|
| पूर्णाङ्क २१३ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
आवरण विश्लेषण
गणतन्त्रका पक्षधरहरू निर्वाचनको पक्षमा छन् राजतन्त्रका समर्थकहरू छैनन्।
संविधानसभा निर्वाचनको विरोधमा कोही छैन भन्ने भनाइ गलत साबित भइरहेको छ। विवादका विषयहरूमा संविधानसभाले गर्ने निर्णय सबैलाई स्वीकार्य हुनेछ भन्ने सोचाइ पनि असत्य देखिँदैछ। निर्वाचनदेखि कैयौं तत्वहरू अत्तालिन थालेका छन्। उनीहरू विरोधका बहाना खोज्दैछन् र जनजीविका माथि दुःखकष्ट थप्दैछन्। अर्कोतिर, निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिएकाहरू स्थिति सम्हाल्न असमर्थ भइरहेका छन्। निर्वाचनको पक्षमा कि विपक्षमा? अब ढाकछोपको गुन्जाइस छैन। 'यदि' र 'तर' मदतगार बन्न सक्दैनन्। कि त तपाई संविधानसभा निर्वाचनको पक्षमा हुनुपर्छ कि विरोधमा। राजनीतिक रूपले निष्त्रि्कय हिस्साको कुरा भने म गरिरहेको छैन। जनतामा विश्वास गर्नेहरू र लोकतन्त्रवादीहरू निर्वाचनमा विश्वास गर्छन्, जनतालाई नमान्नेहरू र एकतन्त्रवादीहरू गर्दैनन्। गणतन्त्रका पक्षधरहरू निर्वाचनको पक्षमा छन्, राजतन्त्रका समर्थकहरू छैनन्। अहिलेको विभाजन यही हो। निर्वाचन बिथोल्न जतिसुकै गुलिया शब्द प्रयोग भएपनि त्यसबाट अब झ्ुक्किन मिल्दैन। जनताका शक्तिहरू जनताको निर्णयबाट तर्सदैनन्। मुलुकको त्रिदलीय राजनीतिक नेतृत्वको र वर्तमान सरकारको क्षमताको कसी पनि यही निर्वाचन हुनेछ। अघिल्ला दुईपटक जस्तो होइन, निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी पूरा गर्न नसक्ने नेतृत्वले नेतृत्वकारी हैसियत राखिराख्न सक्ने अवस्था छैन अब। जनआन्दोलन सम्पन्न गर्न सफल नेतृत्व त्यही आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न असफल हुँदै आएको छ। निर्वाचन भइहाले पनि यही नेतृत्वले अब निर्वाचनपछिका सङ्कट, नयाँ आन्दोलन, नयाँ जटिलताहरूलाई धान्न सक्ने देखिँदैन। निर्वाचन नयाँ नेतृत्व निर्माणको अभ्यास पनि हुनुपर्नेछ। पटकपटक सारिएको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा पनि मुलुकको स्थिति सामान्यीकरणबाट टाढिएकै छ। यस अवधिका परिघटना, प्रक्रिया र प्रवृत्तिलाई हेर्दा संविधानसभाको कार्यकाल पनि त्यत्तिकै जटिल, कठिन र चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। समयमा निर्णय गर्न र गरेका निर्णयलाई पनि यथासमय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने नेतृत्वको चरित्रमा खासै परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावना छैन, कुनै कठोर उपचार नसोचिने हो भने। मुलुकमा बढ्दो विभाजनको प्रवृत्तिलाई उल्ट्याएर देशवासीलाई एकजुट पार्न सक्ने नेतृत्व निर्माण हुनसक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै कमजोर छ। निर्वाचनलाई बाधा पुर्याउने शक्ति, तत्व, प्रवृत्ति र कारकहरू निर्वाचनपश्चात् संविधानसभाको कार्यमा बाधा पुर्याउन झ्न् बढी उद्यत हुने निश्चित छ। जनताका विभिन्न हिस्साका अपेक्षाहरूलाई अव्यावहारिक रूपमा उचालिएको अवस्थामा सम्भाव्यता र अपेक्षाबीचको बेमेललाई विखण्डनकारी, उग्रवादी, प्रतिगमनकारीहरूले आफ्नो स्वार्थमा दुरुपयोग गर्न खोज्ने निश्चित छ। नियन्त्रण नगरिएको हिंसा सङ्क्रामक रूपले फैलिँदै जाने खतरा छ। साथै, मुलुकका तीन ठूला पार्टीबीच राजनीतिक मूल्य–मान्यतामा देखिएको दूरीले आपसमा मुठभेड निम्त्याउने खतरा पनि छँदैछ। अखण्ड, स्वाधीन र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्यका नेताहरूलाई नसुहाउने व्यवहार सच्याएर सङ्कट र अप्ठेराहरूलाई आन्तरिक रूपले आफैँले व्यवस्थापन गर्ने दृढता र क्षमता प्रदर्शित गर्नुपर्ने खाँचो पनि टड्कारो रूपमा देखिएको छ। अहिलेको स्थिति संविधानसभा निर्वाचनपश्चात्को सम्भावित सङ्कटको सूचक पनि हो। संविधानसभा मात्र होइन; बलियो, सम्प्रभु र प्रभावकारी संविधानसभा निर्माण गर्न सकियो भने मात्र त्यसले निर्वाचनपछिको स्थितिलाई सम्हाल्न सक्नेछ। कस्तो हुनुपर्छ संविधानसभा, त्यसको अनुहार? कस्ता हुनुपर्छ त्यसका सभासदहरू? पहिलो कुरा त संविधानसभाले ऊभन्दा बाहिर, ऊभन्दा माथि रहेर कुनै निकाय वा संयन्त्रले उसलाई सञ्चालन गर्ने कुरालाई समाप्त पार्नुपर्दछ। यसका लागि वर्तमान अन्तरिम संविधानकै चरित्रमा मौलिक परिवर्तन गरिनुपर्दछ। संविधानसभा सर्वोच्च र सम्प्रभु हुनुपर्दछ। वर्तमान व्यवस्थापिकाका निर्णयले संविधानसभालाई बाँध्ने कुरा पनि आउनुहुँदैन। संविधानसभा आफ्नो निर्णय लिन आफैँ स्वतन्त्र हुनुपर्दछ र निर्णय लिँदा स्वाधीन रूपले लिनुपर्दछ र स्वाधीन रूपले लिएको देखिनुपर्दछ। अन्तरिम व्यवस्थापिकाको जस्तो स्थिति दोहोरिन दिइनुहुँदैन कुनै हालतमा पनि। निर्वाचित निकायबाहिर राज्यकामहत्वपूर्ण निर्णयहरू लिइनु लोकतान्त्रिक हुँदैन र लोकतान्त्रिक संस्था निर्माणका लागि सहायक पनि हुँदैन। अनिर्वाचित शक्तिकेन्द्रहरूलाई ठाउँ दिनुहुँदैन। सभा र सभ्य एउटै मूलका शब्द हुन्। संविधानसभाले गर्ने निर्णय मात्र सभ्य निर्णय मानिनुपर्दछ। संविधानसभाको अनुहार, चरित्र र प्राधिकार प्रयोग गर्ने क्षमतामा नेपालको संविधान निर्माण अवधिको व्यवस्थापन निर्भर गर्नेछ। साथै नेपालको नवनिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने नेतृत्व निर्माणको कुरा पनि भर पर्नेछ। |
