देश

रात बाहिरै काट्छ सिङ्गो गाउँ

धन–सम्पत्तिसँगै ज्यानै जान र महिलाहरूको इज्जत लुटिन थालेपछि एक–डेढ महिनादेखि पूर्वी धनुषाको हंसपुर कठपुल्ला–१, मझ्ौराका नता चेलीबेटी र बुहारीलाई मावली–माइती तथा युवाहरूलाई अन्यत्र पठाएर बूढापाका र बालबच्चाले दिनभर घर कुर्ने र साँझ् परेपछि सुरक्षित रात काट्न छिमेकी गाउँमा जाने गरेका छन्। सशस्त्र डाँकाको आक्रमणमा परेर तीन जनाले ज्यान गुमाएको, केहीको इज्जत लुटिएको र घरबार उठेकाले अब अरू जोखिम मोल्न उनीहरू चाहँदैनन्। “ज्यान र इज्जत नै गुम्यो भने के बाँकी रहन्छ र?” घर लुटिएका मझ्ौराका सुरेन्द्र चौधरी भन्छन्।

करिब ८० घरधुरी र ८०० जनसङ्ख्या भएको मझ्ौरामा पुसमा मात्रै दीपनारायण साह, प्रमोदकुमार साह र सोनफी मण्डलले ज्यान गुमाएका थिए। “अझै तीन जनालाई मार्छौं भनी डाँकाहरूले धम्की दिएर गएका छन्”, २९ पुस राति डाँकाको गोलीबाट मारिएका २५ वर्षीय दीपनारायणकी आमा सोमनीदेवी साहले भनिन्  (हे. तस्बिर दायाँ)। डाँकाहरूबाट फेरि आउन सक्ने धम्कीबाट भयभीत अधिकांश गाउँवासी राति–राति नजिकका बघचौरा, मनीपटी, भगवानपटी गाउँका विद्यालय र सार्वजनिक भवनमा रात काट्छन्। केटाकेटीहरू स्कूल जान छाडेका छन्।

सुरक्षाका लागि यसरी राति–राति विस्थापित हुन विवश मझ्ौरा गाउँ जिल्लाको कुनै विकट र दुर्गम नभएर सदरमुकाम जनकपुरबाट सात किलोमिटर पूर्वको सुगम ठाउँ हो। गाउँवासीले शान्तिसुरक्षाको माग गर्दै धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामशरण चिमौरियालाई पटक–पटक भेटिसकेका छन्। प्रजिअ चिमौरिया हाललाई ललिया प्रहरी चौकीका केही प्रहरीलाई राखेर अस्थायी सुरक्षा चौकी स्थापना गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको बताउँछन्। केही दिनदेखि राति दुई–चार घण्टाको लागि प्रहरीलाई गस्तीमा पठाउन थालिएको छ। तर, गाउँवासीको माग सशस्त्र प्रहरी शिविर राखिनुपर्छ भन्नेछ। 

   • अजित तिवारी, जनकपुर

२८ वर्षदेखि उस्तै हालत

शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तार हुँदा विस्थापित कञ्चनपुरका झ्ण्डै १० हजार जना आफ्नो उचित पुनर्स्थापना नभएपछि एक महिनादेखि आरक्ष क्षेत्रमै टहरा बनाएर र पाल टाँगेर बस्न थालेका छन्।

२०३७ सालमा सरकारले १५५ वर्ग किलोमीटरको आरक्ष क्षेत्रलाई ३०५ वर्ग किमी बनाउने निर्णय गरेपछि हालसम्म विस्थापित २७ सय परिवारलाई पुनर्स्थापित गर्न सरकारले २२ वटा आयोग बनाएर र रु.२ करोड ५० लाख खर्च गरेर २५७० बिगाह जमिन वितरण गरिसकेको छ। पुनर्स्थापनाका लागि छुट्याइएको जमिनमध्ये आयोगसँग ५३० बिगाह मात्र बाँकी छ, तर अझै आधीले जग्गा पाएका छैनन्।

आरक्ष पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष एस के खड्काले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रबाट गठन भएका आयोगहरूले वास्तविक आरक्ष पीडितलाई जग्गा नदिई गलत व्यक्तिहरूलाई जग्गा वितरण गरेको बताउँछन्। “अब वारपारको लडाइँका लागि हामी आरक्षभित्र फर्केका हौं”, खड्काले हिमाल सँग भने, “हामी आश्वासन लिएर होइन, जग्गा लिएर मात्र आरक्षबाट बाहिर निस्कन्छौं। अब जिल्लाका १४ वटा शिविरमा राखिएका सबै पीडितहरूले आरक्षको जमिन कब्जा गर्नेछन्।” 
सरकारलाई दबाब र चुनौती दिन संघर्ष समितिले प्रत्येक परिवारलाई डेढ बिगाहका दरले जग्गा बाँडफाँड समेत गरेको छ। त्यहाँ टहरा बनाएर बसेका आरक्ष पीडितलाई चिसो लागेर रुखाखोकी र निमोनिया हुन थालेको छ। निमोनियाबाटै एक महिनामा किडीदेवी चुनारा, हरिश चन्द र सुरेश दमाईको मृत्यु भएको छ।

