रिपोर्ट अफगानिस्तान/इराक

कमाइको लोभले मृत्युको मुखमा

जोखिमप्रति आँखा चिम्लिएर बसेको छ सरकार

कुनै पनि बेला ज्यान जानसक्ने जोखिम थाहा पाउँदा पाउँदै पनि 'राम्रो कमाइ हुने' आशमा अफगानिस्तान, इराकजस्ता युद्धग्रस्त मुलुकमा नेपालीहरू जाने क्रम बढिरहेको छ। सरकार भने 'त्यहाँ जान अनुमति छैन' मात्र भन्दै आँखा चिम्लिएर बसेको छ।

• किरण नेपाल

विनोद भट्टराई

अफगानिस्तानको राजधानी काबुल।

४ वैशाखमा दक्षिण अफगानिस्तानको कान्दाहार नजिकै एम्बुसमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनको सुरक्षामा खटिएका चार नेपाली मारिए। मारिनेमा भारतीय सेनाबाट अवकाशप्राप्त स्याङ्जा, पुतलीबजारका सुकबहादुर राना सार्की र मीनबहादुर घर्ती, केवरे भञ्ज्याङ्ग–२, वनकट्टाका भक्तराज गुरूङ र म्याग्दीका वीरबहादुर गुन्जाली छन्।

तीन वर्षयता 'विद्रोहीहरूको हमला' मा परेर विदेशमा नेपालीहरू मारिएको यो तेस्रो घटना हो। यसअघि २०६१ भदौमा इराकमा १२ र २०६३ जेठमा भारतको काश्मिरमा आठ नेपाली मारिएका थिए। मारिनेहरू सबै वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। राष्ट्रसंघीय मिसनजस्तो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुरक्षा प्रबन्ध हुने ठाउँमा त नेपालीहरूले यसरी ज्यान गुमाउनु परेको छ भने सामान्य कामको खोजीमा अफगानिस्तान र इराक पुगेका सर्वसाधारण नेपालीको के हालत होला, खोजीगर्दा कहालीलाग्दो तस्बिर देख्न सकिन्छ।

आक्रोश र निराशा
अफगानिस्तानमा मात्रै झण्डै १० हजार नेपाली छन्। राष्ट्रसंघको अगुवाईमा पुनर्निर्माण भइरहेको अफगानिस्तानमा राष्ट्रपति कार्यालयका परामर्शदाताको काम गरेर भर्खरै फर्केका राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा त्यहाँ पुगेका नेपालीलाई चार भागमा वर्गीकरण गर्न रुचाउँछन्ः राष्ट्रसंघ, एसियाली विकास ब्याङ्कलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गर्ने; जाइका, सेभ द चिल्ड्रेन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने; अन्तर्राष्ट्रिय सेक्युरिटी एजेन्सीहरूमा काम गर्ने; र, सामान्य कामको खोजीमा त्यहाँ पुग्ने। शर्माकै आकलनमा पहिलो वर्गका करिब ५०–६० जना नेपाली छन् भने दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्गका क्रमशः एक–डेढ सय, चार–पाँच हजार र ५–६ हजारको हाराहारीमा छन्।

यी चार थरीमध्ये पहिलो र दोस्रो वर्गको काम गर्नेहरूको आर्थिक स्थिति तथा भौतिक सुरक्षा राम्रो छ। सुरक्षाकर्मीको रूपमा गएकाहरूको आर्थिक स्थिति राम्रो भएपनि भौतिक सुरक्षा 'जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्ने' अवस्थामा छ। सुरक्षा सेवाका लागि लगिएकामध्ये अधिकांश नेपाली, भारतीय र बेलायती सेना तथा नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त सेना/प्रहरीहरू छन्, जसलाई राष्ट्रसंघीय सेवामा जाने भन्ने गरिए पनि उनीहरू अफगानिस्तानमा कार्यरत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूलाई सुरक्षा दिने एसएसएस, डायनाकोर, सुप्रिम जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा कम्पनीहरूमा काम गर्छन्। सामान्य कामका लागि जाने निम्नवर्गीय नेपालीको आर्थिक तथा भौतिक दुवै अवस्था अत्यन्त नाजुक छ। उनीहरूले एक त कामै पाउँदैनन्, पाएपनि रु.८–१० हजारभन्दा बढी तलब हुँदैन।

