|
| पूर्णाङ्क २१२ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
रिपोर्ट राजस्व चोरी
माघको तेस्रो साता राजधानीमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अवैध सामानका तीनवटा ट्रक कब्जामा लियो। स्रोतका अनुसार ती ट्रकमा भन्सार नतिरी भित्र्याइएका कपडा, स्टिलका भाँडाकुँडा लगायतका सामान थिए। तर विभागको सूचीमा स्टिलका सामान थिएनन्। विभागले जेबी ट्रान्सपोर्टको ना.३ख ४९७२ नम्बरको ट्रकबाट रु.५ लाख १२ हजार मूल्यको कपडा, पवन ट्रान्सपोर्टको ना.२ख ८३११ नम्बरको ट्रकबाट प्रज्ञापनपत्र नभरी ल्याइएका रु.५५ हजार पर्ने कण्डोम र यौनवर्द्धक स्प्रे तथा मिनाक्षी ट्रान्सपोर्टको ना.३ख ४१६४ नम्बरको ट्रकबाट नक्कली प्रज्ञापनपत्रका भरमा ल्याइएका सामानहरू पाइएको जनाएको छ। एउटा ट्रकमा स्टिलका भाँडाकुँडा भेटिएको खबर अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग पुगे पनि राजस्व अनुसन्धान विभागको सूचीमा नपर्नु आश्चर्यको विषय बनेको भन्सारका एक अधिकारी बताउँछन्। राजस्व सूत्रले चाहिँ वीरगञ्जका व्यापारीहरू राजकुमार गुप्ता र रमाशङ्करले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको प्रभाव प्रयोग गरेर ती भाँडाकुँडा छुटाएका जानकारी दिए। यी केही पछिल्ला उदाहरण मात्र हुन्। जानकारहरूको भनाइमा बढ्दो राजनीतिक अन्योल र अस्थिरतासँगै सम्बद्ध प्रशासकहरूको गैर जवाफदेहीले तस्करी निकै मौलाएको छ। भन्सार विभागका महानिर्देशक लक्ष्मण पोख्रेल स्वयं स्थानीय बजारको माग र आयातको अनुपात नमिलेको तथा बजारमा देखिने अधिकांश उपभोग्य वस्तुहरू विना भन्सार आइरहेका बताउँछन्। मोबाइल, सुन जस्ता वस्तुहरू भन्सार दर घटाइएपछि भन्सार तिरेरै आउन थाले पनि स्टिल, कपडा, जीरा, काजु–किसमिस जस्ता सामानहरू धेरैजसो भन्सार छलेर आइरहेका छन्। सरकारी तथ्याङ्कमा यी वस्तुहरूको आयात घटेको छ। पोख्रेल भन्छन्, “तस्करी नियन्त्रण गर्न १०–१२ वटा ठूला भन्सार नाकामा राजस्व गस्ती बढाउनै पर्छ।” उनका अनुसार हाल खटिएका कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरी राजस्व टोलीले अधिराज्यभरको तस्करी नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्। अर्थमन्त्रालयका सचिव (राजस्व) रामेश्वर खनालको संयोजनमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने एक केन्द्रीयस्तरको समिति बनाइएको छ। जिल्ला–जिल्लामा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, राजस्व गस्ती, भन्सार, राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान इकाइजस्ता निकाय स्थापना गरिएका छन्। तर, तस्करी नियन्त्रण हुनसकेको छैन। बितेको ६ महिनामा भन्सार नतिरी राजधानी भित्रिएको रु.३ करोड बराबरको अवैध सामान बरामद गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक निर्मलहरि अधिकारी बताउँछन्। लिलाम बढाबढबाट बिक्री गरेर बाँकी अझैन्यूनतम मूल्य रु.