|
| पूर्णाङ्क २१२ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
संविधानसभा रिपोर्ट राजा फ्याँक्ने घोषणापत्र संविधानसभाले नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने भएकाले दलहरू घोषणापत्रमार्फत नयाँ नेपाल सम्बन्धी आ–आफ्ना खाका लिएर जनतासामु जाँदैछन्। राजतन्त्र, राज्यको स्वरुप, शासनपद्धति जस्ता कुरामा दलहरूले आ–आफ्ना एजेण्डा जनतासामु प्रस्तुत गरे पनि जनजीविकाका सवालमा भने पुराना घोषणापत्रमा उल्लिखित कुराहरूलाई नै परिमार्जित रूपमा प्रस्तुत गर्दैछन्। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा पहिलो पटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने वाचा गरेको छ। एमाले र माओवादी जस्ता कम्युनिष्ट पार्टीहरू जन्मजात गणतन्त्रवादी भएकाले उनीहरूका लागि यो नौलो कुरा रहेन। राजा फ्याँकेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने सवालमा एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीबीच समानता देखिए पनि संघीयताको आधार, राज्यको स्वरुप, शासनप्रणाली, आत्म–निर्णयको अधिकार जस्ता कुरामा घोषणापत्रमा फरक–फरक धारणा प्रकट भएका छन्। यसपटक काङ्ग्रेसको घोषणापत्रले मुलुकको राजनीतिमा छुट्टै महत्व राख्ने देखिन्छ। झ्ण्डै ६ दशकदेखि संवैधानिक राजतन्त्र र शास्त्रीय संसदीय पद्धतिलाई आत्मसात् गर्दै आएको काङ्ग्रेसले पहिलो पटक राजाविहीन घोषणापत्र तयार गरेको छ। काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, “जनताको चाहना र युगको मागलाई सम्मान गर्दै काङ्ग्रेस संविधानसभामा संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य बनाउने र बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रमुख एजेण्डासहित जनतामाझ् आएको छ।” १२–१३ वर्षकोे संसदीय शासनपद्धति सञ्चालनको अनुभव र बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर काङ्ग्रेसले पार्टी नीतिमा ठूलो फड्को मारेको छ। हिजोको संसदीय कालमा बहुमत आउँदा पनि बारम्बार प्रधानमन्त्री फेर्नु परेको र संसदलाई पूरा कार्यकाल चलाउन नसकेको अनुभव काङ्ग्रेससँग छ। प्रादेशिक संरचनामा मुलुक जाने परिस्थिति भइसकेपछि बेलायती मोडलको संसदीय पद्धति चल्न नसक्ने ठहरमा काङ्ग्रेस पुगिसकेको बताउँदै नेका केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्य भन्छन्, “अब कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुनु आवश्यक छ।” शासनपद्धतिबारे एमाले केन्द्रीय सदस्य शङ्कर पोखरेल र काङ्ग्रेस नेता आचार्यको भनाइ मिल्दाजुल्दा छन्। पोखरेलको शब्दमा, “एमाले कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री र परोक्ष रूपमा चुनिने राष्ट्रपतिको पक्षमा छ। यो संसदीय वा राष्ट्रपतीय पद्धति नभएर मिश्रित प्रणाली हो।” दुईवर्ष जति देशका विभिन्न भागमा सञ्चालन गरिएको काङ्ग्रेसको गणराज्य अभियानको क्रममा भएका छलफल र बैठकमा आएका सुझावहरूका आधारमा घोषणापत्र निर्माण गरिएको आचार्यले बताए। एमालेले पनि विश्व परिस्थिति, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा प्रकट जन–अभिमत, नेपाली समाजको आर्थिक–सामाजिक अवस्था, शान्ति–सम्झौता लगायतका कुरालाई ध्यानमा राखेर घोषणापत्र निर्माण गरेको छ। काङ्ग्रेस र एमालेले विकास निर्माण लगायतका विषयमा यसअघिका चुनावी घोषणापत्रलाई पनि आधार बनाएका छन्। सशस्त्र विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण राजनीति अँगालेको माओवादीले घोषणापत्रमार्फत के एजेण्डा उठाउँछ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वका साथ हेरिएको छ। माओवादीले लोकतान्त्रिक राजनीतिक बाटो अपनाउला कि पुनः कम्युनिष्ट अधिनायकवादमा फर्किने बाटो खुला राख्ला भन्ने कुरा पनि उसको घोषणापत्रले सङ्केत गर्नेछ। सशस्त्र विद्रोहपछि पहिलोपटक चुनावी घोषणापत्र निर्माण गर्दा माओवादीले २०४८ को जनमोर्चाको घोषणापत्रलाई पनि आधार बनाएको छ।
काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका घोषणापत्र केही कुरामा समान छन् भने केहीमा फरक। राजतन्त्रको उन्मूलन, धर्मनिरपेक्ष राज्य, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, परराष्ट्र नीति र मानवअधिकारका विषयमा तिनै दलका कुरा उस्तै–उस्तै छन्। तर गणतन्त्र, संघीयताको आधार, अर्थतन्त्र, शासनप्रणाली, राष्ट्रप्रमुखका सवालमा काङ्ग्रेस र एमालेको परिकल्पना करिब–करिब उस्तै भएपनि माओवादीको चाहिँ भिन्न छ। एमाले र काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख रहने बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको पक्षमा छन् भने माओवादी सर्वशक्तिमान राष्ट्रपतिको पक्षमा छ। उसले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपतीय पद्धति अमेरिका, क्युवा, चीन वा उत्तरकोरिया कहाँको जस्तो हो भन्ने कुरा राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ। माओवादी विधायक खिमलाल देवकोटा भन्छन्, “हाम्रो पार्टीले राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई प्रस्तुत गरेको छ, यो भनेको अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतिको अवधारणा हो।” यसबाहेक संघीय प्रणाली अन्तर्गतका प्रदेश/संघहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुने/नहुने विषयमा एमाले र काङ्ग्रेसको घोषणापत्र मौन देखिए पनि माओवादीले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रमुखता साथ उठाएको छ। माओवादी विधायक देवकोटाका अनुसार आत्मनिर्णयको अधिकारले नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वशासनलाई मजबुत पार्नेछ। एमाले केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा घोषणापत्रमाथि छलफल हुँदा स्थायी समितिका वैकल्पिक सदस्य अशोक राईले आत्मनिर्णयको अधिकार र प्रदेशमा सम्बन्धित जातिकै व्यक्ति मुख्य मन्त्री हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेपनि पारित भएको थिएन। एमालेले घोषणापत्रमा विवादित राष्ट्रिय मुद्दाहरूको टुङ्गो जनमतसङ्ग्रहबाट लगाउनुपर्ने प्रावधान राखेर जनतालाई बढी अधिकारसम्पन्न बनाउन खोजेको देखिन्छ। पदमा पुगेपछि एउटै व्यक्ति वर्षौं–वर्षसम्म विभिन्न हत्कण्डा प्रयोग गरेर टिकिरहन चाहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न एमालेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रदेशको मुख्यमन्त्री जस्ता पदमा एउटै व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी हुन नपाउने प्रस्ताव अघि सारेकोर प्रत्येक प्रदेशमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। घोषणापत्रमा उल्लिखित बुँदाहरू हेर्दा लोककल्याणकारी व्यवस्थाको सवालमा तीनै दल नजिक छन्। एमाले आफूलाई काङ्ग्रेस जस्तो 'यथास्थितिवादी' र माओवादी जस्तो 