रिपोर्ट
मधेशमा सशस्त्र प्रहरी गलत निर्णय
चुनाव र सीमापार अपराध नियन्त्रणको नाममा 'देशभरि
परिचालन गरेको' भनिएको सशस्त्र प्रहरी मूलतः मधेशमा थुप्रिएको छ।
• जेबी पुन मगर
 |
मन्त्रिपरिषदको
५ फागुन २०६३ को निर्णय अनुसार संविधानसभाको चुनावका लागि २०५ निर्वाचन
क्षेत्रमा खटाइएका सशस्त्र प्रहरी हुम्ला, मुगु र डोल्पा बाहेक ७२
जिल्लाका १५७ स्थानमा पुगेका छन्। तराईमा जिल्ला सदरमुकाम नजिकैका
निर्वाचन क्षेत्रमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को नेतृत्वमा ७५ जनाको
र अन्य क्षेत्रमा नायव उपरीक्षक (डीएसपी) को नेतृत्वमा ५० जनाको समूह
खटाइएको छभने पहाड र हिमालमा सदरमुकाम नजिकका निर्वाचन क्षेत्रमा डीएसपीको
नेतृत्वमा ५० जनाको र अन्य क्षेत्रमा ३५ जनाको समूह तैनाथ गरिएको छ।
तराईका जिल्ला सदरमुकामहरूमा निर्वाचन मिति घोषणा हुनासाथ पठाउने गरी
थप ५० जनाको समूहलाई तम्तयार अवस्थामा राखिएको छ। यीबाहेक देशभर चार
हजारभन्दा बढीको जगेडा फोर्स पनि छुट्याइएको छ। “जुनसुकै बेला चुनाव
गराए पनि हामी तयार छौँ”, सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता प्रकाश ओझा भन्छन्,
“देशको पहिलो प्राथमिकता संविधानसभा चुनाव भएकोले जसरी पनि चुनाव गराउन
प्रतिबद्ध छौँ।”
चुनावका लागि खटाइएका सशस्त्र प्रहरी पहाडको अनुपातमा तराईमा धेरै
छन्। वैशाख मसान्तभित्र तराईका सीमावर्ती १६ जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी,
सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, नवलपरासी,
रुपन्देही, बाँके, बर्दिया र कञ्चनपुरमा स्थायी सीमा सुरक्षा कार्यालय
स्थापना गरेर त्यहाँ सीमा सुरक्षाकर्मीका रूपमा ३७९२ सशस्त्र प्रहरीलाई
पुर्याइएको छ। प्रवक्ता ओझा भारतीय सीमावर्ती सबै जिल्लामा कार्यालय
राख्न अझै प्रहरी सङ्ख्या नपुगेकाले संवेदनशीलताको हिसाबले शुरुमा
तराईका १६ जिल्ला छनौटमा परेका, पछि अन्य जिल्लामा पनि थपिने बताउँछन्।
यसरी खडा गरिएका कार्यालयमा एसपीको नेतृत्वमा २३७ जनाको सशस्त्र प्रहरी
बल रहनेछ, जसमा दुई डीएसपी, पाँच प्रहरी निरीक्षक, आठ नायव निरीक्षक,
१२ सहायक निरीक्षक, ५५ हवल्दार, ४० सहायक हवल्दार, ११० सिपाही र ११
परिचर रहनेछन्। मन्त्रिपरिषदको निर्णयलगत्तै खुलेको ३८५० जनाको दरबन्दीमा
भर्ना भएका अधिकांश सशस्त्रलाई सिमानामा खटाइएको छ।
चुनावः बहाना मात्र
मधेश आन्दोलनताका लगातार आफूहरूमाथि आक्रमण हुन थालेपछि नेकपा माओवादीका
अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाको संयुक्त फौज खटाएर
आन्दोलनकारीलाई दमन गरिनुपर्छ भनेका थिए। ७ चैत ०६३ मा गौर घटनामा
आफ्ना २८ कार्यकर्ता मारिएपछि माओवादीले प्रधानमन्त्रीलाई लगातार सशस्त्र
फौज परिचालन गर्न दबाब दिएको बताइन्छ। मधेशी नेताका आडमा भारत आफूहरू
विरुद्ध लागेको ठान्ने माओवादीको मधेश आन्दोलनले साम्प्रदायिक र पृथकतावादी
रूप लिएको र त्यसका पछाडि भारतले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहेको विश्लेषण
छ।
मधेशमा सबैभन्दा बलियो मानिएको नेपाली काङ्ग्रेस पनि
मधेश आन्दोलनसँगै आफ्नो जनाधार फुस्कँदै गइरहेकोमा चिन्तित छ। आन्दोलनले
क्रमशः जातीय रूप लिँदै गएकोले पनि काङ्ग्रेसको छटपटाहट बढेको छ। आफ्नै
सभापतिले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा आन्दोलनले साम्प्रदायिक रूप
नलेओस् र त्यसको अपजस भोग्नु नपरोस् भन्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेस
पनि सुरक्षाको नाममा मधेशमा जुनसुकै कदम उठाउन तयार देखिन्छ। र, सशस्त्र
प्रहरी परिचालन यिनै कुराको पृष्ठभूमिमा भएको छ। पछिल्लो समय पूर्वी
तराईमा केही हतियारधारी समूहले मधेशबाट पहाडेमूलका कर्मचारी खेद्न
र मधेशी जनाधिकार फोरमका कार्यकर्ताले 'नेपाल सरकार' को ठाउँमा 'मधेश
सरकार' लेख्न थालेपछि सरकारलाई सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्न अझ सजिलो
भएको छ। २५ वैशाखमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसका
जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा 'शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कडाईका साथ जाने'
बताएर सरकार कठोर हुने सङ्केत गरेका छन्।
पूर्वका केही जिल्लाबाहेक तराईमा मधेश आन्दोलन र मधेशको
नाममा खडा भएका सशस्त्र समूहहरूको प्रभाव कम छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि
मधेशमा पहाडको तुलनामा बढी सुरक्षाकर्मी खटाइनुले सरकार मधेशी आन्दोलनको
स्वरुप र त्यसमा भारतको भूमिका प्रति बढी नै असन्तुष्ट छ भन्ने बुझाउँछ।
तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता वामनप्रसाद न्यौपाने सशस्त्र प्रहरीलाई
नेपाल प्रहरीको 'ब्याकअप' का लागि मात्र पठाइएको बताउँछन्। उनको भनाइ
छ, “यसपटकको चुनावमा सेना परिचालन नगरिने सरकारको निर्णय भएकोले सशस्त्र
प्रहरी खटाइएको हो।”
हाल तैनाथ सशस्त्र प्रहरीलाई 'जसरी पनि शान्ति सुव्यवस्था
कायम गर्न' निर्देशन दिइएकोले ठाउँठाउँमा शान्ति सुव्यवस्थाको नाममा
दमन र भिडन्त हुने सम्भावना छ। ९ वैशाखको जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय
र १३ वैशाखको आठदलको सहमतिका आधारमा १७ गते पश्चिम तराईको बर्दियास्थित
कपास विकास समितिको भवनमा बस्न गएका एसपीसहित ३१ जनाको सशस्त्र प्रहरी
टोलीमाथि माओवादी भातृ सङ्गठन 'योङ कम्युनिष्ट लिग' (वाईसीएल) का कार्यकर्ताले
आक्रमण गरेपछि भिडन्त नै भएको थियो। पहाडमा वाईसीएलले राज्यसंयन्त्रमाथि
दिनहुँ जसो आगजनी, तोडफोड र आक्रमण गरेर विस्थापित गराएको बिर्सेर
मधेशमा मात्रै समस्या देखाई भिडन्त निम्त्याउने काम सरकारले गरेको
छ। “मधेशमा उठिरहेको स्वतन्त्र राज्यको माग र साम्प्रदायिक सद्भाव
बिगार्ने उग्र आन्दोलन गैरराजनीतिक र आपराधिक क्रियाकलाप हुन्”, प्रवक्ता
