सम्पादकीय
कानूनबिनाका एक वर्ष
एक वर्षदेखि
निजामती प्रशासन कानूनहीन अवस्थामा सञ्चालित छ। निजामती सेवा ऐन २०४९
लाई तत्कालीन शाही सरकारले अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेकोमा असार २०६३
मा त्यो अध्यादेश खारेज भयो। त्यसपछि स्थायी सरकार मानिने समग्र निजामती
प्रशासन 'नयाँ कानून पनि नबनेको र पुरानो कानून पनि लागू नभएको' अवस्थामा
छ। एक प्रकारले दिशाहीन छ कर्मचारी प्रशासनको अवस्था।
अन्योल निजामती सेवामा मात्रै छैन, समग्र मुलुक सङ्क्रमणकालबाट
गुजि्ररहेको छ। यस्तो अवस्थामा धेरै क्षेत्रमा सानातिना अन्योल हुनु
स्वाभाविकै हो। तर, मुलुक हाँक्ने निजामती सेवालाई एक वर्षसम्म 'नयाँ
कानून नदिनु र पुरानै कानून अनुसार हुन्छ पनि भन्न नसक्नु' हदैसम्मको
गैरजिम्मेवारी र लापर्वाही हो। शान्तिसुरक्षादेखि सेवा प्रदान गर्नेसम्मका
काममा निरन्तर लाग्नुपर्ने सरकारी निकायलाई यो रूपमा अन्योलग्रस्त
बनाउनुलाई जनसेवाप्रतिकै उपेक्षा भन्नुपर्छ।
समग्र मुलुकको प्राथमिकताको पहिचान गरेर त्यस अनुसारको
नीतिनिर्माण गर्ने काम राजनीतिक तहको भए पनि त्यसलाई संस्थागत बनाउने
काम निजामती सेवाको हो। राजनीतिक तहले जस्तो यसले जनादेश लिँदैन तर
यो निकाय जनताको स्थायी सेवक हो। जनताका अपेक्षालाई सरकारसम्म र सरकारका
निर्णयलाई जनतासम्म पुर्याउने निजामती सेवा जति सक्षम, प्रभावकारी
र जवाफदेही हुन्छ सरकार पनि त्यति नै सफल हुनेमा विवाद छैन। त्यसकारण
निजामती सेवालाई राजनीतिक कार्यकारिणीको अभिन्न सहयोगी र स्थायी सहयात्री
भनिएको हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण निकायको यो हालतप्रति राजनीतिक क्षेत्रले
भने पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
यसको असर गम्भीर छ। एक वर्षदेखि लोकसेवा आयोग भूमिकाहीन
छ, जसले गर्दा निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा 'कामु' संस्कृति मौलाएको
छ। आवश्यक नयाँ नियुक्ति भएको छैन। करिब एक दर्जन रिक्त सचिव पद सहसचिवले
चलाएका छन्। तल्लो तहका कर्मचारीले माथिल्लो तहको पद कामु भएर चलाउनु
परेका कारण समग्र निजामती सेवाभित्र पदोन्नति र वृत्तिविकास बिथोलिएको
छ। परिणामस्वरुप निराशा र असन्तुष्टि झाङ्गिदै छन्। तर पनि आठ दलको
सरकार यो मामिलामा अहिलेसम्म गम्भीर देखिँदैन।
संशोधन अध्यादेश खारेज भएपछि मूल कानूनको भविष्य के
हुन्छ भन्ने विवाद अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। सरकारको सबैभन्दा ठूलो
कमजोरी के देखियो भने संशोधन अध्यादेशलाई निरन्तरता नदिने भएपछि उसले
अन्तरिमकालका लागि व्यवस्था गर्नकै लागि भएपनि निजामती सेवा ऐनलाई
संशोधन गरेर कामचलाउ व्यवस्था गर्न सक्थ्यो। त्यसो नगरी कतिपयका व्यक्तिगत
स्वार्थलाई समेत समेटेर निजामती सेवा ऐन संसदमा पठाइयो। परिणाम; राजनीतिक
सहमतिको अभावमा अहिलेसम्म त्यसले कानूनको रुप लिन सकेको छैन, जसले
गर्दा समग्र निजामती क्षेत्र कुहिराको काग भएको छ।
यो 'ग्याप' ले पारेको सबैभन्दा ठूलो असर हो– 'म अब यत्ति
वर्ष भित्रमा यो पदमा पुगेर मात्र सेवा छाड्छु' भन्ने राष्ट्रसेवकको
