आवरण/रिपोर्ट

कठिन मोडमा माओवादी

अन्तरिम संविधान–संसद–सरकार र संविधानसभा निर्वाचनको लक्ष्य लिएर वैधानिक राजनीतिमा आएको माओवादीका तीन लक्ष्य पूरा भए। तर, प्रतिकूल परिस्थिति र आफ्नै व्यवहारका कारण संविधानसभाको निर्वाचन जेठ–असारमा हुन नसक्ने भएपछि ऊ पार्टी भित्र र बाहिर धेरै जटिलताको सामना गर्दैछ।

• शरद के.सी.

किरण पाण्डे

मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीका मन्त्रीहरूले तुलनात्मक रूपमा प्रभावशाली मन्त्रालय लिएका छन्, तर कार्यपालिकाबाट कुनै सिर्जनात्मक निर्णय गराउन सकिरहेका छैनन्। नेताहरू चिल्ला गाडीमा हुँइकिन थालिसके, अस्थायी शिविरका माओवादी लडाकूहरू भने सर्प, बिच्छी र असिना–पानीसँग लुकामारी गर्दै रात काट्न बाध्य छन्। पार्टी सरकारमा छँदा समेत कार्यकर्तामाथि बाँके–बर्दियामा मुद्दा चलाइँदैछ। माओवादी भएको अभियोगमा केही अझै जेलमै छन्। बेपत्ता पारिएका भनिएकाहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने काम शुरु हुनै सकिरहेको छैन। घर–जग्गा फिर्ता गराउन खोज्दा माओवादी नेताहरूले स्थानीय तहको असन्तुष्टिको शिकार हुनु परिरहेको छ।

सडक मधेशी र आदिवासी जनजातिको आन्दोलनले ढाकेको छ। त्यो पनि माओवादीले नै पहिले उठाउँदै आएको संघीय राज्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायतका मुद्दामा। मध्य र पूर्वी मधेशमा बलेको आन्दोलनको आगोबाट निकै क्षति व्यहोरेको माओवादीलाई अर्को झट्का दिन पश्चिममा थारूहरू विद्रोहमा उत्रिने आधार तयार हुँदैछ।

केहीअघिसम्म अतिप्रिय बनेका प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै शब्दमा 'अर्कै' देखिन थालेका छन्। संसदबाट गणतन्त्रको घोषणा गर्नुपर्ने माओवादी प्रस्तावले गर्दा प्रधानमन्त्री कोइराला आठ दलको शीर्ष बैठक बोलाउन पनि मानिरहेका छैनन्। मूख्यतः त्यही माग पूरा गराउन माओवादीले अन्तरिम संसदलाई प्रयोग गर्न थालेका थिए, बैठक अवरुद्ध पारेर। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको रिपोर्ट खारेजीको माग गर्दै मधेशी सांसदहरूले पनि बैठक अवरोध गर्न थालेपछि अन्तरिम संसदमा माओवादी छायाँमा परेका छन्।

लचिला प्रचण्ड
जेठ–असारमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि नेकपा माओवादी प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नियतमा शङ्का गरेर उनीमाथि खनियो। नेकपा एमालेले पनि त्यसमा स्वर मिलायो। कोइरालासँग दूरी बढ्न थालेपछि माओवादीले वाम एकताको कार्ड फाल्यो। एमालेले पनि त्यसमा सिद्धान्ततः सहमति जनायो। बढ्दो मैत्रीपूर्ण माहोलमा संसदबाटै गणतन्त्रको घोषणा गर्न नेकपा एमालेसँग सहमतिको प्रयास पनि गर्‍यो। तर, केही सीप लागेन। अध्यक्ष प्रचण्ड अन्ततः एमालेले बेइमानी गरेको आरोप लगाउने अवस्थामा पुगे। प्रधानमन्त्री कोइराला डेग चलेनन्।

