चिठी

• हिंसाको गन्ध

हिमाल (आवरण, १―१५ जेठ २०६४) 'माओवादी अप्ठ्यारो' पढेपछि उक्त पार्टीभित्र हिंसाको अवशेष अझै बाँकी रहेको प्रस्ट हुन्छ। संसदीय अभ्यासलाई अवरुद्ध गरेर आफूलाई चर्चामा ल्याउन खोज्ने माओवादी शैली अप्रजातान्त्रिक छ। संसदीय अभ्यास माओवादीको लागि पहिलो हो। तर, जनताको 'म्यान्डेट' ओझेलमा पार्ने गरी गरिएको त्यस्तो कार्य आलोचनाको घेरामा परेको छ। संवादबाटै समस्याको हल गर्नेतिर माओवादीले किन सोच्न सकिरहेका छैनन्? मूलधारको राजनीतिमा आइसकेर पनि त्यसअनुरुपको व्यवहार अपनाउन नसकेकोमा माओवादी नेतृत्वप्रति जनताले प्रश्न उठाएका हुन्।

संसद र मन्त्रिपरिषददेखि आठ दलको बैठकसमेत अवरुद्ध हुँदा जिम्मेवार भनिएकाहरू संवादमा भन्दा आरोप–प्रत्यारोपमा व्यस्त हुनुले दलहरूमा राजनीतिक संस्कार नभएको प्रस्ट हुन्छ। संविधानसभा निर्वाचनलाई सङ्कटमा पार्ने गरी गरिने कुनैपनि गतिविधिलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्न सकिँदैन।

भुमराज तिवारी
बेल्कोट–७, नुवाकोट

• संसद चलाऊ

संसदभित्र र बाहिरका गतिविधि हेर्दा राजनीतिक दलहरू गणतन्त्र ल्याउन होइन, किनारा लागिसकेको राजतन्त्रलाई केन्द्रमा ल्याउने घुमाउरो चालमा लागेको आभास हुन्छ। यस्ता क्रियाकलापले कसलाई फाइदा पुग्दैछभन्ने कुरा, सदन घेर्ने र घेराउनेले नबुझेका होइनन्। जनता भन्न थालेका छन्; यी दलहरू संविधानसभाको चुनाव गराउने पक्षमा छैनन्। यसर्थ, प्रजातन्त्र फेरि सङ्कटमा पर्दैछ।मुलुक सञ्चालनका लागि विभिन्न मुद्दामा गरमा–गरम बहस हुनुपर्ने संसद यति लामो समयसम्म अवरुद्ध हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। अनिश्चयको भुमरीमा अघि बढिरहेको मुलुकलाई दलदलबाट बचाउन आठदलीय एकता जरुरी भएका बेला शीर्ष नेताहरूको बैठक नै बस्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो।

माओवादी आतङ्क झन् बढ्दै गएको छ। तराई क्षेत्र दिनहुँ व्यक्तिहत्याको चपेटामा परेको छ। सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू संवेदनशील देखिएका छैनन्। सरकारमै बसेका दलका कार्यकर्ताहरूले सरकारी प्रशासकहरूलाई दिनदहाडै कार्यालयभित्रै गएर कुटिरहेका छन्। सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरिरहेका छन्। सरकारमा बसेर सरकारकै आलोचना गर्ने यो कस्तो संस्कृति हो? मन्त्री कुनै एउटा वर्ग विशेषको जस्तो भएर प्रस्तुत भइरहेका छन्। सर्वसाधारणको लुटिएका सम्पत्ति फिर्ता भएको छैन। माओवादीका जिम्मेवार नेताहरू कब्जामा लिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्दैनौँ भनेर खुलेआम भन्न थालेका छन्। विस्थापितहरू घर फर्किन सकिरहेका छैनन्। देशमा ८ दल सम्मिलित सरकार छ, तर सरकारमा रहेका दलका कार्यकर्ताहरूको आक्रमणले नागरिक प्रताडित भइरहेका छन्। मन्त्रीको गैर जिम्मेवारीपनकै कारण मेलम्ची खानेपानी सङ्कटमा परेको छ। यस्ता गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत देशको साख घट्दै गएको छ।

