|
| पूर्णाङ्क २१३ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
आवरण अन्तिम लडाइँ संविधानसभाको चुनाव भए २४० वर्षो इतिहास बोकेको राजतन्त्र समाप्त हुने भयले राजा र राजावादीहरू चुनाव विथोल्ने खेलमा होमिएका छन् । सातदलले शायद दरबारको यही रणनीति बुझोर चुनावको मिति र्सार्न नचाहेका हुन् । • किरण नेपाल
चुनाव नजिकिँदै जाँदा राजावादीहरू यसलाई विथोल्न सक्रिय भएका छन् । मधेशी आन्दोलनमा कुनै समय आफ्नै छातामुनि रहेका राजनीतिकर्मीहरूको वर्चस्व देखेर सम्भवतः मधेशकै निहुँमा चुनाव विथोल्न सकिनेमा दरबार विश्वस्त छ । जातीय, भाषिक र लैङ्गकि अधिकार तथा समावेशीकरणका लागि मुलुकमा आएको जागरणलाई हिंसा र अराजकतामा बदलेर चुनाव हुनै नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने रणनीतिअर्न्तर्गत दरबारले सरकार-आन्दोलनकारी वार्तामा भाँजो हाल्न खोजेको निष्कर्षनिकाल्न सकिने प्रशस्त आधार छन् । अलग-अलग मोर्चाबाट प्रकट भएका राजा र राजावादीहरू, राजतन्त्रको पक्षमा देखिएका केही विदेशी दल र कट्टर हिन्दूवादी, पञ्चायती पृष्ठभूमिका नेता तथा लोकतान्त्रिक दलभित्र राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गरिरहेका नेताहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहारले चुनाव विथोल्ने मुद्दामा मोर्चाबन्दी भएको स्पष्ट हुन्छ । राजा ज्ञानेन्द्रले पत्रकारहरूलाई बोलाएर फेरि राजनीतिक भाषा बोल्न थाल्नु, विस्मृतिको गर्भमा पुगेका राजावादीहरूले संविधानसभाको चुनाव वहिष्कारको नारा लगाउनु, मधेश आन्दोलनको आवरणमा चुनाव सार्ने प्रस्ताव आउनु तथा टिकट पाइसकेका सत्तारुढ दलका केही व्यक्तिहरू समेत चुनावको विपक्षमा उभिनु संयोग मात्रै होइन । चुनाव विरोधी मोर्चाबन्दी वार्तामा सहभागी एक मधेशी नेताका अनुसार, फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मोर्चाको बैठकमा समेत नउठेको चुनाव पर सार्ने प्रस्ताव ल्याएका र तमलोपाका र्सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सेनामा छुट्टै मधेशी पल्टन बनाउने गरी तत्काल मधेशीहरूको समूहगत प्रवेश हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । यसरी पुराना मागमा सहमति भएपनि नयाँ माग आएपछि मधेशी मोर्चाका नेताहरू राजेन्द्र महतो, अनिल झा र तमलोपाका महेन्द्र राय समेत अन्योलमा परेका थिए । एमालेबाट माओवादी हुँदै मधेशी जनअधिकार फोरमबाट तर्राईमा आन्दोलन गरिरहेका उपेन्द्र यादवका गतिविधि शुरुदेखि नै विवादास्पद छन् । ४ पुस २०६३ मा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले गोरखपुरमा गरेको 'हिन्दू सांस्कृतिक सङ्गम' भन्ने कार्यक्रममा यादवले भारतीय अतिवादी हिन्दू नेताहरूसँग गुहार माग्दै भनेका थिए, "हिन्दुत्वको सङ्कल्प विना पुनः हिन्दू राष्ट्रको स्थापना हुन सक्दैन ।" पछिल्लो समयमा उनी वार्ताद्वारा सहमतिमा पुग्ने भन्दा पनि समस्या बल्झाउनेतिर लागेका छन् । यसपटक चुनाव सार्ने प्रस्ताव ल्याउनु पनि त्यसकै एउटा