बरु आफूमाथि चौतर्फी आक्रमण हुन थालेपछि कोइरालाले काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको भेला डाके। उक्त भेला गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादी दुवै खेमालाई आफ्नो दलप्रति आशावादी बनाउन सहयोग पुर्‍याएर सभापति कोइरालाको अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यम बन्यो। जिल्ला तहका नेता–कार्यकर्ताले गणतन्त्रको पक्षमा बोलिदिनाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अन्ततः गणतन्त्रको कित्तामा जान कर लाग्ने कुरामा माओवादीलाई आशावादी बनाउन सहयोग गर्‍यो। संविधानसभाको बैठकले मात्र राजतन्त्रको बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने सहभागीहरूको धारणाले प्रधानमन्त्रीको अडानलाई टेको दियो। भेलाको समापनमा प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र बोलेर मात्र नआउने भन्दै सन्तुलनको भाषा बोले।

भेला सकिएपछि शीर्ष बैठकको माग हुने बुझेका प्रधानमन्त्रीले २५ वैशाखमा बालुवाटारमा माधव नेपाल, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवासँग छुट्टाछुट्टै भेटे। त्यसपछि २७ वैशाखमा शीर्षवार्ता गर्ने तिथि सार्वजनिक पनि गरियो। तर, त्यस दिन प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा सत्तापक्षीय गठबन्धनका अन्य साना चार दल– जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवी र वाममोर्चाका नेताहरूसँग मात्र छुट्टाछुट्टै परामर्श गरे। ती छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दल र मन्त्रिपरिषद्का प्रभावशाली सदस्यहरूलाई पनि सँगै राखेका थिए। संसदबाट गणतन्त्रको घोषणा गर्नुपर्ने अडान त्याग्न, घरजग्गा फिर्ता गर्न, लडाकूको प्रमाणीकरण सुचारु गर्न माओवादी तयार हुनुपर्ने आफ्नो र आफ्नो पार्टीको अडानमा ती दलहरूको समर्थन पाएपछि त्यसदिन शीर्षवार्ता नबोलाउन प्रधानमन्त्रीलाई बल मिलेको स्रोतको दाबी छ।

त्यसपछि लचिलो हुन बाध्य भए माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड। शीर्ष बैठक नहुने निश्चित भएपछि आएको उनको वक्तव्यमा संसदबाट गणतन्त्र घोषणाको शर्त उल्लेख नगरी भनिएको थियो, “गणतन्त्रसम्बन्धी राजनीतिक सहमति कायम गर्दै संविधानसभाको निर्वाचनको मिति तोक्नु आज देशको ज्वलन्त आवश्यकता हो। हाम्रो पार्टी यो आवश्यकता पूरा गर्न आठ राजनीतिक दलका बीचको एकता अझ सुदृढ गर्न अनिवार्य ठान्दछ।” उनले शिविरहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने, बन्दीहरू रिहाई गर्ने, बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, घर–जग्गा सम्बन्धी विवाद लगायतका समस्याहरूलाई सही तरिकाले समाधान गर्ने विश्वासको वातावरण बनाउन भनेका छन्। र, घरजग्गा फिर्ताको विषयमा काङ्ग्रेसले निकै आलोचना गरेको २३ वैशाखको दाङको घटनालाई लिएर ३० वैशाखमा अर्को वक्तव्य निकालेर प्रचण्डले जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीकै हुने र जोताहा किसानको हक द्वन्द्वपूर्वकै अवस्था रहने बताएका छन्। पटक पटकका यी वक्तव्यबाट थाहा हुन्छ– आफ्नै कार्यकर्ताबाट प्रचण्डले व्यहोर्नु परेको अप्ठेरो।

विरानो सेना–प्रहरी–प्रशासन
सिद्धान्ततः सेनालाई सत्ताको स्रोत मान्ने माओवादीले नेपाली सेनालाई गार्ड राखेर हिँडे पनि उसले सेना त के प्रहरी–प्रशासनलाई पनि विश्वासमा लिन सकिरहेको छैन। सरकारको मातहतमा रहेको सेनाले वक्तव्य दिएर मन्त्रीको भनाइको खण्डन गरेको विडम्वनापूर्ण अवस्था देखियो, जब माओवादी नेता तथा वनमन्त्री मातृका यादवले सेनामाथि वन्यजन्तुको शिकार गर्ने गरेको आरोप लगाए।

