रिपोर्ट नेपाल वायुसेवा निगम

'सबैले लुछेर खाएका छन्'

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ
संस्कृति, पर्यटन तथा
नागरिक उड्डयन मन्त्री

तपाइँ मन्त्री हुनासाथ जहाज थन्किए र बिग्रिए नि?
जहाज पुराना भइसके, नयाँ थप्नै पर्ने अवस्था छ। अर्को कि इञ्जिनियरहरूको नियत खराब छ, कि उनीहरू अयोग्य छन्। नत्र जहाज बिग्रन लागेको किन थाहा पाउँदैनन्? फेरि जहाज ग्राउण्डेड भएर चल्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै टिकट बेचिएको छ। तर, सबै कुराको छानबिन भइरहेको छ। रिपोर्ट आएपछि दोषीमाथि कारबाही हुन्छ।

नेपाल वायु सेवा निगमको अवस्था कस्तो पाउनुभयो?
पञ्चायत, बहुदल, शाही शासन सबैले चुसेर, लुछेर खाएकाले यो क्यान्सर लागेजस्तै अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, निगमका हाकिम, कर्मचारी सबैको इच्छा पूरा गरिदिने मनचिन्ते भाँडो बनाइएको रहेछ यसलाई। जसले पनि कमाइखाने, मागिखाने भाँडो बनाएकाले यो अधोगतितिर धकेलिएको छ। त्यसैले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज ग्राउण्डेड हुँदा राष्ट्रकै बेइज्जत भइरहेको छ।

कसरी भएछ कमाइखाने भाँडो?
निगमको विगतलाई हेर्नुस् न। हुँदै नभएको कम्पनी खडा गरेर भ्रष्टाचार गरिएको छ। हुँदाखादाका जहाज बेची लाउडा ल्याएर निगमलाई डुबाइएको छ। जुन मुलुकलाई थप जहाज चाहिएको थियो, त्यहीँ भएको जहाज पनि बेचेर खाने काम गरियो।

पछिल्लो समयमा त करोडौंको मुनाफामा छ रे नि?
पछिल्लो जनआन्दोलनपछि देशको अवस्थामा सुधार आएको, पर्यटक बढ्दै गएका र निगमभित्र पनि केही सुधार भएकोले एक अर्ब जति कमाएर पुराना ऋण तिरेको छ। सानोतिनो सुधारले नै यति फाइदा हुने रहेछ, पहिल्यैदेखि सबैले राम्रो गरेका भए आज नेपाली ध्वजाबाहक जहाज संसारका ७० देशमा पुगिसक्थे, नयाँ–नयाँ जहाजको ताँती लाग्थ्यो। नेपालसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडान थालेको थाइ एयरवेजले ७० देशमा उडान र सयवटा जहाज बनाइसकेको छ भने नेपालले किन गर्न नसक्ने? संसारभरका पर्यटक तान्नसक्ने नेपालको हवाई रुटमा विदेशी जहाजले कमाइ गरिरहेका छन् भने नेपालले गर्न नसक्ने कुरै छैन।

नयाँ जहाजको खाँचो छ, तर सरकार ल्याउन तयार देखिँदैन, किन?
विगतका बदमासीले नयाँ जहाज किन्ने कुरा गर्ने वित्तिकै बदनाम भइने डर रहेछ। म त भर्खर मन्त्री भएको हो, तर मलाई आरोपको डर छैन। राष्ट्र र जनताका लागि काम गर्ने हो। त्यसैले नयाँ जहाज खरिदका लागि अध्ययन भइरहेको छ, प्रतिवेदन आएपछि प्रक्रिया शुरु हुन्छ। राष्ट्रिय ध्वजाबाहक जहाजसँग राष्ट्रियता समेत गाँसिएकाले यसलाई जोगाउनुपर्छ।

जहाज किन्नलाई सरकार ग्यारेण्टी बस्छ त?
बस्नैपर्छ नि! निगमलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीपको कम्पनी बनाएर लैजानुपर्छ। यसका लागि सरकारको ५० प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ४० र सर्वसाधारण जनता, कर्मचारीको १० प्रतिशत शेयर हुने योजना ल्याउने तयारी भइरहेको छ।