• रामकृष्ण रेग्मी

आवरण टिप्पणी

प्रजातन्त्रसँगको लुकामारी

जनतालाई सार्वभौम बनाउने सारपूर्ण पाइला चालिएको र उपेक्षित एवं पछिपरेकाहरूको आवाज मुखरित भएको अनि अधिकार, मान्यता र पहिचान स्थापित हुँदै ग्ाएकोमा नेपाली राजनीतिको एउटा अदृश्य इञ्जिनलाई औडाहा भएको छ।

प्रजातन्त्र टिक्न नदिन नेपालमा एउटा अदृश्य इञ्जिन सधैँ चालु रहने गरेको छ। मूलतः सतहमुनिको धारको रूपमा सञ्चालित हुने त्यो यन्त्रले जनआन्दोलन २०६२–६३ को सफलतापछि पनि लोकतन्त्र पुष्पित–पल्लवित हुनेमा शङ्काको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ। संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रजातन्त्र स्थापित भएर निरन्तर जीवन्त बन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने स्थिति चुनावको ६ साताअघिसम्म पनि बन्न सकेको छैन। 

यो नैराश्यपूर्ण अनुभूति नेपालकोे ५७ वर्षदेखिको यथार्थ हो। आजको चासो र चिन्ताको विषय पनि यही छ। तीन–तीन पल्टको सशक्त आन्दोलनमा प्रजातन्त्रलाई फर्र्काएर विजय माला पहिराउने स्वतन्त्रताप्रेमी जनता र अनुभवी क्रान्तिकारी राजनीतिकर्मीहरूबाट त्यो यन्त्रलाई किन परास्त पार्न सकिएन? सूचना युगका जागृत नेपालीमाझ् त्यसलाई किन जाम गरिएन? यी प्रश्नले विशेषगरी प्रजातन्त्र दिवस वरपरका दिनमा उपयुक्त उत्तरको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन्, खास सम्बोधन गर्ने गम्भीरता कतै पाइन्न। पात्रोअनुसार ७ फागुन आउँछ र जान्छ, त्यसको मूल्यलाई दिगो हुन नदिने धन्दा पनि चलिरहन्छ।

राजनीतिक खेलाडीहरूलाई राम्ररी थाहा छ― त्यो यन्त्रको संरचनाले अनेक भूमिका खेल्छ, थुप्रै प्रवृत्ति लिन्छ, खेलको मैदानमा झै कहिले कस्तोरणनीति अपनाउने कहिले कस्तो, कुन बेला आक्रामक बन्ने, कुन बेला रक्षात्मक हुने, कसरी समय खाने, कुन रूपमा छल्ने, कुन ढङ्गले छिर्की हाल्ने, कसरी थरीथरीका चाल चल्ने हो; त्यसको पूरा हिसाबकिताब राख्छ। फूटबलमा गोल हुन लागेमा जसरी भए पनि बिगार्ने फूलव्याकले झै यसले नेपालमा प्रजातन्त्रले जग हाल्ने सुरसार देखियो कि अनेक किसिमको भाँजो हाल्ने काम गरिहाल्छ। प्रजातन्त्रका स्तम्भहरू― निर्वाचित संसद, जवाफदेही सरकार, सशक्त प्रतिपक्ष, सुदृढ राजीतिक दल, स्वतन्त्र प्रेस, स्वाधीन न्यायालय, सचेत विद्यालय सञ्जाल, समान अवसर, नियमित लेखा परीक्षण, समावेशी लोकसेवा आयोग आदिलाई त्यसले कहिल्यै संस्थागत हुन दिँदैन, शक्ति पृथकीकरणलाई सहँदैन, त्यसलाई सन्तुलन र नियन्त्रणमा राख्ने आधार सिर्जना हुन दिँदैन। यसले गर्दा जनताले ठूलो सङ्घर्ष गरेर समय–समयमा प्रजातन्त्र ल्याइहाले पनि प्रकारान्तरमा खोस्न सजिलो भएको छ। यसकै कारण देश खोक्रो बन्ने स्थिति आएको हो, राष्ट्रिय जीवनका अनेक विधा, पेशा, आयाम टुहुरिएका हुन्।

२००७ सालको प्रजातन्त्रको मिर्मिरे बिहानीदेखि नै यसलाई दिगो हुन नदिन अनेक प्रयास गरियो। दल–दलमा विभाजन र आपसी वैमनस्य फिजाउन कुनै कसर बाँकी राखिएन। त्यसले प्रथम निर्वाचन सार्न, पहिलो संसदको निर्माण रोक्न अनेक गर्‍यो, तर जनमतसामु केही लागेन। चुनिएको विधायिकाबाट प्रजातन्त्रको बिरुवा हुर्कने छाँट देखिएपछि त्यसलाई माड्न यन्त्रले सैन्यबल प्रयोग गर्‍यो। निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई जेल हालिएको, जनताको मतबाट सिर्जना भएको सदनलाई भङ्ग गरिएको तथा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको प्रसङ्ग राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक परिसरमा अपाच्य भएरै पनि अनेक अभ्यासका माध्यमबाट प्रजातन्त्रका नारा अघि सार्दै, केही गरिटोपले जस्तै गर्दै त्यो यन्त्रले केही दशक खेलाइदियो। 