हतियार राखेको आशङ्कामा योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) को कार्यालयमा प्रहरीले छापा मार्‍यो। बाँके, बर्दिया र दाङमा तोडफोड र आगजनीमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका माओवादी कार्यकर्तालाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू हच्केनन्। यतिसम्म कि माओवादी नेताको सहमति नलिइकन उसको सत्ताको नम्बर प्लेटका सवारी नियन्त्रणमा लिन एउटा प्रहरी निरीक्षकले नै आँट गर्न थाले। त्यसैले माओवादी नेताहरू प्रहरी–प्रशासनले माओवादीलाई सरकारमा रहेको शक्तिको रूपमा व्यवहार नगरेको गुनासो गरिरहेका छन्। बाँके–बर्दियाका घटनामा स्थानीय प्रशासक मुख्य दोषी रहेको बताउँदै माओवादी विधायक तथा अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा असन्तोष व्यक्त गर्छन्, “गौर नरसंहारका दोषीमाथि कारबाही हुँदैन। हाम्रा कार्यकर्तामाथि मुद्दा चलाईँदैछ।”

कार्यकर्ताका आचरणले पनि प्रहरी–प्रशासनलाई माओवादीप्रति थप सशङ्कित बनाउन बल पुर्‍याएको छ। मन्त्रीका कार्यकर्ताले सरकारी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड मात्र गरेका छैनन्, कर्मचारीमाथि भौतिक हमलासम्म गरेका छन्। कैलालीका प्रशासकीय अधिकृत गन्जबहादुर एमसीलाई रगताम्य हुने गरी कुटेपछि त्यहाँका कर्मचारीहरूले कार्यालय नै बन्द गरेर माओवादीको विरोध गरे। यस्तो बाहुबल प्रदर्शनले माओवादीप्रति प्रशासन र सुरक्षा निकाय थप प्रतिकूल बनिरहेका छन्। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले त्यो बुझेरै तोडफोड, आगजनी र हमलाको निन्दा गरेका छन्।

असन्तुष्टिको आगो
सत्तामा गइसकेपछि माओवादीको अर्को अप्ठेरो बन्दै गइरहेको छ, आन्तरिक असन्तुष्टि। ३ वैशाखमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेता नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' ले नेतृत्वमाथि सत्तालाई साधन होइन साध्य बनाएको आरोप लगाएको खबर प्रकाशमा आयो। तर, विधायक देवकोटा विवाद भएको अस्वीकार गर्दै भन्छन्, “सबै पार्टीभित्र हुने ढङ्गका असन्तुष्टि माओवादीमा पनि देखाउन खोजिएको मात्र हो।” तर केन्द्रीय नेताका फरक–फरक अभिव्यक्तिबाट पार्टीभित्रको चरम असन्तुष्टि बेलाबेला सतहमा आउने गरेका छन्। विशेषतः रामबहादुर थापा 'बादल' र मोहन वैद्य 'किरण' नेतृत्वले लिएको बाटोप्रति सन्तुष्ट नरहेको भन्ने आभास माओवादी कार्यकर्ताबीचमै छ। जानकारहरू विप्लवको धारणालाई त्यसकै परिणाम ठान्छन्।

त्यसैगरी जातीय र क्षेत्रीय मामिलाहरू पनि माओवादीको निम्ति टाउकोदुखाइ बनिरहेका छन्। पछिल्लोपटक थारुवान् मुक्ति मोर्चामा विद्रोह भएको छ। यसअघि पनि विद्रोह गरेका मोर्चाका महासचिव लक्ष्मण थारूलाई यसपटक प्रचण्डले थामथुम पार्न सकेनन्। उनले 'पार्टीले हतियार र प्राविधिक उपकरण लुकाउन आदेश दिएको' पोल मात्र खोलिरहेका छैनन्, पार्टी नीतिको विरोध गर्दै आन्दोलन छेड्ने घोषणा समेत गरेका छन्। मधेशी आन्दोलनका कारण साङ्गठनिक संरचना र पकडमा गम्भीर क्षति व्यहोरेको माओवादीलाई लक्ष्मणले भने जस्तो थारूहरू पनि एकाकार भई आन्दोलित भएमा पश्चिम तराईमा पनि ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ।