आरक्ष पीडितहरूले शुक्लाफाँटाकोमहत्वपूर्ण मानिने ढक्का क्षेत्र अतिक्रमण गरेका छन्। प्रशासनले उनीहरूलाई शिविरमा फर्काउन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूले पनि खासै चासो दिएका छैनन्। आरक्ष पीडितले जग्गा कब्जा गर्न थालेपछि झ्लारी, पिपलाडी, देखतभूली, लक्ष्मीपुर गाविसका बासिन्दाले पनि मौकाको फाइदा उठाएर टहरा बनाउन थालेका छन्, जसमध्ये केहीलाई आरक्ष पीडितहरूले नै धपाएका छन्। भू–माफियाहरूले सर्वसाधारणलाई उक्साएर पीडितहरूका नाममा टहरा बनाउन लगाएको आरक्ष सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष खड्का बताउँछन्।

• निमा काफ्ले, महेन्द्रनगर

गिट्टी कुट्दै पढ्दै

बेलडाँगी शरणार्थी शिविरका करिब तीन सय शरणार्थी बालबालिका नजिकैको रतुवा खोलाको बगरमा गिट्टी कुटेर कापीकलम, लुगाफाटो र घरखर्चका लागि रकम जुटाउँछन्।

मिर्मिरेसँगै खोलाको बगरमा गिट्टी कुट्न पुग्ने बेलडाँगी–१, सेक्टर–२ का १० वर्षीय रविलाल दाहाल र ११ वर्षीया देवीका मगर बिहान–बेलुका तीन–तीन घण्टा यो काम गर्छन्। उनीहरू दुवै शिविरभित्रको ग्रीनभ्याली एकेडेमी इङ्गलिश स्कूलका क्रमशः कक्षा २ र ४ का विद्यार्थी हुन्। उनीहरूसँगै आठ वर्षका चन्द्र गुरुङ र १३ वर्षकी मनोरथ सापकोटा पनि त्यहीँ गिट्टी कुट्छन्। “आमा बिरामी हुनुहुन्छ, बुबा रक्सी खाएर हामीलाई ध्यानै दिनुहुन्न”, चन्द्र भन्छन्, “त्यसैले गिट्टी कुटेर आएको पैसाले घर खर्चमा सघाउँछु।” मनोरथ भ्याएको बेला विद्यालय पनि जान्छिन्।

तिनले कुटेको गिट्टी टिनको रु.३० को हिसाबले स्थानीय ठेकेदारले लैजान्छन्। यो कामबाट बालबालिकाहरूले दैनिक रु.३० देखि रु.६० कमाउँछन्। शरणार्थीहरूलाई खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध गराइए पनि अरू खर्च नदिइएकोले यी बालबालिकाका अभिभावकहरू पनि शिविर बाहिर खेतबारीमा काम गर्न, घर बनाउन जाने गरेका छन्। शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) को समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था कारितास नेपालले केटाकेटीको विद्यालय शुल्क तिर्ने र किताब किन्ने पैसा चाहिँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

ग्रीनभ्याली एकेडेमीका प्रिन्सिपल जगन्नाथ खतिवडाले आइतबार र शनिबारको बिदाका समयमा विद्यार्थीहरू गिट्टी कुट्ने, टोपी बुन्ने लगायतका काममा संलग्न हुने गरेको बताए। बेलडाँगी शिविर–२ का सचिव टेकबहादुर गुरुङ पनि स्कूले विद्यार्थीहरू गिट्टी कुट्ने काममा लागेको स्वीकार्छन्। केही बालबालिका अभिभावकको लापरवाही र केही पैसा पाउने लोभमा त्यसतर्फ आकर्षित भएका छन् भन्ने उनको भनाइ थियो। कारितासले भने यो कुरा अहिलेसम्म थाहा नपाएको बतायो।

     • युवराज विवश, झापा

नौमुलेको नयाँ मुहार 

शान्त र पुनर्स्थापित नौमुले, २०६४।

द्वन्द्वकालीन नौमुले, २०५७। स्थानीय प्रहरी चौकीमा भएको माओवादी आक्रमणमा बजारक्षेत्र ध्वस्त हुनुका साथै ३५ जनाभन्दा बढी प्रहरी मारिएका थिए।

