| •
सीके लाल |
 |
आवरण विश्लेषण
माओवादीको
अस्तित्व सङ्कट
नेता अनुत्तरदायी तथा सरकार गैरजिम्मेवार भएपछि
जे हुन्छ, त्यही अहिले भइरहेछ।
• सीके
लाल
 |
| किरण पाण्डे |
सत्तासीन आठ राजनीतिक
दलका शीर्ष नेताहरूको महत्त्वपूर्ण बैठक हुन नसकिरहेको अन्योल चिर्दै
२७ वैशाखका दिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अपेक्षाकृत नरम प्रेस वक्तव्य
आयो। सानो तर महत्त्वपूर्ण त्यस दस्तावेजमार्फत् प्रचण्डले सात राजनीतिक
प्रस्तावना प्रस्तुत गरेका छन्ः (१) जग्गा विवाद जटिल र चिन्ताजनक
विषय हो, (२) नीति विपरीतको हिंसा माओवादीकै लागि पनि समस्या बन्दैछ,
(३) लडाकूहरूको शिविर व्यवस्थापन जरुरी छ, (४) बन्दीहरूको रिहाई तथा
बेपत्ता पारिएकाहरूको स्थिति सार्वजनिक हुन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको
विषय हो, (५) घरजग्गा फिर्ता गर्ने विवाद हतार–हतारमा समाधान हुने
कुरा होइन, (६) संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोकिनु अहिलेको 'ज्वलन्त
आवश्यकता' हो, (७) आठ राजनीतिक दलबीचको एकता अझ सुदृढ गर्न अनिवार्य
छ।
राजनीतिक महत्त्वको नीति वक्तव्यमा नभनिएका कुराहरू उल्लेख भएका
बुँदाहरू भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। माओवादी अध्यक्षको अभिव्यक्तिमा
(१) पेटबोलीमा गणतन्त्र शब्द उल्लेख गरिएको भए तापनि त्यसलाई प्राथमिकतामा
राखिएको छैन र शर्तको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन, (२) लडाकूहरूलाई
सेनामा समाहित गर्ने कुरा हाललाई थाती राख्न सक्ने सम्भावना प्रष्ट्याइएको
छ, (३) वक्तव्यमा हतियार–मोह वा क्रान्तिकारी दम्भको गन्ध समेत छैन,
(४) राजतन्त्र निरपेक्षता स्पष्ट झल्किन्छ, (५) मधेशी वा जनजाति मुद्दाहरूलाई
गौण ठानिएको छ, (६) विदेशीहरूको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गरिएको छैन।
र, सम्भवतः सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, (७) आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको
स्वायत्त प्रदेश वा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको साटो सहयात्री दलहरूबीचको
'विश्वास र एकता' माओवादीहरूको नयाँ प्रतिबद्धताको रूपमा आएको छ।
प्रचण्डको अपेक्षा र उपेक्षालाई समग्रमा हेर्ने हो भने अहिले मुलुकमा
व्याप्त रहेको अन्योलप्रति माओवादी अध्यक्ष संवेदनशील रहेको कुरा झल्किन्छ।
तर चिन्ताको विषय के हो भने कार्ययोजनाका बारेमा केही स्पष्टता देखिएको
भए तापनि मुलुकका अन्य राजनीतिक शक्तिहरू जस्तै माओवादीले पनि वैचारिक
रूपले सामेली लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन। यो अवस्था
कायम रहेसम्म संविधानसभाबारे मधेशी वा जनजाति आन्दोलनकारीहरूलाई आश्वस्त
गर्न गाह्रो छ। र, संविधानसभा निर्वाचनको प्रक्रिया विभिन्न बहानामा
पुनः अवरुद्ध हुन सक्दछ।
वैचारिक सङ्कट
थोरबहुत वैचारिक व्याकुलता मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिहरूबीच
व्याप्त छ। नवउदारवादको झञ्झावात भित्र फँसेको नेपाली काङ्ग्रेसले
बीपी कोइरालाका लागि 'प्रजातन्त्र र समाजवाद' प्रतिबद्धताहरू थिए भने
'राष्ट्रिय मेलमिलाप' कार्यनीति मात्र भन्ने कुरा स्वीकार गर्न सकिरहेको
छैन। मदन भण्डारीको 'जनताको बहुदलीय जनवाद' एमालेलाई सङ्कीर्णताको
