रिपोर्ट

प्रचण्डको अप्ठ्यारो

संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गर्दा जनताको सार्वभौम अधिकारको अवज्ञा र तदर्थ संसदको निरङ्कुशता स्थापित हुनेछ। तत्काल अन्य विग्रह र हिंसाको भासमा राष्ट्र पर्न सक्छ भन्ने कुरामा प्रचण्ड पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्न। तैपनि उहाँले गणतन्त्र भनिरहनु परेको छ।

• पुरुषोत्तम दाहाल

किरण पाण्डे

माओवादी जनयुद्धको निर्धारित 'डक्ट्रिन' अहिले सफलता र विनाशको बीचमा छ। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) स्वयंको विश्वास पनि यस्तै छ। केही दिनअघि दिएको टिभी अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले अत्यन्त स्पष्टसँग यस तथ्यलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। तर उहाँले जनयुद्ध प्रारम्भ गर्दाको 'डक्ट्रिन' होइन पछिल्लो चरणमा विकास गरेको 'एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद' को 'डक्ट्रिन' को कुरा गर्नुभएको हो। जनयुद्धको 'डक्ट्रिन' मा उहाँहरूले एक दशक नपुग्दै पूर्णतः परिवर्तन गर्नुभएको छ। अर्को शब्दमा भन्दा 'विचलन' प्रारम्भ भएको छ।
जनयुद्धको पहिलो योजनामा प्रतिपादित सैद्धान्तिक प्रतिबद्धतामा माओद्वारा विकास गरिएको सर्वहारा वर्गको सार्वभौम र अपराजेय मार्क्सवादी सैन्य सिद्धान्तका रूपमा जनयुद्धको सिद्धान्तप्रति अविचल रहने प्रतिज्ञा थियो। त्यसैगरी 'राज्यसत्ता बाहेक अरू सबै भ्रम हो' भन्ने मान्यतामा दृढ रहने र 'यस प्रश्नमा देखापर्ने अर्थवाद, सुधारवाद, अराजकतावादलगायतका सबै प्रकारका विचलनवादी चिन्तन र प्रवृत्तिका विरुद्ध' निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो। सबैभन्दा कठोर 'युद्ध डक्ट्रिन' मा भनिएको थियो, 'एकपटक हतियार उठाएपछि त्यसलाई अन्तसम्म लैजाने दृढता बिना सशस्त्र सङ्घर्षको थालनी गर्नु सर्वहारा वर्ग एवं आम जनताप्रति अपराध हुने कुरामा हामी दृढ छौँ।' त्यसैगरी 'सङ्घर्षमा जनताको स्थितिमा आंशिक सुधार गर्ने, प्रतिक्रियावादीलाई दबाब दिई सामान्य सम्झौतामा टुङ्ग्याउने साधन बन्न कदापि दिइने छैन। यसरी हाम्रो सशस्त्र सङ्घर्ष सबै प्रकारका निम्न पूँजीवादी, सङ्कीर्ण, राष्ट्रवादी, धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिवादी विभ्रमहरूबाट सम्पूर्ण रूपले मुक्त रहनेछ' भनिएको थियो।

तर यी प्रतिज्ञा अब माओवादी पार्टीको आधारभूत आदर्श रहेनन्। १० वर्षको जनयुद्ध, क्षेत्रीय/राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, युद्धद्वारा भएको अपूरणीय विनाश तथा राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूबीचको नयाँ समीकरण र आवश्यकताका आधारमा माओवादी पार्टीले परम्परागत युद्ध सिद्धान्तको जडसूत्रबाट मुक्त भई 'एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद' अर्थात् प्रतिस्पर्द्धात्मक बहुलवादमा आफूलाई रुपान्तरण गर्न थालेको छ। यस अर्थमा प्रचण्डको 'डक्ट्रिन' मात्र होइन स्वयं 'प्रचण्ड' र उहाँको राजनीतिक भविष्य समेत अत्यन्त जोखिमपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ।

'एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद' को 'डक्ट्रिन' नयाँ भने होइन। भारतका वामपन्थी नेताहरूले बङ्गाल र केरला राज्यमा यसको प्रयोग गरेर अहिले केन्द्रसम्म पुर्‍याइसकेका छन्। श्रीलङ्काको 'जन विमुक्ति पेरेमोना' (जेभीपी) ले सन् १९८० को दशकमै यसको प्रयोग शुरु गरिसकेको थियो। नेपालकै सन्दर्भमा पनि, प्रारम्भमा कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ र त्यसपछि हिंसात्मक विद्रोह गरी गठन भएको नेकपा मालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी समेतले त्यो व्याख्या गरिसकेका थिए। भण्डारीले त नेपालको सशक्त वामपन्थी धारलाई नै 'बहुदलीय जनवाद' का नाउँमा नयाँ आयाम र उचाइ प्रदान गरेका हुन्। अब प्रचण्डको 'डक्ट्रिन' पनि त्यही पङ्क्तिमा लामबद्ध हुनपुगेको छ।
तर आफ्नो 'डक्ट्रिन' लागू गर्न मदन भण्डारी वा पुष्पलालको जस्तो 'अनुकूल परिस्थिति' र 'अनुकूल पार्टीपङ्क्ति' प्रचण्डसँग छैन। उहाँले पार्टी भित्रैका र बाहिरका कठिन चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। ती चुनौती सामना गर्ने सामर्थ्य 'प्रचण्ड' ले देखाउनुभयो भने निश्चय पनि उहाँको 'डक्ट्रिन' रचनात्मक हुनेछ र त्यसले राष्ट्रका लागि योगदान दिनेछ। यसो भएन र उहाँले आफ्नो 'डक्ट्रिन' लाई 'रणनीतिको एक अङ्ग' मा रुपान्तर गर्न पुग्नुभयो भने सिङ्गो देश अराजकता, आतङ्क र गृहयुद्धको गम्भीर दलदलमा फस्न पुग्ने निश्चित छ।

अहिले माओवादी सेना शिविरबाट जसरी पनि बाहिर निकाल्ने, योङ कम्युनिष्ट लिगको नाउँमा उपद्रो चर्काउँदै अराजकता खडा गरेर माओवादीको सकारात्मक रुपान्तरण हुन नदिने ताकि बृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदाहरू कार्यान्वयन हुन नसकून् भन्ने प्रयत्न माओवादीभित्र र बाहिरबाट प्रारम्भ गरिएको छ। अर्थात् यथास्थितिवाद र प्रतिगामी सोचसँग माओवादीभित्र भ्रूणका रूपमा रहिरहेको उग्रवाद र अराजकतावादलाई 'फ्यूजन' गर्ने भरमग्दुर कोशिश भइरहेको छ। यसैपनि प्रारम्भमा प्रतिपादित युद्ध सिद्धान्त विपरीत माओवादी आफैँले 'जातिवादी विभ्रम' को डरलाग्दो खेती लगाइसकेको छ। चन्दा र कब्जाका नाउँमा अर्काको सम्पत्तिमा ढलिमली गर्ने यौटा भुइँफुट्टा वर्गको सिर्जना गरिसकेको छ। उनीहरूले रोपेको त्यही रूखबाट तराईमा सशस्त्र हिंसा शुरु भएको छ, तराई आन्दोलन विरोधका नाउँमा 'चुरे भावर प्रदेश' शुरु भएको छ र अझै यस्ता अनगिन्ती समस्याहरू एकपछि अर्को बाहिर निस्कन पङ्क्तिबद्ध भएर बसिरहेका छन्।

यस समयमा माओवादीभित्रै सङ्गठित केही प्रवृत्तिहरू प्रचण्डका चुनौती हुन्। जस्तो, बृहत् शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा ७ मङ्सिर २०६२ मा जारी १२ बुँदे सहमति समेतबाट उल्लेख हुँदै आएको विषय कब्जा गरिएको सम्पत्ति, जग्गा, जमिन, घर, सवारी साधन आदि फिर्ता गरिएको छैन। उल्टै सरकारमा बसेका माओवादी नेताहरू नै ती सम्पत्ति जनताले कब्जा गरेका र फिर्ता नहुने उद्घोष गरिरहेका छन्। उनीहरूको तर्क छ― पार्टीले कब्जा गरेको मात्र फिर्ता हुनेछ। त्यसरी हेर्ने हो भने पार्टीले कब्जा नै नगरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने भनी शान्ति सम्झौतामा किन उल्लेख गरियो? यसको जवाफ खोजिरहनु आवश्यक छैन। किनकि यो तर्क युद्ध विस्तार गर्ने र द्वन्द्व निम्त्याउनेहरूकै लागि गरिँदैछ। भरखर मात्र दाङ, बर्दिया र बाँकेमा कम्युनिष्ट लिगसहितको सक्रियतामा मालपोत कार्यालयहरू जलाउने काम भयो। अर्थात् 'कार्यालय' जलाउनुभन्दा पनि कब्जामा लिएका जग्गाको 'अभिलेख' खरानी बनाउनु त्यसको उद्देश्य थियो। एकातिर आफैँ शासनमा बस्ने र अर्कातिर आफ्नै कार्यालय जलाउन कार्यकर्ताहरूलाई उकास्ने कामले युद्धको निरन्तरता खोजिरहेको पुष्टि हुन्छ।