२४ चैत २०५७ मा इलाका प्रहरी कार्यालय नियन्त्रणमा लिएर माओवादीले ३२ जना प्रहरीको हत्या गरेपछि सुनसान बनेको दैलेखको नौमुले क्षेत्र पुनर्स्थापित भएको छ। माओवादी आक्रमणपछि विस्थापित स्थानीय बासिन्दाले झ्ण्डै सात वर्षपछि गाउँ फर्किएर आ–आफ्नो घरको दैलो उघारेेका छन्। बाँझ्ो खेतबारीमा बालीनाली झ्ुल्न थालेको छ। विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको चहलपहल बढेको छ। लघु जलविद्युत्बाट गाउँमा बिजुली बत्ती समेत बल्न थालेको छ। अहिले नौमुलेको अनुहार नै फेरिएको छ।

नौमुले घटनापछि विस्थापितमध्ये करिब तीन सय परिवार पुनर्स्थापित भइसकेको बताउँदै स्थानीय व्यापारी लक्ष्मी चन्द भन्छिन्, “पुनर्स्थापनासँगै नौमुलेमा व्यापार पनि बढेको छ।” घटनापछि बन्द नौमुलेको माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन हुनथालेको छ। शिक्षिका भूमिका हमाल भन्छिन्, “धेरै परिवारसँगै बालबालिका पनि विस्थापित भए, पढ्ने–पढाउने वातावरण नै भएन।”

नौमुले घटनापछि स्थानीय बासिन्दामा ठूलो त्रास फैलियो। माओवादीले प्रत्येक घरबाट एक जना पार्टीमा हिंड्नै पर्ने उर्दी जारी गरेपछि धेरै परिवार सुर्खेत र दैलेखका सदरमुकामतिर विस्थापित भए। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर संसद र सरकारमा गएपछि मात्र विस्थापितहरू गाउँ फर्किने क्रम शुरु भएको हो। पुनर्स्थापित इलाका प्रहरी कार्यालय नौमुलेका प्रहरी नायव निरीक्षक हरि सिजापति यस क्षेत्रका विस्थापितहरू सबै फर्किसकेको बताउँछन्।

पुनः द्वन्द्व सृजना हुने त्रासले स्थानीय बासिन्दाले शुरुमा प्रहरी चौकी पुनर्स्थापना गर्न पनि आनाकानी गरेका थिए। राजनीतिक दल र प्रहरीको संयुक्त प्रयासपछि पुनर्स्थापित चौकीले स्थानीय बासिन्दाको मन जित्न दलहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्ने गरेको छ। सिजापति भन्छन्, “समस्या परेर हामीकहाँ उजुरी गर्न आए भने सर्वदलीय बैठक राखेर छिनोफानो गर्छौँ। त्यसो गर्दा काम गर्न सजिलो भएको छ।” 

                     • तीला भण्डारी, नौमुले, दैलेखमा

सोह्र वर्षको ठिटोलाई आमाले तरकारी बोक्ने झ्ोलामा हालेर हिँडेको देख्दा अचम्म लाग्दो हो। बाग्लुङ वासकोट–६, उर्लेेनिकी धनमाया थापा ाढेचार किलो तौल र २० इन्च उचाइको छोरा खगेन्द्रलाई यसैगरी बोकेर हिँड्ने गर्छिन्।

खगेन्द्रको तौल र उचाइ नबढे पनि क्रियाकलाप र बोलिचाली चाहिँ परिपक्व छ। आमा धनमाया भन्छिन्, “शुरुमा नबढेको देख्दा चिन्ता लाग्थ्यो, अहिले यसै कारणले धेरैले चिन्न थालेकाले गर्व लागेको छ।” सबैभन्दा कम तौल र उचाइ भएको व्यक्तिको रूपमा गिनिज बुकमा छोराको नाम लेखाउन लागिपरेका बाबु रुपबहादुर र आमा धनमाया थापा खगेन्द्रलाई लिएर विभिन्न मेला र महोत्सवबाट पैसा जुटाउन थालेका छन्। एक वर्षमा १२ वटा महोत्सवमा पुर्‍याइएको र रु.२ लाख दुई ५० हजार सङ्कलन भएको बुबा रुपबहादुरले बताए। यसै प्रयोजनका लागि केही समययता उनीहरू पोखरामा बस्दै आएका छन्। खगेन्द्रको नाम गिनिज बुकमा लेखाउन आवश्यक कागजात र अरू प्रक्रिया परिवारले मिलाइसकेको छ। 

