![]() |
| पूर्णाङ्क २१२ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
रिपोर्ट कपिलवस्तु विस्थापितको आक्रोश
माओवादीको प्रतिकारमा लागेका कारण भारतमा विस्थापित भएर तीन वर्षपछि २०६३ चैतमा गाउँ फर्केका कपिलवस्तु, विठुवाका सीताराम भर मङ्सिरदेखि सदरमुकाम तौलिहवामै छन्। उनी राहत र सुरक्षाको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन तथा राजनीतिक दलका कार्यालय धाइरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन र राजनीतिक दलहरूसँग राहत, सुरक्षा र परस्पर मनमुटाव अन्त्य गर्ने विषयमा सहमति गरेपछि घर फर्केका विठुवा, बाँसखोर, हथिहवा, तितिर्खी, लवनी, नन्दनगर, पतरिया आदि गाउँका दर्जनौँ परिवारको अवस्था पनि यस्तै छ। नन्दनगर–१ का रघुवर तिवारीको ६ जनाको परिवारलाई आफ्नै खेतीको आम्दानीले खान–लाउन पुग्थ्यो, तर तीन वर्षदेेखि उनको खेत बाँझैछ। “घर सबै भत्केको छ, खानेकुरा छैन। बस्ने–खाने नै व्यवस्था नभई कसरी खेतीपाती हुन्छ। राहत पाइन्छ र सुरक्षित साथ गाउँमा बस्न सकिन्छ भनेर आएका थियौँ, खोई अहिलेसम्म केही भएन”, घर फर्कने बेलामा भएको सहमति कोट्याउँदै उनले बताए। विगतमा माओवादीविरुद्ध प्रतिकारमा उत्रेका यी विस्थापितहरूलाई फेरि आक्रमण हुनसक्ने डर पनि छ। त्यसैले उनीहरू सुरक्षाको अनुभूति गरेर ढुक्कसँग घरमा बस्न सकेका छैनन्। गएको १० कात्तिकमा विठुवा–९, विसनपुरामा सम्साँझैगोली हानेर उनीहरूकै समूहका त्रियुगी भनिने रामेश्वर पाण्डे र अर्को एक घटनामा पारस पाठकको हत्या भएपछि गाउँमा बस्न थालिसकेका पनि तौलिहवामा आएका छन्। पाँचजनाको परिवारसहित मासिक रु.९०० भाडा तिरेर बसेका रघुवर त्रिपाठी भन्छन्, “बेलाबेलामा श्रीमती र केटाकेटीलाई गाउँ पठाई अन्न मगाउँछौँ। तर आम्दानी नभएकोले जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ।” आरोप–प्रत्यारोपले फेरि हत्याको शृङ्खला शुरु गर्न सक्छ। विगतमा हतियारसहित प्रतिकारमा उत्रेको यो समूहले पहिलेका हतियार न प्रशासनमा बुझाएको छ, न कहाँ छन् भनेर खुलाएकै छ। तराईमा सशस्त्र सङ्घर्षरत समूहहरूले पनि यस्तो समूहको उपयोग गर्न सक्छन्। पारस पाठकको हत्याको जिम्मेवारी लिएर तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाले प्रितम पाण्डेको समूहका विरोधीहरूको समर्थन लिने प्रयास गरिसकेको छ। त्यसैले समस्यालाई बेलैमा सम्बोधन गरिनुपर्ने कपिलवस्तु, चन्द्रौटाका बुद्धिजीवी साधुराम खनाल बताउँछन्। यस्ता थुप्रै सम्भावना भएकाले शान्तिसुरक्षा र विस्थापितका मागलाई पूरा गरी द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न प्रशासन गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिएको छ। कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेणिमाधव ज्ञवाली विस्थापित परिवारलाई राहत र सुरक्षा मिल्ने कुरामा आश्वस्त पार्दै भन्छन्, “हामीले जिल्लाबाट विवरण माथि पठाइसकेका छौँ। पहिलो लटमा छुट्न गएकाहरूले दोस्रो लटमा पाउँछन्। सुरक्षाको लागि गस्ती बढाइएको छ।” सरकारले समयमै यी काम गरेन भने उनीहरूले आफ्नो सुरक्षाका नाममा हतियार बोक्ने र त्यसको नतिजा प्रत्युत्पादक हुनसक्ने देखिन्छ। समस्या समाधानका लागि स्थानीय राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबाट पनि त्यति प्रभावकारी काम हुनसकेको छैन। जिल्लामा विगतमा प्रतिकारमा लागेकाहरूमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस निकट धेरै छन्। मोहित खाँको हत्यापछि तिनलाई अन्य राजनीतिक सङ्गठनले पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरेका छन्। पश्चिम कपिलवस्तुको अर्को समूह अहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग न टाढा, न नजिकको अवस्थामा पुगिसकेको छ। तराईमा अस्थिरता बढाउन लागेका विभिन्न नामका सशस्त्र र निरस्त्र सङ्गठनहरू अहिले सरकारसँगको कुनै पनि समूहको असन्तुष्टिलाई चर्काएर उनीहरूलाई आफ्नो समूहमा तान्ने प्रयासमा छन्। सरकारले समयमै माग पूरा गरेमा कसैको प्रलोभनमा मानिसहरू नपर्ने, अन्यथा असन्तुष्टहरू विस्तारै हतियारधारीसँग नजिक हुनसक्ने स्पष्ट गर्दै प्रितम भन्छन्, “मानिसले खान नपाएपछि विकल्प त खोज्छ नै। सरकारले माग पूरा गर्यो भने गोइत, ज्वाला कसैको केही लाग्दैन। देशको विखण्डनको पक्षमा हामी छैनौं, सबैले मिलेर बचाउनुपर्दछ। को पहाडिया, को मधेशी हामी सबै नेपाली हौँ। १० कात्तिकमा हत्या गरिएका रामेश्व्ार पाण्डेकी श्रीमती गाउँबाट विस्थापित भएकी छन्। आफन्तकहाँ र छिमेकीको सहारामा बसेकी उनी भन्छिन्, “मेरो श्रीमानको हत्या किन र कसले गरेका हुन्? मैले अब यी केटाकेटीलाई कसरी पाल्ने? ” माओवादीको डरले गाउँका पुरुष भागेर भारततिर गएका बेला प्रतिकार गर्नेहरूलाई खोज्दै आएका माओवादी कार्यकर्ताले २०६२ मा बाँसखोर गाविसका पूर्व उपाध्यक्ष छोटेलाल मुसलमानकी सानीआमा सब्रु निशालाई बन्दुकको कुन्दाले हानेर मारेका थिए। छोटेलालका दाजु लडन मुसलमान पनि माओवादीकै आक्रमणबाट मारिएका थिए। |