• पुरुषोत्तम दाहाल

संविधानसभा विश्लेषण

माओवादीको अस्वाभाविक गठबन्धन

सकेसम्म संविधानसभा हुनै नदिने र भए पनि आत्मसुरक्षाका निम्ति जे पनि गर्न तत्पर हुने राजावादीहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव माओवादीबाट आउनु अस्वाभाविक छ।

२०५६ सालको संसदीय निर्वाचनपछि राजनीतिक गतिविधिशून्य गाउँहरूमा यसबेला नेता–कार्यकर्ताहरूको ताँती लागेको छ। लाग्छ, यसपटक २८ चैतमा संविधानसभाको निर्वाचन भएरै छाड्नेछ। २००३ सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले तय गरेको राजनीतिक एजेण्डा, २००६ सालपछि वाम आन्दोलनले राखेको आग्रह र २००७ सालमा राजा त्रिभुवनले दिएको वचन जोडिएर जनआन्दोलन–२०६३ को माग र प्रतिबद्धता सार्थक हुने चरणमा पुगेको छ, संविधानसभा।

यहीबेला, ११ वैशाख २०६३ को रात 'जनताको नासो जनतालाई नै' दिएर बसेको अभिनय गरिरहेका राजा ज्ञानेन्द्र राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय भएर अहिलेसम्मको आफ्नो मौनताको खास अर्थ भएको र अब त्यो मौनता भङ्ग गर्नुपर्ने समय आएको सन्देश प्रवाह गर्दैछन्। आफ्ना विश्वस्त सञ्चारकर्मीहरूसँग राजा ज्ञानेन्द्रले, अहिलेसम्म आफू 'शान्ति सम्झौता र प्रक्रिया सफल पार्न चूप लागेर बसेको' दाबी गर्दै मुलुकमा उत्पन्न अस्तव्यस्तताबारे जनताले बोल्नुपर्छ भन्ने आग्रह राखेका छन्। यसबाहेक अप्रकट रूपमा उनी सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसँग भेट्ने, कूटनीतिक क्षेत्रसम्म कुरा पुर्‍याउने, धर्मका परम्परागत क्षेत्र र तिनलाई समर्थन गर्ने सीमापारिका व्यक्ति र समूहसँग तालमेल गर्ने जस्ता कार्यमा पनि लागेका छन्। उनको यो सक्रियता माओवादीले 'राष्ट्रवादी'हरूसँग सहकार्य गर्ने उद्घोष गरी राजाका अन्तरङ्ग सहयोगीहरूसँग तीब्र भेटघाट शुरु गरेपछि सतहमा देखिएको हो।

यसो गरेर राजा ज्ञानेन्द्र एकातिर वर्तमान शासन र शासकीय शैलीविरुद्ध जनतालाई सडकमा उतार्न र आसन्न संविधानसभालाई रोक्न प्रेरित गर्ने काम गरिरहेका छन् भने अर्कातिर 'राष्ट्र, राजसंस्था र जनताबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको' तर्क अघि सार्दै अप्रत्यक्ष रूपमा राजसंस्थालाई हटाएमा राष्ट्र पनि नरहने र जनताको पनि भलो नहुने धम्कीको भाषा बोलिरहेका छन्। संविधानसभाको निर्वाचन भयो भने राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गरिनेछ भन्ने सत्यलाई बुझ्ेका राजाले यसरी आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न, फकाउन र धम्की दिन खोज्नु अस्वाभाविक होइन। राजाको यो सक्रियतासँगै संवैधानिक राजसंस्थावादी दलहरूको मोर्चाबन्दी शुरु भएको छ भने हिन्दू अधिराज्यको मागसहित सडकमा प्रदर्शन शुरु भएको छ। एकदिन वीरगञ्ज नाका नै बन्द गरियो। यी सबै कुराको निष्कर्ष के हो भने― राजा र राजावादीहरू संविधानसभा निर्वाचन मात्र होइन, त्यसपछिको परिणामविरुद्ध समेत सङ्गठित रूपमा उभिने तयारीमा जुटेका छन्; परिवर्तन पक्षधरहरूका लागि सजिलै बाटो छाड्न तयार छैनन्।