खगेन्द्रलाई माया गर्नेहरूले उनलाई यो अभियानमा सफल बनाउन उनको नाममा प्रतिष्ठान खोलेर प्रचारप्रसार तथा अरू सहयोग गर्ने काम गरेका छन्। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मीनबहादुर राना मगर भन्छन्, “हाम्रो एउटै उद्देश्य छ― खगेन्द्रको नाम गिनिज बुकमा लेखाउने।” गिनिज बुकको लागि उनको रेकर्ड क्लेम नम्बर १७०७८२ र सदस्यता नम्बर १४४८९४ छ।

अहिलेसम्म नेपालको सबैभन्दा होचो व्यक्ति मानिएकी चितवनकी मञ्जु घिमिरे पनि कतिपय जमघटमा खगेन्द्रसँगै देखिने गरेकी छन्। ३० इन्च उचाइ २७ वर्षको उमेरकी मञ्जु भन्छिन्, “मलाई नेपालको होचो व्यक्ति भएकोमा गर्व छ, खगेन्द्रलाई विश्वकै होचो व्यक्ति गराउन पाए झ्न् खुसी हुनेछ।”

                                          • गोविन्द लुइँटेल, पाल्पा

धर्मका नाममा ज्यादती

धमाधम घर छाड्दैछन् युवा

२२ माघमा मोरङ, रमितेकी रुपा राईसँग विवाह गर्न लागेका लारुम्बाका इन्द्र राई लाठी–खुकुरी बोकेका 'भीसी फोर्स'का कार्यकर्ताले ४ माघदेखि नै घर घेरेर ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि विवाह रद्द गरी १० माघमा झापा, तोपगाछीमा आफन्तको घरमा आश्रय लिन बाध्य भएका छन्।

संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रीय सदस्य लोकसागर साम्बालाई ५ माघमा भीसी फोर्सका मानिसले हात बाँधेर आँखामा पट्टी लगाएर कुटपिट गरी परिषद छाड्नुपर्ने शर्तमा ६ घण्टापछि मुक्त गरेका थिए। फोर्सले आफ्नै धर्मगुरु आत्मनन्दका अनुयायी साम्बा माङहिम, उनका भाइ कृष्णसागर र काका सुवासलाई मन्दिरबाट फर्किरहेको बेला कुटेको छ।

इलामको बाँझ्ोस्थित माङसेबुङ क्षेत्रका किराँत धर्मावलम्बीहरूले गएको मङ्सिरमा गठन गरेका भिलेज सेन्ट्री (भीसी) फोर्सका कार्यकर्ताले खुकुरी र बन्दुक बोकेर गाउँमा आतङ्क मच्चाउँदै घरघरमा आफ्नो झ्ण्डा गाड्न, सदस्य बन्न र किरात धर्मको आचारसंहिता मान्न दबाब दिएपछि युवाहरू डरले गाउँ छाड्न थालेका छन्।

किरात धर्म तथा संस्कृतिका सुधारक फाल्गुनन्दको अवतार मानिएका आत्मनन्द लिङ्देन २०३४ सालमा आएर बसेपछि धार्मिकस्थलको रूपमा विकसित माङसेबुङको सुरक्षा गर्ने वहानामा लिङ्देनकै माइला छोरा 'द बोस' (पारस लिङ्देन)को नेतृत्वमा भीसी फोर्स गठन भएको हो। फोर्सको ज्यादती सहन नसकेर बाँझ्ो–८ र ९ का बेलबोटे, दुम्से, खानीटार, भालुबारी, सल्लेरी र चुनियाका राई–लिम्बू समुदायका धेरै युवाले गाउँ छाडेका छन्। राति–राति मुखमा पट्टी बाँधेर आउने फोर्सका कार्यकर्ताले घरघर खानतलासी गर्दै आफ्नो सङ्गठनमा लाग्न दबाब दिएपछि गाउँ छाड्नु परेको भागेर दमक गएका लारुम्बाका टीका राईले बताए। विस्थापित १२९ स्थानीय युवामध्ये धेरैजसोले झापाको केरखा, दमक, तोपगाछीका आफन्तकहाँ आश्रय लिएका छन्। लिम्बूवान परिषदकोे दमक कार्यालयमा मात्रै २० जनाले आश्रय लिइरहेका छन्। 

माङसेबुङ मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष सेसेहाङ फियाक भने आफ्ना सम्पूर्ण क्रियाकलापको प्रतिरक्षा गर्दै भन्छन्, “धर्मको आचारसंहिता पालना नभएमा कारबाही हुन्छ।” हिमाल सँगको भेटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद घिमिरेले आफूलाई यस विषयमा विस्तृत जानकारी नभएको बताए। 

पहिले काम्राङ अहिले भीसी 
द्वन्द्वका बेला किराँत धर्मावलम्बी युवा र भूतपूर्व सैनिकले माङसेबुङको सुरक्षा गर्न 'काम्राङ समूह' बनाए। त्यतिबेला माओवादी छापामारले धर्म–गुरुलाई समेत मार्ने धम्की दिएपछि काम्राङ समूह नामक सुरक्षा दस्ता बनाउनु परेको किराँत चोलुङ मुहिगुम अङसीमाङगेन्ना सेवा समितिका अध्यक्ष केहेरसिंह योङहाङले बताएका थिए  (बन्दुक होइन, सुरक्षा देऊ; हिमाल, १–१५ पुस २०६०)। यसअघि ७ साउन २०५९ मा माओवादीले माङसेबुङ जाँदै गरेका सुलुबङका छत्रबहादुर साउदेनको हत्या गरेका थिए।

काम्राङका करिब तीनसय जना भरुवा बन्दुक, खुकुरी र लाठी बोकेर धार्मिक स्थलमा तैनाथ हुने, कर्फ्यु लगाउने र माओवादीको विशेष निगरानी गर्ने गर्दथे। उनीहरूले माओवादी खोजेको भन्दै बाँझ्ो, इभाङ र महमाई गाविसमा २०५९ साउन र भदौमा घर खानतलासी गर्ने, लुटपाट गर्ने गरेका थिए। यस विषयमा हिमाल खबरपत्रिका मा स्थलगत समाचार छापिएपछि काम्राङको ज्यादती रोकिएको थियो।

लोकतन्त्रको स्थापनापछि २०६३ वैशाखमा काम्राङको विघटन भएपनि अहिले त्यही शैलीको भीसी फोर्स गठन भएको छ। माङगेन्ना सेवा समितिका सचिव मुक्तिहाङ साम्बाले भने भीसीसँग हतियार नभएको दाबी गरेका छन्। माङगेन्ना समितिका अनुसार माङसेबुङ क्षेत्रमा पूर्वाञ्चलका विभिन्न जिल्लाबाट आएर बस्नेको जनसङ्ख्या ७,०३५ छ। उनीहरू यो क्षेत्रमा पर्ने बाँझ्ोको वडा नं. ८ र ९ को लारुम्बा, लासिङबुङ, मिक्तोक्ला, सेनेला, भालुटारलगायतका क्षेत्रमा बस्छन्।

जग्गा विवाद
लारुम्बाका नौ परिवारले माङगेन्ना सेवा समितिले नापीको सात नम्बर फाइलमा उल्लेख भएको भन्दै आफूहरूले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको ३०० रोपनी जग्गा खोसेर अन्य जिल्लाबाट आउने धर्मावलम्बीहरूलाई कागजी रूपमा बिक्री गरेको गुनासो गरेका छन्। यसरी लालमाया राईको १०० रोपनी, सोमरत्न राईको ५० रोपनी, भक्तमाया राई र राजमान राईको ४०–४० रोपनी, यामबहादुर राईको ३० रोपनी, मनकुमार राईको २५ रोपनी तथा पूर्णबहादुर राई, चन्द्र राई र किशोर राईको ५–५ रोपनी जग्गा खोसेर बिक्री गरिएको पीडितहरूको गुनासो छ। किरात धर्मावलम्बीहरू माङसेबुङमा ओइरिन थालेपछि ऐलानी जग्गाको समेत किनबेच शुरु भएको छ।

ऐलानी र अरूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भीसी फोर्सका मानिसले किराँत धर्मावलम्वीहरूलाई प्रतिरोपनी रु.४० हजारदेखि डेढ लाखमा बिक्री गर्ने गरेका छन्। ऐलानी जग्गाको मालपोतबाट राजिनामा पास नहुनाले कागजी रूपमा मात्र खरिद बिक्री हुनेगर्छ। यसरी उक्त क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरेर बस्ने घरपरिवारको सङ्ख्या ५० पुगेको छ। “उनीहरूले पछि पास गर्नका लागि सनाखत गरिदिन्छौं, अन्य सहयोग पनि गर्छौं भनेका छन्”, भर्खर जग्गा किनेर लारुम्बामा घर बनाएका चैतन्य लिङ्देनले बताए।       

• रोशन साँवा, माङसेबुङ, इलाम

अझै पनि विस्थापित

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरमा राहत र पुनःस्थापना माग गर्दै राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट विस्थापित।

सरकार र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झ्ौता र २३ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएको एउटा साझा बुँदा हो― विस्थापितहरूको विनाशर्त स–सम्मान पुनःस्थापना। तर माओवादीकै डर, धम्की र ज्यादतीले मानिसहरू अझै विस्थापित भइरहेका छन्।

