रिपोर्ट नेपाल वायुसेवा निगम
चाहियो नयाँ जहाज
नेपाल वायु सेवा निगमको एउटा जहाज नियमित परीक्षणमा
जानासाथ भएको बिचल्लीले देखाउँछ, निगमलाई अब नयाँ जहाज नभई हुन्न।
तर, ओरालो लागेको साख र जहाज खरिद वा भाडा प्रकरणमा आउन सक्ने विवादका
कारण तत्कालै यो सम्भव होलाजस्तो लाग्दैन।
• डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
१७ वैशाखमा
नेपाल वायु सेवा निगमको एउटा 'बोइङ ७५७' मर्मतका लागि ब्रुनाई पुर्याएलगत्तै
अर्को बोइङ दुबईमा थन्कियो। पाँच दिन निगमका कुनै अन्तर्राष्ट्रिय
उडान भएनन्। २२ वैशाख साँझ ब्रुनाईबाट फर्किएको विमानले उडान शुरु
त गर्यो, तर २५ वैशाखमा जापानको ओशाकाबाट उड्ने बेला 'आफ्नो उडान
समय सकिएको' भनेर पाइलट हरिसुन्दर श्रेष्ठले जहाज उडाउन नमानेपछिफेरि
एकदिन थन्कियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पृथ्वी
सुब्बा गुरुङ यसबारे छानबिन भइरहेको र निगमका कर्मचारी, इञ्जिनियरहरू
दोषी देखिएमा कारबाही हुने बताउँछन्। मन्त्रालयका सह–सचिव दिनेशहरि
अधिकारीको संयोजनमा छानबिन समिति नै गठन गरिएको छ।
पछिल्ला घटनाले एक वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट राम्रो आम्दानी
गरिरहेको निगमलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याए, यात्रुलाई बिचल्लीमा पारे,
उसको साखलाई अझै गिराए। निगमका महाप्रबन्धक गौतमदास श्रेष्ठ यसलाई
“अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै नेपालको बेइज्जत” भन्छन्। जहाज बेच्ने,
महँगा जहाज भाडामा लिने विगतको कामले निगमले आज यो अवस्था भोगिरहेको
उनको भनाइ छ।
रु.१ अर्ब नाफा!
 |
| गौतमदास श्रेष्ठ, महाप्रबन्धक |
२०६३ साउनपछि निगमको आर्थिक हैसियतमा सुधार आउन थालेको
हो। साउनयताका नौ महिनामा मात्र निगमले सरदर मासिक रु.१२ करोडका दरले
१ अर्बभन्दा बढी मुनाफा गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा घाटा हुने
मुम्बई, ब्याङ्गलोर, सिङ्गापुरका उडान बन्द गरेर नाफा हुने क्वालालम्पुर
र दुबई थपिएको र चुहावट नियन्त्रण गरेर निगमलाई सुदृढ बनाउँदै लगिएको
महाप्रबन्धक श्रेष्ठको भनाइ छ। निगमका अर्थ विभाग प्रमुख गोबर्द्धन
खड्का अनुकूल वातावरण निर्माण हुने हो भने निगमले उन्नति गर्न सक्ने
बताउँछन्। उनको भनाइ छ, “यसअघिको रु.१ अर्ब ४५ करोडको ब्याङ्क ओभरड्राफ्टलाई
रु.७५ करोडमा झारिएको छ। पछिल्लो ९ महिनामा मात्रै निगमले सरकारलाई
रु.१५ करोड ८५ लाख कर बुझाएको र रु.३ करोड ५० लाख अग्रिम कर तिरेको
छ।”
१९० यात्रु क्षमताका दुई बोइङबाट सात वटा अन्तर्राष्ट्रिय
गन्तव्यमा उडान गरिरहेको नेपाल वायुसेवा निगमले राम्रो कमाइ गर्दै
गएको त देखिन्छ, तर थप विमानको अभावका कारण समय समयमा सङ्कट व्यहोर्न
बाध्य छ। निगमसँग दुई वटा मात्रै जहाज भएकाले कुनै पनि बेला समस्या
आउन सक्छ। नयाँ विमान खरिद गर्न निगमका उप–महाप्रबन्धक केबी पौडेलको
संयोजकत्वमा बनाइएको 'विमान खरिद सम्भाव्यता अध्ययन उप–समिति' रिपोर्ट
बुझाउने तयारीमा छ। संयोजक पौडेल, “बजार अध्ययनले निगमका लागि नयाँ
जहाजको खाँचो देखाएको, तर कसरी र कस्तो खरिद गर्ने भन्ने कुरा निर्क्योल