अर्काेतिर; अहिले पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको चुनावलाई आन्दोलनको एउटा हिस्सा बताउँदै आएको माओवादी पार्टीका क्रियाकलाप पनि सर्वाधिक अविश्वसनीय र विचित्रका हुँदै गएका छन्। माओवादीले शहरका भित्ताभित्तामा अध्यक्ष प्रचण्डलाई 'राष्ट्रपति' घोषणा गरेर गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपति बनाउन संविधानसभामा मत दिन आग्रह गरिएका र बधाइसहित लालसलाम टक्र्याइएका नारा लेखेका छन्। माओवादीको सत्ता कब्जा गर्ने व्यग्रता प्रचण्डलाई राष्ट्रपति प्रस्ताव गर्ने मात्र होइन, 'नानी जन्मनु कहिले–कहिले, कन्दनी बाट्नु अहिले' भनेजस्तै घोषणा नै गर्ने कार्यबाट स्पष्ट हुन्छ। प्रचण्ड राष्ट्रपति हुन सक्दैनन् भन्ने छैन, तर भारत वा अमेरिकाको जस्तो गणतन्त्र आफ्नो लक्ष्य नभएको बताउँदै आएको माओवादीको यस्तो शैलीको घोषणाले उत्तर कोरियाली गणतन्त्रको अभ्यास शुरु गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। 

एकदिनका लागि मात्रै भएपनि सत्ता हातमा लिने, संविधानसभा निर्वाचन नभए जनविद्रोह वा अन्य उपायमार्फत सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्ने उद्घोषका बीच माओवादीले आफ्ना अध्यक्षलाई प्रथम राष्ट्रपति घोषणा गरेको हो।

राष्ट्रवादीहरूसँगको सहकार्य र एकताको प्रस्ताव पनि प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बनाउने ढोकाको पहिलो चुकुल खोल्नकै निम्ति आएको हुनुपर्छ। यसैका निम्ति यतिखेर प्रकाश कोइरालादेखि रमेशनाथ पाण्डेसम्मका राष्ट्रवादीहरूका घरका बलेसीमा प्रचण्डदेखि डा. बाबुराम, बादल र महरासम्मका पदचिन्हहरू देख्न पाइन्छ। यसैबेला राजाका कतिपय सहयोगीहरूबाट पनि एकपटक माओवादीलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति आउन थालेको छ।

यथार्थमा राजावादी र आजका माओवादीहरूको एउटै प्रजातन्त्रविरोधी पाठशालाले सिकाएको राष्ट्रवादमा जोडिएर दुवैबीच सहकार्य हुनु अनौठो र आश्चर्यजनक मान्नुपर्दैन। तर, संविधानसभा हुनै नदिने र भए पनि आत्मसुरक्षाका निम्ति जे पनि गर्न तयार हुने राजावादीहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव माओवादीबाट आउनु र तदनुरुप दिनहुँ भेटघाट र छलफल हुनु चाहिँ अस्वाभाविक छ। त्यसमा पनि संविधानसभा विथोल्न आतुर जमातसँग सहकार्य गर्न खोज्ने, सरकारमा बसेका सहयात्री पार्टीका सभा विथोल्ने र नेताहरूलाई निहुँ खोज्दै, पिट्ने–लखेट्ने, तराई–मधेशमा पुगेर हिंसा र अराजकतालाई थप मलजल गर्ने काम एकैपटक गर्नुले गम्भीर संशय उत्पन्न गराएको छ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालगञ्ज पुगेर क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्न लागिएको हुनाले आफ्ना जग्गा नबेच्न जग्गाधनीहरूलाई आदेश दिएका छन्। हो, भूमि र बसोवासको समस्या समाधान गर्नै पर्नेछ। ०५८ सालमा भूमि वितरणको नयाँ योजना ल्याउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी भित्र र बाहिरबाट व्यापक विरोधको सामना गर्नु परेको थियो। गतसाल पनि माओवादीसहित सात दलको गठबन्धनले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नासाथ तराई–मधेशमा आगो लागेको थियो। तराईका जग्गाजमिन खोसेर अन्यत्रबाट मानिसहरू राखिने आशङ्का त्यहाँ व्याप्त छ।