ओझा भन्छन्, “यस्ता अपराधीसँग डटेर लड्छौँ, मैदान छाडेर भाग्दैनौँ।”
राजनीतिक मुद्दालाई समेत अपराधको कोटिमा राख्ने यो मानसिकताले नै भावी
दुर्दिनको सङ्केत गर्दछ।
तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाका दुवै समूह लगायत मधेशका
अन्य आन्दोलनकारीलाई वार्ता गर्न पत्र पठाउने सरकारले सँगसँगै छ्याप्छ्याप्ती
अर्धसैनिक बल खटाएपछि स्थिति असहज हुने त भयो नै। “असन्तुष्टि र आक्रोश
विरुद्ध बन्दूक प्रयोग गर्ने पञ्चायती शैलीले झन् समस्या थप्नेछ”,
मानवअधिकारवादी नेता सुशील प्याकुरेल भन्छन्, “हरेक चीजलाई कानुन व्यवस्थासँग
मात्र जोडेर हेर्नुहुँदैन,कतिलाई राजनीतिक रूपमै सुल्झाउनुपर्छ।” प्याकुरेलको
भनाइमा, राज्यविप्लवको डरले मधेशमा अर्धसैनिक बल पठाउने सरकारले वार्ता
गरिरहेको तर परिणाम सकारात्मक ननिस्किरहेको जनजाति आन्दोलनलाई पनि
त्यसरी नै हेर्यो भने त्यसले गृहयुद्ध निम्त्याउने डर हुन्छ।
मधेशमा सशस्त्र प्रहरी खटाउने निर्णयको मधेशी बुद्धिजीवीहरूले
विरोध गरेका छन्। लोकतान्त्रिक मधेशी सङ्गठनको आयोजनामा २५ वैशाखमा
राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले खुलेरै त्यसो गरे। आठ दलको
सरकारले निर्णय गरेर सशस्त्र प्रहरी खटाउने, तर ती दलसम्बद्ध मधेशी
नेताहरूले त्यसको विरोध गर्ने अनौठो विरोधाभास देखिएको छ। मधेश आन्दोलनमा
सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्दा ३० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको धेरै
भएको छैन।
भनिन्छ, सशस्त्र प्रहरीका अधिकांश अधिकृत सेनाबाट आएका
र तिनैबाट दीक्षित भएकाले उनीहरूमा परम्परागत सैन्यवादी सोच हावी छ।
जनआन्दोलन दबाउन राजाले सशस्त्र प्रहरीलाई नै उतारेका र त्यतिबेला
मारिएका अधिकांशलाई सशस्त्र प्रहरीकै गोली लागेको थियो। बीएसएफ जस्तो
सबल भारतीय समकक्षी सीमा सुरक्षाकर्मीसँग 'डिल' गर्न केही हप्ताको
प्रशिक्षण दिएर हतारहतार सशस्त्र प्रहरीलाई पठाउनुले पनि त्यहाँ यिनको
प्रयोजन सीमा सुरक्षा भन्दा अर्कै त होइन भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ दिएको
छ।
माओवादी विरुद्ध लड्न सशस्त्र प्रहरी खडा गरिँदा तत्कालीन
सरकारलाई सबैको सहयोग प्राप्त थियो। माओवादी सङ्घर्षको स्वरुप अहिलेको
जस्तो जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक नभई 'वर्गीय' थियो। तर अहिले दलसम्बद्ध
मधेशी सांसद नै पहिचानका निम्ति लडिरहेका छन्। उनीहरूका पछाडि मधेशी
बौद्धिकहरूको लामो ताँती छ, जो आफ्ना मुद्दामा विश्वव्यापी जनमत निर्माण
गरिरहेका छन्। मधेशी जनअधिकार फोरम जस्ता संस्था पनि उदाएका छन्। समग्रमा
मधेशी आन्दोलनको जग पहिचानसँग जोडिएकाले मधेशी जनमत लगभग एक छ। यस्ता
माग र आक्रोशमाथि बल प्रयोग गरिँदा त्यसले समस्या समाधान भन्दा पनि
राष्ट्रका निम्ति घातक परिणाम निम्त्याउने डर छ।