भर्खरै अफगानिस्तान पुगेर फर्किएका प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष राजेन्द्र दाहालका भनाइमा, दासझैँ बेचिँदै त्यहाँ पुगेका नेपाली युवाहरू कामै नदिई थन्क्याइएका छन्। तिनलाई राख्न काबुल वरिपरि मात्रै दलाल र नाइकेहरूका ३०–४० वटा क्याम्प छन्। प्रत्येक क्याम्पमा आठ–नौ महिनादेखि ३० देखि ५० जना नेपाली छन्। औसत रु.२ लाख ५० हजारदेखि ३ लाख ५० हजारसम्म खर्च गरेर त्यहाँ पुगेका उनीहरू एउटै कोठामा ३५–४० जनासम्म कोच्चिएर बस्छन्। दाहाल भन्छन्, “धेरैजसो ठगिएका छन्। प्रायः सबैको अनुहारमा क्रोध, ग्लानि, आक्रोश र निराशा मात्रै देखिन्छ।”

अफगानिस्तान देश छ, सीमा व्यवस्थित छैन। त्यहाँ सरकार छ, सरकारी संयन्त्र छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सेना छ, सुरक्षा छैन। व्यापार–व्यवसाय काबुल, कान्दाहार, हेरात र जलालावाद जस्ता केही शहरमा सीमित छ। पर्यटन, उद्योगधन्दा छँदैछैन भने हुन्छ। खानेपानी, बिजुली, सडकलगायतका सरकारी विकास निर्माणका काम शहरी क्षेत्रमा मात्रै सीमित छन्। त्यहाँ एउटा सामान्य नेपालीका लागि श्रम बजार नै छैन। राजनीतिशास्त्री शर्मा भन्छन्, “मलेसिया वा खाडी मुलुकमा जस्तो निम्नवर्गीय कामदार खपत हुने स्तरको काम नै छैन अफगानिस्तानमा, तर पनि मानिसहरूलाई के भनेर लगिन्छ बुझिनसक्नु छ।”

पस्तुन, हजारा, उज्वेक, पञ्चेसिरी र ताजिक पाँच जातिको बाहुल्य रहेको अफगानिस्तान तीन दशकदेखि निरन्तर राजनीतिक र जातीय हिंसाको शिकार हुँदै आएको छ। राजतन्त्रको समाप्तिपछि स्थापित कम्युनिष्ट शासनविरुद्ध आन्दोलनको क्रममा त्यहाँ इस्लामिक अतिवादीहरू हावी भए, कम्युनिज्म ढल्यो र कट्टरपन्थी तालिवानहरू सत्तामा पुगे। पस्तुन जातिको बोलवाला रहेको तालिवानी शासनविरुद्ध हजारा, उज्वेक, पञ्चेसिरी र ताजिकहरूले 'नर्दन अलायन्स' को नाममा सङ्घर्ष गरे। तर, नेटो सेना भित्रिएपछि मात्र तालिवानको पतन भयो। त्यसपछि विदेशी भूमिमा बस्दै आएका पस्तुन जातिका हमिद कारजाईको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्यो। त्यसले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेपछि अहिले निर्वाचित सरकार बनेको छ। कारजाई नै अफगानिस्तानका निर्वाचित राष्ट्रपति भएका छन्। तर, तालिवान गतिविधि पनि बढिरहेको छ। विशेषगरी इरानको परमाणु शक्ति विवाद तथा पाकिस्तानमा चर्केको धार्मिक उग्रवादको पृष्ठभूमिमा तालिवानले टाउको उठाउन थालेको अनुभव गरिएको छ।