तराई आन्दोलनको भित्री तहमा लुकेका मुद्दामध्ये क्रान्तिकारी भूमिसुधार प्रमुख थियो भने धर्म र माओवादी ज्यादती सहायक। त्यसपछि मात्र समानता र अधिकारको आवाज जोडिएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले जग्गा नबेच्न दिएको आदेशको प्रतिक्रिया पनि प्रकारान्तरले संविधानसभा विथोल्नमै केन्द्रित हुनेछ। यस सत्यलाई प्रचण्ड वा उनको पार्टीले बुझ्ेका छैनन् भन्न सकिँदैन; तर घामजत्तिकै छर्लङ्ग यो विषयलाई किन बारम्बार उठाइँदैछ, त्यो भने रहस्यकै गर्भमा छ। जमिन्दारहरूको जग्गा खोसेर गरिबलाई बाँड्ने नारा दिँदा चुनावमा मत बढ्छ भन्ने अपेक्षा हुन सक्छ। राजधानीका भित्तामा माओवादीद्वारा लेखिएको सामूहिक भोगचलनको नाराले पनि यस्तै सङ्केत गर्दछ। यीभन्दा कठोर कुरा पनि सार्वजनिक भएका छन् र सिङ्गो शान्ति प्रक्रिया भताभुङ्ग हुने अवस्थामा पुगेको छ। डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका जग्गा फिर्ता गर्नु किसान आन्दोलनको सिद्धान्तविरुद्ध हुने बताएर ७ मङ्सिर २०६२ को सहमतिदेखि ५ मङ्सिर २०६३ को बृहद् शान्ति सम्झ्ौता, १ माघ २०६३ मा जारी अन्तरिम संविधान र ८ पुस २०६४ मा भएको २३ बुँदे सहमतिका भावना र अक्षर दुवैप्रति माओवादी पक्ष प्रतिबद्ध नभएको सन्देश दिएका छन्। किनभने, विस्थापितहरूलाई घर फर्काउने र विगतमा कब्जा गरिएका जग्गा फिर्ता गर्ने विषय यी सम्झ्ौता, दस्तावेज र सहमतिहरूको एक प्रमुख विषय हो। 

त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा, माओवादी नेतृत्वले संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्लाई पुनर्जीवन दिनुभएको छ। सात राजनीतिक दल र माओवादीले संसद र जनपरिषद्लाई एकै श्रेणीमा राखी विघटन गर्ने सहमति गरेर अन्तरिम संविधान जारी गरेका र अन्तरिम संसद गठन गरेका थिए। तर अहिले 'स्थानीय निकाय गठन हुन नसकेको' अत्तो थापेर माओवादीले जनपरिषद्लाई क्रियाशील गराउने र पार्टीको पूर्वयोजना अनुसार नै ११ वटा 'गणराज्य' र दुइटा 'उपराज्य'का नाममा स्थानीय कार्य सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। जनपरिषद् ब्युँताउनु ठीक अघिल्लो दिन, ०४६ सालदेखि राजावादी–राष्ट्रवादीका रूपमा परिचित शाहीकालीन मन्त्री प्रकाश कोइरालाको निवासमा केही शाही राष्ट्रवादीहरूसँग डा. भट्टराईसहित माओवादी नेताहरूको गम्भीर छलफल हुनु संयोग मात्र थिएन।