कडी थियो । १२ फागुन दिउँसो १ बजे निर्धारित वार्तामा नबसेर उनी एकाएक राजधानीबाट बाहिरिएपछि सरकारले राति सैनिक हेलिकप्टरद्वारा बालुवाटारमा ल्याएर पुनः वार्ता गरेको थियो । तर सहमतिमा पुग्न लागेपछि उनले 'अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपर्ने', 'चुनाव कम्तीमा एक महिना पर सार्नुपर्ने' लगायतका चारवटा नयाँ माग गरे । तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्न मधेशी आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ता गरिरहेको सरकार चुनाव नै सार्ने प्रस्तावमा सहमत हुनसकेन ।
सहमतिको वातावरण बिगार्ने र चुनाव हुन नदिने खेलमा मधेशी मोर्चाकादुई राजावादी नेता र्सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र रेणु यादव पनि सक्रिय थिए । यी दुवै केही महिनाअघिसम्म दरबारनिकट राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टिे केन्द्रीय समितिमा थिए । जनशक्ति पार्टि पनि मधेशका समस्या समाधान नभएसम्म र्सार्थक संविधानसभाको चुनाव हुनसक्दैन भन्दै चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्को राजावादी दल राप्रपा नेपालले समानुपातिकको सूची बुर्झाई सकेपछि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनको उम्मेदवारी नदिएर चुनाव बहिस्कार गरेको छ । १२ फागुनको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ शर्माले सात दलको हठका कारण विश्वसनीय चुनावको सम्भावना समाप्त भएको र जबर्जस्ती चुनाव लाद्ने कार्यले मुलुक गृहयुद्ध र विखण्डनमा फसेको बताएका थिए । चुनावको टिकट पाएका काङ्ग्रेसका विजय गच्छदार र शरतसिंह भण्डारी समेत राजावादीकै बोलीमा लोली मिलाउँदै मधेशको समस्या समाधान नभएसम्म र्सार्थक चुनाव नहुने भनेर उम्मेदवार नहुने घोषणा गर्न पुगेका छन् । कृष्णप्रसाद भट्टर्राईको निकट रहेर काङ्ग्रेसमा ठाउँ बनाएका पर्ूवपञ्च भण्डारी र शाही शासनकालमा पटक पटक नारायणहिटी धाउने गच्छदारजस्ता व्यक्तिले काङ्ग्रेसको टिकट बहिस्कार गर्नु कम अर्थपर्ूण्ा छैन । यी सबैका क्रियाकलापले राजा र राजावादीहरूको चुनाव विथोल्ने षडयन्त्रलाई बल पुर्याइरहेको छ । परिणाम, राजतन्त्र परिवर्तन र चुनावको विपक्षमा खुलेरै मोर्चाबन्दी गर्न थालेको छ । पर्ूव अञ्चलाधीश र्सर्ूयबहादुर सेन ओली भन्छन्, "आफ्नो पक्षमा जनता नभएपछि राजा षडयन्त्रको बाटोमा लागेका हुन् ।" राजावादी-अपराधी गठबन्धन
११ वैशाख २०६३ यता सामन्ती राज्य संरचनाका कारण दमित क्षेत्र, जाति र समुदायले अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । तिनलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्नु सरकारमा रहेका दलहरूकै कमजोरी पनि हो, जसले गर्दा आन्दोलनमा अनेक स्वार्थ बोकेका तत्वहरूले घुसपैठ गरेर हिजोको सामन्ती संरचनाकै पृष्ठपोषण गर्न थालेका छन् । लामो समयदेखि दरबारकेन्द्रित राजनीति गर्दै आएका अनुहारहरू लोकतान्त्रिक अधिकारका नारा लिएर सडकमा देखिएका छन् । पछिल्लो मधेश