राष्ट्रसंघको अगुवाईमा भइरहेको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सघाउन अफगानिस्तानमा झण्डै ६० हजार विदेशी छन्। तीमध्ये २५–३० हजार त नेटोको कमाण्डमा रहेका विदेशी सैनिक नै छन्। वर्षको चार महिना हिउँले ढाकिने अफगानिस्तानमा यतिखेर हिउँ पग्लन थालेको छ। हिउँ पग्लिने क्रमसँगै त्यहाँ काम शुरु हुन्छ। राष्ट्रसंघको प्राथमिकतामा परेका काममध्ये एउटा हो, अफिम उन्मूलन। अफगानिस्तानको अफिमखेती राष्ट्रसंघ, सरकार र नेटो सेनाका लागि ठूलो टाउकोदुःखाइ भइरहेको छ। अफिम खेती र यससँग जोडिएको लागूपदार्थ तस्करीमा त्यस देशका युद्धसरदारहरूकै बढी संलग्नता र नियन्त्रण छ।

अवैधानिक र जोखिमपूर्ण

इराकमा पाँच हजारभन्दा बढी नेपालीहरू भएको अनुमान छ। तीमध्ये डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी र इञ्जिनियरजस्ता व्यावसायिक पेशाकर्मी नगण्य छन्भने वेटर, क्लिनर जस्ता निम्नवर्गीय श्रमिक धेरै छन्। उनीहरूको काम त्यहाँ कार्यरत विदेशी सेनाको खानपिनको सेवामा खटिनु हो। इराकमा घटिमा तल्लो तहका नेपाली कामदारले प्रति महिना २७५ अमेरिकी डलर (करिब रु.१८ हजार) देखि बढीमा चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले ४ हजार अमेरिकी डलर (करिब रु.२ लाख ७० हजार) आम्दानी गर्छन्। सेक्युरिटी कम्पनीमा काम गर्नेहरूको कमाइ चाहिँ कामको प्रकृति र कम्पनी हेरी महिनाको १ हजारदेखि २५ सय डलरसम्म हुन्छ।

इराकमा कुवेतबाट सामान लिएर आउने गाडीलाई सुरक्षा दिने काम बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छ। अग्ला पर्खाल र सशस्त्र सेनाको सुरक्षामा रहने सैनिक क्याम्पहरूको हेलिकप्टरले समेत हवाई गस्ती गरेका हुन्छन्। तैपनि विद्रोहीले प्रहार गरेका बमबाट सैनिक क्याम्पको भित्री सुरक्षामा रहेका नेपालीहरू समेत घाइते भएका छन्। १९ वैशाखमा एउटा क्याम्पमा भएको हमलामा एक नेपालीको मृत्यु भएको थियो। तैपनि 'राम्रो कमाई हुने' प्रलोभन र आशमा नेपाली युवाहरू इराक र अफगानिस्तानजस्ता गृहयुद्ध भइरहेका मुलुकमा जाने र तिनलाई पठाउने क्रम चलिरहेको छ।

पछिल्लो समय मलेसियाले बाङ्लादेशी श्रमिकहरूलाई फेरि लिन थालेकोले पनि मलेसियामा नेपाली श्रमिकको माग घटेको र इराक–अफगानिस्तानतिर जाने क्रम बढेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बताउँछन्। विगतमा बाङ्लादेशी श्रमिकका कारण सामाजिक विकृति आएको भनेर तिनलाई ल्याउन बन्देज लगाएको मलेसियाली सरकारले दुई महिनादेखि ५० भन्दा बढी कामदार आवश्यक परेको अवस्थामा ल्याउन छुट दिएको छ। नेपालीहरूको तुलनामा सस्तो पारिश्रमिकमा काम लगाउन सकिने, स्थानीय मलेसियाली एजेण्टहरूले बढी कमिशन पाउने, कामदार पठाउने सरकारी प्रक्रिया छिटोछरितो हुने, आदि कारणले बाङ्लादेशी कामदारप्रति मलेसियाली आकर्षण बढेको हुनसक्छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका भनाइमा, नेपाली कामदारहरूको जस्तो प्रतिमहिना ४७५ देखि ४८१ रिंगिट (करिब रु.९ हजार) पारिश्रमिकको बाध्यता बाङ्लादेशीको हकमा छैन। त्यस्तै प्रति नेपाली श्रमिक ३०० देखि ५०० अमेरिकी डलर कमिशन पाउने मलेसियाली दलालले बाङ्लादेशी श्रमिकबाट ८०० देखि १२०० डलर कमिशन पाउँछन्। यसले पनि नेपाली श्रमिकलाई जोखिम मोलेर अफगानिस्तान र इराकतिर जान प्रेरित गरिरहेको हुनसक्छ।

अफगानिस्तान र इराकमा कामदार पठाउन सरकारले बन्देज लगाएको छ। तर काठमाडौँबाटै, वा दिल्ली भएर पनि, काबुल र बगदाद पुग्ने कामदारहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। एक दलालले कुरा नलुकाइकन हिमाल सँग भने, “अहिले पनि हप्ताको चारसयदेखि पाँचसयसम्म कामदार काठमाडौँबाटै त्रिभुवन विमानस्थल भएर इराक गइरहेका छन्। मोटर बाटो हुँदै दिल्ली गएर अफगानिस्तान र इराक जानेको सङ्ख्या त कसैलाई थाहासम्म हुँदैन।”

दलालहरूले काठमाडौँबाट कामदारहरू लैजाँदा यहीँ नक्कली भिसा बनाएर दुबई वा कुवेत पुर्‍याउँछन् अनि त्यहाँका विमानस्थलमा रोकेर राखिएका चार्टर विमानबाट इराक लैजान्छन्। ट्रान्जिटबाटै इराक जाने भएपछि काठमाडाँैमा बनाइएको नक्कली भिसा कुवेत वा दुबईमा समातिने डर हुँदैन। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हंसराज वाग्ले भन्छन्, “यताबाट गएका कामदारहरू नजानेर युएई वा कुवेतको अध्यागमनतिर प्रवेश गर्न खोजे भने चाहिँ पक्राउ पर्छन्। यस्ता घटनाहरू भएका पनि छन्।” नक्कली कागजातका भरमा कुवेत लैजाने गिरोहले काठमाडौँको विमानस्थलमा अध्यागमन निकायसम्म आफ्नो पहुँच विस्तार गरेको हुन्छ। वाग्ले भन्छन्, “एअरपोर्ट सेटिङ्ग भनिने यो नेटवर्क यति सावधानीसँग बनेको हुन्छ, त्यसमा प्रहरी, अध्यागमन, विमानस्थल, विमान कम्पनी, भन्सार कोही छुट्दैनन्।”

झुम्कादेखि काबुलसम्म
अफगानिस्तानमा नेपालीलाई पुर्‍याउने काम त्यहाँ दर्ता भएका भनिएका गुर्खा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज्, स्मार्ट इन एक्सन, परदेशी ओभरसिज सर्भिसेज् लगायतका संस्थाले गरिरहेका छन्। 'स्मार्ट इन एक्सन' का मणिकुमार सुब्बाले महिला कामदारलाई समेत त्यहाँ लैजाने गरेका छन्। परदेशी ओभरसिजका मोहनबाबु बगाले काठमाडाँै र दिल्लीबाट मान्छे पठाउँछन्। परदेशीले कर्म गुरुङलाई काबुलमा प्रतिनिधिका रूपमा राखेको छ। काबुलमै बस्दै आएका सुनसरी, झुम्काका जगत थापा पनि यो काम गर्छन्। काठमाडौँ बस्ने झापा, चन्द्रगढीका राजु जोशी र दिल्लीका सुरज पाखि्रन उपल्लोस्तरका दलाल मानिन्छन्।

अफगानिस्तान पुर्‍याइएका केही नेपाली महिलालाई 'मार्केटिङ' को नाममा वेश्यावृत्तिमा समेत लगाइएको पाइएको छ। 'विमेन इस्लाम' नामक संस्थाले केही समयअघि काबुलको एउटा जेल निरीक्षण गर्दा एक नेपाली महिलालाई जेलमा भेटेपछि यो खुलासा भएको हो। केही समयअघि मात्रै त्यहाँको 'फोर सिजन रेष्टुराँ' मा वेश्यावृत्ति गराएको र रक्सी बेचेको आरोपमा अफगान प्रहरीले रेष्टुराँ मालिक मणिकुमारसहित सात जनालाई थुनेको छ। पक्राउ पर्ने कामदारहरूमा चार युवती र तीन युवक छन्, जसमध्ये एउटी युवतीलाई स्थानीय एक धनी अफगान व्यापारीले ३५ सय अमेरिकी डलर जरिवाना तिरेर छुटाएका छन्।

