रिपोर्ट नगर विकास
जनताको सम्पत्ति अरूको रजाइँ
नगर विकास योजनाका नाममा सरकारी निकायले व्यक्तिको
घरजग्गामाथि कतिसम्म हस्तक्षेप गर्न, जनतालाई बिचल्लीमा पार्न र उस्तै
परे बसाइँ हिंडाउन सक्छ भन्ने कुराको नमूना बनेको छ– काठमाडौं उपत्यकाको
चःमति जग्गा एकीकरण आयोजना।
• इन्द्र श्रेष्ठ
 |
| मीन बज्राचार्य |
| १३ भदौ २०६३ मा आयोजना खारेजीका लागि ज्ञापनपत्र
बुझाउन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा पुगेका आयोजना पीडित।
|
काठमाडौँ उपत्यका
नगर विकास समितिले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १५ र १६ मा पर्ने
वनस्थली, विजेश्वरी र शोभाभगवती क्षेत्रमा सञ्चालन गरेको चःमति जग्गा
एकीकरण आयोजनाको अनिश्चितताले स्थानीय उपभोक्तालाई बिचल्लीमा पारेको
छ। साढेदुई वर्षमा स्थायी लालपुर्जा वितरण गर्ने र 'सर्भिस प्लट' बिक्री
गर्ने समय–तालिका बनाएर १ साउन २०५९ देखि काम शुरु गरेको आयोजनाले
दश वर्ष पुग्न लागिसक्दा पाँच प्रतिशत पनि काम सकेको छैन। सरकारी निकायले
सम्पत्तिको हक र उपभोग–सम्बन्धी संवैधानिक हकको त परै जाओस्, नगर विकास
ऐन, २०४५ अनुसार 'व्यक्तिको जग्गा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी दुई
वर्षभन्दा बढी रोक्का गर्न नपाइने' कानूनी व्यवस्थाको समेत पालना गरेको
छैन।
स्थानीय वासिन्दाका ८८५ घर र १४४० रोपनी जग्गाका २२२७
वटा धनीपुर्जा करिब पाँच वर्षदेखि आयोजनाको अधीनमा छन्। अहिलेसम्म
उसले २१ जग्गाधनीलाई, त्यो पनि अस्थायी पुर्जा मात्र, वितरण गरेको
छ। साढेदुई वर्षको लागि लिइएको धनीपुर्जा पाँच वर्ष पुग्न लागिसक्दा
पनि फिर्ता नपाउँदा उक्त क्षेत्रमा घर बनाउने, तला थप्ने, घरजग्गा
किनबेच–अंशबण्डा गर्ने, धितो राखेर ऋण लिने काम ठप्प छन्। आफ्नो सम्पत्ति
आफूखुशी प्रयोग गर्न नपाउँदा स्थानीयवासीले नानाथरी समस्या झेल्नुपरेको
छ। पीडित विश्व शाक्य भन्छन्, “व्यवस्थित शहर बस्ने आशमा किनेको डेढ
रोपनी जग्गाको ऋण पाँच वर्षमा दोब्बर भइसक्यो, न जग्गाको धनीपुर्जा
पाइयो न ऋण तिर्न सकियो।” यस्तो समस्या हुने विश्व एक्लो होइनन्।
आयोजना प्रमुख उत्तरकुमार रेग्मी तालिका अनुरुप काम
हुन नसकेकोमा द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र स्थायी जनप्रतिनिधिको
अभावलाई दोष दिन्छन्। उनको भनाइ छ, “जनप्रतिनिधि नहुँदा समयमा बोर्डको
बैठक बस्न सकेन, नीतिगत निर्णय, बजेट निकासा हुन पाएन र आयोजना अघि
बढ्न सकेन।” स्थानीय जनताबाटै सम्पूर्ण लागत रकम उठाएर सम्पन्न हुने
यसप्रकारको आयोजना पूरा गर्न कसरी अवरोध आयो भन्ने प्रश्नको सन्तोषजनक
जवाफ उनीसँग छैन। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक
तथा नगर विकासविद् भरत शर्मा प्रश्न उठाउँछन्, “नगर विकास समितिले
७५ प्रतिशत स्थानीय जनताको विश्वासमा उनीहरूसँगै रकम उठाएर सञ्चालन
गरेको आयोजनाले काम गर्न नसक्नु गैरजिम्मेवारीपन हो। पूरै उपत्यकामा
व्यवस्थित शहर बसाउने दायित्व भएको नगर विकास समितिले यस्ता झिनामसिना
काम त पूरा गर्न सक्दैन भने उसबाट राष्ट्रियस्तरको विकासमा के अपेक्षा
गर्ने?” नगर विकास समितिले अहिलेसम्म सञ्चालन गरेका कुनै आयोजना समयमा
पूरा भएका छैनन् र जति पूरा भएका छन् तिनले पनि व्यवस्थित शहरी विकासमा
खासै धेरै योगदान दिइरहेका छैनन् भन्ने शर्माको धारणा छ।
२०५९ सालमा शुरु हुँदा रु.२६ करोडमा सम्पन्न हुने अनुमान
गरिएको चःमति जग्गा एकीकरण आयोजनाले अब आएर २०६५ चैत मसान्तसम्म काम
सक्ने गरी कुल रु.६२ करोडको अनुमानित लागत पेश गरेको छ। शुरुको भन्दा
१३८ प्रतिशतले बढ्न लागेको लागत सोही क्षेत्रका जग्गाधनीहरूबाट उठाउने
आयोजनाको नीति भएकोले यसबाट स्थानीय जनतालाई ठूलो आर्थिक बोझ थपिने
निश्चित छ। आयोजना अहिले खुला क्षेत्र, पूर्वाधार निर्माण, बाटो, कर्नर
प्लट आदि सुविधाको लागि स्थानीय वासिन्दाबाट ७.५ प्रतिशतदेखि ५३.९५
प्रतिशतसम्म जग्गा वा त्यस बराबरको रकम योगदान लिने तयारीमा छ।
आयोजनाले जग्गा विकास गरेर घडेरी फिर्ता गर्दा न्यूनतम
'प्लट साइज' २ आना २ पैसाका लागि १ आना १ पैसाभन्दा कम जग्गा नपुग
भएमा आयोजनाद्वारा निर्धारित मूल्य लिएर थपिदिने र त्योभन्दा बढी नपुग
भएमा मुआब्जा दिएर हटाउने नीति बनाएको छ। यसबाट २ आना २ पैसाभन्दा
कम जग्गा भएका करिब नौ सय जग्गाधनीमध्ये धेरैलाई सो क्षेत्रबाट विस्थापित
हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। विकासका नाममा आएको सरकारी कार्यक्रमले
जनतालाई वर्षौंदेखि बसोवास गर्दै आएको थलो छाड्न विवश बनाउन सक्छ।
आयोजनाका उप–प्रमुख त्रिवेणीमानसिंह प्रधान कसैले योगदान रकम दिन सक्दैन
भने आयोजनाले तोकेको दरमा मुआब्जा लिएर जानसक्ने बताउँछन्। तर, यसरी
दिइने मुआब्जा रकमले अन्यत्र घडेरी किन्न नसकिने हुँदा आयोजनाले आफूहरूलाई
सुकुम्वासी बनाउन लागेको त्यस्ता जग्गाधनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीय वासिन्दा सशङ्कित
आयोजनाले प्रारम्भिक खर्चका लागि नयाँबजार टाउन प्लानिङबाट लिएको रु.४
करोड ऋणमध्ये पुस २०६३ सम्म दुई करोड ७३ लाख खर्च भएको देखाएको छ।
यससम्बन्धी विवरणमा विकास–निर्माणतर्फ सिमाना रेखाङ्कन, ढुवानी, मर्मत,
संरक्षण र पर्खाल एवं सडक रेलिङका लागि रु.४१ लाख तथा तलब–भत्ता, परामर्श
भत्ता, तालिम, घरभाडा, स्टेशनरी, विज्ञापन, छपाई, विविध आदि शीर्षकमा