महत्त्वाकाङ्क्षाको अवसान। यसको प्रभाव उसको कार्यशैली, क्षमता र सेवा
दिने काममा परिरहेको हुन्छ। कार्यकारीको स्थायी सहयोगीको यो हालतको
असर मुलुकको समग्र शासनपद्धतिमा देखिन थालिसकेको छ। 'यहाँ मेरो भविष्य
छैन' भन्ने निर्क्योलमा एउटा राष्ट्रसेवक पुग्नुअघि नै अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदमा
विचाराधीन कानून तत्काल पारित गरेर यो अन्योल चिर्न सकिन्छ। यसो नभए
राजिनामा दिन्छु भन्ने 'राजिनामा राजनीति' छाडेर सामान्य प्रशासन मन्त्रीले
आठ दल र सांसदलाई यसको अपरिहार्यता बुझाउन सकेमा त्यो असम्भव पनि छैन।
प्रधानमन्त्रीका 'कार्ड'
गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद
सिटौलाको पदलाई 'मधेश आन्दोलनको कार्ड' बताउने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद
कोइरालाले पुनः त्यो कथन दोहोर्याएका छन्। विभिन्न पेशा–व्यवसायीसँगको
भेटमा प्रधानमन्त्रीले 'आन्दोलन रोकिने भएमा आफू गृहमन्त्री बदल्न
तयार रहेको' भनेको सार्वजनिक भएको छ। यसको अर्थ मुलुकको कमजोर कानून
व्यवस्था, प्रहरी प्रशासनको गिरेको मनोबल र तराईका विभिन्न भागमा फैलिएको
हिंसा नियन्त्रण गर्ने नाममा भएको अन्धाधुन्द दमनमा संलग्न सशस्त्र
प्रहरीको ज्यादतीलाई प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री सिटौलाको पदसँग सौदावाजी
गर्न खोजिरहेका छन्।
शान्तिवार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन राम्रो भूमिका निर्वाह
गरेको जस पाएका गृहमन्त्री सिटौलाले नेतृत्व गरेको गृह प्रशासनले मुलुकमा
कानून व्यवस्था लागू गरेर जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न र समाजमा अमनचयन
कायम राख्न नसकेको यथार्थ लुकेको छैन। तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीको
संयोजक भएका कारण माओवादीसँग नरम व्यवहार गर्नु सिटौलाको बाध्यता थियो।
तर, माओवादी कार्यकर्ताका कतिपय पचाउनै नसक्ने हदका ज्यादतीप्रति पनि
गृहमन्त्रीका रूपमा सिटौलाले आँखा चिम्लिदिएपछि उनको चर्को आलोचना
हुन थालेको हो।
प्रधानमन्त्रीसँग शान्ति वार्ता प्रक्रियामा सिटौलाको
भूमिकाको कदर गर्ने अर्को विकल्प पनि थियो। माओवादीसहितको अन्तरिम
सरकार निर्माण हुने क्रममा उनलाई अरू कुनै मन्त्रालय दिन सकिन्थ्यो।
तर, तराई आन्दोलनको भावनामा ठेस पुर्याउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले
उनैलाई गृहमन्त्री बनाए।
अब आएर गृहमन्त्री पदलाई 'कार्ड' वा 'राजिनामाको पूर्वशर्त'
का रुपमा प्रयोग गर्न खोजेर प्रधानमन्त्रीले सिङ्गो गृह प्रशासनलाई
झन् अन्योलमा पारेका छन्। 'आज वा भोलि'को अवस्थामा पुगेका मुलुकको
गृहमन्त्रीको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सुरक्षा निकायमा पर्ने मनोवैज्ञानिक
प्रभावप्रति प्रधानमन्त्री गम्भीर भएको देखिएन। त्योभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको
अभिव्यक्तिले नीतिनिर्माणको पदलाई कुनै असन्तोष वा आन्दोलनसँग सौदाबाजी
गर्ने परम्परा शुरु गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यो हुनै नहुने काम हो।
|
