|
| पूर्णाङ्क २१२ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
कृषि भारतले आफ्ना किसानलाई छुट दिएर उपलब्ध गराएको सस्तो मल नेपालमा लुकीछिपी भित्रिने गरेकोले सरकारले जापानबाट अनुदानस्वरुप पाएको र निजी क्षेत्रले विधिवत् आयात गरेको मल बिक्न छाडेको छ।
दुर्गम क्षेत्रका गरिब किसानहरूका लागि जापानको सहयोगमा दुई वर्षअघि आएको ६९०० मेटि्रक टन युरिया मलमध्ये ३४९४ टन बिक्री हुनसकेको छैन, माघको पहिलो साता फेरि जापानबाटै अर्को ५४४० टन आइपुगेको छ। सधैँ भनेको बेला मल नपाइने नेपालमा कृषि सामग्री कम्पनी र निजी व्यापारीहरुका गोदाममा समेत गरेर गएको पुसको अन्त्यसम्म १८५२२ टन मल बाँकी रहेको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रासायनिक मल इकाईले जानकारी दिएको छ। भारत सरकारले आफ्ना किसानलाई अनुदान दिएर उपलब्ध गराएको सस्तो मल लुकीछिपी नेपाल भित्रिने, नेपालमा आयातित मल महङ्गो हुने र यो सिजनमा मलको खासै प्रयोग पनि नहुने हुनाले नबिकेको सम्बद्ध पक्षहरुको भनाइ छ। समयमा चाहिए जति रासायनिक मल किसानहरुकहाँ पुर्याउनु ठूलो कुरा ठानेर २०५४ कात्तिकदेखि निजीक्षेत्रले पनि आयात र वितरण गर्न पाउने नीति बनेको छ। दीर्घकालीन कृषि योजना (सन् १९९५)ले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न सिंचाई, प्रविधि, पूर्वाधार, कृषि सडक, ऋण र बजारसँगै मलखादलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। २० वर्षे दीर्घकालीन योजनाको अन्तिम वर्ष सन् २०१५ मा प्रतिहेक्टर जमिनमा १३१ केजी पोषकतत्व पुर्याउनुपर्ने भनिएको छ। तर, २००५ मा योजनाले आधा अवधि पार गरिसक्दा पनि २६–२८ केजी मात्र पुगेको दीर्घकालीन कृषि योजना सघाउ कार्यक्रमको एक अध्ययनले देखाएको छ। र, गएको पाँच वर्षयता मलखादको प्रयोगको परिमाण घट्दै गएको छ। निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपछि सरकारी अनुदान हटाइएकोले नेपालमा मलखाद महङ्गो भएको छ। तर भारतमा अनुदान कायमै रहेकोले सस्तो छ। अहिले निजी क्षेत्रले तेस्रो मुलुकबाट झिकाउने इण्डोनेसियाको युरिया प्रतिकेजी कम्तीमा रु.२३.३८ मा नेपाल आइपुग्छ भने रु.२४–२५ मा पनि बिक्री हुनसकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्दै गएकोले छिटै नै रु.३२–३५ पुग्ने अनुमान छ। भारतले यस वर्ष मलखादमा भारी अनुदान दिएकोले त्यहाँको युरिया मल काठमाडौँमा रु.१४ मै पाइन्छ। यसले गर्दा नेपाली व्यापारीहरूले अनधिकृत रूपमा आउने सस्तो मलसँग हार खाएर अयात घटाएका कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक पशुपति गौतम बताउँछन्। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट गराइएको 'नेपालमा रासायनिक मल प्रयोग अध्ययन, २००३' अनुसार यसरी अनधिकृत रूपमा आउने मल वार्षिक ३ लाख टन हुने गरेको छ भने २०५८ मा विधिवत आयात भएको मल १ लाख ५० हजार टन मात्रै थियो।
नेपाल सरकार र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)बीच २० जनवरी २००० मा भएको सम्झ्ौताअनुसार अनुदानमा आएको मल सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका व्यापारीले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा खरिद गरेर सबै विकास क्षेत्रका, खासगरी दुर्गम भेगमा पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। दुर्गम क्षेत्रका किसानहरूलाई सुलभ रूपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन, आपतकालीन वा आकस्मिक बेलामा उपयोग गर्न तथा मूल्यमा उतारचढाव हुन नदिन जापान सरकारले अनुदान दिएको हो। सो मललाई प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा बिक्री गरेर प्राप्त हुने रकमबाट दुर्गम क्षेत्रका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा मल ढुवानी र साना सिंचाई आयोजनामा अनुदान दिइएकोले लक्षित वर्गलाई फाइदा पुगेको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव दिवाकर पौड्यालको भनाइ छ। यो मल स्तरीय भएकोले विशेष गरी पहाडी भेगका तरकारी खेतीमा उपयोग हुने गरेको मन्त्रालयकै रासायनिक मल इकाईका अधिकृत सञ्जय वर्मा बताउँछन्। अहिले जापानी सहयोगको युरिया मलको बिक्री मूल्य पनि प्रतिकेजी रु.२४ नै छ। यस स्थितिमा भारतले आफ्ना किसानलाई अनुदान र अरू सेवा उपलब्ध गराउँदासम्म नेपालले पनि अनुदान दिनुपर्ने तथा दातृसंस्थाहरूलाई पनि आफ्ना व्यावहारिक कठिनाई अवगत गराउँदै भारतलगायत अन्य देशहरूसँग अनुदानमै लिने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। विश्वबजारको लागि जैविक खेती बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ। त्यसैले रासायनिक मलमा दिने अनुदानको साटो जैविक मल उत्पादन गर्न प्रोत्साहन दिनु पनि आवश्यक छ। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