पछिल्लो पटक ०५४ सालमा निर्वाचित स्थानीय निकायहरू ०५९ यता रिक्त छन्। बीचमा यदाकदा प्रतिनिधित्व गराउने प्रयत्न भए पनि पूर्ण रूपले सक्रिय हुन सकेनन्। केही वर्षदेखि स्थानीय निकायमा मात्र होइन, स्थानीय क्षेत्रमा राजनीतिक रिक्तता छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकायहरूलाई या त पछिल्लो सहमतिमा भनिए झैं ८ माघभित्रै गठन गरिनुपर्ने थियो या आसन्न निर्वाचनबाट विधिवत् संविधानसभा गठन गरेर यतातिर ध्यान दिनु बुद्धिमत्ता हुनेथियो। ६ वर्षदेखि रिक्त निकायहरू अरू दुई महिना खाली रहँदा आकाश खसिहाल्दैनथ्यो, ६–६ वर्ष असुविधा भोगेका जनता अरू दुई महिना झेल्न सक्दथे। तर माओवादी नेतृत्वले संविधानसभाको चुनाव हुनै नदिने र भए पनि समग्रमा आफ्नै पक्षमा मात्र पार्ने नियत राखेर जनपरिषद्लाई ब्युताउने काम गरेको छ। अहिले औद्योगिक प्रतिष्ठानदेखि लुगा सिलाउने टेलर्ससम्म पुगेर जुन भाषा र शैलीमा माओवादीहरू अधिकारको अराजक बाटो अख्तियार गरिरहेछन्, त्यसबाट उनीहरू सत्ता कब्जा गर्न कति व्यग्र छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ। एकातिर प्रजातान्त्रिक सत्तामा बस्ने, अर्काेतर्फ आफ्नै पृथक् राज्यसत्ताका अवयव र ढाँचा खडा गरेर जनतालाई त्रस्त गराउने माओवादीको दोहोरो रणनीतिले वातावरणलाई झ्न् धमिल्याउने काम गरेको छ।

गएको २ माघमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानसभाका लागि हुने अरूका आमसभा नविथोल्ने, प्रचारप्रसार नरोक्ने, चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी बन्द–हडताल नगर्ने जस्ता मानवअधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा तयार पारिएका १० बुँदामा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसमा अन्य १२ राजनीतिक दलका प्रमुखहरूको समेत हस्ताक्षर छ। तर प्रचण्डको हस्ताक्षरको मसी नसुक्दै माओवादीबाट दार्चुलामा काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा त्यहाँका सांसद एवं पूर्वमन्त्री दिलेन्द्र बडू निर्घात पिटिए। दार्चुलामा जस्तै विभिन्न पहाडी जिल्लामा गएका काङ्ग्रेस र एमालेका नेता–कार्यकर्तालाई पनि आफ्नो किल्लामा छिर्न नदिन माओवादीले गरेका हरसम्भव प्रयासले नेतृत्वले गरेका प्रतिबद्धताहरूको धज्जी उडाएका छन्। र, यसबाट माओवादीप्रति आम नागरिक, सहयोगी दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत झ्न् शङ्का उत्पन्न भएको छ।

अब, एकातिर तराई–मधेशको समस्या र पूर्वी पहाडमा जबर्जस्ती उठाउन लागिएको विद्रोह अनि अर्कातिर राष्ट्रवादी नाउँधारीहरूसँग साँठगाँठ गर्दै प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई गाउँमा छिर्न नदिने र शान्ति प्रक्रिया भङ्ग गर्ने माओवादीको प्रयत्न तथा आफू मौन रहनुको अर्थ बुझाउन उत्सुक राजा ज्ञानेन्द्रका सम्भाव्य कदमहरूले मात्रै संविधानसभाको चुनाव कति सहज वा असहज हुने प्रस्ट पार्नेछन्।