आन्दोलनका अधिकांश नेताहरू हिजो कुनै न कुनै रूपले राजा वा राजावादी दल निकट थिए । राजावादीहरूले मधेश आन्दोलनकै मौका छोपेर तर्राईका विभिन्न ठाउँमा पर््रदर्शन र सभाहरू गरेका छन् । राष्ट्रवादी युवासंघ मोरङले ५ फागुनमा विराटनगरको रानी क्षेत्रमा 'राजा आऊ, देश बचाऊ', 'श्री ५ ज्ञानेन्द्र जिन्दावाद' जस्ता नारा लगाएर जुलुस निकालेको र सभा गरेको थियो, जसमा संघका अध्यक्ष मोहम्मद मुस्लिम मियालगायत निरज प्रधान, भानु क्षेत्री, ज्योति थापा, कर्ुबान मिया, अर्जुन क्षेत्रीलगायतले सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा बोले । मोहम्मद शाहीकालमा विराटनगर २२ नम्बर वडाअध्यक्ष थिए । ७ फागुनमा राप्रपा नेपालले मधेश आन्दोलनलाई र्समर्थन गर्दै वक्तव्य निकाल्यो । पार्टि सप्तरी अध्यक्ष श्रीराम शर्माले मधेशमा जारी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै तर्राई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टिई सघाउने घोषणा गरे । शर्मा दोस्रो जनआन्दोलनको निगरानी गर्न बनेको सामुदायिक प्रहरी सेवा मञ्चका अध्यक्ष थिए । शाही शासनकालमा राजाको पक्षमा जनमत बनाउन खटिएकी ममता झा उम्मेदवारी दर्ताको दिन चुनाव विथोल्न राजविराजको सडकमा निस्केकी थिइन् ।
वीरगञ्जमा आन्दोलनको भीडमा शाहीकालको नगरचुनावमा भाग लिने र तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका लागि काम गर्नेदेखि आपराधिक पृष्ठभूमिका मानिसहरू देखिएका छन् । शाहीकालमा वीरगञ्जको मेयर भएका राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य विमल श्रीवास्तव आफैँ सडकमा नदेखिए पनि उनको समूहका तत्कालीन उपमेयर पुरुषोत्तम झा, मनोनीत जिविस उपसभापति जुमाद्दिन शेष हवारी आदि आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा हुने गरेका छन् । त्यस्तै शाहीकालमा सेनाको निकट रहेका आपराधिक पृष्ठभूमिका नेहाल खान पनि मधेश आन्दोलनमा सक्रिय छन् । वीरगञ्जको मधेशी आन्दोलनमा सक्रिय अर्का व्यक्ति हुन्( शाहीकालीन मन्त्री सलिम मियाँ अन्सारीका छोरा यूनुस । उनी वीरगञ्जको मर्ुर्लि क्षेत्रका आपराधिक व्यक्तिहरूलाई आन्दोलनमा परिचालन गरी साम्प्रदायिक सद्भाव विगार्ने काम गरिरहेको प्रहरी बताउँछ । २ फागुन दिउँसो सद्भावना -महतो)का केन्द्रीय सदस्य रतनकुमार गुप्ता, जिल्ला अध्यक्ष केशवमणि त्रिपाठी र देवमणि त्रिपाठीले नेतृत्व गरेका आन्दोलनकारीहरूको भीडमा गम्छा र रुमालले मुख छोपेर आएका व्यक्तिहरूले भैरहवा, बुद्धचोकका आशा र सम्झना होटलमा तोडफोड र लुटपाट गरे । रतन गुप्ता शाहीकालीन मन्त्री बद्री मण्डलका निकट सहयोगी मानिन्छन् । तत्कालीन नगर-चुनावमा मण्डल पक्षले भाग लिँदा भैरहवा क्षेत्रमा उनको सक्रियता थियो । देवमणि त्रिपाठी हाल तमलोपामा आवद्ध राजावादी नेता र्सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल मन्त्री हुँदा उनको निजी सहायक थिए । भैरहवा क्षेत्रमा मधेशी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अर्का व्यक्ति राजेन्द्र गुप्तालाई शाहीकालका कृषि तथा सहकारी मन्त्री बद्री मण्डलले साझा स्व्ाास्थ्य सेवा समितिको सञ्चालक नियुक्त गरेका थिए ।
