राजनीति नेपाली काङ्ग्रेस

उछिने सभापतिहरूले

जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले एक महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाएर राजतन्त्रबारेको अन्योल हटाउन माग गरेपनि काङ्ग्रेस नेतृत्वले त्यसको सुनुवाई गर्ने सम्भावना कम छ।

• ध्रुब सिम्खडा

किरण पाण्डे

जिल्ला सभापतिहरूको राजधानीमा सम्पन्न चारदिने भेलाले एक महिनाभित्र पार्टीको विशेष महाधिवेशन बोलाएर राजतन्त्रबारेको अन्योल हटाउन केन्द्रीय नेतृत्वसँग माग गरेको छ। उनीहरूले २४ वैशाखमा नेतृत्वलाई १२ बुँदे सुझाव दिँदै राजतन्त्रका बारेमा भनेका छन्, “नेपालमा कुनै पनि नामको राजतन्त्रको औचित्य र सान्दर्भिकता छैन।”

लगभग सबै सभापतिहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा देखिएपछि 'सेरेमोनियल राजतन्त्र' को पक्षमा लबिङ गर्न चाहने भेलाका सूत्रधारहरू आफ्नो योजनामा सफल देखिएनन्। सेरेमोनियल राजतन्त्रका पक्षमा कोही पनि बोलेनन्, तर भेलाको तयारी हेर्दा र कार्यपत्र प्रस्तोता तथा तिनका विचार सुन्दा राजतन्त्रप्रति सभापतिहरूको धारणा सकारात्मक बनोस् भन्ने सोचेर कार्यक्रम तय गरिएको बुझ्न सकिन्थ्यो। त्यहाँ सेरेमोनियल राजतन्त्रका पक्षमा मौन समर्थन जुटाउन सके त्यही कुरा महासमिति वा विशेष महाधिवेशनमा अनुमोदन गराउने भेलाका मुख्य योजनाकारहरूको कसरत रहेको आफूले बुझेको सहभागी एक सभापति बताउँछन्। सभापतिहरूले चर्को स्वरमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नभनेको भए भेलामा सेरेमोनियल राजतन्त्रको प्रस्ताव कुनै न कुनै रूपमा छिर्न सक्थ्यो भन्ने बुझाइ धेरैको छ।

यसअघि, १४–१७ भदौ २०६२ मा एघारौँ महाधिवेशन हुनु अघिल्लो दिनसम्म जिल्ला सभापतिहरूलाई निवासमै बोलाएर सेरेमोनियल राजतन्त्रको पक्षमा लाग्न सल्लाह दिइरहेका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यसको चार दिन पनि नबित्दै पार्टी विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने शब्दावली हटाउन सहमत भएका थिए। त्यसै दिनदेखि काङ्ग्रेस राजतन्त्र निरपेक्ष बन्न पुगेको हो। त्यतिबेला पनि काङ्ग्रेसका केही नेताहरू भित्रभित्र सेरेमोनियल राजतन्त्र भनिरहेकै थिए। तर, देशभरिका अधिकांश महासमिति/महाधिवेशन प्रतिनिधिले विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने शब्दावली हटाउन मत प्रकट गरेपछि नेतृत्व उक्त निर्णयमा पुगेको थियो।

वर्तमान भेलामा सभापतिहरूले जनआन्दोलनको भावना र कार्यकर्ताको चाहना विपरीत जान नसक्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले यो पनि भन्न छुटाएनन्– हामी अधिनायकवाद चाहँदैनौँ। विशेष महाधिवेशनबाट राजतन्त्रबारे निर्णय गरेर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्ने बताउँदै नुवाकोट सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले भने, “हामीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्थासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहेका हौँ। एकदलीय गणतन्त्र खोजेका होइनौँ।” केसीसँग सहमत सोलु सभापति आङ्गेलु शेर्पा अहिलेको परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राज्यको पुनःसंरचना र समावेशी शासनपद्धतिलगायतका परिवर्तनको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जानुपर्ने बताउँछन्।

भेला कि गोष्ठी

जगदीश्वरनरसिंह केसी, सभापति, नुवाकोट

काङ्ग्रेस विधानअनुसार न त केन्द्रलाई यस्तो भेला/गोष्ठी गरेर पार्टीको नीति तय गर्ने अधिकार छ, न त ७५ जिल्ला सभापतिलाई विशेष महाधिवेशन माग गर्ने। त्यस अर्थमा सभापतिहरूको भेला मूलतः जिल्लाका अगुवा नेताहरूको राजनीतिक भेला मात्रै हो। विधानअनुसार, विशेष महाधिवेशनको लागि ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारण खोलेर लिखित रूपमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिको सङ्ख्या १,४४२ छ।