१ करोड २२ लाख बराबरको सामान हरिहर भवनस्थित राजस्वको गोदाममा छ (हे.बक्स)। अधिकारीले जानकारी दिएअनुसार यो ६ महिनामा रु.२ करोड जति त विगो र जरिवाना नै असुल गरिएको छ, जबकि गत वर्षभरिमा विगो–जरिवानाबाट रु.१ करोड ३७ लाख मात्र असुल भएको थियो। सीमाक्षेत्रमा संस्थागत हुँदै गएको तस्करी राजस्व कर्मचारी, प्रहरीदेखि राजनीतिक नेताहरूको संरक्षणमा खुलेआम हुने गरेको सम्बद्ध पक्षहरू बताउँछन्। राजधानीमा अवैध रूपमा सामान भित्र्याउने सजिलो नाका वीरगञ्ज–पथलैया हुँदै फैलिएको छ। जानकारहरूको भनाइमा नेता, प्रहरी, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, राजस्व अनुसन्धानका अधिकारी मात्र होइन, तराईका सशस्त्र भूमिगत सङ्गठनहरूले समेत तस्करबाट रकम पाउने गरेका छन्। “माओवादी युद्धविरामपछि विशेषगरी काठमाडौँ, पोखरा र अन्य व्यापारिक केन्द्रमा आर्थिक गतिविधि बढेकाले धन्दा राम्रो छ”, उपभोग्य वस्तुको तस्करीमा संलग्न वीरगञ्जका एक व्यापारीले नाम नखुलाउन आग्रह गर्दै हिमाल सित भने, “तर सबैलाई नमिलाएसम्म धन्दा चलाउन सम्भव छैन।” तस्करीमा संलग्न वीरगञ्जकै अर्का व्यापारीका अनुसार, गिरोहले आफ्नो धन्दा सुचारु राख्न जनपद र सशस्त्र प्रहरीका जवानदेखि उच्च ओहोदाका अधिकारी, प्रजिअ, भन्सार अधिकृत, राजस्व अनुसन्धान र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारी तथा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, नेता र विधायकलाई रकम पुर्याउँछन्। उनले जिल्लादेखि क्षेत्रीय प्रमुखहरूलाई न्यूनतम मासिक रु.१० हजारदेखि रु.१ लाख बुझाउँदै आएको एक सूची नै हिमाल लाई उपलब्ध गराएका छन्।
सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूसँग मिलेर निर्वाध तस्करी गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्नुलाई स्थानीय भाषामा 'लाइन खुलाउने' भनिन्छ। भन्सार, प्रहरी, प्रशासन, आन्तरिक राजस्व र राजस्व अनुसन्धानलगायतका निकायका कर्मचारीहरूबाट 'लाइन' खुलाएर तस्करहरूले आफ्नो सामान नाकाहरूबाट छिराउँछन् र पसल–पसलसम्म पुर्याउँछन्। जानकारहरूको भनाइमा अहिले बारा, पर्सा र रौतहटमा लाइन खुलेको छ। बारा र पर्साबाट दैनिक रु.५ करोडदेखि ७ करोड बराबरका वस्तुहरूको तस्करी भएर राज्यलाई करिब रु.३० लाख बराबरको राजस्व घाटा भइरहेको छ। पर्सा, रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीका विभिन्न नाकाबाट बढी चोरी–तस्करीका सामान आउने काठमाडौँको बजारमा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने र बढी जोखिम हुने हुनाले जनकपुरदेखि पूर्वबाट खासै सामान आउँदैन। वीरगन्जको छपकैया, सिर्सिया, सिर्सिया खल्वाटोला, इनर्वा र अलौँ तथा बाराको बलिरामपुर र बंकुल नाकाबाट ट्रयाक्टर, बयलगाडा, साइकल र पोके तस्करमार्फत राति, झ्िसमिसे