चिठी
• कार्यक्षेत्र
नाघेको छैन
'कर पर्छ्योट मिनाहा धेरै' शीर्षकको अर्थ/रिपोर्ट (१६–३१ वैशाख,२०६४)
बाट सर्वसाधारणमा भ्रम फैलन सक्ने महसूस गरेकाले यो पत्र लेखिएको छ।
कर फर्छ्योट आयोगले ऐनका प्रावधानहरू बमोजिम तथा नेपाल सरकार (म.प.)
ले दिएको म्याण्डेटभित्र रही आफूलाई सुम्पिइएको काम सम्पन्न गर्दै
आएको छ।
आयोगबाट कर फर्छ्योटसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय वा सम्झौता
गर्दा यसरी फर्छ्योट गरिने फाइल संलग्न लेखोट तथा कागजात प्रमाणहरू,
सम्बन्धित अधिकृतको उपलब्ध राय, करदाताको जिकिर तथा पेश हुन आएका पुष्ट्याइँहरू
र आयोगका सबै सदस्यहरूको संयुक्त छलफलबाट आएको निष्कर्षका आधारमा निर्णय,
पर्चा खडा गरी त्यस्ता सबै सदस्यहरूको सही गर्ने गरिएको छ। समाचारमा
उल्लिखित करदाताको फाइलहरूमध्ये '(२०५८)' भनिएका फाइलहरू २०५८ सालमा
गठित कर फर्छ्योट आयोगले र '(२०६१)' भनिएका फाइलहरू २०६१ सालमा नै
गठित कर फर्छ्योट आयोगले निर्णय गरेका फाइलहरू हुन्। वर्तमान आयोगले
ती केशहरू निर्णय गरेका होइनन्। यस आयोगले निर्णय गरेका फाइलहरू '२०६३'
भनी उल्लेख गरिएका मात्र हुन्।
यो रिपोर्टले यसअघिका आयोगहरूले निर्णय गरेका फाइलहरू
पनि समावेश गरी सबै फाइलहरूबाट बुझाउनुपर्ने रकम र सम्झौताबाट कायम
गरेको रकम भनी फरक रकम देखाई भ्रम फैलाउन खोजेजस्तो देखिन्छ। यस आयोगले
निर्णय गरेका फाइलहरूमा आयोगले प्रचलित कानून तथा आफूलाई दिइएको म्याण्डेटभित्र
रहेर मात्र निर्णय गरी आएको र सोभन्दा बाहिर गई कुनै पनि फाइलमा निर्णय
नगरेको कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। उदाहरणका रूपमा 'शुभलक्ष्मी मार्केटिङ
(२०६३) भ्याटसहित' भनी उल्लिखित करदाताको हकमा रु.२८,२०० हजार (रु.२
करोड ८२ लाख) करको रकम नभई उसको कुल बिक्री कारोबारको रकम हो र यसमा
भनिएको भ्याट समेतको रु.१०० हजार (एक लाख) भनेको अङ्क भ्याट समेतको
नभई केवल आयकरले मात्र १,००० हजार (अर्थात् दश लाख) हो। यस करदाताको
भ्याटतर्फको छुट्टै कर निर्धारण गरी असुल गर्ने प्रक्रियामा नै रहेको
छ। यो व्यहोरा आयोगकै निर्णय पर्चामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी
आयोगले गरेका अन्य निर्णयहरूमा पनि निर्णय पर्चामा करदाताको कारोबार
तथा त्यसमा लगाइएको कर रकम प्रस्टै उल्लेख गरिएको छ। यसरी उल्लेख गर्नुको
कारण पछि उक्त कारोबारभन्दा बढी कारोबार देखिए बढी कर लाग्ने देखिएमा
त्यतिबेलै अनुसन्धान गरी थप कर लिन सकियोस् भनेर हो।
यस्तै मिनाहाको खेल भनिएको हकमा आयोगले कानून बमोजिम
लाग्ने भ्याट असुल गर्ने निर्णय गरेको र कानूनमा नलाग्ने निर्णय गरी
छुट दिइएको हो। उक्त रिपोर्टमा करदाताले स्वयं घोषणा गरेको करमा कर
कार्यालयले नमानेर १५ दिने सूचना दिएपछि त्यो सूचनाबमोजिम कर निर्धारण
हुनुपर्नेमा सोझै आयोगले सम्झौतामार्फत् नै कर निर्धारण गर्न थालेको
भन्ने कुरामा सत्यता छैन।
आयोगको चासो पुराना बक्यौताभन्दा पनि नयाँ कर निर्धारणतर्फ
बढेको छ भन्ने हकमा अयोगले सरकारबाट आफूलाई सुम्पिइएको काम मात्र गर्ने
गरेको र आफ्नो कार्य क्षेत्र बाहिर गई कुनै पनि नयाँ काम गरेको छैन।
कर फर्छ्योट आयोग, २०६३
आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट
• चाहियो
सचेतना
''प्रियजन नै दुष्ट भएपछि' (रिपोर्ट/घरेलु हिंसा, १६–३१ वैशाख) ले
महिलामाथिको हिंसा नियन्त्रणमा सामाजिक संरचनासमेत बाधक रहेको स्पष्ट
देखाएको छ। समाजमा महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा व्यवहार
गरिने क्रम अझै नहट्नु पनि हो यसको एउटा कारण।
महिलाहरूको अधिकारका निम्ति भएका आन्दोलन शहरमुखी छन्। तिनमा सीमित
क्षेत्रका महिलाको मात्र सहभागिता हुने भएकाले ग्रामीण तथा अशिक्षित
समाजमा यससम्बन्धी जनचेतनाको अभाव छ। त्यसैले महिलामाथिको हिंसा नियन्त्रणका
लागि सामाजिक प्रयासको सर्वाधिक महत्त्व रहन्छ।
भुमराज तिवारी
बेल्कोट–७, अमारे, डेउडी, नुवाकोट
• मानसिकता
उस्तै
सरकारी गाडीहरूको भइरहेको दुरुपयोगबारे हिमाल को खोज
(सरकारी गाडी दुरुपयोग, १'१५ वैशाख) प्रशंसनीय छ। व्यवस्थाले मात्र
मानसिकता बदल्न गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने यथार्थ यसबाट प्रस्ट हुन्छ।
बढीभन्दा बढी सुविधा लिने लालसा राजनीतिज्ञहरूले नत्यागेसम्म कर्मचारीहरू
प्रोत्साहित भई नै रहन्छन्। हिमाल को रिपोर्टमा उल्लिखित सरकारी गाडीहरू
कहिले आˆनो पूर्व नम्बरमा फर्कने हुन्, हेरौँ।
सुव्रत स्वार, सुयश स्वार
पो.ब.नं. ५०३, काठमाडौँ
• कहिले
बुझ्ने?