मानव तस्करीको यो धन्दा भारतसँग समझदारी नगरी रोक्न नसकिने बताउँछन् वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव वाग्ले। उनका भनाइमा, अफगानिस्तान वा इराक जाने नेपालीका बारेमा दिल्ली एअरपोर्टमा खोजखबर लिने प्रक्रिया थाल्ने हो भने पनि धेरै हदसम्म यो अपराध नियन्त्रण हुनसक्छ, यद्यपि यो पनि अल्पकालीन प्रयास मात्रै हुनेछ।

बाँच्नेको बिजोग

स्याङ्जा केवरे भञ्ज्याङ–२ का भक्तराज गुरुङकी श्रीमती इनसरीका साथ ३ वर्षकी छोरी समुन, उनले मोबाइलमा हेल्लो बाबा भनेपछि परिवारलाई सान्त्वना दिन आएका सबै छिमेकीका आँखा रसाएका थिए।

सुकबहादुर राना सार्की घर बनाउँदा र छोरीको बिहे गर्दा लागेको ऋण तिर्न एक वर्षअघि अफगानिस्तानको कान्दाहार पुगेका हुन्। मारिएको चार दिनपछि ८ वैशाखमा परिवारले जानकारी पायो। सार्की परिवारमा श्रीमती मनकुमारी पेटको रोगी छिन्। छोराहरूमध्ये नेपाली सेनामा कार्यरत जेठा राजु मात्रै जागिरे छन् भने माहिला प्रकाशले भर्खरै एसएलसी दिएका र कान्छा कृष्ण कक्षा ९ मा पढ्दै छन्। राजु भन्छन्, “ऋण हामी तिर्छौं तपाई घरै बस्नुस् भन्दा मान्नुभएन, यस्तो नियति भोग्नु पर्‍यो।”

भारतीय सेनाबाट अवकाश लिएर गाउँमै बस्दै आएका मीनबहादुर घर्ती डेढ वर्षअघि रु.१ लाख ऋण काढेर अफगानिस्तान पुगेका हुन्। उनको मृत्युपछि २८ वर्षकी उनकी श्रीमती इन्द्र घर्तीको काँधमा नौ र चार वर्षका छोराहरू सन्देश र समुद्र तथा वृद्ध सासूससुराको जिम्मेवारी आइपरेको छ। आमा मनकुमारी भन्छिन्, “उमेर छउञ्जेल भारतमै बस्यो, बसेर खाने बेला परदेशमा ज्यान गुमायो।”

भक्तराज गुरुङ विदामा आएको बेला जेठा छोरा नरेशलाई कक्षामा पहिलो भए कम्प्युटर किनिदिने वाचा गरेर २३ पुसमा अफगानिस्तान फर्केका थिए। आठ वर्षको नरेश कक्षा ३ को परीक्षामा प्रथम भएर चारमा त पुगे, तर कम्प्युटर किनी दिने उनका बाबु रहेनन्। नरेशसँगै उनको परिवारमा छोरी समुन (३), श्रीमती इनसरी (३२) र आमा इमसरी (७०) छन्। भारतीय सेनाबाट अवकाश लिएर गाउँमा आफ्नै जीप चलाउँदै आएका भक्त एक वर्षअघि स्टिभान गोर्खा नामक एजेन्सीअन्तर्गत काबुलको सुप्रिम सेक्युरिटी कम्पनीमा काम गर्दै आएका थिए। घर बनाउँदा र गाडी चलाउँदा लागेको ऋण चुक्ता गर्न गएको बताउँदै उनका दाजु भोजराज भन्छन्, “आमा दमको, बुहारी मुटुको रोगी, कसलाई कसरी सम्हाल्ने होस पाउन सकेको छैन।”

यी तीन नेपाली आफ्नो अवकाशपछिको जीवन गाउँठाउँमै बसेर बिताउँदा परिवार पाल्न गाह्रो भएपछि विदेशिएका हुन्। कामको सिलसिलामा हजारौँ नेपाली त्यहाँ पुगेका छन्, जसको जीवनको कुनै भरोसा छैन।

देव पचभैया,
पाल्पा