रिपोर्ट विदेशमा विपत्ति

शव ल्याउन पनि समस्या

अरबका विभिन्न अस्पतालमा नेपालीका शव महिनाौं बेवारिसे अवस्थामा रहन्छन्। कतिका त हराउँछन् पनि। अर्थात् आफन्तले शव समेत पाउन नसक्ने अवस्था छ।

• शरद के.सी.

९ भदौ २०६३ मा साउदी अरबमा कार्यरत ६ जना नेपाली कामदार चढेको ट्याक्सी दुर्घटनामा परेर रियादको जदिद सनैयामा कार्यरत झापा, लखनपुर–५ का राजकुमार राई, मोरङ, शनिश्चरे–३ का रामबहादुर राई र म्याग्दी, सिख–३ का हेम पुन मगरको मृत्यु भयो। हेम पुन र रामबहादुर राईको शव स्थानीय अल इमान अस्पताल तथा राजकुमार राईको शव अल–समासी अस्पतालमा महिनौँदेखि पडिरहेका छन्। त्यसको दुईसातापछि हृदयघातका कारण मृत्यु भएका जुवाइल साउदीमा कार्यरत सुनसरी, याङ्गसिला–५ का गमबहादुर मगरको शव पनि अल–जुवाइल अस्पतालमा अलपत्र छ। यसैगरी कास्की, मजुवा–४ का रामबहादुर परियार, भैरहवाका सुरेश गुरुङ र नाम–ठेगाना खुल्न नसकेका अन्य समेत गरी नेपालीहरूका एक दर्जनभन्दा बढी शव लामो समयदेखि अरबका विभिन्न अस्पतालमा बेवारिसे अवस्थामा छन्। यस्ता शवहरू साउदीलगायत अन्य अरब मुलुकका अस्पतालमा पनि पाइन्छन्।

नेपलीहरूका शव यस्तो हालतमा देखेपछि साउदी अरबमा कार्यरत केही नेपालीले तिनलाई स्वदेश पठाउन पहल पनि गरेका थिए। त्यहाँको नेपाली दूतावासमा मात्र होइन, नेपालमै समेत आएर उनीहरूले सत्ताधारी राजनीतिक दल, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागमा जानकारी गराए। “तर, कतैबाट सुनुवाई भएन। अहिले त दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूका लास नै अस्पतालबाट बेपत्ता हुन थालेका छन्”, नेपाल आइपुगेका साउदीको अल हासा हफुफमा कार्यरत झापाका चन्द्र चाम्लिङले निराश एवं आक्रोशित मुद्रामा भने, “तोडफोड नगरी र टायर नबाली सरकारले सुन्दैन। हरेक कुरामा आन्दोलन गर्ने चलन छ। अब हामीले पनि त्यसै गर्नुपर्ला।”

बाध्यता बनेको जोखिम

हेम पुन मगर ,गोमबहादुर मगर र राजकुमार चाम्लिङ

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिइरहेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम जसरी बढ्दो छ, त्यससँगै जोखिम र विपत्तिका घटना पनि बढ्दै छन्। खासगरी गैरकानूनी ढङ्गले काम गर्नेहरू बढी जोखिममा परेका छन्। सरकारको बेवास्ता एवं वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र दलालहरूको छलकपटले गर्दा त्यस्ता घटना बढिरहेका छन्। सम्बन्धित देशमा पुगेका कामदारलाई विमानस्थलमा लिन कोही नआउने, यहाँबाट काम गर्न पठाइएको भनिएका कम्पनी नै अस्तित्वमा नहुने, कामदार माग नै नगरेको कम्पनीमा मानिस पठाउने जस्ता कामले कामदारहरू विमानस्थलबाटै बेवारिसे हुन्छन् र गैरकानूनी ढङ्गले काम गर्न बाध्य हुन्छन्।