प्रचण्डले जतिसुकै राम्रा शब्द खर्चिए पनि उहाँ त्यसले गरेका नराम्रा र उद्दण्ड कामको प्रतिरक्षा गर्न सक्नुहुन्न। पद्मकन्या क्याम्पसमा छात्रामाथि वाईसीएलका पुरुषहरूको आक्रमण भएको एउटा घटनाले नै माओवादीलाई बद्नाम गराउने सामर्थ्य राख्छ। कानूनी रूपमा जे भएपनि शहरका फोहोर उठाउनु, वृक्षरोपण गर्नु, यातायात व्यवस्थित पार्नु, तस्कर र गुण्डाहरू नियन्त्रण गर्नु सकारात्मक काम हुन्। तर, यी सकारात्मक कामलाई नराम्रा थोरै कामले पनि छायाँमा पार्दछन्। काठमाडौँको फोहोर उठाएको घटनाभन्दा कैलालीमा सहायक प्रजिअलाई रक्ताम्य बनाएको घटना सनसनीपूर्ण र गम्भीर मानिन्छ। अर्थात् माओवादीभित्रै बसेर युद्धवादी–उग्रवादी सोच र अराजकतावादी सोचले प्रतिक्रियावाद, प्रतिगमन र यथास्थितिवादको पक्षपोषण गरिरहेका छन्। यो चरित्रसँग प्रचण्डले कि जुध्नुपर्छ कि आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ। दुवै अवस्थामा उहाँ जोखिममा हुनुहुन्छ।

प्रतिगमन र यथास्थितिवादका कार्यशैली समान प्रकृतिका छन्। उनीहरू माओवादीले कब्जा गरेका जग्गा भित्रपट्टि बसेर फिर्ता गर्नुहुन्न भन्छन् र बाहिर बसेर तुरुन्त फिर्ता गर भन्छन्। उनीहरू माओवादी र सरकारमा बसेर मधेशमा दमन गर्नुपर्ने रायसल्लाह दिन्छन् र फोरमका जुलुसमा पसेर मधेश राज्यको माग उराल्छन्। एकातिर सरकारमा बस्छन् र अर्कातिर सरकारी कार्यालयमा आगो झोस्छन्।

एकातिर माओवादीले कब्जा गर्ने हुनाले संविधानसभाको चुनाव गर्नुहुँदैन भन्छन् र अर्कातिर तुरुन्त संविधानसभाको चुनाव हुनुपर्छ भनेर चक्काजाम गर्न पुग्छन्। एकातिर जातीय प्रश्नले देश टुत्र््कयाउन सक्ने तर्क गर्छन् त अर्कातिर जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारको बहस चलाउँछन्। तिनीहरू भारत, अमेरिका, बेलायत जस्ता राष्ट्रहरूका संस्था र सरकारबाट 'डोनेशन' लिन्छन् र भारतीय―अमेरिकी विस्तारवाद र साम्राज्यवादको अखडा बन्नुहुँदैन भनेर कुर्लन्छन्। यो विचित्रको जालो चिर्न प्रचण्डले सक्नुहुन्छ? त्यसमा पनि यो जालो र माओवादीभित्रको उग्रवादी―अराजक चरित्रबीच रहेको 'फ्यूजन' को कसरी सामना गर्न सक्नुहुनेछउहाँ? उग्रवाद, प्रतिगमन र यथास्थितिवाद अरू पार्टीमा जस्तै गरी प्रचण्डकै पार्टीभित्र पनि बलियो गुँड लगाएर बसेका छन्।

यसैकारण संविधानसभाको निर्वाचन पर, झन् पर सार्ने नयाँ खेल शुरु भएको छ। त्यो खेल काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीकै वर्चस्व रहेको संसदमा पनि देख्न पाइन्छ। जति संसद अवरुद्ध हुन्छ त्यति संसदीय कारबाही रोकिन्छ। जति संसदीय कारबाही रोकिन्छ, त्यति नै संविधानसभाको चुनाव पर सर्छ र जति चुनाव पर सर्छ त्यति नै जनआन्दोलनको, संसदको र आजसम्मका परिवर्तनको औचित्य समाप्त हुँदै शान्ति प्रक्रिया दुर्घटनामा पर्छ। शान्ति प्रक्रिया दुर्घटनामा पर्नुको अर्थ हो नयाँ ढङ्गको सैनिकीकरण, राजसंस्थाको सुरक्षा अथवा गृहयुद्ध र नयाँ तानाशाहीको जन्म। के प्रचण्ड 'डक्ट्रिन' ले यस सत्यको अनुभव गरिरहेछ? यस अवस्थामा 'हिजो भेटेको बेलाका जस्ता गिरिजाप्रसादलाई होइन अर्कै गिरिजाप्रसादलाई भेट्नु' प्रचण्डका लागि त आश्चर्य होला, हामी अरू कसैलाई पनि आश्चर्य लाग्दैन।