'उग्रवामपन्थी' धारमा नभएको दाबी गर्छ। माओवादी चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेभन्दा हरेक कुरामा आफू प्रगतिशील भएको दाबी गर्छ। तर काङ्ग्रेसले घोषणापत्रमा अरू दललाई हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोण उल्लेख गरेको छैन। काङ्ग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, एमाले र माओवादी दुवैले काङ्ग्रेसकै घोषणापत्रलाई आधार बनाएका छन्। एमालेले चर्चा गरेको सात महिनापछि मात्रै घोषणापत्र निर्माण गरेको तर काङ्ग्रेसले पाँच महिना पहिले नै सार्वजनिक गरेको उनी बताउँछन्। मानवअधिकार, कानूनी राज्य, समावेशी लोकतन्त्रलगायत राष्ट्रिय सुरक्षा र सेनाको सन्दर्भमा पनि काङ्ग्रेस र एमालेको सोच उस्तै–उस्तै छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसम्बन्धी अवधारणामा काङ्ग्रेस र एमाले सुरक्षाको जिम्मा सेना–जनता दुवै मिलेर लिने, नेपाल सेनाको लोकतन्त्रीकरण र व्यावसायिक दक्षता बढाउने तथा त्यसको सञ्चालन र नियन्त्रण केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर माओवादीको सुरक्षा अवधारणा अलि पृथक रूपमा आएको छ। माओवादी विधायक खिमलाल देवकोटाले घोषणापत्रको अन्तरवस्तु केलाउँदै भने, “हाम्रो पार्टी समग्र सुरक्षा प्रणाली, सेना समायोजन र राष्ट्रिय सेनाको निर्माणको सवाललाई लिएर अगाडि बढ्छ।” हिजोको राज्य सञ्चालन विधिलाई फेरेर त्यसको ठाउँमा नयाँ नेपालको खाकासहितको एजेण्डा बोकेर कार्यान्वयनमा सक्रिय हुने देवकोटा बताउँछन्। एकातिर दलहरू संविधानसभा चुनावमा जाने घोषणापत्र प्रस्तुत गर्दैछन् भने अर्कोतिर मधेसी र आदिवासी जनजातिहरूको विद्रोहको स्वर पनि चर्किँदैछ। तिनका मागहरूलाई समेटेर अघि बढ्ने क्रममा घोषणापत्रमा मौन रहेका कतिपय विषयहरू अझैनथपिएलान् भन्न सकिन्न।
भित्तेलेखन मेटः निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोगले सबै पार्टीको सहमतिमा राजनीतिक दल तथा तिनका उम्मेदवारहरूले चुनाव प्रचारप्रसार गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाएको हो। आचारसंहिताको बुँदा ८ मा भनिएको छ, 'निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा कुनैपनि पोष्टर टाँस्न वा वितरण गर्न, भित्तेलेखन गर्न, तुल र व्यानर प्रयोग गर्न/गराउन हुँदैन।' तर त्यसको उल्लङ्घन भने स्वयं दलहरूबाटै भएको छ। आयोगमा दर्ता भएका ७४ दलमध्ये नेकपा (माओवादी) ले उपत्यका लगायत देशका धेरै सडक र भित्ताहरूमा लेखेर त्यसको ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ। त्यसैगरी भित्तेलेखन कार्यमा जनमोर्चा नेपाल र कतिपय ठाउँमा एमाले समेत उत्रिएको छ। माओवादी र जनमोर्चाले चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी भित्तेलेखन गर्न थालेपछि निर्वाचन आयोगले २६ माघमा उक्त कार्य रोक्न सूचना जारी गरेको थियो। सूचनामा आयोग “आचारसंहिता लागू हुने ८ फागुन २०६४ अगावै निर्वाचन प्रयोजनका लागि यस अगाडि गरिएका भित्तेलेखन मेट्न वा तुल, ब्यानर हटाउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्दछ।” आखिर आचारसंहिता भनेको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्ने एउटा नैतिक बन्धन मात्र हो। त्यसलाई जसले बनाए उसैले उल्लङ्घन गर्ने हो भने त्यसको कुनै उपादेयता नरहने निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीले बताए। |