माओवादीले घरजग्गा कब्जा गरेपछि २६ साउन २०६१ मा काठमाडौँमा विस्थापित भोजपुर, नेपालेडाँडा–७ का ७३ वर्षीय मेघबहादुर भण्डारी राजनीतिक परिस्थिति फेरिएकोले गएको मङ्सिरमा गाउँ फर्केका थिए। घर भत्केर खण्डहर भइसकेको र अन्नपात लुटिएकोले जीवन कष्टकर छँदैथियो, त्यसमाथि माओवादीले मागेको रु.५० हजार चन्दा दिन नसकेपछि १९ माघमा उनी फेरि सदरमुकाममा विस्थापित भए। उनी भन्छन्, “गाउँ त फर्केर आएँ, तर माओवादीले दुईछाक टार्ने अन्न समेत लुटेका र चन्दा मागेर दुःख दिएकाले सदरमुकाम आएको हुँ।”

२०५९–६१ को बीचमा माओवादीलाई रु.१ लाख ५० हजार चन्दा दिएका दोभाने–७, तेन्दोका दलबहादुर राईपनि सदरमुकाममै छन्। घरजग्गा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा जिल्लाका राजनीतिक दल र माओवादीबीच २०६२ फागुनमै सहमति भएपनि प्याउली–६ का एमाले जिल्ला कमिटि सदस्य पे्रम किराँत अझै विस्थापित छन्। गएको साउनमा गाउँ फर्केका कुदाकाउले गाविसका धनबहादुर बस्नेत माओवादीले पार्टी कार्यालय सञ्चालन गरिरहेकाले आफ्नो घरमा बस्न पाएका छैनन्। दोभाने–१ का वीरबहादुर राईको घर पनि माओवादीकै कब्जामा छ।

नेपालेडाँडा–७ का मेघराज भण्डारी गाउँ पुग्ने बित्तिकै माओवादीले रु. ५० हजार अनिवार्य चन्दा दिनुपर्ने दवाव दिएपछि उनी अहिले सदरमुकाममा छन्।

माओवादी पीडित संघका केन्द्रीय सचिव वीरबल राई माओवादी कार्यकर्ताले सम्पत्ति लुट्न थालेपछि खाने समस्या भएको र पुनः सदरमुकाम फर्केको बताउँछन्। पुस २०६१ मा विस्थापित भएर धरान र काठमाडौँमा बस्दै आएको १६ जनाको राई परिवार अहिले पनि सदरमुकाममै छ। उनले भने, “माओवादीले मेरो दुई करोड बराबरको सम्पत्ति लुटेका छन्। घरलाई कार्यकर्ताको सेल्टर बनाएर तीन वर्ष चलाए।” जिल्लाको पूर्वी तिवारीभञ्ज्याङ्ग–१ का इन्द्रप्रसाद कोइराला र राजाराम तिवारीको घरमा अहिले पनि ताला झ्ुण्डिरहेको छ। माओवादीले ती दुवैलाई सामन्तीको संज्ञा दिँदै गाउँ फर्किन नदिने आदेश सुनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूची अनुसार माओवादीबाट अझै ११३ जना विस्थापित छन्। माओवादीका कारण खासगरी जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रबाट धेरै विस्थापित भएका छन्।

माओवादीका भोजपुर इन्चार्ज दिपेश राई भने सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जामा लिइएका सबैको सम्पत्ति फिर्ता गरेको र कसैलाई विस्थापित नबनाइएको बताउँछन्। माओवादीले घरजग्गा फिर्ता गर्नुअघि पनि रु.५० हजारदेखि रु.२ लाखसम्म चन्दा माग गर्ने गरेको विस्थापितहरूको गुनासो छ। देशको अवस्था सहज देखेर गाउँ पुगेका अधिकांश विस्थापितको हातमा माओवादीले थमाएका चन्दा रसिद भेटिन्छ। चौकीडाँडा–४ का डम्बर गुरुङले गाउँ फर्केपछि माओवादीले रु.१ लाख चन्दा मागेको दुःखेसो पोखे। माओवादीद्वारा विस्थापित जिल्ला शान्ति समितिका संयोजक तथा काङ्गे्रसका नेता नन्दमणि राई विस्थापितहरूलाई पुनःस्थापित गराउन पहल नगरे आफूहरू सिंहदरबार घेर्न जाने तयारी गरिरहेको बताए। 