रु.२ करोड ३२ लाख खर्च भएको देखाइएको छ। २१ जना कर्मचारी रहेको आयोजनामा
अहिलेसम्म रु.३४ लाख तलबमा र रु.७८ लाख ७० हजार भत्तामा खर्च भएको
छ। त्यस्तै सूचना तथा विज्ञापनमा रु.२३ लाख ८९ हजार भुक्तानी गरिएको
छ भने बाँकी खर्च रु.१ करोड २७ लाखको विवरण खुलाइएको छैन। आयोजना पीडित
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष उत्तमदास मानन्धर भन्छन्, “जति लम्बियो त्यति
नै बढी फाइदा उठाउन पाइरहने हुनाले कर्मचारीहरू आयोजना पूरा गर्न भन्दा
ढिलाइ गर्न खोजिरहेका छन्।”
अरू कतिपय कारण पनि छन् जसले स्थानीय वासिन्दालाई सशङ्कित
बनाएको छ। २०५९ सालमा प्रकाशित आयोजनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा
जग्गाको क्षेत्रफल घटेको छ। यसको बचाउ गर्दै उप–प्रमुख प्रधान भन्छन्,
“पहिले नापीलाई आधार मानेर प्रकाशनमा ल्याएको १४७७ रोपनी अहिले आयोजनाले
आफैँ फिल्ड नाप गर्दा १३६९ रोपनी देखिएको हो।” तर कतिपय स्थानीय वासिन्दा
यसभित्र विभिन्ने चलखेल भएको हुनसक्ने बताउँछन्। आयोजनाले २०२२ सालको
नापीलाई आधार मानेर जग्गाको रेखाङ्कन गरेको छ। त्यस क्षेत्रमा हाल
रहेका ८८५ मध्ये अधिकांश घर त्यो नापीपछि बनेका हुन्। घर बनाउँदा नगरपालिकाले
बाटो हेरेर मात्र नक्सा पास गरेको हुन्छ, तर उप–प्रमुख प्रधान भने
आयोजनाले त्यसलाई प्रमाण नमान्ने, जग्गाको नक्सा (ब्लु प्रिन्ट) मै
उल्लेख हुनुपर्ने बताउँछन्। अर्कोतिर, २०२२ को नापीलाई आधार मान्दा
त्यसपछि खोलिएका अधिकांश बाटोको लगत नभेटिने प्रस्ट छ। यसले दशकौँदेखि
प्रयोग गरिरहेको बाटो पनि घरधनीहरूले आयोजनासँग किन्नुपर्ने अवस्था
सिर्जना हुने भएको छ।
नगर विकास समितिले चःमति जग्गा व्यवस्थापन उपसमितिमा
पाँच वर्षमा १४ पटक उपाध्यक्ष र ६ पटक आयोजना प्रमुख फेरेको छ। पहिलो
आयोजना प्रमुख रमेश सिग्देलले काम थालेको एकवर्ष नपुग्दै उनीविरुद्ध
नयाँबजार आयोजनाको खानेपानी पाइपलाइनमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार
दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेपछि नरेशमान सिंह प्रमुख नियुक्त
भए। अख्तियारले उनलाई पनि नयाँबजार आयोजनाकै कन्सल्टेन्सी बिल भुक्तानीमा
भ्रष्टाचारको आरोपमा बोलाएपछि मङ्सिर २०६१ मा नयाँबजार आयोजनामै कार्यरत
विमल रिजाललाई आयोजना प्रमुख बनाइयो। शाही शासनकालको स्थानीय निर्वाचनबाट
नगरप्रमुख चुनिएका राजाराम श्रेष्ठले रिजाललाई हटाएर इन्द्रमान सुवाललाई
प्रमुख बनाएका थिए भने त्यो निर्वाचन खारेज भएपछि बनेको उपसमितिका
कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश थपलियाले फेरि विमल रिजाललाई नै ल्याए। अहिले
उत्तरकुमार रेग्मी आयोजना प्रमुख छन्।