यन्त्रका भरमा प्रशासनले राजनीति हाँक्ने खेती गर्दा अप्ठेरो नपरेको होइन। अन्तर्राष्ट्रमा विरोध हुँदा वैदेशिक सहयोग रोकिने र देशभित्रको असन्तोष सम्हाल्न नसक्ने डरले ढाकछोप गर्न वर्गीय सङ्गठन, चुनाव, प्रेस जगत, सरकार र विधायिकाको प्रत्यक्ष निर्देशित स्वरुप डिजाइन गरियो। २०२८ सालको स्नातक निर्वाचनले त्यसलाई पनि भाँचिदिँदा गाउँफर्कको प्लाष्टर लगाइयो, जुन २०३६ सालको आन्दोलनको वलिवेदीमा नष्ट भएपछि जनमत सङ्ग्रहमा मुलुक बहुदल र निर्दल दुई स्पष्ट धारमा विभाजित हुन पुग्यो। सुधारिएको पहिरनमा एकदशक तान्न गाह्रो पर्‍यो त्यसलाई र २०४६ सालको जनआन्दोलनले त्यो यन्त्रलाई घुँडा टेकाइदियो। 

प्रजातान्त्रिक मूल्य दिगो रूपमा स्थापित हुन सबै कुरा मिलेको त्यो बेला यन्त्रलाई साह्रै पोल्यो। भेद रणनीतिका आधारमा अनेक विवाद निकालेर निर्वाचित संसदलाई पूर्णकालिक हुन नदिन, बहुमत, अल्पमत, मिलिजुली तथा अनेक सरकारलाई स्थिर हुन नदिन, बहुदललाई बदनाम गर्न, प्रेसलाई कमजोर गराउन, चुनाव प्रक्रियालाई बिथोल्न बहुरुपीय प्रयोग हुन पुग्यो। प्रजातन्त्रप्रेमीहरू स्वयं संसदीय अभ्यासलाई समावेशी र जनचाहनाअनुरुप पार्न संवेदनशील हुन नसक्दा र केही राजनीतिक पक्ष भूमिगत क्रान्तितिर लाग्दा प्रजातन्त्र फेरि अस्थिरताको खाडलमा फँस्यो। 

प्रजातन्त्रलाई झ्न् शिथिल र पूर्णतः बेकाम बनाउन त्यो यन्त्रले संसदलाई भताभुङ्ग पारेर राजनीतिलाई फेरि एकपल्ट किनारामा धकेल्यो। प्रशासनले राजनीति हाँक्ने असफल प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गर्‍यो। राजनीति र समयलाई त्यो असहज भएकोले भूमिगत आन्दोलन गरिरहेको शक्ति र संसदीय शक्ति मिलेर जनआन्दोलनको दोस्रो कडी पेश गरे र लोकतन्त्र स्थापित हुन पुग्यो। तर जनतालाई सार्वभौम बनाउने र लोकतन्त्रका सामु आइपरेका बाधाअड्चनलाई छिमल्ने दिशामा सारपूर्ण पाइला चालिएकोमा, अनेकन् उपेक्षित, वञ्चित, पीडित, शोषित र पछाडि परेकाहरूको आवाज सार्थक रूपमा मुखरित भएर तिनका अधिकार, मान्यता र पहिचान स्थापित हुँदै जाने क्रम शुरु भएकोमा त्यो यन्त्रलाई औडाहा भएको छ। 

त्यसैलाई छेक्न आँधी उठेको हो कि! देशमा शान्तिपछिको अशान्ति, प्रेसमाथि निरन्तर आक्रमण, बेग्लै भाकामा हिंसाको पुनरावृत्ति, बहुदलप्रति आम निराशा बढाउन आधारभूत आवश्यकताको आपूर्ति रोकेर जनजीवन कष्टकर पार्ने र लोकतन्त्रीय चुनावमा तगारो हाल्ने प्रवृत्ति हावी भएको सबैले अनुभव गरेका छन्। यसो किन हुँदैछ भन्ने प्रश्नमा जिम्मेदार पदमा रहेकाहरू पनि अन्वेषणका एक दुई पाइलामै हराइरहेको बेला छ। त्यसले प्रजातन्त्रलाई दिगो पार्ने २८ चैतको प्रयासमा असर नपारोस्। कतै बाधा पार्ला कि भनेर सहभागितापूर्ण रूपमा अग्रिम होसियारी लिन लोकतन्त्रप्रेमीहरू अहिले नै जुर्मुराउनुपर्दैन र?