तर यी भन्दा पनि प्रचण्डका सामु केही व्यावहारिक चुनौतीहरू छन्। सरकार र अरू सहयोगी दलहरू सकारात्मक भए भने ती चुनौतीबाट प्रचण्ड सजिलै मुक्त हुनसक्नुहुन्छ। जसका कारण प्रचण्ड मात्रै होइन परिवर्तनका पक्षधर सबै नै सन्तुष्ट हुनेछन्। जस्तो अहिले प्रचण्डमाथि सैन्य शिविरमा बसेका ३० हजारभन्दा बढी माओवादी सेनाका लागि घामपानी छल्न सक्ने सुरक्षित आवास, आवश्यक खाद्य व्यवस्थापन र लत्ताकपडा अनि समायोजन पूर्व न्यूनतम भए पनि तलब सुविधा हुनुपर्ने कठोर दबाब छ। यो दबाब किन पनि जायज छ भने माओवादीका एकथरी नेता मन्त्री भएर सुविधाजनक कारमा कुद्न थाले, एकथरी महिनाको रु.३५ हजार बुझ्न थाले, एकथरी विभिन्न ठाउँमा नियुक्त हुनथाले र अर्काथरी बाहिरै बसेर हिजोको जस्तै चन्दा, डण्डा, जनकारबाही चलाएर गुजारा गर्दैछन्। यस्तो देख्दा तराई र पहाडमा थोत्रा पाल र चित्रामुनि, हुरी–बतास, असिना–पानीको कन्तविजोग अनि लामखुट्टे, उडुस, उपियाँ, झिँगा, कीरा, सर्पको टोकाइ भोग्दै निम्नकोटिको खाना खाएर 'क्यान्टोनमेन्ट' मा बस्नेहरूको मन कति आकुल–व्याकुल हुन्छ होला? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। हतियार चलाउन जान्नेहरूको धम्की यसै पनि गह्रुँगो हुन्छ। तत्काल राज्यले यसतर्फ ध्यान दिनैपर्छ। माओवादीको ज्यादतीको गिन्ती गरेर राज्यका जिम्मेदारहरू कोही पनि सुख्खले बस्न मिल्दैन र सुहाउँदैन पनि।

यस अतिरिक्त प्रचण्डमाथि पार्टी भित्रैका प्रतिस्पर्द्धीहरूको दबाब पनि छ र त्यो कुनै न कुनै रूपमा प्रकट हुनथालेको छ। त्यस्तो दबाबबाट प्रचण्डलाई मुक्त गराउन तत्काल संविधानसभाको तिथि किटानीका साथ घोषणा गर्नुपर्दछ। अन्यथा, उग्रवादी सोचको शिकार हुन प्रचण्ड बाध्य हुनुहुनेछ। संसदबाट तुरुन्तै 'गणतन्त्र' घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज त्यसै आएको होइन। जबकि संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गर्दा जनताको सार्वभौम अधिकारको अवज्ञा हुने र तदर्थ संसदको निरङ्कुशता स्थापित हुने मात्र होइन तत्काल अन्य विग्रह र हिंसाको भासमा राष्ट्र पर्न सक्छ भन्ने तथ्यबाट प्रचण्ड पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्न। तैपनि यो कुरालाई उठाइरहनुको कारण पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्द्धा नै हो भन्ने बुझ्न कठिन पर्दैन। तसर्थ 'रणनीतिको अङ्ग' नठानी प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको हो भने 'प्रचण्ड डक्ट्रिन' राष्ट्रको हितमा हुनेछ र यो 'डक्ट्रिन' असफल हुनुको अर्थ हुन्छ― पुनः हिंसा, आतङ्क र अराजकता जसलाई राष्ट्रले थेग्न सक्दैन। यसै पनि माओवादी डक्ट्रिन सफल हुनासाथ अरू द्वन्द्व र हिंसाको अन्त्य हुने लक्षण छैन। तिनीहरूको समेत उचित समाधान खोज्न यसले बाटो मात्र खोल्ने हो।