भविष्य अदालतमा
निर्धारित समयमा काम पूरा नगरेको, स्थानीय वासिन्दाको जग्गाधनी पुर्जा
फिर्ता नगरेको, उपभोक्ता हित विपरित काम गरेको भनेर पीडित उपभोक्ता
समितिका १४ जनाले १४ पुस २०६३ मा आयोजना खारेजीको माग गर्दै हालेका
रिट मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले १० माघमा लिखित जवाफ माग्दै आयोजनाका
नाउँमा 'कामकारबाही अघि नबढाउन' अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आयोजनाले
द्वन्द्व र सरकार परिवर्तनजस्ता विषय प्रस्तुत गरेर गोलमटोल जवाफ दिएपछि
कार्यतालिका अनुसार काम नहुनुको कारण, त्यसअन्तर्गत भइसकेको कामको
विवरण, समयमा आयोजना पूरा नहुनुमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गरेको
प्रयत्न, योजना क्षेत्रका उपभोक्ताबाट उठाउने नगद योगदान, हालसम्म
भएको खर्चको विवरण, अब लाग्ने खर्च तथा त्यसको स्रोतका बारेमा स्पष्ट
जवाफ माग गर्दै सर्वाेच्चले पुनः ११ चैतमा पहिलेकै अन्तरिम आदेशलाई
निरन्तरता दिएको थियो।
आयोजनाले सर्वाेच्चले मागेको दोस्रो जवाफ पनि बुझाइसकेकोे
छ। यसैबीच ११ फागुन २०६३ मा पीडित समूहका २५४ जनाले आयोजना खारेजीको
माग गर्दै अर्काे मुद्दा दर्ता गरेका छन्। त्यसअघि खारेजीका लागि १२५०
जनाको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, भौतिक योजना तथा
निर्माण, स्थानीय विकास मन्त्रालयहरू, शहरी विकास तथा भवन निर्माण
विभाग, महानगरपालिका र आयोजना कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानन्धर भन्छन्, “हामीले यथेष्ट प्रमाणसहित
मुद्दा दिएका छौँ, सर्वाेच्चले रोक्काको आदेश पनि दिइसकेको अवस्थामा
आयोजना खारेज हुनुको विकल्प छैन।” तर आयोजना प्रमुख रेग्मी भन्छन्,
“यो आयोजना खारेज भएमा दीर्घकालीन रूपमा अन्य धेरै सरकारी आयोजनालाई
असर पार्छ।”
काठमाडौँ उपत्यकालगायत नेपालका अन्य उदीयमान शहरी वस्तीहरूमा
व्यवस्थित शहरी–करणको अत्यन्त खाँचो छ। त्यसको लागि चःमतिजस्ता जग्गा
विकास कार्यक्रमहरूको पनि आवश्यकता पर्दछ। तर तिनलाई उपभोक्ताको विश्वास
जित्न सक्ने गरी स्वच्छ, पारदर्शी र विवादरहित ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने
नगरवासीहरूको अपेक्षा छ। साथै नगर विकास समितिले अहिले जस्तो एक–दुई
क्षेत्रमा अलग–अलग जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गरेर मात्र बस्नुको
साटो सम्पूर्ण शहरी क्षेत्रको व्यवस्थित शहरीकरणमा मद्दत पुर्याउने
तथा साँघुरा सडक, अव्यवस्थित वस्ती र असुरक्षित घरबाट हुने विपत्तिको
जोखिम कम गर्ने दृष्टिकोण राखेर बृहत् योजनाहरू बनाउनु पर्नेमा नगरविकास
विद्हरू जोड दिन्छन्।
|