शस्त्र दबाउन शस्त्र
चार वर्षअघि तत्कालीन
प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सरकारले माओवादीको प्रतिकार गर्न
सर्लाहीको सुदामा गाउँका १७ जनालाई हतियार बाँडेको थियो। सरकारले १८
कात्तिक २०६० मा राजधानीमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा देशव्यापी
रूपमा यस्ता समूह तयार पारी हतियार बाँड्ने घोषणा गरेरै त्यसो गरेको
थियो।
पूर्वी तराईमा सर्वसाधारणलाई बन्दूक भिराउने रणनीति
सफल नभएपछि पश्चिम तराईमा अलि भिन्न किसिमले यसको प्रयोग गरियो। माओवादीबाट
भागेका, माओवादी पीडित र आपराधिक पृष्ठभूमि भएकाहरूलाई सङ्गठित गरेर
सैन्य तालिम दिई हतियार वितरण गरियो। यी समूहहरूको निगरानी, तालिम
र सञ्चालनको जिम्मा भित्री रूपमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र सेनालाई
दिइएको थियो। २०६० कात्तिकमा कपिलवस्तुको मलवा गाउँमा आक्रमण गर्न
आएका माओवादीविरुद्ध चारघर कुर्मी परिवार डटेर लडेपछि घटनाको भोलिपल्ट
गृहमन्त्री कमल थापाले नै त्यहाँ पुगेर गाउँवासीलाई उक्साए र तत्काल
सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक स्थापना गरिदिए। त्यतिबेलै हत्याको अभियोगमा
कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले सजाय तोकेको फरार अपराधी प्रितम पाण्डेको
नेतृत्वमा अर्काे सशस्त्र समूह गठन गरियो।
१ पुस ०६१ मा नवलपरासीमा उनीजस्तै आपराधिक व्यक्ति तथा
माओवादीका पूर्व कार्यकर्ता मुन्ना खाँलगायत ५० जना युवालाई हतियार
र तालिम दिएर मैदानमा उतारियो। त्यही समयमा रुपन्देहीमा पनि अर्काे
सशस्त्र समूह तयार पारेर नेकाबाट निर्वाचित पूर्व गाविस उपाध्यक्ष
सन्तोष श्रीवास्तवको नेतृत्वमा ५० जति माओवादी पीडित युवालाई मर्चवार
क्षेत्रमा खटाइयो। ०६१ साउनमा माओवादीसँग विद्रोह गरेर 'मधेशी टाइगर्स'
को रूपमा आफूलाई चिनाएका पूर्वी तराईका अजय भन्ने शम्भु यादवलाई सरकारले
लामो समयसम्म प्रयोग गर्यो। तर सेनाको नियन्त्रण बाहिर जान थालेको
महसूस भएपछि उनी मारिए। पश्चिम कपिलवस्तुमा खडा गरिएको करिब २५ जनाको
ज्यान लिएको प्रतिकार समूहलाई पनि सरकारले माओवादी सफायाको नाममा हदैसम्म
प्रयोग गरेको थियो।
तर त्यतिबेला असफल भएको शस्त्र दबाउन शस्त्र प्रयोग
गर्ने रणनीतिलाई सरकार र दलहरूले अहिले पनि अख्तियार गर्न छाडेका छैनन्।
माओवादीलाई मधेशबाट सफाया गर्न जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका काममा
सहानुभूति राखिरहेका दलहरू गोइत र ज्वाला सिंहको महत्त्वाकाङ्क्षा
बढ्दै नियन्त्रण बाहिर गएपछि र मधेशी जनअधिकार फोरम जस्ता आन्दोलनकारी
देखा परेपछि तिनलाई साइजमा ल्याउन चुरे–भावर एकता समाजपट्टि ढल्किन
पुगेका छन्। सुशील प्याकुरेल भन्छन्, “यस्तो विषालु ओखती भोलि दल र
सरकारकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुनसक्छ।”
|