बिहान र साँझ्को समयमा चोरीपैठारीका सामान भित्रिने गर्छ। वीरगन्ज नाकाबाट चामल, हार्डवेयर, मोटरपार्टस्, पेन्ट, स्टेशनरी सामान र सुर्ती, पराग, पान मसलाको उल्लेखनीय चोरीपैठारी भइरहेको छभने भारतमै निर्यातमा बन्देज लगाइएका दाल र धुलो दूध बाराको मटिअर्वा, बंकुल र सिम्रौनगढबाट हुनेगर्छ। रासायनिक मलको अवैध आयातमा बारा र सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रका तस्करहरूको वर्चश्व छ। यीबाहेक काजु, किसमिस, चिनी, पापड, भुजियाजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु, स्टिलका भाँडाकुँडा, ग्याँसचुल्हो, विद्युतीय उपकरण र फिटिङ्स, शृङ्गारका सामान, कुर्ता–सुरुवाल, सुट–पीसजस्ता कपडाको चोरीपैठारी पनि ठूलो परिमाणमा हुने गरेको छ। वीरगन्ज भन्सार अधिकृत गणेशप्रसाद अर्याल भन्छन्, “भन्सार दर बढी भएका सबैजसो सामानको वैध आयात थोरै छ।”
तस्कर गिरोहहरूले भारतको रक्सौल भन्सारबाट 'बिल अफ एक्सपोर्ट' लिएर ल्याएको मालसामानसहितको बयलगाडा र ट्रयाक्टर वीरगन्ज भन्सारदेखि ३०० मिटर दक्षिणको कच्ची बाटोबाट भन्सार कार्यालयपछाडिको घुसुकपुर इनर्वा हुँदै वीरगन्ज भित्र्याउने गरेका छन्। यस क्रममा इनर्वा प्रहरी चौकीदेखि दक्षिणको पुलसँगै ३०–३५ वटा बयलगाडा र ट्रयाक्टर पार्किङ गरिएका हुन्छन्। सूत्रका अनुसार स्थानीय प्रशासन र सशस्त्र गस्तीले लाइन खुला हुने समय तोकेपछि तिनलाई बलरामपुर, बाइपासहुँदै मेनरोडबाट आदर्शनगरस्थित गोदाममा पुर्याइन्छ। यो रुटमा इनर्वा प्रहरी चौकी, बाइपास चेकपोष्ट र बिर्ता वडा प्रहरी कार्यालय पर्छन्। तर, लाइन खुलेको समयमा सबैले आँखा चिम्लिदिन्छन्। गोदाममा जम्मा भएका सामान पुराना र नक्कली प्रज्ञापनपत्रका आधारमा राजधानीलगायत मुलुकका भित्री बजारसम्म पुग्छन्। भन्सार विभागका महानिर्देशक लक्ष्मण पोख्रेल समेत यो स्वीकार्छन्, “निरीक्षणको क्रममा म आफैँ घुसुकपुर र इनर्वासम्म पुगेको छु, तर कतिखेर लाइन खोल्छन् थाहै हँुदैन। प्रहरीलाई सोध्दा केही बोल्दैनन्।” चोरी पैठारी हुने सामान, ठाउँ र सरकारी अधिकारीहरूसँगको सम्पर्कका आधारमा तस्करहरूले पनि आ–आफ्नो काम तोकेका हुन्छन्― भन्सार, राजस्व र प्रहरीका कर्मचारी मिलाउने, लाइन खुलाउने, सीमा कटाउने, काठमाडौँ पुर्याउने आदि। यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा को–को संलग्न छन् भन्ने सम्बद्ध निकायहरूलाई थाहा छ। स्थानीय राजस्व प्रशासनले 'निगरानी राख्नुपर्ने' भनी अर्थ मन्त्रालयमा संदिग्ध व्यक्तिहरूको सूची नै पठाएको छ। हिमाल लाई प्राप्त सो सूचीमा तस्करीमा संलग्न स्थानीय व्यापारी तथा काठमाडौँमा तस्करीका सामानको कारोबार गर्ने व्यक्ति र फर्मको नाम उल्लेख छ। राजेश्वर साह कानु, राजकुमार गुप्ता, हरिनारायण गुप्ता, मदन गुप्ता, रमाशङ्कर, रजनिश सिन्धी, भोला साह, उमेश साह तेली, जगतनारायण