• रामचन्द्र झा

टिप्पणी मधेश आन्दोलन

'एक मधेश एक प्रदेश' हुँदैन 

नेपाल 'एक पहाड' र 'एक मधेश' गरी दुई प्रदेश मात्र रहेको देश नभएर 'बहुराष्ट्रिय' मुलुक हो।

रविन साय्मि

शाहवंशीय एकाधिकारवादी शासनबाट प्रताडित तराईका जनता संविधानसभाबाट आफ्नो भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्न आतुर छन्। उनीहरू राज्यविभेदको पीडाबाट मुक्त हुन छटपटाइरहेका छन्। तर तराईका जनतालाई मुक्ति दिने नाममा जुन विध्वंस र साम्प्रदायिक वैमनस्यता फैलाउने तथा राष्ट्रियतालाई समेत खण्डित गर्ने प्रयास भइरहेको छ, त्यो तराईवासीलाई स्वीकार्य छैन। त्यसको कारण संविधानसभा चुनाव हुन सकेन भने लोकतन्त्र धरापमा पार्ने दोष मधेशीहरूलाई नै जानेछ।

तराईमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले अगाडि सारेका मागहरूमध्ये दुई वटा माग अव्यावहारिक र आपत्तिजनक छन्। 'एक मधेश एक प्रदेश' को माग ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक कुनै पनि हिसाबले मान्न सकिँदैन। मेचीदेखि महाकालीसम्म ८०० किलोमिटर लामो क्षेत्रलाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क जायज छैन। प्रदेशको विभाजन भाषिक, सास्कृतिक, ऐतिहासिक र विकासका पूर्वाधार जस्ता कुराहरूको आधारमा हुनुपर्छ। यदि सरकारले 'एक मधेश एक प्रदेश'को मागलाई स्वीकार गर्‍यो भने मिथिलाञ्चल, भोजपुरी, अवधी, थरुहट आदिले त्यो मान्दैनन् र कल्पनै नगरिएको विद्रोह उठ्न सक्छ।

नेपालको वर्तमान स्वरूप २४० वर्ष पुरानो छ। त्यसभन्दा पहिले तराईका भूभागहरू भिन्न–भिन्न ढङ्गले शासित थिए। तराईको मेचीदेखि महाकालीसम्मको भू–भागमा सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक भिन्नताहरू रहेको छर्लङ्गै छ। समतल भूगोलका आधारमा मात्र सम्पूर्ण तराईलाई एक प्रदेश देख्ने प्रवृत्तिले ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक यथार्थलाई तिरस्कार गर्दछ। इतिहास र सँस्कृतिका आफ्नै रीतिरिवाज, विश्वास र परम्पराहरू हुन्छन्। समुदायपिच्छेका भाषाले फरक पहिचानको रूपमा उक्त समुदायलाई स्थापित गरेको हुन्छ। सामान्यतः यही पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रियता वा शासनको इकाई पनि बनेको हुन्छ।

नेपालको इतिहासमा तराई क्षेत्रमा विदेह, तिरहुत, मिथिला वा वज्जी महासङ्घ (लिच्छवि), मोरङ्ग, अवध, शाक्य आदि छुट्टाछुट्टै समुदायको शासन रहेको पाइन्छ। पाँच हजार वर्षयताको इतिहासमा सिङ्गो तराई क्षेत्रमा एउटै शासन रहेको कहिल्यै भेटिँदैन। त्यसैले ऐतिहासिक रूपमा पनि 'एक मधेश एक प्रदेश'को आधार पुष्टि गर्न सकिँदैन। वर्तमान अवस्थालाई आधार मान्ने हो भने पनि, विकासको दृष्टिले होस् वा आर्थिक–सामाजिक दृष्टिले उक्त नारा व्यावहारिक र सम्भव छैन। समतल भूगोलको आधारमा मात्रै 'एक मधेश एक प्रदेश'को तर्क गर्ने हो भने त्यो 'अर्को समतल भूभाग'को अङ्ग बन्न सक्ने खतरालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन।

नेपाल 'एक पहाड' र 'एक मधेश' गरी दुई प्रदेश मात्र रहेको देश नभएर 'बहुराष्ट्रिय' मुलुक हो। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले 'एक मधेश'को अडान नछाड्ने हो भने त्यसको जनमत परीक्षण गर्न पनि संविधानसभा चुनावमा जाने आँट गर्नुपर्छ। चुनावमा मोर्चाले यस मुद्दालाई प्रमुख मुद्दाको रूपमा उठाउन सक्छ र जनमतको आधारमा त्यसको टुङ्गो लगाउन सकिन्छ। त्यस्तै, ५० प्रतिशत उम्मेद्वारी दिने दलले समावेशीकरणको सिद्धान्त अपनाउनु नपर्ने व्यवस्थाको माग राजनीतिक रूपमा हानिकारक छ। यसबाट राज्यसँग समावेशीकरणको माग गर्नेहरूले तराईकै आदिवास्ाी, जनजाति, महिला र दलितलाई उपेक्षित अवस्थामा राखिरहने तथा राजनीतिलाई अभिजात वर्गमा सीमित राख्ने नियत राखेको देखिन्छ। 

तराईको आन्दोलन केही मात्रामा यथार्थमा आधारित भएपनि त्यसमा भावनात्मक आवेग र उत्तेजना मिसिएको छ। मधेश आन्दोलनको आवरणमा तराईलाई अराजकता र विखण्डनको मैदान बनाई 'नेपालको एकताको प्रतीक राजतन्त्र मात्रै हो' भन्ने कुरा स्थापित गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने अवसरलाई उम्काउन खोजिएको छ।

राज्यबाट तराई विभेदमा परेको वास्तविकता कसैबाट लुकेको छैन। तराईवासी स्वशासनबाट वञ्चित छन्। राज्यका अङ्गहरूमा पहुँचको कमीले अवसरबाट वञ्चित छन्। उनीहरूले सामाजिक न्याय पाउन सकेका छैनन्। तर संविधानसभाबाट यी सबै विभेदको अन्त्य गर्ने अवसर हाम्रा सामु छ। त्यसलाई सफल हुन नदिनु भनेको तराईमा हुँदै आएको विभेद अन्त्य गर्ने अभियानको विपक्षमा उभिनु हो।  

(झा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)