहित स्वार्थ भएका
समूहहरूले अस्थिरता उत्पन्न गराउने मसला भेट्टाउँछन्। त्यसैले सतर्कताको
आवश्यकता एक वर्ष अगाडिको तुलनामा अहिले बढेको छ, घटेको छैन। महापञ्च
थापाको छुच्चो भाषामा भन्ने हो भने, “आज बडेमाका डरलाग्दा सिंह देखिएकाहरूलाई
परिस्थितिले मुसामा बदलिदिनेछ।” त्यसपछि फेरि स्यालकै रजाइँ चल्ने
हो भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी त छैन, तर आसन्न सङ्कटको सही आकलन
गरेर उपयुक्त तयारी गर्नु सबैको हितमा हुने निश्चित छ।
|
