रिपोर्ट पहिचान

मधेश होइन तराई

मध्य र सुदूरपश्चिममा अहिले थारू समुदायको अगुवाईमा आन्दोलन शुरु भएको छ। अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर 'तराई'लाई 'मधेश' भनिएपछि तरार्ईका मूल आदिवासीको पहिचान मेटिएको भन्ने उनीहरूको तर्क छ।

• रामेश्वर बोहरा, बर्दियामा

सशस्त्र प्रहरीसँग प्रतिवाद गर्दै थारु समुदायका युवा।

बर्दियाको सानोश्रीमा सशस्त्र प्रहरी सीमासुरक्षा बल राखिएको विषयलाई लिएर शुरु भएको विवाद प्रदर्शन, हिंसा, भिडन्त र विध्वंसमा बदलिएर दाङ, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरसम्म फैलिएको छ। पछिल्ला गतिविधि हेर्दा लाग्छ, यो घटनाको आडमा थारू समुदाय वर्षौँदेखिको भेदभाव, उपेक्षा, असन्तुष्टि र आक्रोशलाई विद्रोहमा बदल्न खोजिरहेको छ। उनीहरूको त्यो असन्तुष्टिलाई आ–आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्न खोज्ने प्रयास पनि जारी छ।

सबैभन्दा पहिले सुरक्षाबल राखेका कारण आठ मुक्त कमैया परिवार विस्थापित भएको प्रचार गरेर माओवादीले स्थिति तताउन खोजे। उनीहरूले २३ वैशाखमा बाँके जिल्ला प्रशासन र भूमिसुधार कार्यालयमा हमला गर्न लाग्दा समातिएका पाँच माओवादी युवालाई नछाडे थारू समुदायलाई हिंसामा उतार्ने चेतावनी दिए। त्यही साँझ दलबलसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको माओवादी बाँके इन्चार्ज अथक, विधायक परमानन्द वर्मासहितको टोलीले प्रहरी–प्रशासन प्रमुखलाई आफ्ना कार्यकर्ता नछाडे पूरै थारू समुदाय ल्याएर सदरमुकाम घेर्ने धम्की दियो।

हिजो 'जातीय मुक्ति' को नारामा थारू समुदायको ठूलो हिस्सालाई आफूतर्फ तानेको माओवादीले पछिल्लो समय यो नारालाई पछाडि सारेकाले थारू समुदायमा उसको पकड कमजोर हुँदै गएको थियो। त्यसैले अहिले माओवादीका माग र नारा चर्का हुँदै गएका हुन्। बर्दियाको भिडन्त पनि त्यसैको परिणाम हो। यस कामका लागि माओवादीको 'थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा' लाई अघि सारिएको छ। मोर्चाले गरेको दुईसाता लामो अनिश्चितकालीन बन्दले सुदूरपश्चिमलाई अहिले ठूलो सास्ती दिइरहेको छ। मोर्चाका अध्यक्ष रामचरण (आरसी) चौधरी भन्छन्, “अन्तरिम संसद, सरकार, संविधानसभासँगै सडकलाई पनि जातीय आन्दोलनको मोर्चा बनाउनैपर्ने भो।”

मुक्त कमैयामध्ये ९३ प्रतिशत थारू समुदायका छन्। सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार पनि मुक्त कमैयाको सङ्ख्या दुई लाखभन्दा बढी छ। यति ठूलो जनसङ्ख्याको असन्तुष्टि आक्रोशमा बदलिन नपाओस् भन्नेतर्फ अहिलेसम्म काठमाडौँले ध्यान दिएको देखिँदैन।

विद्रोहको शुरुवात
बर्दिया घटना एक्कासी चर्किनुका पछाडि खास पृष्ठभूमि छ। हरेक क्षेत्र, वर्ग, जाति र समुदाय अधिकारको आन्दोलनमा उत्रिएपछि पश्चिम तराईका थारूले पनि जातीय स्वशासनसहितको संघीय राज्यको माग उठाएका थिए। तर, मधेश आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्दा राज्यले थारू समुदायका मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेन। त्यति मात्रै होइन, मधेशी विद्रोह मत्थर पार्ने नाममा अन्तरिम संविधान सशोधन गरेर समग्र तराईलाई बुझाउने गरी 'मधेश' भनियो। यसबाट असन्तुष्ट भएको थारू समुदायले यो संशोधनबाट आफ्नो ऐतिहासिक पहिचान र जातीय आत्मसम्मानमै ठेस पुगेको ठान्यो। थारू कल्याणकारिणी सभाका सङ्गठनमन्त्री खेमनारायण चौधरी भन्छन्, “तराई थारूहरूको ऐतिहासिक थलो हो। यसलाई 'मधेश' बनाएर तराईका मूल आदिवासीको पहिचान मेटाउने काम भएको छ। आफ्नो अस्तित्व नै मेटिएपछि कसरी चुप लाग्ने।”