आशिष लुइँटेल
कपन काठमाडौँ

• विषको विकास

देश विकास हुन कृषि विकास आवश्यक छ। तर, कृषि विकासका नाउँमा विष विकास भइरहेको वर्तमान परिवेशमा तपाइँको लोकप्रिय पत्रिकाले कीटविज्ञ डा. राजुराज पाण्डेको लेखमार्फत् विषादीबारे जानकारी दिएकोमा धन्यवाद। आगामी दिनमा यससम्बन्धमा थप जानकारीको अपेक्षा गरेका छौँ।

रवीन्द्र खड्का
सीतापाइला, काठमाडौँ

• कामदारको विजोग

'कमाइको लोभले मृत्युको मुखमा' (१–१५जेठ) अङ्कमा प्रकाशित रिपोर्टले स्तब्ध बनायो। वैदेशिक रोजगारको नाउँमा अफगानिस्तान र इराकजस्ता युुद्धग्रस्त मुलुकमा गरिब नेपालीको बढ्दो मानवतस्करीले सबैलाई सचेत हुन अभिप्रेरित गरेको छ। निश्चय नै, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने 'रेमिटेन्स'ले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिँदै आएको छ। यसले बढ्दो बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुको अतिरिक्त धेरै नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार समेत ल्याएको छ। वैदेशिक रोजगारीका नाउँमा हुने ठगी र गलत प्रवृत्तिले धेरै नेपालीको सुदृढ भविष्यको सपना तुषारापात मात्र भएको छैन, धेरैले घरबारविहीन बन्नु परेको छ। तसर्थ, यसमा हुने ठगी र विकृतिको निराकरण गर्नका लागि सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने र श्रम स्वीकृति पाएका मुलुकमा मात्र कामदार पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। श्रम सहचारी नभएका मुलुकमा त्यसको व्यवस्था हुनु अनिवार्य छ। यसो भयो भने कामदारमाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक शोषणको अन्त्य हुनेछ। तर, युद्धग्रस्त र जोखिमपूर्ण माहोल भएका मुलुकमा कामदार पठाउने कार्यलाई भने तत्काल निरुत्साहित गरिनुपर्छ।

रन्जित खड्का
खानेपानी संस्थान, राजविराज
दीपक काफ्ले
जिल्ला अदालत, राजविराज

• अन्धकार भविष्य

विगतका सरकारहरूले चुसेर जर्जर बनाएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई उकास्नको लागि ठूलै आँट चाहिन्छ। कतिपछि खुलेका स्वदेशी तथा विदेशी हवाई कम्पनीहरूको तुलनामा अधोगतितिर लागेको निगमका कारण कतिपय अवस्थामा राष्ट्रको प्रतिष्ठामा नै आँच पुगेको छ। त्यसैले सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त नगरेसम्म निगमको भविष्य अन्धकारमय नै छ।

सुव्रत स्वार, सुयश स्वार
पो.ब.नं. ५०३, काठमाडौँ

• मन छुने रिपोर्ट

'छैनन् कार्यालय प्रमुख' (आवरण, १६–३१ वैशाख) समयमै हात पर्‍यो। उक्त आवरण रिपोर्ट पढेपछि मनमा च्वास्स घोच्यो। तराईक्षेत्रका सरकारी कार्यालयमा कार्यरत् पहाडे मूलका कर्मचारीलाई तराई खाली गर्न भनिएको पाइयो। यस्तै हो भने आउँदा दिनमा पहाडका सरकारी कार्यालयमा कार्यरत् मधेशी समुदायका कर्मचारीलाई पहाड/हिमाली भेक खाली गर्न भनिएला। के यसरी कुनै देश चल्न सक्छ? मलाई लाग्छ– हामी नेपाली हौँ। के पहाडे, के मधेशी, के हिमाली, सबै एकै होइन र? त्यहाँका विद्रोही समूहहरूले तराई खाली गर्न भनेपछि पहाडे मूलका कर्मचारीहरू कार्यालय गएका छैनन्। असुरक्षित महसूस गरेर उनीहरू विदामा बस्न थालेपछि स्थानीय जनताले निकै कठिनाई भोगिरहेका छन्।

हृदयप्रसाद श्रेष्ठ
जोमसोम