भासबाट निकालेर सहिष्णुताको ठोस धरातलमा उभ्याउनका लागि प्रतिपादित
गरिएको थियो भन्ने कुरा बल्खु दरबारका हर्ताकर्ताहरू बरोबर बिर्सिने
गर्दछन्। त्यस्तै, सेप्टेम्बर ११ पछिको अमेरिकाको भूराजनीतिक भुमरीमा
डुब्नै लागेका राजा ज्ञानेन्द्र आफ्नो असहाय अवस्थालाई अहिलेसम्म पनि
स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन्। तर माओवादीहरूको वैचारिक सङ्कट भने अन्य
सबैभन्दा गम्भीर प्रकृतिको छ। भासमा फँसेको व्यक्तिको चारैतर्फ बाढीको
भुमरी र हुरीको झञ्झावात एकसाथ आएको जस्तो अवस्था छ अहिले अध्यक्ष
प्रचण्डको।
साधन र साध्यबीचको द्वन्द्वात्मक विमर्शको मार्क्सवादी अवधारणाअनुसार
माओवादीहरूले हतियार बिसाएको अवस्था चिन्ताको विषय होइन। जनतालाई सशक्त
बनाइसकेपछि शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाज रुपान्तरण गर्ने परिस्थिति उत्पन्न
हुन्छ र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वाकाङ्क्षा नराख्ने हो भने
हतियार जरुरी नरहन सक्दछ। तर, समाज रुपान्तरणको प्रक्रिया शुरु नहुँदै
हतियार थन्क्याउँदा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ। नेताहरू त बुद्धिचाल खेल्छन्;
त्यसमा शह र मात नै हारजित हो। तर लडाकूहरूको खेलमा हारजितको परिभाषा
नै बेग्लै हुन्छ। न हार न जितको अवस्थामा शिविरमा राखिएका लडाकूहरू
'शक्ति बन्दूकको नालबाट निस्किन्छ' भन्ने विचारधाराको पराजयका सबभन्दा
बलिया प्रमाण हुन्। शक्ति त संयुक्त राष्ट्रसंघको नीलो जर्सीको खल्तीबाट
निस्कँदो रहेछ। स्वभावतः शिविरहरूको उचित व्यवस्थापन माओवादीहरूको
सबभन्दा गहिरो चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ। हतियारको राजनीति बाघको
सवारी होः चढ्न गाह्रो, ओर्लिन झनै जोखिमपूर्ण!
मार्क्सको समाजवाद वा लेनिनको साम्यवाद असफल नै सावित भइसकेको भए
तापनि तिनको औचित्य समेत समाप्त भइसक्यो भन्ने दाबी स्थापित भएको छैन।
समाजमा शोषण, दमन, उत्पीडन र असमानता व्याप्त रहेसम्म स्वप्नलोककै
रूपमा भए पनि साम्यवादले ऊर्जावान् व्यक्तिलाई उत्प्रेरित गरिरहने
छ। तर तात्कालिक लाभका लागि– कुनै दीर्घकालीन योजना बेगर हत्याएर वितरण
गरिएको जग्गा वा अन्य स्थायी प्रकृतिको सम्पत्तिले साम्यवाद होइन महाविवाद
मात्र निम्त्याउँछ। दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली तथा कञ्चनपुर जिल्लाको
थरुहट क्षेत्रका जग्गाहरू राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर विगतमा सत्तासँग
नजिक रहेका जमिन्दारहरूले थुपारेका हुन् भन्ने मान्यता आधारहीन छैन।
बाली खाने गरेका तर कहिल्यै खेतको आली समेत नदेखेका अनुपस्थित जग्गाधनीहरूको
पोत हलो जोत्नेलाई नै हस्तान्तरण गरिनुपर्दछ भन्ने कुरा अब झण्डै झण्डै
सर्वमान्य भइसकेको छ। तर दुई–चार विघा जग्गा जोत्ने किसानलाई राजनीतिक
पूर्वाग्रहका आधारमा विस्थापित हुन बाध्य बनाउने, तिनको घरबारी हडप्ने
अनि बन्दूकधारीलाई त्यहाँ बसाउने प्रवृत्ति अर्थनीति नभएर अनर्थनीति
हो भन्ने कुरा प्रचण्ड–बाबुरामले बल्ल बुझ्न थालेका छन्। समस्या के
भइदियो भने जो अहिले अर्काको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका छन्, ती वास्तवमा
असहाय छन् र बल्लतल्ल पाइएको सानो टुक्रा जग्गाको लागि सजिलै मर्न