राज्यद्वारा विस्थापितहरूको पनि उस्तै समस्या  र उत्तिकै दयनीय अवस्था छ। केउरेनीपानी गाविसका पर्शुराम कटेल माओवादीलाई पालेको आरोपमा पाँच वर्षअघि सेनाले घर तोडफोड गरिदिएपछि विस्थापित भएका थिए। अहिले उनी गाउँ गएर बस्ने घर भत्किसकेको बताउँछन्।

सरकारले दिएको थोरै राहतमा पनि राजनीतिकरण र विभेद भएको विस्थापितहरूको गुनासो छ। रामचन्द्र पौडेलको शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले आफ्नो पार्टी निकट कार्यकर्तालाई मात्र राहत प्रदान गरेको द्वन्द्व पीडितको गुनासो छ। सबै द्वन्द्व पीडित विस्थापितहरूलाई समान व्यवहार गर्न नसके अर्को किसिमको द्वन्द्व शुरु हुन बेर छैन।  

     • ज्ञानेन्द्र खड्का, भोजपुर

उड्न पाएन डाँफे

आफूले बनाएको विमानलाई सरकारले परीक्षण उडान गर्न नदिएकोले मेकानिकल इञ्जिनियरिङका विद्यार्थीहरू निरुत्साहित भएका छन्।

मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उद्घाटन गरेको विमानलाई उनकै मन्त्रालयले उड्ने अनुमति दिएन।

इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसको मेकानिकल इञ्जिनियरिङ विभागका विद्यार्थीले गएको मङ्सिरमा बनाएको हलुका विमान 'डाँफे' नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट परीक्षण उडान अनुमति नपाएपछि क्याम्पस हातामा थन्किएको छ।

हवाईजहाज निर्माण गर्ने आठजनाको टोलीका प्रमुख विकास पराजुली ५० लिटर पेट्रोलबाट यो जहाज दुई जनालाई लिएर ६ हजार फिट माथि आकाशमा प्रतिघण्टा सय किमिसम्मको गतिमा दुई घण्टा उड्न सक्ने दाबी गर्छन्। रसियाका सिनियर क्याप्टेन अलेक्जेण्डर म्याक्सिमोभले नेपाल आएका बेला सबै प्राविधिक पक्षको जाँच पड्ताल गरी आफू कुनै पनि बेला विमान उडाउन तयार रहेको वचन दिएका छन्।

अनुमतिका लागि धेरै पटक मन्त्रालय र प्राधिकरण धाइसकेका विकास भन्छन्, “अनुसन्धान र शैक्षिक प्रयोजनका लागि बनाइएको यो विमानको परीक्षण गर्न नपाउँदा हाम्रो मिहिनेत खेर जान लागेको छ।” क्याम्पसका मेकानिकल इञ्जिनियरिङ विभाग प्रमुख रामचन्द्र सापकोटा सरकारले अनुमति दिएर विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँछन्। विमान बनाउन सहयोग गर्ने एभिया क्लब नेपाल, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, नेपाल टुरिज्म बोर्ड र नेपाल एयरलाइन्सले पनि परीक्षण अनुमतिको लागि पहल गरिरहेका छन्। नेपालको हवाई नीतिले एभिएशन स्पोर्टस् र साहसिक अनुसन्धानात्मक उड्डयनको लागि माइक्रो लाइट, ह्याङ ग्लाइडिङ, पारा जम्पिङ ग्लाइडिङ, हेलि स्किङ्ग, हट एयर बेलुनिङदेखि वायुयान सञ्चालनसम्मलाई अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। जस अनुसार डाँफेले अनुमति पाउनुपर्ने विद्यार्थीहरूको जिकिर छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरिएको सो विमानको परीक्षण अनुमति उड्डयन प्राधिकरणलेे पार्टपुर्जा र अन्य प्राविधिक तथा कानूनी अड्चन देखाएर रोक्का गरिएको बुझुएको छ। मन्त्री गुरुङले हिमाल सँग भने, “मैले खतरा मोलेर भएपनि परीक्षण अनुमति दिनुपर्छ भनेको छु, तर प्राधिकरणले मानेको छैन।” प्राधिकरणका महानिर्देशक यज्ञप्रसाद गौतमले भने यस विषयमा कुरै गर्न चाहेनन्, आफ्नो पीएमार्फत 'पर्यटन मन्त्रालयलाई नै सोध्नू' भन्ने जवाफ दिए। प्राधिकरणका एक अधिकारीको भनाइमा मन्त्री, सचिव, क्याबिनेटमध्ये एकले परीक्षण इजाजत दिनू भनी आधिकारिक पत्र पठाएमा प्राधिकरणले अनुमति दिनेछ। 

