काँडा साँच्चै झिकिँदैछ?

सरकार तोकिएकै मितिमा संविधानसभा निर्वाचन गराउन कस्सिएपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित हुन पुगेको छ। सात दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच सहमति कायम भएको भए चुनावको रंग पूरै छाइसक्ने थियो। तर, जनआन्दोलनले सुम्पिएको दायित्व पूरा गरेरै छाड्ने सात दलको दृढ निश्चयले पनि राजनीतिक क्षितिजमा छाएको अस्थिरताको बादल क्रमशः पन्छिने आशा जगाएको छ। छिमेकीहरूलगायत सारा संसारले नेपालमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन भएको देख्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। संविधानसभा बन्नु अगाडि पूरा गर्नै नसकिने माग राखेर अड्को थाप्नु जनतालाई संविधान निर्माता बन्न नदिन खोज्नु हो भन्ने निष्कर्ष समयोचित छ। सात दल यही निष्कर्षका साथ कर्तव्यपथमा अग्रसर भए भने मधेशका यावत समस्याहरूको समाधानको ढोका खुल्नेछ।

जनआन्दोलन २०६२―६३ ले त्यसका वाहक सात दललाई दिगो शान्तिको स्थापना निम्ति संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व सुम्पिएको थियो। उनीहरूको काँधमा रहेको राजनीतिक स्थिरता कायम गराउने अभिभारा पनि निर्वाचनको सफलतासँगै पूरा हुनेछ। यद्यपि वितेको दुई वर्षको अवधिमा जनआन्दोलनमा भूमिका विहिन देखिएका पक्षहरू पनि उल्लेखनीय रूपमा राजनीतिक सतहमा अवतरित भएका छन्। तर दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थिरताका निम्ति संविधानसभाको सान्दर्भिकता रत्तिभर घटेको छैन। संविधानसभाले नेपालमा वर्षौंदेखि चलिरहेको दरबार र जनताबीचको सङ्घर्षको टुङ्गो लगाउने छ। त्यसले समग्र रुपान्तरणको ढोका उघार्नेछ। आन्दोलनको ज्वारभाटा उठाउन सक्षम नेपाली जनता यस्तै प्रत्याशाका साथ ऐतिहासिक अवसरको पर्खाइमा असहज परिस्थिति भोग्दा भोग्दै पनि शान्त छन्। सात दलले उनीहरूको भद्रताको अनुचित फाइदा लिन खोज्नुहुँदैन। यतिखेर उनीहरूले एकक्षण पनि भुल्नु हुन्न, यो विषम परिस्थितिलाई जनताले जनआन्दोलन ०६२―६३ को पूरक सङ्घर्षका रूपमा आत्मसात गरेका छन्। त्यसैले जनआन्दोलनकावाहकहरूले साथ, सहानुभूति र समर्थन पाएका हुन्। त्यहीकारण, पेट्रोलियम पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको हाहाकार मच्चिँदा पनि जनताले सहन गरिरहेका हुन्। यति विवेकशील जनतालाई सरकारले अन्तरिम कालको अप्ठ्यारो खुलस्त बताउन भने सकेको छैन। बरु सात दलका नेता र सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र सम्वाद कायम गर्न नसकेकै कारण भ्रम फैलिएका छन्। हो, वर्षौंदेखिको काँडा हामी झुक्दैछौं, अलिकति सहनुपर्छ। तर सात दलले आमजनतालाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नै पर्दछ, काँडा साँच्चै झुकिँदैछ।

 एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी समस्त नेपालीको र त्यही अर्थमा मधेशीहरूको पनि पार्टी हो। मधेशको नाममा राजनीति गर्ने कुनै पनि पार्टीमा भन्दा बढी मधेशी जनता यी पार्टीहरूमा गोलबन्द भएका छन्। भर्खरै  सार्वजनिक गरिएका यी पार्टीहरूको उम्मेद्वार सूचीले पनि यही देखाएको छ। ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा मधेशीहरू यिनै पार्टीहरूको नेतृत्वमा सडकमा ओर्लिएका थिए। मधेश वा तराईका आमजनता आज पनि उल्लासपूर्वक नयाँ नेपालको निर्माणमा जुट्न चाहन्छन्। मधेशका जनता पनि देशका अन्य भूभागका बासिन्दा झै चुनावमा सक्रियतापूर्वक भाग लिन चाहन्छन्। उनीहरूको सुरक्षा सरकारको गहन दायित्व हो। आमजनतालाई स्वतन्त्रतापूर्वक मतदानमा भाग लिने मौका प्रदान गर्न सरकारले सम्वादको ढोका खुला राखी सबैको विश्वास जित्न सक्नुपर्दछ। भय र त्रासको अन्त्यका निम्ति शान्तिसुरक्षाको अवस्था मजबूत हुनै पर्दछ। तर शान्तिसुरक्षा बल प्रयोगबाट मात्र कायम हुनसक्दैन। आन्दोलनरत मधेशी मोर्चालाई संविधानसभा चुनावको प्रक्रियामा समावेश गर्न हरसम्भव उपाय खोज्दै उल्लासमय वातावरणको सृजना गर्न सकिन्छ। ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचनकोमहत्व हिमाल, पहाड र मधेशका सारा नेपालीले साँचो अर्थमा आत्मसात् गर्न सक्ने वातावरण बन्नै पर्दछ।