मार्न तयार हुन्छन्। दाङ र बर्दियाका घटनाहरू प्रचण्डले स्वीकार गरे
झैँ, 'नियोजित नभई स्वतःस्फूर्त प्रकृतिका हुन्', तर मार्क्सवादको
सिद्धान्त अनुसार कारण र प्रभाव जोडिएर आउने हुँदा माओवादीहरू आफ्नो
आर्थिक अवधारणालाई पुनर्परिभाषित नगरी डेग चल्न सक्दैनन्।
माओवादीहरूको सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार पनि उत्तिकै अस्पष्ट बन्न
पुगेको छ। दलित, उत्पीडित, मधेशी, महिला र जनजातिको वकालत गर्ने राजनीतिक
दलमा पुरुष र बाहुनहरूको वर्चस्व देखिनु विडम्बना मात्र नभएर पाखण्ड
जस्तै देखिन्छ। कुरा हुन्छ संघीयताको, व्यवहार छ पूर्णतः केन्द्रीकृत।
सशस्त्र क्रान्तिको प्रक्रियामा अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण
जोडिएर आउँछ भन्ने कुरा रोजा लक्जमवर्ग पढेका माओवादी नेताहरूले अरू
नेपालीहरू भन्दा बढी बुझेको हुनुपर्दछ। वर्गीय युद्धले स्वाँठ सर्वहारा
(लुम्पेन प्रोलेटारिएट) को अन्धो आक्रोशलाई राजनीतिक आवरण प्रदान गर्दछ
भन्ने तथ्य सामान्यतः सिर्जनात्मक काममा लाग्ने गरेका वाईसीएल विल्लाधारी
माओवादी युवाहरूको ज्यादतीबाट पनि झल्किन्छ। प्रचण्डपथको सामाजिक,
सांस्कृतिक आदर्श एवं त्यसको मर्यादाका सीमाहरू परिभाषित नभएसम्म माओवादीहरूमा
व्याप्त अस्पष्टता कायमै रहने देखिन्छ।
कूटनीतिक सिद्धान्तको अभावले सुरेश आले मगरलाई पेरुसम्म पछ्याएको
हुनुपर्दछ। भारतलाई 'विस्तारवादी' देखाएर सुरुङ खन्ने कार्यनीति अब
प्रत्युत्पादक बन्न सक्छः सिलीगुडी, लखनऊ र नोएडाको पोल खुलिसकेपछि
तार्किक विरोध बाहेकको नारावाजी अहिले नेपालीहरू सुन्नेवाला छैनन्।
साम्यवाद, समाजवाद वा स्वतन्त्र अर्थनीतिको बीउ समेत बाँकी नराख्ने
अमेरिकी विदेश मन्त्री कोन्डेलिजा राईसको प्रतिबद्धताले गर्दा उनी
टाइम पत्रिकाको १०० सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिमा दरिएकी छन्। जेम्स
मोरिआर्टी त जे छन् छँदैछन्, उनको कार्यकाल समाप्त भएपछि नेपाल आउने
अमेरिकी राजदूत आर्थिक परिज्ञानको जिम्मेवारीबाट स्थानान्तरित भएकी
हुन्। आउँदा दिनहरूमा पश्चिमाहरू माओवादीप्रति अझ असहिष्णु हुने सम्भावना
विद्यमान छ। यस्तो परिस्थितिमा कस्तो हुनेछ त एउटा दलको रूपमा र सत्ता
साझेदारको रूपमा माओवादीहरूको कूटनीतिक कार्यसूची? शायद अध्यक्ष प्रचण्ड
आफैँलाई थाहा छैन। तर उनले जवाफ त खोज्नैपर्छ।
निर्विवाद नेतृत्व
वैचारिक सङ्कट जतिसुकै गहिरो भए तापनि माओवादीहरूको सकारात्मक पक्ष
के हो भने तिनको नेतृत्व विवाद अहिलेसम्म छताछुल्ल भएको छैन। अत्यन्त
कठिन परिस्थितिमा काम गरिरहेका स्थानीय माओवादी कार्यकर्ताहरू प्रचण्डपथ
नबुझे पनि प्रचण्डलाई चिन्छन् र आफ्नो नेताको दूरदर्शितामा विश्वास
राख्छन्। यो लाभ गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल वा ज्ञानेन्द्र
शाहलाई छैन– यी तिनै शीर्षस्थ व्यक्तित्वहरू नेका, एमाले वा राजावादी
खेमामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसरह एकछत्र रूपमा प्रतिस्थापित भएर
रहन सकेका छैनन्। हुन त घोषित रूपमा फागुनमा सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डको
आकर्षण पनि क्रमशः घट्दै गइरहेको छ। तर अहिले पनि उनी आफ्नो दललाई
चाहेको दिशामा डोर्याउन सक्ने क्षमता राख्दछन्।