म्यानपावर कम्पनीले कामदारलाई जुन कम्पनीमा जे काम गर्नुपर्ने र जति तलव–सुविधा पाउने जानकारी दिएका हुन्छन्, विदेश पुगेपछि त्यो अवस्था हुँदैन। र, न्यून तलवमा, निकै अप्ठेरो र जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्छ। यसरी वर्षौँ काम गरे पनि आफूले विदेश आउन लिएको ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने देखेपछि उनीहरू पासपोर्ट, प्रवेशाज्ञा र कामदारको प्रमाण त्यही कम्पनीमा छोडेर भाग्छन्। त्यसरी भागेर गैरकानूनी रूपमा अन्यत्र काम गर्दा उनीहरू नियमतः झन् कमजोर र जोखिममा हुन्छन्। दुर्घटना, चोटपटक, बिरामी, मृत्यु वा अन्य यस्तै विपत्ति आइपर्‍यो भने त्यहाँको कम्पनी, सरकार वा अन्य कुनै निकाय जवाफदेही हुँदैन; सबै आफँैले व्यहोर्नुपर्छ। “दलालहरूले गर्दा अरब पुग्दासम्म लाख–सवा लाखसम्म खर्च भइसकको हुन्छ”, गैरकानूनी रूपमा काम नगर्ने हो भने महिनाको ३५ सय नेपाली मात्र बचत हुने गरी काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै चाम्लिङ भन्छन्, “त्यतिमा काम गर्ने हो भने विदेश जाँदा लिएको ऋण कसरी तिर्ने? अनि कम्पनी छोडेर भाग्नु कामदारको बाध्यता नै हुन्छ।”

ट्याक्सी दुर्घटनामा मृत्यु भएका तीनैजना नेपाली त्यस्तै 'गैरकानूनी' कामदार थिए। त्यसैले उनीहरू काम गर्ने कम्पनीले शव नेपाल फर्काउने दायित्व लिएन। सोही दुर्घटनामा घाइते भएका झापाका लालबहादुर राई र इन्द्रबहादुर गुरुङ तथा रुपन्देहीका दीपक श्रेष्ठमध्ये तोकिएको कम्पनीमा कानूनी हैसियतमै काम गरिरहेका राईको उपचार कम्पनीले नै गरिदिएको थियोभने गैरकानूनी रूपमा काम गरिरहेका गुरुङ र श्रेष्ठले आफ्नो उपचार खर्च आफैँ व्यहोर्नु पर्‍यो।

मृतक गोमबहादुरको घर र परिवार ।

नेपाली श्रमिकको जीवनको सुरक्षाप्रति सरकारले त्यति चासो प्रदर्शन गरेको देखिँदैन। दिनहुँजसो पत्रपत्रिकामा विदेशमा नेपाली अलपत्र परेका, थुनिएका, दुर्घटनामा परेका, शव बेवारिसे भएका खबर आउँदा पनि सरोकारवाला सरकारी निकाय थाहा नपाएझैँ गरी बसेका छन्। विदेशमा नेपालीका शवहरू बेवारिसे बनेको खबर श्रम विभागलाई समेत पत्तो छैन। चन्द्र चाम्लिङ अन्य खाडी देश र मलेसियामा पनि नेपालीका थुप्रै लास बेवारिसे अवस्थामा रहेको बताउँदै भन्छन्, “वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्र धानेको भन्दै गर्व गर्ने सरकारले त्यो धानिदिने कामदार मर्दा उनीहरूको लाससम्म ल्याउने कर्तव्यबोध नगर्नुजस्तो लाजलाग्दो कुरा अरू के हुन सक्छ?”

श्रम विभागका अधिकृत बद्री तिवारी त्यस्तो भएको भए सम्बन्धित देशस्थित नेपाली दूतावासले जानकारी गराउनुपर्ने बताउँदै भन्छन्, “विभागको पहलमा ७४ जना अलपत्र कामदारको उद्धार भएको छ। अन्य १८ जनाको निम्ति टिकट पठाइएको छ। तर, लास नै बेवारिसे भएको भन्ने जानकारी विभागलाई छैन।” त्यस्तो काममा खासगरी राजदूतावास क्रियाशील नभएकोमा श्रम मन्त्रालय असन्तुष्ट देखिन्छ। “श्रम सहचारी राख्ने कुरा उठ्दा परराष्ट्र मन्त्रालय त्यो काम हामी नै गरिहाल्छौँ नि भन्छ, तर काम गर्दैन”, मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “नेपाली श्रमिकको निम्ति मुख्य श्रम बजारको रूपमा रहेका साउदी अरब, कतार, यूएई, मलेसिया, दक्षिणकोरिया जस्ता देशमा तत्काल श्रम सहचारीको खाँचो छ।”

परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ विदेशिने नेपालीहरूले नै सम्बन्धित दूतावासमा आफ्नो बारेमा जानकारी नदिने गरेकाले यस्ता अप्ठेराहरू आउने गरेका बताएको छ। लास बेवारिसे भएका विषयमा मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापा भन्छन्, “यस्ता समस्या अन्य देशहरूमा पनि रहेको वेलाबखत सुनिन्छन्। अरबको पछिल्लो खबरबारे म बुझ्छु।”

बद्मासी बढ्दैछ
वैदेशिक रोजगारीको अवसर र आकर्षण जति विस्तार हुँदैछ, विकृति र बद्मासी पनि त्यति नै बढ्दै गएका छन्। सँगै नागरिक जोखिममा पर्ने क्रम पनि बढ्दो छ। यसका लागि भारतको नयाँदिल्ली र मुम्बईबाट अवैध रूपमा नेपालीलाई विदेश पठाउने सञ्जालको सक्रियता र नेपालबाटै पनि किर्ते कागजातका भरमा पठाउने प्रवृत्ति जिम्मेवार छ। यस्तो मानव तस्करीका सामु सरकार र जिम्मेवार निकाय श्रम विभाग निरीह एवं लाचार छन्।

कुनै दिन श्रम विभाग पुग्यो मात्रै भने पनि वैदेशिक रोजगारीमा व्याप्त वेथिति छर्लङ्ग हुन्छन्। ठगिएकाहरूको घुइँचो दिनहुँ देख्न सकिन्छ। सभ्य समाजको निम्ति लाज लाग्ने वेदना बोकेका ती गरिब निमुखाहरूको निम्ति राज्य र सरकार नै नभएको भान हुन्छ।

• “मलाई फष्ट ग्रोथले मलेसिया पठाइदिन्छु भनेको १५ महिना भयो। काठमाडौँमै छु। चार–पाँच पटक घर ओहोरदोहोर गरेँ। यति दिन त गाई–बाख्रा पालेको भए पनि हुर्किसक्थे।”

मिलन राई, झापा,
शान्तिनगर, बर्ने।

• “६ महिना वितिसक्यो बहराईन जान ५० हजार रुपैयाँ दिएको। २० हजार दिएको मात्रै कागज छ। त्यही भए पनि फिर्ता गरिदिए हुन्थ्यो भनेर धाइरहेको छु।”

तेजकुमार नेपाली,
काभ्रे।

•“घरजग्गा बन्धकी राखेर निकालेको पाँच लाख खर्च गरेर पाँचजना छोरा–भतिजालाई २२ वैशाख २०६३ मा मलेसिया पठाएको थिएँ। नौ महिना काम गरेपछि कम्पनीले हटाइदियो। त्रिशक्ति म्यानपावर कम्पनीलाई उनीहरूको निम्ति अर्को व्यवस्था गरिदेऊ भन्न म वैशाख २ गते काठमाडौँ आएको; हुन्छ, हुन्छ भन्थे तर १८ गते त छोरा–भतिजा नेपालै आइपुगे। अब त्यो खर्च कसरी उठाउने?”

मोहम्मद तुफैल खाँ,
भवानीपुर–५, रौतहट।

• “एक लाख तीस हजार खर्च गरेर आइडियल इन्टरनेशनल कम्पनीबाट दुबई गएको थिएँ। दुई महिना काम गरेर फर्किएँ। मलाई त भ्रमण भिसामा पो पठाइदिएको रहेछ।”

प्रेमसिंह धामी,
दार्चुला, हुत्ति।

यी चार पीडितमध्ये राई र धामी केही भाग्यमानी रहेछन्। विदेश जाने पर्खाइमा डेढ वर्ष खेर गएपनि राईलाई पठाउन खोज्ने म्यानपावर कम्पनीले धन्न काठमाडौँ बस्ने खर्चसम्म दिएछ। श्रमराज्य मन्त्रीसँग चिनजान भएकोले धामीलाई विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकमबाट कटौती गरेर भए पनि विभाग उनको रकम फिर्ता गर्ने क्रममा छ। तर, नेपाली र खाँ जस्ता थुप्रै छन्, जसको साँवा र व्याजसँगै लामो समय गुजि्रएको छ।