नवलपरासीमा आन्दोलनको अगुवाई गर्ने दर्ुगा चौधरी शाही शासनकालका मनोनीत जिविस सभापति हुन् । परासीका मेयर विजय अग्रहरि र रमेश यादव पनि शाही शासनकालमा राजाको पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्ति हुन् । राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहोराले ६ पुसमा रुपन्देहीको धकधई र भैरहवा पुगेर आफ्ना कार्यकर्तालाई मधेश आन्दोलनमा लाग्न निर्देशन दिएका थिए । आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने बोहोराका एक सहयोगी भन्छन्, "फोरम, मोर्चा जे भनेर आन्दोलनमा लागे पनि ती सबै दीपक बोहोरालाई जिताउने मानिस हुन् ।" अन्तिम लडाइँको तयारी झण्डै नौ महिनादेखि चुपचाप बसेका राजा ज्ञानेन्द्र र्सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । उनकै अभिव्यक्तिलाई मार्गदर्शन मानेर राजावादीहरू सक्रिय भएका हुन् । उनीहरू गणतन्त्र र संविधानसभा चुनावविरुद्ध बोल्दै राजावादीहरू सहितको राष्ट्रिय सरकारको माग गर्न थालेका छन् । शाहीकालीन मन्त्री टंक ढकाल भन्छन्, "राष्ट्रिय सहमतिसहितको र्सवपक्षीय सरकार नबनेसम्म र्सार्थक संविधानसभा हुन सक्दैन ।"
दरबारनिकट सूत्रहरूका अनुसार अस्तित्व रक्षाका लागि दरबारले राजनीतिक, सामाजिक, भौतिक, कूटनीतिक सबै मोर्चामा अन्तिम लडाइँको तयारी गरेको छ । आवश्यकता अनुसार एकैपटक वा फरक फरक समयमा फरक फरक तरिकाबाट अगाडि आउने उसको योजना छ । सुरक्षा निकायका एक अधिकारीका अनुसार दरबारले यस्तो चलखेल संसद पुनःस्थापना गरेको भोलिपल्ट १२ वैशाख २०६३ देखि नै शुरु गरेको हो । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनी भन्छन्, "पहिले षडयन्त्रमूलक तरिकाबाट नदेखिने गरी चलखेल हुँदै आएको थियो, अहिले राजनीतिक रूपमा आउनुपर्ने भएकाले उदाङ्गो हुनपुगेको छ ।" दरबारले काठमाडौँ बम-काण्डदेखि पसाहा बस आगजनीसम्मका घटनाको माध्यमबाट अराजकता फैलाएर परिवर्तनलाई संस्थागत हुन नदिने उद्देश्य राखेको उनको दाबी छ । हुनपनि त्यसयता भएका कतिपय घटनाहरू यथोचित अनुसन्धानको अभावमा रहस्यकै गर्भमा पुगेका छन् -हे.बक्स) । प्रहरी स्रोतका अनुसार अहिलेसम्मको अनुसन्धानले यी घटनामा सामान्य अपराधी, पर्ूव सैनिक, माओवादीबाट अलग भएका र राजाप्रति सहानुभूति राख्नेहरूको संलग्नता देखिएको छ ।
केही दिनको अन्तरालमा आएका यी अन्तर्वार्तामा राजाले अन्तरिम संसदले संविधान संशोधन गरेर पारित गरेको गणतन्त्रको प्रस्तावको विरोध जनाएका छन् । अन्तर्वार्ता आएलगत्तै राजावादी राजनीतिक वृत्त निक्कै उत्साहित भएको थियो । एक राजावादी राजनीतिकर्मीको भनाइमा लामो समयदेखि राजाको विचार जान्न नपाएकाहरूका लागि यो 'राजनीतिक लाइन' नै भयो । अन्तर्वार्ता आएपछि नै चुनाव बहिष्कार र मधेश आन्दोलनमा राजावादीहरूको सक्रियता बढ्यो । राजाले मुख खोलेपछि