विद्रोह गरिनसकेका जातीय र क्षेत्रीय मोर्चामा पनि असन्तुष्टि रहेको स्रोतहरूले बताएका छन्। र, त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, मधेशी मुक्ति मोर्चा। कारण बनेको छ, गौर नरसंहार। मोर्चाका महासचिव तथा विधायक प्रभु साहको समूहले डेपुटी कमाण्डर वर्षमान पुन 'अनन्त' लाई कारबाही गर्न प्रचण्डमाथि दबाब दिइरहेको छ। यस्ता अप्ठेराहरूको सामना गरिरहेको बेला नेकपा माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराले सार्वजनिक रूपमै आफ्नो पार्टीमा पनि राजावादीहरू रहेको भनी दिएको अभिव्यक्ति पनि अर्थपूर्ण छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता
देशभित्र चौतर्फी दबाब थेग्न बाध्य नेकपा माओवादीमाथि कूटनीतिक दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय असहयोग पनि उस्तै छ। नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष नियोग (अनमिन) का प्रमुख इयान मार्टिनले १८ वैशाखमा पत्रकार सम्मेलन गरेर माओवादीले शिविरको सुधार, लडाकूलाई भत्ता र उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने समिति गठनलाई लडाकू प्रमाणीकरण गर्नुअघिको शर्तको रूपमा अघि सारेको बताउँदै ऊ विनाशर्त प्रमाणीकरण गर्न मन्जुर हुनुपर्ने बताए।

तर, कुरा त्यहीँ अडिएन। मार्टिनपछि माओवादीलाई अप्रिय सन्देश दिने पालो आयो, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचको। २५ वैशाखमा अमेरिकाको न्युयोर्कबाट त्यो पत्र नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई पठाइएको थियो। त्यसमा माओवादी अस्थायी शिविरमा रहेका भनिएका २० देखि ३० प्रतिशत अर्थात् ६ देखि ९ हजार १८ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूलाई बिना कुनै ढिलाइ स्कूल र उनीहरूका परिवारमा सामेल गराउन भनिएको थियो। २८ वैशाखमा आएर संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्को बालबालिका तथा सशस्त्र द्वन्द्व कार्यदलको निम्ति राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनका विशेष प्रतिनिधि राधिका कुमारास्वामीले पनि त्यही कुरामा जोड दिइन्।

अमेरिकाले माओवादीलाई आतङ्कवादीको सूचीबाट अझै हटाएको छैन। विगतमा गुन लगाएको भन्दै आफूले सार्वजनिक रूपमा प्रशंसा गरेको भारतप्रति पनि मधेश आन्दोलनलाई लिएर माओवादी निकै सशङ्कित भएको छ। त्यसैले साङ्केतिक रूपमा असन्तुष्टि देखाए पनि भारतको सवालमा बोल्दा सन्तुलित धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्, माओवादी नेताहरू। “गौर नरसंहार बिहार सरकारको खेल हो”, माओवादी विधायक देवकोटा भन्छन्, “यो अर्को दोरम्बा हो।” तर, गौर हत्याकाण्डलाई दोस्रो दोरम्बा भने पनि यसपटक भने माओवादीमा धैर्य देखिएको छ। समर्पणवादी धारले नेतृत्व गरेकोले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको क्रीडास्थल बनेको बताउने माओवादी विधायक देवकोटा भन्छन्, “हामी अझै १० वर्ष लडेर सिद्धिन तयार छौँ। तर, आत्मसमर्पणवादसँग भिड्छौँ भन्नेमा छौँ।” अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सरकार, संसद, सडक र शिविरमा विष्फोट हुने चेतावनी दिएका छन्।

संविधानसभा निर्वाचनको तिथि निर्धारणपछि अहिले देखिएका जटिलता केही समयको लागि भए पनि टर्ने सम्भावना छ। माओवादीलाई किनारा लगाउन खोजिएमा शान्ति प्रक्रियामा नै बाधा पुग्ने भएकाले उनीहरूको बाध्यताको सीमा बुझ्नु सात दल, त्यसमा पनि खासगरी प्रधानमन्त्री, को कर्तव्य हो नै।