काङ्ग्रेसको विधानमा तीन–तीन वर्षमा महाधिवेशन र वर्ष–वर्षमा महासमितिको बैठक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, महाधिवेशन भएको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि नेतृत्वले महासमितिको बैठक बोलाएको छैन। २०५३ वैशाखमा पहिलो पटक पार्टी सभापति निर्वाचित भएयताको तीन कार्यकाल (१० वर्ष) मा सभापति कोइरालाले ०५४ मा एकपटक मात्र महासमितिको बैठक बोलाएका थिए। १० वर्षमा एकपटक मात्र महासमिति बोलाउनु नेतृत्वको कमजोरी ठान्छन् भेला संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य सुनिलकुमार भण्डारी। मुलुकमा लोकतन्त्र आए पनि पार्टीभित्र त्यस्तो वातावरण नभएको, नेताहरूको कोटको खल्तीबाट निर्णय हुने गरेको बताउँदै नुवाकोट सभापति केसी भन्छन्, “पार्टीभित्र लोकतन्त्रीकरण आवश्यक छ।”

भेलामा युएनडीपीमा संविधानसभासम्बन्धी परामर्शदाता प्रा. एशपाल घई र डा. सूर्य ढुङ्गेलले 'नेपालमा संविधानको निर्माण र संविधानसभा' विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै घईकी पत्नी प्रा. जील कोट्रेलले 'सामाजिक समावेशीकरण र संघीयता' बारे काङ्ग्रेसका केन्द्रीय नेता, सांसद र जिल्ला सभापतिहरूलाई पढाएकी थिइन्। प्रा. डिल्लीराम दाहालले 'नेपालमा संघीय संरचना र यसका चुनौती' बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत र कुमार रेग्मीले 'संविधानसभा र निर्वाचन प्रणाली तथा नेपालमा संविधानसभाको लक्ष्य र चुनौती' बारे प्रकाश पारेका थिए। गोष्ठीमा संविधानसभा, राज्य पुनःसंरचना र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबारे चर्को बहस छेड्दै आएका काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य प्रा. कृष्ण खनाललाई भने आमन्त्रण नै गरिएको थिएन।

आङगेलु शेर्पा, सभापति, सोलुखुम्बु

केन्द्रीय सदस्य भण्डारीका अनुसार, गोष्ठीका सहभागीलाई पढ्नका लागि अमेरिकाको नेशनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट (एनडीआई) ले तटस्थ तर्क, काठमाडौँस्थित अमेरिकी केन्द्रले रोबर्ट डाहलको प्रजातन्त्र र पार्टी स्वयंले बीपी कोइरालाको राजा, राष्ट्रियता र राजनीति भन्ने किताबहरू उपलब्ध गराएका थिए। शुरुमै भेला हो कि गोष्ठी भन्ने कुरामा अस्पष्ट देखिएको कार्यक्रमलाई पछि गोष्ठी भनिएको थियो।
जिल्ला सभापतिहरूले गरेको मागप्रति सहमत केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला तत्काल विशेष महाधिवेशन बोलाएर राजतन्त्रबारेको अन्योल समाप्त गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन्। पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर र सेरेमोनियल राजतन्त्र पक्षधरबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको स्वीकार्दै उनी भन्छन्, “काङ्ग्रेसको लक्ष्य र गन्तव्य दुवै संविधानसभा हो अहिले। राजतन्त्र त करिब करिब खत्तम भइसकेको छ।

जनतामा यो विश्वास भइसकेको छ। तर, राज्यको पुनःसंरचनाजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले गृहकार्य गर्न सकिरहेका छैनौँ।” धेरै सभापतिले त आफूहरूलाई जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेस नभनेर 'सेरेमोनियल काङ्ग्रेस' भन्ने गरेको गुनासो सुनाएको समेत उनले बताए।
गोष्ठीको उद्घाटन र समापन दुवै पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री कोइरालाले गरेका थिए। उद्घाटनका बेला एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले समापन भाषणमा भने, “एकैचोटि गणतन्त्र होइन, एकएक गरी राजाका सबै अधिकार खोसेर झ्वाट्ट गणतन्त्र भन्नुपर्छ।” सभापति कोइरालाले थप स्पष्ट गर्दै भने, “पहिला राजाले 'क्रेडेन्सियल' लिन्थे, अहिले प्रधानमन्त्रीबाट लिन थालिएको छ। यो गणतन्त्र घोषणा प्रक्रियाको सुरुआत हो।”

गणतन्त्रमा गए माओवादीको त्रास, सेरेमोनियल राजतन्त्रको पक्षमा लाग्नै नसकिने अवस्थाको दोधारमा परेका नेता/कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्न जिल्ला सभापतिहरूले गोष्ठीपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो तय गर्न तत्काल पार्टीको विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन्।