विकासले साथी गणेशराम सिन्केमनसँग मिलेर तीन वर्षमा यो विमान बनाएका हुन्। यसमा क्याम्पसका अन्य विद्यार्थी रमेश रानाभाट, रवीन्द्र श्रेष्ठ, दिनेश पौड्याल, बाबुराम खरेल, अनिल महर्जन र प्रशान्त मल्ल तथा हवाई इञ्जिनियर उदयकृष्ण श्रेष्ठले सहयोग गरेका थिए। पाइलट ट्रेनिङ स्कुल तथा व्यावसायिक उडानमा सक्रिय संस्था एभिया क्लब नेपालले आवश्यक इञ्जिन, प्रोलिभर जस्ता एयरक्राफ्टका पुराना कवाडी सामानहरू उपलब्ध गराएको थियो। विकास भन्छन्, “खर्च भएको रु.१० लाखमध्ये ६ लाख सहयोग जुटेको थियो र अरू आफैँले हालेका थियौँ।”

शुरुमा नेपालमै हवाईजहाज बन्छ भनेर कसैले नपत्याएको बताउँदै विकास भन्छन्, “यो परीक्षण सफल भए अरू तीन–चार वर्ष अनुसन्धान गरेर र विदेशी सामानहरू झुकाएर हामी नेपालीले नै यस्तो विमान बनाउन सक्छौँ।” बढीमा रु.२० लाखमा बन्ने यस्तो विमानको व्यावसायिक उत्पादन सम्भव भए पर्यटन प्रवर्द्धन र नेपालका डाँडाकाँडामा यातायातका लागि उपयोग गर्न सकिने उनको विश्वास छ। 

• डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

गिद्धका लागि रेस्टुराँ

नेपाली समाजमा गिद्धलाई अशुभ र फोहोरी पक्षी मानिन्छ, तर नवलपरासीको कावासोती र पिठौली गाविसमा जटायु रेस्टुराँ स्थापना गरेर गिद्ध संरक्षण अभियान थालिएको छ।लोपोन्मुख गिद्ध संरक्षणका लागि शुद्ध खाना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल पक्षी संरक्षण संघको पहल र स्थानीयवासीको सक्रियतामा गएको भदौमा स्थापित 'जटायु रेस्टुराँ'को सञ्चालनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, विश्व वातावरण कोषले ३७ हजार ३७५ अमेरिकी डलर सहयोग समेत गरेको छ।

जटायु रेस्टुराँले कावासोती–१ तथा पिठौली–२, ३, ५ र ६ वडास्थित ४१५ हेक्टरको नमुना सामुदायिक वन क्षेत्रको १५ हेक्टर क्षेत्र ओगटेको छ,जहाँ १०० वर्गमिटरको खुला चौरमा रेस्टुराँ सञ्चालक समितिले रु.२०० मा गाईवस्तुको सिनो किनेर राखिदिने गरेको छ। यो व्यवस्थापछि रेष्टुराँ वरिपरि लोपोन्मुख प्रजातिका गिद्धहरू देखिन थालेका छन्। समितिले यहाँ ल्याइने घरपालुवा जनावरको छाला बिक्री गरी त्यसको सदुपयोग गर्ने गरेको छ। रेष्टुराँ अवलोकन गर्न पर्यटक र आगन्तुकहरू आउने क्रम बढेको छ। पहिले सिनो कसरी तह लगाउने भन्ने समस्या हुन्थ्यो, अब त्यसबाट केही आम्दानी समेत लिन सकिने र गाउँ सफा हुने भएकोले स्थानीयवासी पनि खुसी भएका छन्। सुकबहादुर गुरुङ भन्छन्, “गिद्धले पशु मरेको आधा घण्टामै खाइसक्छ, त्यसैले गाउँमा सिनोको समस्या छैन।”

गिद्धले सिनो खाएर प्रदुषण र महामारी कम गर्न सहयोग पुर्‍याउने र जैविक विविधता संरक्षण तथा पर्यावरण सन्तुलनमामहत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पक्षीविद्हरू बताउँछन्। नेपालमा पाइने आठ प्रजातिका गिद्धमध्ये चार प्रजातिका डङ्गरा, सानो खैरो, सुन र सेतो गिद्ध विश्वमै लोपोन्मुख पक्षीका रूपमा सूचीकृत छन्। नेपालमा सय जोडी डङ्गरा, सानो खैरो र सुन गिद्ध तथा पाँच सय सेतो गिद्धका जोडी रहेको बताइन्छ। पक्षीविद् डा. हेमसागर बराल भन्छन्, “गिद्धको सङ्ख्या घट्यो भने सिनो खाने भुस्याहा कुकुर बढ्छन्, तिनबाट रेविजजस्तो रोगको खतरा हुन्छ।”            

• योगेश ढकाल, नवलपरासी