उपचारका लागि मात्र हैन, धर्मका नाममा पनि नेपालीहरू
भारतमा ठगिँदै आएका छन् (रिपोर्ट/उपचारका नाममा ठगिन्छन् नेपाली, १६–३१
वैशाख)। यो क्रम रोकिएको छैन। दलालहरूको फन्दामा सोझासाझा नेपाली त
फस्ने नै भइहाले, शिक्षित वर्ग पनि फस्दा आश्चर्य लाग्छ। नेपालीहरूको
घँैटोमा घाम कहिले लाग्ने होला?
सुव्रत स्वार, सुयश स्वार
पो.ब.नं. ५०३, काठमाडौं
• वास्तविकता अर्कै छ
डा. अरुणा उप्रेतीको 'नयाँ नेपालले जोगाउनुपर्ने पुराना कुरा' (टिप्पणी,
१६–३१ वैशाख) शीर्षकको लेखले कर्णालीमा स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्नेतिर
लाग्न आग्रह गरेको छ। साह्रै राम्रो कुरा हो।
जुम्लामा मात्र होइन, कर्णाली अञ्चलभरि र दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा
पाँच, सात वर्ष अगाडिदेखि नै चाउचाउ पुगिसकेको छ। केही वर्षअघि जुम्लामा
बस्दा मैले देखेको छु– म्याद भुक्तान हुन लागेका र भइसकेका चाउचाउ
त्यतिबेला हेलिकप्टर र जहाज नै चार्टर गरेर पुर्याइन्थ्यो। शिशु खाद्य
भने पाइन्नथे। २०५९ साउनमा विमानस्थल कालोपत्रे हुन लाग्दा विमान चलेका
थिएनन्। त्यो बेलामा एम आई १७ हेलिकप्टरबाट ४५ क्वीन्टलका दरले दुई
पटक मदिरा लगिएको थियो। तर चिनी, खानेतेल, चामल भने लगिएन।
सडेगलेका चाउचाउ तराईकै मोलमा पाइने हुनाले त्यस्ता पदार्थमा दुर्गमवासीको
लत बसिसकेको छ। अभाव र महँगीका कारण पनि स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्न
सक्ने अवस्था छैन।
गौरीबहादुर कार्की
gauribkarki@gmail.com
• सबैका अगुवा
रोमा न्यौपाने, लोकध्वज शाह र मनीष प्रसाईको आत्मविश्वास, मेहनत र
लगन देखेर मन हर्षले गद्गद् भएको छ (रमझम रिपोर्ट, १६–३० चैत २०६३)।
उहाँहरू साङ्ग वा अपाङ्ग दुवै पक्षका लागि अगुवा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई
मुरी मुरी बधाई छ। बरु, म आफैँ साङ्ग भए पनि उहाँहरूको नजिक लज्जाबोध
महसूस गर्छु।
'विश्वमै तेज नेपाली' (तन्नेरी, १६–३० चैत २०६३) मा ए लेभल परीक्षामा
वर्ल्ड टपर बनेकोमा प्रकृति मिश्र र प्रणय शमशेर राणालाई बधाई।
हृदयप्रसाद श्रेष्ठ
जोमसोम–७, मुस्ताङ
• के हुँदैछ???
गरिबको नाङ्गो आङ टाल्ने कुरा के हुँदैछ?
हिजोआज नयाँ नेपाल थाल्ने कुरा के हुँदैछ?
कुरा अलि बढी सुन्छु काम भने कम भा' देख्छु!
एकता र शान्तिको दीप बाल्ने कुरो के हुँदैछ?
जनताहरू मन नबुझे सडक आउन तयार छन्,
त्यो हिजोको प्रजातन्त्र गाल्ने कुरा के हुँदैछ?
आफैँभित्र अल्झेका छन् जनताका प्रतिनिधि
अझैसम्म अर्को कदम चाल्ने कुरा के हुँदैछ?
के लोकतन्त्र भनुँ यसलाई जे हिजो थ्यो, त्यही आज छ
सामन्तवाद, निरङ्कुशता ढाल्ने कुरा के हुँदैछ?
अहिले गाउँ मुसाहरूको बिग्बिगीले त्रस्त छ,
दूध नचोर्ने घरबिरालो पाल्ने कुरा के हुँदैछ?
सडकका चर्का नारा सदनमा फेरिन्छन् कि!
साँच्चै अचेल राजतन्त्र फाल्ने कुरा के हुँदैछ?
प्रेम पौडेल
काँडेचौर ब्यारेक, दैलेख
|