रौनियार, मुकेश अग्रवाल, मुर्ताज अहमद, कौशल वर्णवाल, हरेन्द्रप्रसाद साह आदि वीरगञ्जका चर्चित नामहरू हुन् भने शम्भु साह र रामचन्द्र कन्दोइ गौर तथा कुञ्ज विहारी र आनन्द जलान मलंगवाका। यिनकै सक्रियतामा भन्सार नतिरिएका दैनिक १०–१२ ट्रक सामान राजधानी भित्रिने गरेको बुझ्िएको छ। वीरगन्जमा तस्करी गर्नेहरूमा भारतको बिसुनपुरवाका मदन गुप्ता (रुन्चे), वीरगञ्ज, श्रीपुर नयाँ बस्तीका शङ्कर कुसवाहा, अलौँका जयमंगल कुर्मी (खलिफा), छपकैयाका भोला साह, बैजु साह तेली र मकबुल साहका अलग–अलग समूह रहेको स्रोतको दाबी छ। चामल तस्करीमा रानीघाटका कतिपय चामल मिलका सञ्चालकहरू नै छन्। घडिअर्वाका राजेश्वर साह तेलीको गिरोहले महाशक्ति ट्रान्सपोर्टबाट चितवन र त्यहाँबाट अर्को ट्रान्सपोर्टमार्फत राजधानी र पोखरातिर सामान पुर्याउँछन्। तस्करीका सामान ढुवानी गर्नेमा वीरगञ्ज आदर्शनगरका जय महाशक्ति, बजरङ्ग र मिनाक्षी ट्रान्सपोर्ट चर्चित मानिन्छन्। यो धन्दामा स्थानीय बजारलाई आवश्यक उपभोग्य सामानको चोरी पैठारीमा मध्यस्थको काम गर्ने गिरोहले मात्रै महिनाको रु.५० लाख आम्दानी गर्ने जानकारहरूको दाबीका आधारमा तस्करीको आकार अनुमान गर्न सकिन्छ। तिनको भनाइमा व्यापारीले आफूले सोझैचोरी पैठारी गर्ने भन्दा पनि तस्करीमा संलग्न गिरोहलाई सामानको मूल्य अनुसार ५ देखि १० प्रतिशत कमिशन दिएर गन्तव्यसम्म पुर्याइदिने ठेक्का दिन्छन्। यो रकमबाट गिरोहले प्रहरी, प्रशासन, राजस्व अधिकारी, कर्मचारी र कतिपय पत्रकारलाई समेत मासिक रकम दिएर धन्दा चलाइरहेका छन्।
गत २७ चैतमा सशस्त्र प्रहरी, पिलुवा बेसक्याम्पका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक अरविन्द धितालले राजेश्वर तेली समुहको रु.२५ लाख पर्ने सामान नाकाबाट भित्रिँदै गर्दा बरामद गरेर वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाएको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै पुनः फिर्ता दिए। यसअवधिमा तस्करहरूले सशस्त्र प्रहरीका एसपी धिताललाई दिएको एक 'भोज' को करामत थियो त्यो। सामान भन्सार कार्यालय परिसरमा भित्रिसक्दा पनि तत्कालीन भन्सार प्रमुख ध्रुवप्रसाद पन्त आफ्नो 'कार्यक्षेत्रमा नआएकोले कारबाही गर्न नसक्ने' जवाफ दिएर पन्छिएका थिए। घटना चर्चामा आएपछि एसपी धिताललाई पोखरा सरुवा गरियो। एक महिनाअघि भैरहवाको वनगाइमा राजस्व गस्तीमा खटिएका सशस्त्रका एक सईले सामान छिराएबापत व्यापारीसँग घुस लिएको पोल खुलेपछि राजस्व चुहावट नियन्त्रण केन्द्रीय समितिले कार्वाही चलाएको थियो। भन्सार विभागका महानिर्देशक पोख्रेलका अनुसार ती सईलाई पनि पोखरा सरुवा गरी आवश्यक अनुसन्धान थालिएको छ। राजस्व गस्तीमा सुरक्षाकर्मी र साधनस्रोतको कमीले पनि समस्या परेको अधिकारीहरू बताउँछन्। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा खटिएको राजस्व टोलीले बारा–पर्साको ६० किलोमिटर सीमाको गस्ती गर्नुपर्दछ, तर छ दुईवटा मात्र गाडी। मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय, रुद्र वाहिनी गणका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक शैलेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, “सीमित साधन स्रोतको भरमै भएपनि नियन्त्रणको प्रयास गरिएको छ।” उनको भनाइमा तस्करी नियन्त्रणमा प्रहरी, भन्सार र राजस्वको सामुहिक प्रयास एवं प्रतिबद्धता नभएसम्म तस्करी नियन्त्रण सम्भव छैन। कुनै सुराकी पाएर भन्सार कार्यालयबाट राजस्व गस्तीको गाडी हँुइकिने वित्तिकै तस्करले नाका फेर्ने गरेकाले पनि समस्या भएको उनी बताउँछन्।
पथलैयाका कर्मचारीले काठमाडौं, पोखरा वा पूर्वका शहरहरूमा जाने मालबाहक ट्रकका कागजपत्र र मालसामानको जाँचमा इमान्दारिता देखाए मात्र धन्दा ठप्प हुने तस्कर गिरोहका सदस्यहरू नै बताउँछन्। चार वर्षअघि हिमाल ले पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान इकाइ कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाए तस्करी हुन नपाउने जानकारीसहितको सामग्री प्रकाशित गरेको थियो। तर, पैसाको लोभले कोही अग्रसर भएका छैनन्। सरकारले चासो नदिँदा पथलैयाको यही रुटमा करोडौँको राजस्व चुहावट भइरहेको छ (हे. तस्करीको पथलैया कनेक्सन, हिमाल १६–३० कात्तिक २०६०)। खुला नाकाबाट हुने तस्करीका लागि वीरगन्ज भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा मध्यमाञ्चल राजस्व अनुसन्धान इकाइ, पथलैयाका अधिकारीहरूले कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न प्रमुख सहयोग गरेका हुन्छन्। पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल क्षेत्रबाट आउने प्रायः सबै सामान राजस्व अनुसन्धान इकाई पथलैयाको अनुमतिले मात्र काठमाडौँ भित्रिन सक्ने भएकोले तस्करी नियन्त्रण हुनु, नहुनुमा यो कार्यालयको मुख्य भूमिका हुने गर्छ। वीरगन्जका वैध–अवैध आयात–कर्ताहरूका लागि पूर्वको चन्द्रनिगाहपुर, लालबन्दी र जनकपुर पनि आकर्षक बजार रहेको छ। पूर्वी तराईको खुला सीमाबाट तस्करीको मालसामान ओसारपसार हुने केन्द्र बिन्दुमा रहेको राजस्व अनुसन्धान इकाइ पथलैयाले वीरगन्जबाट पूर्वतिर जाने कुनै सामानको जाँच गर्दैन। जनशक्तिको अभावमा जाँच नहुने गरेको इकाइका प्रमुखको भनाइ छ। १५ जना कर्मचारीको भरमा चौबीसै घण्टा चेकपोष्टमा ड्यूटी खटाउन, कार्यालयको आन्तरिक काम गर्न र बजार अनुगमन गर्न सम्भव नभएको भन्दै पथलैयाका अधिकारीहरू दायित्वबाट पन्छिने गरेका छन्।
पथलैयाबाट नारायणगढ हुँदै थानकोट छिरेपछि राजस्व छलेको सामान बोक्ने धेरैजसो ट्रक कलङ्की, ढुङ्गेअड्डामा रोकिन्छन् र सामानहरू साना गाडीमा हालेर काठमाडौँका केही व्यापारिक फर्मका गोदाममा पुर्याइन्छ। यस्ता फर्महरू न्यूरोड र इन्द्रचोक वरपरका रञ्जना गल्ली, नारायण आर्केड, धाराचोक, मासंगल्लीमा छन्। छापा मार्न सक्ने डरले कतिपय व्यापारीका गोदामहरू काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न भागमा छरिएका छन्। राजधानीमा यस्तो व्यापार गर्नेमा धेरैजसो भारतीयहरू छन्। उनीहरूमध्ये लामो समय नेपाल बसेका कतिपयले अन्य बाटोबाट नेपाली नागरिकता पनि लिएका छन्। राजस्व छल्ने काम उनीहरूकहाँ काम गर्ने नेपालीका नाममा दर्ता गरिएका फर्मबाट हुने हुनाले उनीहरू भागेपछि कानूनतः निर्दोष नेपालीले सजायको भागीदार बन्नुपर्ने अवस्था आउने राजस्व अधिकारीहरू बताउँछन्। राजधानीका धेरै व्यापारीहरू भन्सार नतिरिएका सामान भित्र्याएबापत कार्वाहीमा परिसकेका र कति अझैशङ्काको घेरामा छन्। राजस्वको रेकर्डअनुसार यसअघि कार्वाहीमा परेका फर्महरूमा रञ्जना गल्लीका रामाकान्तको रुपाना क्रिएसन स्टोर, नवीन र सुरेशको आरती इण्टरप्राइजेज, तरुण मित्तलको जीएस स्टोर, सुनिल जैनको केआर फैन्सी स्टोर, सन्दीपको तिरुपति ड्रेसेज, प्रदीपको दीक्षा इम्पोरियम र आनन्द स्टोर छन्। त्यस्तै रञ्जना हल छेउका ब्यापारी गंगाधरको पवन इम्पोरियम र सुरेश मुण्डाको अभिनन्दन स्टोर, नारायण आर्केडस्थित देवकीको सुहानी इम्पेक्स, अञ्जन श्रेष्ठको मौसा ट्रेडिङ, नारायण आर्केडकै ओमप्रकाशको दिपेश ट्रेडिङ कन्सर्न र रञ्जना गल्लीकै महावीर क्लोथ स्टोर पनि तस्करीको सामान ल्याउने क्रममा कार्वाहीमा परेका छन्। प्रज्ञापनपत्र नै नक्कली!
यसअघि तस्करहरूले एक पटक भन्सार तिरेको प्रज्ञापनपत्रलाई राजस्व प्रशासनका कर्मचारीको मिलेमतोमा पटक–पटक प्रयोग गरेर सामान भित्र्याउँदै आएका थिए। वीरगञ्ज र पूर्वी क्षेत्रका नाकाबाट काठमाडौँ भित्रिने आयातित सामानका लागि ढुवानीकर्ताले भन्सार तिरेको कागज राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैयामा देखाउनुपर्छ र त्यहाँ प्रज्ञापनपत्रको प्रतिलिपि राखिन्छ। तस्करसँग मिलेका कर्मचारीले त्यसरी लगिएका वस्तु काठमाडौँ पुगेको निश्चित भएपछि त्यो प्रतिलिपि कार्यालयको रेकर्डबाट हटाई व्यापारीलाई फिर्ता दिन्छन्र तस्करहरूले फेरि त्यसैलाई प्रयोग गरेर त्यस्तै सामानको अर्को लट काठमाडौँ पठाउँछन्। भन्सार छलेर नेपाल भित्र्याइएका सामान नक्कली भ्याट बिलका आधारमा पथलैया र गजुरीका राजस्व अनुसन्धान इकाइबाट राजधानीका लागि जाँचपास हुन्छन्। व्यापारीले राजधानीदेखि जनकपुरसम्म 'स्टक ट्रान्सफर'को नाममा हुँदै नभएको कम्पनीको भ्याट बिल काटेर पनि अवैध सामान ओसारपसार गर्दै आएका छन्। तस्करसँग मिलेका राजस्व अनुसन्धान इकाइ चेकपोष्टमा खटिएका कर्मचारीले भ्याट बिल र भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा दरपीठ नै नगरी सामान पास गरिरहेकाले एउटै प्रज्ञापनको आधारमा ठूलो परिमाणमा सामान ओसारपसार हुने गरेको हो। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