माओवादीमा राम्रो पकड भएका पश्चिम तराईका थारू नेताहरूले माओवादी पार्टी नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै पार्टीसँगै विद्रोह गरेका छन्। 'तरार्ई' लाई 'मधेश' बनाइँदा पनि नेतृत्व मौन बसेको, जातीय र क्षेत्रीय मुद्दा बिर्सेको, थारू समुदायका मुद्दाप्रति गम्भीर नदेखिएको भनेर गरिएको यो विद्रोहको नेतृत्व माओवादीका क्षेत्रीय व्यूरो सदस्य तथा थारू राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चाका महासचिव लक्ष्मण चौधरी 'रोशन', मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य रामबहादुर चौधरी 'महान', कैलाली जिल्लाका पूर्व सेक्रेटरी मनोज चौधरी 'अङ्कित' लगायतका नेताले गरेका थिए। यिनै नेताले यसअघि २९ फागुनमा 'आन्तरिक विद्रोह' को घोषणा गर्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले थामथुम पारेका थिए, तर त्यसको डेढ महिना नबित्दै औपचारिक विद्रोहको घोषणा गरेकाले माओवादीले उनीहरूलाई पार्टीबाटै निष्काशन गरेको छ। यो विद्रोहपछि माओवादीभित्र थारू–पहाडी विवाद चर्किएको र थारूलाई हेर्ने दृष्टिकोण विभेदपूर्ण रहेको आवाज उठ्न थालेको छ।

माओवादी नेतृत्वले थारूलाई राजनीतिक स्व्ाार्थका लागि मात्र प्रयोग गरेको भनेर भित्रभित्रै असन्तुष्टि बढ्दै थियो, जसको प्रकट अन्तरिम संविधान जारी र संशोधन भएपछि भयो। संशोधनमा तराईलाई 'मधेश' भनिएपछि उनीहरूको असन्तुष्टि आक्रोशमा बदलियो। विद्रोहीका नाइके रोशन भन्छन्, “सरकारमा जानासाथ दोहोरो चरित्र देखियो, जातीय र क्षेत्रीय विषय बिर्स्यो।” जातीय मुद्दा उठाएर भएको माओवादीभित्रको विद्रोहले पश्चिम तराईमा पनि पूर्वमा जस्तै जातीय आन्दोलनको बीजारोपण नगर्ला भन्न सकिन्न। तर अर्का विद्रोही अङ्कित भन्छन्, “हामी मधेशी फोरम बन्दैनौँ, आगो पनि बाल्दैनाँै, पिछडिएका वर्गको मुक्तिका लागि शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गर्छौँ।”
आफूहरूलाई विगतमा धेरैले धेरै तरिकाले उपयोग गरेको ठान्छन् थारू युवाहरू। २००७ मा प्रजातन्त्र आएपछि 'जसको जोत उसको पोत' भनियो, व्यवहारमा केही भएन। राधाकृष्ण थारू, परशुनारायण चौधरी, अशोककुमार चौधरी, ऋषिराम चौधरी र गुम्रा थारूजस्ता समुदायका अगुवाहरू कोही काङ्ग्रेस र कोही कम्युनिष्ट भए। दरबारदेखि दलसम्मले आफूहरूलाई भजाएको तर आफ्ना मागमाथि सुनुवाई नभएको भावना थारू समुदायमा हुर्किरहेको छ। स्थानीय एक राजनीतिक कार्यकर्ता भन्छन्, “प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि काङ्ग्रेस र त्यसपछि एमालेलगायतका दलले पनि थारू समुदायलाई भोट हाल्ने मतदाता भन्दा बढी ठानेनन्।”

तर अहिले माओवादी सेनामा थारू युवायुवतीको बलियो उपस्थितिले त्यो समुदायभित्र एक खालको हलचल नै आएको छ। पश्चिम तराईमा माओवादी सङ्गठनको तीब्र विस्तार थारू समुदायको समर्थनविना सम्भव थिएन। जातीय मुक्तिको नारा दिएर माओवादीले त्यो समुदायलाई बन्दूक बोकायो, जमिन्दारका जमिन कब्जा गरेर 'आजदेखि तिम्रै भयो' भनेर बाँड्यो। परिणाम; धेरै थारू युवायुवती माओवादीमा लागे। त्यही निहुँमा राज्यले थारू भन्नासाथ माओवादी ठान्ने र मार्ने–बेपत्ता पार्ने काम गर्‍यो। बाँके, बर्दिया र कैलालीका बेपत्ता नागरिकमध्ये अधिकांश थारू हुनु यसैको परिणाम हो। मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत थारू युवा भजन चौधरी भन्छन्, “शान्त स्वभावका थारू समुदायलाई माओवादीले हिंसात्मक र अराजक बन्न सिकाए।”

दयनीय प्रतिनिधित्व
थारू समुदायको जनसङ्ख्या सबैभन्दा धेरै भएका ठाउँका स्थानीय पार्टी संरचनामा थारूहरूको उपस्थिति अति न्यून छ। पश्चिम तराईका पाँच जिल्लामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व हेर्दा नै त्यो छर्लङ्ग हुन्छ। सङ्ख्यात्मक रूपमा थारूहरूको सहभागिता माओवादीमा केही बढी र अन्य पार्टीमा अत्यन्त दयनीय छ।