थपनाका राजा भन्ने कोइरालाको अवधारणालाई समेत घोषित रूपमा स्वीकार
गर्ने हो भने स्वयं प्रचण्डको नेतृत्व सङ्कटमा पर्न सक्दछ। त्यसैले
उनको गणतन्त्रको नारालाई अन्यथा लिनुपर्ने कुनै कारण छैन। संविधानसभाको
अपरिहार्यता एवं सर्वोच्चता स्वीकार गरिसकेपछि आ–आफ्नो नारा चर्काउने
छूट सबै राजनीतिकर्मीहरूलाई छ। तर फर्किनै नसकिने बिन्दुमा पुर्याएमा
क्रान्ति सजिलो भए पनि राजनीति भने साह्रै अप्ठ्यारो बन्न पुग्दछ भन्ने
कुरा माओवादीहरूले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्दछ।
सात महिनाभित्र औपचारिक मार्गबाट मात्र ५६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको
विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले औंल्याउने एउटा डरलाग्दो तथ्य के हो भने
राष्ट्रको सकल घरेलु उत्पादनमा झण्डै १७ प्रतिशत योगदान दिने क्षेत्र
यहाँको पूँजी, श्रम, प्रवृत्ति र व्यवस्थापनबाट पूर्णतः स्वतन्त्र
छ। उत्पादन र वितरणको अध्ययनमा आधारित अर्थ राजनीतिका सूत्रहरूले यस
प्रभावशाली वर्गको उद्विग्नतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन।
वर्गीय द्वन्द्वलाई पहिचानको सङ्घर्षसँग समायोजन गर्ने माओवादी उपक्रम
अलपत्र हुन गएकोले मधेशमा विष्फोटक परिस्थिति उत्पन्न गराउन सजिलो
भएको हो। भनिन्छ, सबै राजनीतिकर्मीहरूको जीवन अन्ततः असफलतामै टुङ्गिन्छ।
संघीयताको सिद्धान्तलाई प्रचण्डले स्पष्टताका साथ अगाडि बढाउन सकेनन्
भने जति नै 'गणतन्त्र', 'गणतन्त्र' कराए पनि उनको राजनीतिक गाडी अगाडि
बढ्नेवाला छैन।
मध्यममार्गी (मोडेरेट्स) र मध्यमवर्ग (बुर्जुवा) का बीच फरक छुट्याउन
नसक्दा विकासशील देशका साम्यवादीहरू सम्भाव्य सहयोगीहरूलाई कट्टर दुश्मन
बनाउन पुग्दछन्। अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता, क्षेत्रीय स्वीकार्यता
र अन्तरिम ऐक्यबद्धता निर्माणका लागि माओवादीहरूले वामपन्थी विश्ववाद
(लेफ्ट युनिभर्सलिज्म) का आधारमा मात्र दक्षिणपन्थी भूमण्डलीकरण (राइटविङ्ग
ग्लोवलाइजेशन) लाई चुनौती दिन सक्दछन्। मानवअधिकार, लोकतन्त्र र सामेली
शासनसहितको समाजवादले प्रस्तुत गर्ने आदर्श समाजको परिकल्पनालाई अन्तर्राष्ट्रिय
समुदायले ठाडै नकार्न सक्दैन। शिविरका लडाकूहरूले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्नेछ
त्यस्तो कार्य योजनालाई। र, प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा 'प्रचण्डको पिशाचीकरण'
गरेर सस्तो लोकप्रियताको खोजीमा रहेका दक्षिणपन्थीहरू स्वतः पछि हट्नुपर्नेछ।
माओवादीहरूको विचल्ली देखेर रमाइरहेका परपीडकहरूले समेत बुझ्नुपर्ने
कुरा के हो भने, एक दशकको सशस्त्र सङ्घर्ष नेपालको लागि जति नै कष्टकर
रहेको भए तापनि यस मन्थनबाट निस्केको अमृत एकथरी स्वघोषित 'देउताहरू'
को एकाधिकारको वस्तु होइन। र, कालकूट विष एक्लै पचाउन सक्ने क्षमता
पुराणका गिरिजापतिमा रहेको भए तापनि गिरिजाप्रसादसँग भने छैन। तरल
अवस्थामा सामञ्जस्यको राजनीति र संवादको संस्कार अझ महत्त्वपूर्ण बन्न
पुग्दछ। स्वतन्त्र अस्तित्वको सङ्कटमा फँसेका माओवादीहरूलाई मुलुकको
समग्र हितको लागि रुपान्तरण हुन दिइनुपर्दछ तर प्रचण्डपथको विकल्पको
खोजी भने स्वयं प्रचण्डबाहेक अरू कसैले गर्न सक्दैन। |