गर्न बाँकी रहेको” बताउँछन्। यही 'कसरी' र 'कस्तो' जहाज खरिद गर्ने
वा भाडामा लिने भन्ने कुरामा हुने खेल नै निगमको पछिल्लो हालतको मूल
कारक पनि हो।
२०–२५ वर्ष चलाउन ल्याइने आफ्नै नयाँ विमान अर्डर गरेको
करिब साढेदुई वर्षपछि मात्र आइपुग्ने हुनाले सो अवधिसम्म भाडामा अर्को
लिएर चलाउने योजना निगमको छ। पौडेल भन्छन्, “बेला बेला हुने समस्या
हल गर्न पनि एउटा एयर बस या बोइङ लिजमा लिनैपर्छ।” महाप्रबन्धक श्रेष्ठ
पनि २२० देखि २५० यात्रु क्षमताको 'वाइड बडी' विमान आवश्यक रहेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “विगतमा सरकारले ग्यारेण्टी बस्न नचाहेर जहाज खरिद हुन
नपाएको हो। तर अब फाइनान्सबाट जहाज ल्याउन सकिने भएकाले सरकारको स्वीकृति
मात्रै पाए पनि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।” सरकारको ग्यारेण्टीमा ल्याइएका
२० वर्ष पुराना हालका दुई बोइङ ७५७ को रकम निगमले आफैँ कमाएर तिरिसकेको
छ।
विमान भाडा प्रकरणहरूमा पटक–पटक विवादमा मुछिएको निगमलाई
सरकारी ग्यारेण्टी बिना विमान कम्पनी वा फाइनान्स कम्पनीले पत्याउलान्?
श्रेष्ठ भन्छन्, “कम्पनी, फाइनान्सहरूले पुराना कुरा होइन, अहिलेको
काम र कमाइ हेर्छन्। पूरा पैसा नबुझाएसम्म जहाज उनीहरूकै हुने भएकाले
साथ नदिने कुरै छैन।” संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पृथ्वी
सुब्बा गुरुङ सरकार नयाँ जहाज ल्याउन तयार रहेको बताउँदै भन्छन्, “गृहकार्य
पूरा भएपछि खरिद प्रक्रिया थालिने छ।”
नेपालमा राम्रो व्यापार हुने देखेर विदेशी हवाई सेवा
कम्पनीहरू आइरहेका छन्। वितेको ६ महिनामा मात्र कोरियन एयरलाइन्स,
चाइना साउदर्न, एयर अरेबिया र बङ्गलादेशको जीएमजी एयरलाइन्सले उडान
थालेका छन् भने अबुधावीको इत्तेहाद एयरवेज थाल्ने तरखरमा छ। यस बाहेक
थाइ एयरवेज, कतार एयर, गल्फ एयर, इण्डियन एयरलाइन्स, विमान बङ्गलादेशलगायतका
हवाई सेवा कम्पनीहरू नियमित सेवामा छँदैछन्।
एकपछि अर्को काण्ड
निगम यो अवस्थामा आइपुग्नुका धेरै कारण छन्। २०५० सालमा आफूसँग भएका
चालु अवस्थाका जहाज कौडीको भाउमा बेचिएपछि निगम ओरालो लागेको हो। त्यसपछि
अहिलेसम्म यसले १९ पटक विभिन्न विदेशी कम्पनीका जहाज भाडामा लिएर चलाउँदै
आएको छ। यस क्रममा सबैभन्दा बढी चैत २०५५ देखि वैशाख २०५८ सम्म सात
पटक 'चाइना साउथ वेष्ट' को जहाज भाडामा लिइएको थियो। २०५७ सालमा भाडामा
लिइएको अष्ट्रियाको 'लाउडा एयर' को जहाजले निगमलाई करोडौँ घाटा बोकायोर
लगभग धरासायी नै बनाउने काम गर्यो।
२०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री र विजयकुमार गच्छदार
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीहुँदा बोइङ ७६७ खरिदका लागि अर्डर
दिइसकिएको थियो। तर, नयाँ खरिदको साटो २०५७/०५८ सालमा लाउडा एयर भाडामा
ल्याइयो र ६ महिना चलाइयो।
निगमका एक अधिकारी भन्छन्, “लाउडा सुनियोजित रूपमा कमिशन
खानकै लागि ल्याइएको थियो। यसले मात्रै निगमलाई रु.२ अर्ब १४ करोड
घाटामा पुर्यायो, तर पनि ब्यालेन्ससिटमा मिलाएर रु.१ अर्ब मात्र देखाइएको
थियो।” यसअघि २०५५ को 'चेज एयर' र २०५० पछिको 'धमिजा काण्ड' निगम डुबाउने
