|
| पूर्णाङ्क २१३ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
आवरण संविधानसभा प्रचार अभियानमा दलहरू संविधानसभा चुनावका लागि बन्द सूची र प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि दलहरू प्रचार अभियानमा जुटेका छन्। • ध्रुब सिम्खडा
काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत ३७ दलले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक निर्वाचनका लागि मधेश, महिला, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अन्य समूहका आधारमा ३३५ जना उम्मेदवारहरूको बन्द सूची तथा 'पहिलो हुने निर्वाचित हुने' प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि २४० क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि देशमा चुनावी वातावरण बन्न थालेको छ। विगतका चुनावमा झै उम्मेदवारी चयनसँगै दलहरूभित्र विद्रोह र असन्तोषका स्वरहरू पनि सुनिएका छन्। कतिले पार्टी परित्याग गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। युवाहरूलाई टिकट नदिएको भन्दै काङ्ग्रेसका युवा कार्यकर्ताले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसमक्ष विरोध जनाएका छन् भने शारीरिक रूपमा अशक्तहरूले पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री निवासमा धर्ना दिएका छन्। काङ्ग्रेस प्रेस शाखा प्रमुख पुरुषोत्तम बस्नेत भन्छन्, “एउटै क्षेत्रमा योगदान गरेका धेरै कार्यकर्ताले टिकटको दाबी गर्ने भएकाले शुरुमा केही समस्या देखिए पनि विस्तारै मिल्दै जानेछ।” काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि दलका प्रभावशाली नेताहरूसहित २४० क्षेत्रमै उम्मेदवार खडा गरेका छन्। उनीहरूको उम्मेदवारहरूको नामावलीमा क्षेत्रीयता, जातीयता, मधेशी, दलित आदिलाई केही हदसम्म समेट्ने प्रयास गरिएको छ। नामावलीलाई समावेशी बनाउने सन्दर्भमा एमाले र काङ्ग्रेसभन्दा माओवादी अलि अगाडि देखिएको छ। माओवादीले पाँच जना दलित महिलालाई प्रतिस्पर्धामा उतारेको छभने एमाले र काङ्ग्रेसले एकजनालाई पनि उठाएको छैन। माओवादी विधायक खिमलाल देवकोटाका अनुसार माओवादीले आदिवासी जनजाति, महिला, मधेशी, दलित, पछाडि परेको क्षेत्र, शहीदका सन्तान, अपाङ्ग सबैलाई टिकट दिएको छ। बन्द सूचीमा १५.६ प्रतिशत मधेशी, ६.५ प्रतिशत दलित, १८.९ प्रतिशत उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, २ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्र र १५.१ प्रतिशत अन्य जातिका महिला/ पुरुषलाई उठाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। यसरी समानुपातिकको ३३५ सिटमध्ये ५० प्रतिशत र संविधानसभाको कुल ६०१ मध्ये ३३ प्रतिशत स्थानमा महिलाको प्रतिनिधित्व जरुरी हुन्छ। यो कानूनी प्रावधानबाट दलहरू उम्किन पाउने छैनन्। संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ अनुसार उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगसमक्ष पेश भएपछि समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व भए/नभएको हेरी सम्बन्धित राजनीतिक दललाई सच्याउन दिइनेसात दिनभित्र आवश्यक संशोधन गरी दलहरूले आयोगमा पुनः सूची पठाउनुपर्नेछ। र, त्यसलाई नै आयोगले अन्तिम सूचीका रूपमा प्रकाशित गर्नेछ। यो प्रक्रिया पूरा गर्न करिब एक हप्ता लाग्छ। यसर्थ अहिले दलहरूले ८ फागुनमा आयोगमा बुझाएको सूचीलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेका हुन्। काङ्ग्रेस प्रेस शाखा प्रमुख पुरुषोत्तम बस्नेत भन्छन्, “ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार हामी बन्द सूची सार्वजनिक गर्छौं। अहिले बन्द सूचीले परिपक्वता पाइसकेको छैन।”
माओवादीका शीर्ष नेताहरूले मलाई पार्टी सदस्यता लिनु, लेभी तिर्नु र ह्वीप मान्नुपर्दैन भनेपछि उनीहरूको बन्द सूचीमा बस्न स्वीकार गरेको हुँ। आदिवासी जनजातिको मुद्दामा म माओवादीसँग सहमत छु। त्यसैले जनजाति बुद्धिजीवीको नाताले मैले उनीहरूको आग्रहलाई मानेको हुँ। म सशस्त्र विद्रोहमा हिँडेर हत्या, हिंसामा लागेको माओवादी होइन, शान्ति सम्झ्ौता भएर अन्तरिम संविधान बनेपछि माओवादी बनेको हुँ। अहिले म माओवादीलाई सुरक्षासम्बन्धी सल्लाह दिन र जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहनालाई पूरा गर्न प्रतिबद्ध छु। वीरेन्द्रले बोलाएकाले २०४७ मा जागिर छोडेर भारतबाट काठमाडौँ आएँ तर ज्ञानेन्द्रले मसँग भेट्न पनि मानेनन्। अरू दलहरूले पनि मलाई वास्ता गरेनन्। तिनीहरूको यही व्यवहारका कारण म माओवादीतिर लागेको हुँ। वीरेन्द्र आवासीय सैनिक माविमा सह–प्राचार्य, सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटीमा सैन्य विज्ञान विभाग प्रमुख र स्टाफ कलेज शिवपुरीमा संयोजक रहेको मेरो अनुभव छ। मेरो एउटा छोरो अहिले पनि राजा ज्ञानेन्द्रको अङ्गरक्षक छ।
दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरेर १४ वर्षसम्म गोरखापत्र मा काम गर्दा पनि स्थायी हुन सकिनँ। म प्रेस युनियनको संस्थापक सदस्य पनि हुँ। युनियनले संविधानसभाको बन्द सूचीका लागि काङ्ग्रेससमक्ष सिफारिस गरेका १७ जना पत्रकारमध्ये मधेशी मै मात्र हुँ। पत्रकारको रूपमा मलाई सूचीमा संलग्न गरिएकोले संविधानसभामा गएपछि मधेश समस्या र श्रमजीवी पत्रकारको अधिकारका लागि काम गर्नेछु। मधेशी समुदायका पत्रकारहरू धेरै छन्, तर ओझेलमा परेका छन्। राज्य र पत्रकार महासंघ दुवैले मधेशी समुदायका पत्रकारलाई आरक्षण दिनु सकारात्मक हो। उनीहरूको क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिइयो भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि अगाडि बढ्न सक्छन्। 'द्वन्द्व–पीडितको सम्मान भएको छ'
म नेपाल विद्यार्थी संघ हुँदै काभ्रे जिल्लाबाट काङ्ग्रेसको सदस्य छु। सशस्त्र द्वन्द्वको पीडित पनि हुँ। ५ असोज २०६० मा घरमा बसिरहेको बेला माओवादीले हानेको गोली मेरो घाँटीको एक छेउबाट पसेर अर्कोतिरबाट निस्केको थियो। २२ दिनसम्म वीर अस्पतालमा उपचार गराएपछि बाँचेर फर्किएँ।
संविधानसभाको बन्द सूचीमा मेरो नाम राखेर एमालेले चेपाङ जस्तो सिमान्तीकृत जातिलाई पहिचान गरेकोमा खुशी लागेको छ। तर अझै पनि यो नाममात्रको सिफारिस हो कि भन्ने आशङ्का छ। अति सिमान्तीकृत र लोपोन्मुख २४ जातिमध्ये सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या चेपाङहरूकै (५२,२३७) छ। माओवादीले दुईजना, एमालेले एकजना र काङ्ग्रेसले एकजना चेपाङलाई बन्द सूचीमा राखेका छन्। त्यो राम्रो हो। तर उनीहरूलाई संविधानसभा भवनभित्र पनि पठाउनुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि मकवानपुर/चितवनबाट चेपाङलाई प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो संघको निर्णय थियो। तर यसलाई कुनै पनि दलले गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। दलहरूले अवसर दिएको भए हामी प्रत्यक्ष चुनावमा पनि जित्न सक्थ्यौँ।
'आर्थिक सवालमा एमाले गम्भीर देखियो'
राजनीतिले आर्थिक मुद्दा र त्यसको व्यवस्थापनतर्फ ध्यान नदिएको कारण हामी विकासमा पछाडि परेका छौँ र जनताले दैनिक उपभोगका सामानको अभाव समेत झ्ेल्नु परेको छ। सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनका लागि उद्योगी, व्यापारीहरूलाई पनि नीति–निर्माणको तहमा लैजानुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका छौँ। यस विषयमा हामीले छलफल गरेका दलहरूमध्ये एमाले अलि बढी गम्भीर देखियो र संविधानसभाको बन्द सूचीमा मेरो नाम समावेश गरेर 'रेस्पोन्स' पनि गर्यो। मूलधारका ठूला दलहरूको आर्थिक नीतिमा खासै भिन्नता छैन। खुला अर्थनीति सबैले मानेकै छन्, दाताहरूमा भर परेकै छन्। अर्थनीतिले नै अबको राजनीति डोर्याउने भएकाले स्वाभाविक रूपमा हाम्रो प्राथमिकता राजनीतिभन्दा पनि आर्थिक मुद्दा र त्यसको व्यवस्थापनतर्फ हुन्छ। तर, यो प्रक्रियालाई गन्तव्यमा पुर्याउन निजीक्षेत्रको सशक्त प्रतिनिधित्व आवश्यक छ। त्यसैले यसमा सबै दलले ध्यान पुर्याउन् भन्ने मेरो आग्रह छ।
राजा ज्ञानेन्द्रले २०४७ को संविधानको खिलापमा 'कु' गरे,मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरे र माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउने पहल पनि गरेनन्। ज्ञानेन्द्र धेरै लोभी भएकाले पनि उनीसँग मेरो मतभेद भयो। नेपालमा राजतन्त्र रहँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ, मुलुकलाई अब गणतन्त्रात्मक बनाउनुपर्छ। यसका लागि दबिएका आदिवासी जनजातिको पक्षमा आवाज उठाउने र गरिब वर्गको उत्थान गर्ने क्रान्तिकारी पार्टी भएकाले म माओवादीप्रति आकर्षित भएको हुँ। राष्ट्रियताको सवालमा पनि माओवादीको विचार प्रशंसनीय छ। राजा वीरेन्द्रको पालामा शाही दौडाहामा गएँ, स्नातकबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा उठेँ, चीनको लागि महावाणिज्य दूतका रूपमा काम गरेँ र २०४६ सम्म महाकाली अञ्चलको अञ्चलाधीश भएर देशको सेवा गरेँ। अहिले संविधानसभाका लागि आफ्नो बन्द सूचीमा समावेश गरेर माओवादीले मेरो पहिचान गरेको छ। अब उनीहरूले अघि सारेको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मुद्दाहरूको पक्षमा काम गर्छु। |