भारतका हिन्दूवादीहरू स्पष्ट रूपमा र्समर्थनमा देखिएका छन् । भारतीय जनता पार्टि विदेश विभाग प्रमुख एनएन झाले संसदको गणतन्त्र घोषणालाई अप्रजातान्त्रिक भन्दै मनोनीत संसदसँग त्यस्तो घोषणा गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरेका छन् । राजावादीहरूको पहिलो प्रयास चुनाव हुन नदिनु र मधेशमा उर्लेको जनलहरलाई अराजकता तर्फधकेलेर चुनावी वातावरण विथोल्ने, सरकारसँग भइरहेको मधेशी आन्दोलनकारीहरूको वार्तालाई लम्ब्याउँदै चुनाव र्सार्न लगाउने, बहुसङ्ख्यक जनताको सहभागिता हुन नदिन चुनाव बहिष्कार गर्ने प्रयास भइरहेका छन् । यति गर्दा पनि चुनाव भयो भने निष्पक्ष र जनसहभागितापर्ूण्ा नभएको वहाना झकिेर चुनावको वैधता माथि प्रश्न उठाउने रणनीति रहेको बुझएिको छ । संविधानसभालाई प्रभावित गर्न नसके गणतन्त्रको प्रस्तावलाई नै अन्तर्रर्ााट्रय समुदायबाट अवैधानिक घोषणा गराउने योजनामा पनि दरबार रहेको बुझएिको छ । यसका लागि मनोनीत विधायिकाले गरेको निर्ण्र्ाााई जनताको ताजा जनादेश प्राप्त संविधानसभाले मान्नु नपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता अघि सार्दै अन्तर्रर्ााट्रय दबाब सिर्जना गर्न पहल गर्नुपर्ने बुझाइ दरबारको छ । दरबार निकट ती राजनीतिकर्मी भन्छन्, "यसबीचमा राजाले अन्तर्रर्ााट्रय सम्बन्ध विस्तार गर्न सके विश्व समुदायले संसदबाट पारित प्रस्तावको संविधानसभाबाट हुने अनुमोदनलाई वैध नमान्ने सम्भावना रहन्छ ।" दरबारले चाहेजस्तो अवस्था बन्यो भने संसदबाट पारित गणतन्त्रको प्रस्तावले संविधान-सभाबाट वैधता नपाउने संभावना जति छ, त्यसले गणतन्त्र घोषणा नगर्ने संभावना पनि त्यत्तिकै छ । किनभने, अघिल्लो संसदबाट आएको प्रस्ताव पारित नगर्ने सभाले पुनः सोही विषयमा अर्को निर्ण्र्ाागर्दा नयाँ आधारहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ । यदि यो अवस्थामा मुलुक पुग्यो भने माओवादीले निक्कै हल्लीखल्ली मच्चाउँदै ल्याएको गणतन्त्रको प्रस्ताव राजसंस्था हटाउनका लागि नभएर पुनः नयाँ बिन्दुबाट स्थापित गर्न प्रयोग हुनसक्छ । राजतन्त्रको अस्तित्व रक्षा गर्ने अन्तिम कदमको रूपमा दरबारले सैनिक वा विध्वंसात्मक उपायलाई लिएको छ । यो कदम चाल्ने कि नचाल्ने भन्ने कुरा तात्कालिक परिस्थितिमा निर्भर गर्छ । तर १९ माघ २०६१ मा झैँ राजाले सोझै शासन हत्याउने परिस्थिति कम्तीमा २८ चैतसम्म आउने देखिँदैन । कुनै कारणवश सुरक्षा व्यवस्थामा ठूलै खलल आएको खण्डमा विश्व समुदायले कुनै नयाँ शैलीको सेना समर्थित सत्ता संरचनाको उपाय सुझाउन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तो उपायबाट राजा सत्तामा नआए पनि राजसंस्थाको आयु लम्बिन सक्छ । यद्यपि सेनाले पनि दरबारलाई सीधै सहयोग गर्ने अवस्था अहिले छैन । दरबार प्रत्यक्ष रूपमा विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको कुरा स्थापित नभए पनि षडयन्त्रमूलक तरिकाबाट परिवर्तनको विरुद्धमा लागिरहेको स्पष्ट छ । यदि त्यस्तो