एमाले र काङ्ग्रेसका सभापति र सचिवजस्ता प्रमुख पदमा थारूहरू पुगेकै छैनन्। 'थारूवान् क्षेत्र' मा माओवादीका एउटै जिल्ला इन्चार्ज थारू छैनन्। राष्ट्रिय जनगणना–२०५८ अनुसार, मध्य र सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्लाका २२ लाख १९ हजार वासिन्दामध्ये ७ लाख ६९ हजार थारू जातिगत आधारमा पहिलो स्थानमै आउँछन्। यस बाहेक देशभरि १५ लाख ३४ हजार रहेको थारू जनसङ्ख्या चौथो स्थानमा आउँछ। अझ थारू कल्याणकारी सभालगायतका संस्थाहरू यो सरकारी तथ्याङ्क नै गलत भएको र बास्तविक सङ्ख्या ३७ लाखभन्दा बढी पुग्ने दाबी गर्छन्।

थारूहरू नीतिनिर्माण तहमा पनि त्यति पुग्न सकेका छैनन। २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा देशभरिबाट १८ थारू उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए भने २०५२ मा उनीहरूको प्रतिनिधित्व १४ र २०५६ मा ६ मा झर्‍यो। अन्तरिम संसदमा माओवादीले ६ र एमालेले एक जनाबाहेक अरू दलले थारूलाई थपेनन्। थारू समुदायबाट अहिलेसम्म विद्यावारिधि गर्ने डा. रामप्रसाद चौधरी र डा. लक्ष्मीनारायण चौधरी दुई जनामात्र रहेको गोपाल दहित (थारू) ले थारू संस्कृतिको संक्षिप्त परिचय पुस्तकमा लेखेका छन्।

समग्रमा बढ्दो राजनीतिक–सामाजिक चेतना, एमाले, काङ्ग्रेसलगायत दलका आश्वासन र माओवादीको सशस्त्र विद्रोह तथा 'जातीय मुक्ति' का नाराले थारू समुदायलाई धेरै महत्त्वाकांक्षी बनाएका र तिनको सोचाइमा ठूलै परिवर्तन ल्याएका छन्। कथित ठूलाबडासँग बोल्नसमेत डराउने थारू जातिका युवाहरू बन्दूक बोक्न राजी भए। मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको तराईमा माओवादी 'जनयुद्ध' को जग थारू समुदायले नै बसालेका हुन्। त्यसैले माओवादीले कब्जा गरेको जग्गा कमाउने अधिकांश थारू नै छन्। उनीहरूले 'हुन्न' भनेका कारण अहिले माओवादीले जग्गा फिर्ता गर्न आनाकानी गर्न थालेको छ। २३ वैशाखमा जग्गा फिर्ताबारे छलफल गर्न दाङ पुगेका माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई र काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाकै सामुन्ने थारूहरूले जग्गा फिर्ता गर्दैनौँ भन्दै काङ्ग्रेसका एक स्थानीय नेतालाई कुटपिट र अभद्र व्यवहार गरेका थिए।

थारू समुदायको यो आक्रोशलाई आफ्नो पक्षमा बदल्न अहिले मध्य र सुदूरपश्चिम तराईका पाँचै जिल्लामा राजनीतिक दलका संघसङ्गठन र दलमा नअटाएका थारू अगुवाहरूले छुट्टै अभियान थालेका छन्। थारूका एजेण्डा उठाउन हालसम्म त्यस्ता १४ वटा सङ्गठन अस्तित्वमा देखिइसकेका छन्। तीमध्ये 'समावेशी लोकतन्त्रका लागि थारूहरूको अभियान पश्चिम तराई' एक हो। अभियानका संयोजक नरेशलाल कुसुम्या भन्छन्, “हामी कतिन्जेल अरूको गोटी मात्र बन्ने? अब आफैँ अघि सर्नुपर्छ।”

आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीय शासनव्यवस्था, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जातिगत आधारमा विशेषाधिकार, मातृभाषा र थारू संस्कृतिलाई मान्यता– यो समुदायका साझा माग हुन्। उनीहरूको मुख्य माग तराईलाई 'तराई' नै रहन दिनुपर्छ, मधेश बनाइनु हुन्न भन्ने छ। थारू कल्याणकारिणी सभा, दाङका अध्यक्ष योगेन्द्र चौधरी भन्छन्, “मधेश भनिन्छ भने हामीलाई थरुहट प्रदेश चाहिन्छ, विद्रोह गरेरै हामी त्यो लिन्छौँ।”

असन्तुष्टिको जड

“...निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संवत् २०५६ सालमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदाको बखत प्रचलित कानून बमोजिम कायम रहेको प्रशासकीय जिल्लाहरूका निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्यालाई यथावत् राखी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या वृद्धिको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गरिनेछ र त्यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा मधेशको जनसङ्ख्याको प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या कम भएको मधेशका प्रशासकीय जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गरिनेछ।”

नेपालको अन्तरिम संविधान (पहिलो सशोधन) २०६३ को धारा ६३ को उपधारा (३)