अर्का दुई खेल थिए। जहाज नै नभएको कम्पनी चेज एयरलाई भाडामा जहाज लिने
भनेर ७ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरिएको थियो, निगमका अनुसार पछि ४
लाख फिर्ता भएपनि बाँकी डुब्यो। लण्डनका दिनेश धमिजाको नाममात्रको
कम्पनी फेयर लिमिटेडलाई युरोपका लागि दिइएको सेल्स एजेन्सीसँग जोडिएको
धमिजा काण्डमा निगमले करिब रु.६० करोडको नोक्सानी व्यहोर्नु पर्यो।
२०५४ मा फेयरको एजेन्सी रद्द गर्दा निगमले धमिजालाई क्षतिपूर्ति दिनु
परेको थियो।
शाही हट्यो, सास्ती हटेन
प्रतिनिधिसभा घोषणा
२०६३ पछि 'शाही नेपाल वायुसेवा निगम' बाट 'शाही' शब्द हटे पनि शाही
शासनकालीन चार्टर उडानको करिब रु.५ करोड भुक्तानी नपाएर निगमले सास्ती
भोगिरहेकै छ। राजाले बाङ्लादेशको ढाकामा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलन
र झण्डै एक महिना लामो अफ्रिका भ्रमणमा जाँदा लगेको विमान चार्टरबापतको
बक्यौता रकम हो यो। झण्डै रु.९ करोड बराबरको उधारोमा उपलब्ध गराएको
सो चार्टर सेवाबापत आधाभन्दा बढी रकम नपाए पनि निगमले त्यो सेवा प्रदान
गर्न ब्याङ्कहरूबाट लिएको ओभरड्राफ्टको ब्याज चाहिँ भुक्तानी गरिरहनु
परेको छ। त्यतिबेला 'राष्ट्रप्रमुख' र 'सरकारप्रमुख' को हैसियतले राजा
ज्ञानेन्द्र २४ कात्तिकदेखि १६ मङ्सिर २०६२ सम्म निगमको जहाज लिएर
ढाका र अफ्रिकी देशहरूको भ्रमणमा निस्केका थिए।
जहाजले काठमाडौँ–ढाका–दोहा–ट्युनिस–नैरोवी–जोहन्सवर्ग–क्रुगेर–माउण्टकिलिमञ्जारो–बुरुण्डी–कायरो–काठमाडौँको
उडान गरेको थियो।
निगमका महाप्रबन्धक गौतमदास श्रेष्ठले पछिल्लो पटक ८ फागुन २०६३ मा
परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेर बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न आग्रह
गरेका थिए। पत्रमा 'यस निगमले गत वर्ष त्यस मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको
चार्टर सेवाबापतको बाँकी रकम रु.४ करोड ८७ लाख हालसम्म पनि भुक्तानी
भएको छैन। लामो अवधिसम्म रकम बाँकी रहँदा निगमलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा
प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ। तसर्थ, सो बाँकी रकम अविलम्ब भुक्तानी
गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ अनुरोध गर्दछु' भनिएको छ। त्यसको बोधार्थ
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई समेत दिइएको छ।
निगमका अर्थ विभाग प्रमुख गोबर्द्धन खड्काले महाप्रबन्धकसमक्ष २९
माघ २०६३ मा प्रस्तुत गरेको आन्तरिक प्रतिवेदनमा 'उक्त रकम उठाउनका
लागि विभिन्न मितिमा पत्रहरू प्रेषित गरिएको, यस विभागका सम्बन्धित
कर्मचारीहरूबाट धेरैपटक परराष्ट्र मन्त्रालय, आर्थिक प्रशासन शाखाका
सम्बन्धित कर्मचारी तथा प्रमुखसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दा तथा भेटसमेत
गरी उपरोक्त बक्यौता रकम भुक्तानी पाउन कोशिश गरेतापनि हालसम्म बक्यौता
नै रहेको' भनिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भने सो रकम माग गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र
लेखेको जवाफ निगमलाई दिएको छ।
सूर्य थापा
|