नहँुदो हो तदुई वर्षै अन्तरालमा राजावादीहरूले जनआन्दोलनको भावनाविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न सक्ने थिएनन् । लोकतान्त्रिक दलहरू र सरकारलाई खुलेआम चुनौती दिन थालेका राजावादीहरूको मोर्चा बलियो हुँदै गएको सङ्केत मिल्छ । शाहीमन्त्री टंक ढकाल भन्छन्, "राजासहित चुनावमा जाने हो भने मात्र २८ चैतमा चुनाव हुन सक्छ, राजालाई पाखा लगाइयो भने ठूलो रक्तपात हुन्छ ।" साथमा श्रवणकुमार देव, नेपालगञ्ज दङ्गा
४ माघ २०६३ मा नेपालगञ्जमा भएको साम्प्रदायिक दङ्गामा एक जनाको ज्यान गयो भने करिब २५ जना घाइते भए, सयौं घर–पसल लुटिए।
७ चैत २०६३ मा गौरमा मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादी कार्यकर्ताबीचको झ्डपमा ५ महिलासहित २७ जना मारिए। सरकारले गठन गरेको न्यायिक आयोगले अझै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।
१६ भदौ २०६३ मा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा र बालाजुमा भएको शृङ्खलाबद्ध बम विष्फोटमा तीनको मृत्यु भयो। यसको जिम्मेवारी तराई आर्मीले लिए पनि सरकार घटनाको गहिराइमा पुग्न सकेको छैन।
३० भदौ २०६४ मा कपिलवस्तु, वीरपुरका मोइद खाँंको हत्या भएपछि भड्किएको साम्प्रदायिक दङ्गामा १२ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भयो। झ्ण्डै ५०० घरमा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड भयोभने पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित भए। छानबिनका लागि गठित न्यायिक आयोगले घटनाको वास्तविकता अझै बाहिर ल्याएको छैन। ३० पुस २०६४ मा राजधानीको खुलामञ्चमा सात दलकोे चुनावी आमसभा सकिएलगत्तै सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी भोटाहिटीमा बम विष्फोट गराइयो। कैलाशकुमार सिंह नामका सेनाका एक पूर्व जवानले नेताको हत्या गर्न नसकेपछि उक्त विस्फोट गराएको स्वीकारेका छन्। ठूलो परिमाणमा हतियार र विस्फोटक पदार्थसहित पक्राउ परेका सिंह यो योजनामा एक्लै छन् वा पछाडि कसैको हात छ अझै खुलेको छैन।
२ माघ २०६४ मा आठ जनाको ज्यान लिने गरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गस्थित बाराको पसाहा पुलमा भएको बस आगजनीको अनुसन्धान नै अगाडि बढेको छैन। तराई आर्मीका कौशलकुमार सहनीले उक्त घटनाको जिम्मेवारी लिए पनि प्रहरी त्यसमा विश्वस्त नभएको बुझुएको छ। बोल्न थाले राजा त्यसअघि पत्रकार हरि लम्सालको राष्ट्रवाणी साप्ताहिकमार्फत राजाले आफू चुप लाग्नु पनि एक किसिमको क्रियाशीलता नै भएको अर्थ्याउँदै भनेका छन्, “मैले चुप लागेको धेरै अर्थ छ। कसैले बुझ्ेको छ त कसैले बुझ्पचाए जस्तै छ।” संसदबाट पारित गणतन्त्रको प्रस्तावप्रति राजाले आफ्नो तिक्तता यसरी पोखेका छन्, “कस्तो राजनीतिक व्यवस्था हुने भन्ने कुरा जनताको चाहनामा हुनुपर्छ। जनतालाई कसैले पनि 'टेकेन फर ग्राण्टेड'को रूपमा लिन मिल्दैन।” राजसंस्थाले कहिल्यै शक्ति नखोजेको बताउँदै राजाले आफूले चाहेको 'स्पेस'लाई खुलाएका छन्। |