हालसम्म ६८७ वटा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउने इजाजत लिएका छन्। सरकारले रोजगारीको निम्ति १०७ देश खुला गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मलेसिया, साउदी अरब, कतार, इजरायल, यूएई, बहराइन, मकाउ, दक्षिणकोरिया, मालदिभ्स, साईप्रस, कुवेत, ओमन, जापान, हङकङ, क्यानाडा, रसिया, सेसल्स र अफगानिस्तानमा श्रमिक पठाउन कम्पनीहरूले विभागको पूर्वस्वीकृति लिएका थिए। तर, विद्रोहीहरूको हमलाका कारण खुला नगरिएको इराकमा पनि निकै नेपाली अवैध रूपमा पुगिरहेका छन्। त्यससँगै ठगिने क्रम पनि निकै बढेको छ।

करोडाँै ठगिएका उजुरी विभागमा छन्। जसमध्ये केहीमा दुई–तीन सयसम्मले संयुक्त उजुरी दिएका छन्। वैदेशिक रोजगार पीडित सरोकार संघमा १२ र १७ वैशाखमा १५ म्यानपावर कम्पनी विरुद्ध २४० वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। ४९ जिल्लाका ती पीडितहरूलाई कम्पनीले १९ वटा देशमा पठाइदिने वचन दिएका थिए।

साउदी अरबमा मात्रै दुई लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ। तीमध्ये ३६ हजार जति गैरकानूनी रूपमा कार्यरत छन्। विदेशमा कार्यरत नेपालीको आधिकारिक तथ्याङ्क सरकारका कुनै निकायसँग नभए पनि करिब २० लाख नेपाली विदेश (भारत बाहिर) बसेको अनुमान गरिन्छ। तीमध्ये ठूलो सङ्ख्या निम्नस्तरीय श्रम गर्नेहरूको छ। कैयौँ गैरकानूनी रूपमा कार्यरत छन्। त्यस्ता श्रमिकहरू फर्किँदा प्रहरीसामु गिरफ्तारी दिई नेपाली दूतावासको सहयोगमा फर्किने गर्छन्। साउदीको जेद्दा जेलमा मात्रै त्यस्ता करिब डेढ सय नेपाली छन्। जेलमा पाँच जनाको निम्ति दैनिक दुई वटा ठूल्ठूला रोटी र थोरै तरकारी दिइन्छ, जसले सास धान्न पुग्छ। “आफैँ गिरफ्तारी दिँदा भएको पैसा समेत खोसेर प्रहरीले लखेटिदिन्छ”, उनी भन्छन्, “अरू देशका नागरिक तीन–चार दिनमै स्वदेश फर्किन्छन्, तर नेपालीहरू महिनौँसम्म त्यही दुरवस्थामा बस्न बाध्य हुन्छन्।”

दुर्घटनामा घाइते इन्द्रबहादुर गुरुङ नेपाल फर्किन चाहँदा दूतावासको सहयोग नपाएपछि दलालले नै बनाई दिएको कागजको भरमा स्वदेश फर्किएका थिए। यस्ता घटनाले यो क्षेत्र साँच्चिकै अविश्वसनीय र बेथितिपूर्ण बन्दै गएको देखाउँछ। “मामाले भान्जालाई, दाइले भाइलाई कसले कसलाई ठगेको छैन र यहाँ?” श्रम विभागका अधिकृत बद्री तिवारीले आफ्ना सहकर्मीहरूसँग गफ गरिरहेका बेला भनेका यी कुराले पनि यस क्षेत्रको हविगत प्रष्ट्याउँछ। तिवारी भन्छन्, “म विभागमा आएदेखि त पैसा भन्ने कुरा श्रीमानले श्रीमतीलाई र श्रीमतीले श्रीमानलाई समेत विश्वास गरेर दिनुहुँदो रहेनछ जस्तो लाग्न थालेको छ।”

साथमा गोपाल गड्तौला, दमकमा