छिमेकीको अपेक्षा

मधेशमा फैलिएको हिंसाको अन्त्य गर्न कूटनीतिक सहयोगका लागि तत्परता दर्शाउने भारतसमक्ष नेपालले अब आफ्नो समस्या खुलस्त राख्न सक्नुपर्छ। नेपालको शान्ति–प्रक्रियालाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउन भारतले गरेको सहयोगका बारेमा सारा विश्वलाई थाहा छ। त्यसैले इतिहासकै अत्यन्त जटिल मोडमा पुगेको नेपालले निकटतम छिमेकीबाट निर्णायक सहयोगको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक ठानिने छैन। संविधानसभा निर्वाचनको सफलताको प्रमुख पूर्व शर्त मधेशको शान्ति–सुरक्षाको अवस्थामा सुधार नै हो। भारतको अग्रसरताको अभावमा मधेशका झ्ण्डै दश जिल्लाको शान्ति–सुरक्षामा सुधार आउन सक्ने छैन। 

नेपालको राजनीतिक भविष्यप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गम्भीर चासो व्यक्त गरिरहेको छ। नेपालका छिमेकी देशहरूले संविधानसभा निर्वाचनको तयारी र चुनौतीहरूको अध्ययन नगर्ने कुरै भएन। आफ्नो सीमावर्ती नेपाली क्षेत्रहरूमा भइरहेको गतिविधिबाट भारत पनि अनभिज्ञ छैन। कुनै पनि नेपालीले भारतलाई आधारभूमि बनाएर नेपालमा कुनै पनि वहानामा हिंसा मच्याउन पाउनुहुँदैन भन्ने कुरामा सजग भएर नै भारतले कूटनीतिक सहयोगका निम्ति हात बढाएको हुनुपर्छ। मधेशमा राजनीतिक आवरणमा भइरहेको आपराधिक गतिविधि र अपराधीहरूको दुईतर्फी सक्रियता भारतको समेत उत्तिकै चासोको विषय हो। खुला सीमाको दुरुपयोगमा रोक लाग्न सकेन भने संविधानसभाको निर्वाचन तराई–मधेशमा देखिएको सशस्त्र गतिविधिका कारण प्रभावित हुनेछ। त्यसो हुन गयो भने भारतको पनि हित हुने छैन।

किनकि, नेपाली राजनीतिको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य भारतको समेत स्वार्थ हो। संविधानसभा निर्वाचनको लोकतान्त्रिक विकल्प भारतका सामु पनि छैन। अस्थिरतामा जकडिएको नेपाल भारतको अहित गर्नेहरूको क्रीडास्थल बन्न सक्नेछ। नेपालको सुरक्षास्थिति नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा नै भारतका अपराधी समेत उम्किन पाउने छैनन् भन्ने तथ्य भर्खरै कुख्यात मिर्गौला तस्करको गिरफ्तारीको घटनाबाट पनि प्रस्ट भएको छ। प्रधानमन्त्री कोइरालाको विशेष आदेशमा मित्रराष्ट्रको सङ्गीन अपराधीलार्ई सुपुर्दगी गरेर नेपालले छिमेकीबाट हुनसक्ने सहयोगको उल्लेख्य नमुना देखाएको छ। यस सन्दर्भमा, नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोगको ऐतिहासिक अवसरलाई निर्विघ्न तुल्याउन भारतले खासगरी बिहार र उत्तरप्रदेशका सीमा सुरक्षा निकायहरूलाई नेपाली पक्षसँग प्रभावकारी समन्वयमा सक्रिय तुल्याइदिने अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुने छैन। नेपाली समाजको पुनर्संरचना र सहज रुपान्तरणका निम्ति खासगरी सीमा क्षेत्रको सशस्त्र गतिविधि नियन्त्रणमा धर्म निरपेक्ष भारत क्रियाशील नहुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। संसारको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका निम्ति नेपालमा दक्षिण एसियाका बङ्गलादेश, श्रीलङ्का वा पाकिस्तानजस्तो अलोकतान्त्रिक होइन समावेशी लोकतन्त्रको उदय मात्र हितकर हुनेछ। नेपाल समस्यामा जेलिँदै गएर असफल राष्ट्र बन्ने दिशातर्फ अग्रसर हुनु भारतका निम्ति पनि सुखद विषय हुने छैन।

नेपालीहरू आफैँ आन्तरिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरेर नेपाललाई दक्षिण एसियाको एउटा सफल राष्ट्रका रूपमा चिनाउन अग्रसर भएका छन्। तर सीमावर्ती क्षेत्रमा खुला सिमानाको फाइदा उठाएर राजनीतिक आवरणमा भइरहेको आपराधिक चलखेल उनीहरूका लागि गम्भीर चुनौती हो। नेपालको शान्तिसुरक्षाको अवस्थाप्रति चिन्तित हुँदै भारतले लोकतन्त्रको वहालीयता झ्ण्डै दुई अर्ब बराबरको सवारी र सञ्चार साधन उपलब्ध गराई संवेदनशीलता पनि दर्शाइसकेको छ। नेपाल सरकारले कूटनीतिक क्षमताको प्रयोग गरी भारतको सजगता बढाउन सक्छ। भारतीय राजनीतिका कट्टरपन्थी हिन्दूवादी नेताहरूको नेपालको लोकतान्त्रिक मार्गचित्र प्रतिको असहमतिलाई भारतको आधिकारिक दृष्टिकोण कदापि मान्न सकिँदैन। हिन्दू अतिवाद धर्मनिरपेक्ष भारतको समस्या नै हो। नेपालमा शताब्दीऔंदेखि चुलिँदै आएका समस्याहरूको पहाड नयाँ संविधानको निर्माण विना ढाल्न सम्भव छैन भन्ने भारतलाई थाहा छ। तसर्थ, असल छिमेकी नेपालले घनिष्ट छिमेकी भारतसँगको अपेक्षा सुस्पष्ट शब्दमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ।