|
| पूर्णाङ्क २१२ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
विकास विश्लेषण
नेपाल सरकारको निराशा बुझन गाह्रो छैन। वर्षौंसम्म आश देखाइएको 'शान्ति लाभांश' कार्यक्रमहरूका लागि स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अपेक्षित उत्साह देखाएको छैन। तर माओवादीद्वारा सञ्चालित सशस्त्र विद्रोहले शान्तिपूर्ण निकास नपाउँदै मधेश र पहाडमा पहिचानका अनेकन आन्दोलनहरू शुरु भइसकेका छन्। माओवादीहरूको हिंस्रक अभियान कम भएपछि विकास कार्यक्रमहरूले गति लिनेछन् भन्ने आशमा रहेका नागरिकहरूका लागि सरकारसँग बाँड्नका लागि आश्वासन र सान्त्वना बाहेक केही पनि छैन; किनभने दातृ निकायहरूले अद्यापि, कुनै पनि द्वन्द्व–उत्तर सहयोगको पोको फुकाल्ने सङ्केत दिएका छैनन्। नेपाली जनता अन्य द्वन्द्वहरूमा फस्दै जाने खतरा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका बखत माओवादीहरूको प्रभाव नियन्त्रण गर्न गैससहरूको सञ्जाल बढाउन सघाउने तथा विदेशी अन्वेषक, अधिकारकर्मी, संयुक्त राष्ट्रसंघ एवं अन्य पर्यवेक्षकहरूलाई बढावा दिने बाहेकका सहयोग कार्यक्रमहरू साह्रै कम मात्रै दातृ संस्थाहरूले ल्याएका छन्। दातृ राष्ट्र तथा निकायका अधिकारीहरू पनि नेपाल सरकारसँग सन्तुष्ट देखिँदैनन्। भन्नलाई नेकपा (माओवादी) सरकारमा सहभागी छ, तर कार्यकर्ताहरू मात्र होइन, सत्तासीन माओवादी मन्त्रीहरू समेत विद्रोहीहरूकै भाषा बोल्छन्। सत्ताधारी सात दलका नेताहरू नौथरी कुरा गर्छन्। प्रशासनिक संयन्त्रको प्रस्ताव एउटा हुन्छ, मन्त्रीहरूको सिफारिस विल्कुलै बेग्लै। सञ्चार–माध्यमहरूमा द्वन्द्वका समाचारहरू हुन्छन्, तर योजना आयोग विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने दाबी गर्छ। दातृ निकायका अधिकारीहरू स्वभावैले अनुदार र सनातनी प्रकृतिका हुन्छन्। परिवर्तनका लागि जोखिम उठाउनु र प्रगतिका लागि खतरा मोल्नु तिनको कार्यसूचीमा पर्दैन। सबै कुरा सामान्य भए मात्र विदेशीहरू अगाडि सर्न तयार हुन्छन्। तर निकासोन्मुख माओवादी विद्रोह होस् वाझाङ्गिदै गएका मधेशका दर्जनौं हिंस्रक र अहिंस्रक असन्तुष्ट समूहहरू, दातृ निकायका अधिकारीहरूको आकलनमा कुनै पनि जटिल मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्षमता, व्यवस्थापकीय कौशल वा व्यक्तिगत निश्छलता नेपालका नेताहरूले देखाउन सकेका छैनन्। यस्तो परिस्थिति कायम रहेसम्म दातृ निकायहरूले 'पर्ख, प्रार्थना गर; र, हेर के हुन्छ!' को नीति अख्तियार गर्नु अस्वाभाविक होइन। नेपाल सरकार सम्भवतः निःशर्त सहयोग चाहन्छ तर त्यो सम्भव छैन। हेनरी किसिञ्जरले भने झै वैदेशिक सहयोग दान–दातव्य होइन। द्विपक्षीय सहायता, बहुपक्षीय सहुलियत वा निजी क्षेत्रको लगानी– जुनसुकै रूपमा वैदेशिक सहयोग भित्रिए पनि त्यसका निश्चित सामरिक, स्रोतजन्य वा व्यापारिक उद्देश्यहरू हुन्छन्। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति तथा सामरिक संवेदनशीलताले गर्दा राजनीतिक उग्रवाद, प्रशासनिक अव्यवस्था वा सामाजिक अराजकता जस्ता कुनै असामान्य अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्वीकार्य छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवार सदस्य हुनसक्नेको मात्र सार्वभौमिकता सुरक्षित रहन सक्छ; त्यस्तो क्षमता देखाउन सकिएन भने राज्यका सबै अङ्ग क्रियाशील रहँदारहँदै नेपाल पनि अफगानिस्तान जस्तो असफल, बर्माजस्तो अराजक वा पाकिस्तानजस्तो सङ्कटपूर्ण राष्ट्रहरूको सूचीमा दरिने डर कायम रहन्छ। त्यस्तो अवस्था वैदेशिक सहयोग गर्नेहरूले पनि चाहेका होइनन्। नेपालको अवस्था असामान्य भए पनि यो असफलोन्मुख राज्य किमार्थ होइन। त्यसैले न त दाताहरूले चाहेजस्तो 'सब ठीकठाक' परिस्थिति नेपालमा रातारात बन्न सक्छ, न सरकारले खोजेजस्तो जेजस्तो भए पनि सहयोग भने सामान्य हुने कुनै सम्भावना नै छ। दातृ राष्ट्र तथा निकायहरूको सहयोग अहिलेलाई आर्थिक वृद्धिका लागि भन्दा पनि नेपालको स्थायित्व तथा दिगो शान्तिका लागि हुन जरुरी छ भन्ने कुरा सरकारले तर्कसङ्गत ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। संविधानसभाको निर्वाचन तथा त्यससँग सम्वद्ध सेना व्यवस्थापन वा राज्य पुनर्संरचनाका मुद्दाहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनतालाई सेवा तथा सुविधा पुर्याउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नसकिने होइन। तर भविष्यको प्रान्तीय संरचनालाई अप्ठ्यारोमा नपार्नका लागि सङ्क्रमण अवधिका विकास योजनाहरू सोझैजनतालाई लाभान्वित पार्ने किसिमको हुनुपर्दछ। प्रत्येक गाउँमा सुरक्षित खानेपानी, हरेक वडामा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक शौचालय र सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य केन्द्रजस्ता कार्यक्रमलाई कुनै पनि राजनीतिक समूहले विथोल्ने कुरा हुँदैन। त्यस्तै, प्रत्येक परिवारका कम्तीमा एक सदस्यलाई क्षमता अनुसारको रोजगार, घरघरमा सुत काट्ने चर्खा वा लुगा बुन्ने तान एवं क्रय–विक्रय सुविधाका लागि गाउँ–गाउँमा सरकारी संस्था जस्ता कार्यक्रमहरूले सबैजसो राजनीतिक दलहरूलाई जागृत तुल्याउँछ। भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरूको आफ्नै महत्व छ। तर विकास परियोजनाहरूका लागि आवश्यक पर्ने राजनीतिक स्थिरता कायम नभएसम्म माओवादीहरूको 'असफल क्रान्ति' बाट विरक्तिएका र आजित भएका जनसमुदायलाई सङ्गठित गर्न तथा आश्वस्त तुल्याउन आधार तहका विकास कार्यक्रमहरू बढी प्रभावकारी ठहरिन सक्छन्। ठूल्ठूला कार्यक्रम बनाउन, कार्यान्वयन गर्न, अनुगमन गर्न तथा प्रगति विवरणमा उपलब्धिका रूपमा देखाउन सजिलो हुन्छ। त्यसैले प्रस्तावक पनि ठूलै सोच्दछन्, लगानीकर्ता पनि विशालता नै खोज्दछन्। तर सङ्क्रमण अवधि समायोजन तथा समन्वयका लागि आधार तयार गर्ने अवस्था हुने गर्दछ। छरिएका स–साना अवयवहरूको सञ्जाल असजिलो जस्तो देखिए पनि राजनीतिक दृष्टिकोणले मात्र नभई व्यवस्थापन गर्न पनि असहज अवस्थामा साना योजनाहरू नै उपयुक्त हुन्छन्। शान्तिसँग जनसाङ्ख्यिकी (डेमोग्राफी) जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा समाजशास्त्रीहरूले पहिलेदेखि उठाउँदै आएका हुन्। हवाई विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ग्यारी फुलरका अनुसार १५ देखि २० वर्षका युवाहरूको 'तन्नेरी पोका' जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत भएको समाजमा अस्थिरता देखिनु अस्वाभाविक होइन। नेपालको 'तन्नेरी पोका'– पारिभाषिक शब्दावलीमा युथ वल्ज– देखि नै लागेको छ। पुरानो जनगणना अनुसार नेपालको 'तन्नेरी पोका' १९.३८ प्रतिशत अर्थात् जोखिम सीमा २० छुनै लागेको छ। ब्रेम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक गुनार हेनसनको आकलन त झ्नै त्रास उत्पन्न गराउने खाले छ। उनको विश्लेषण अनुसार १५–२९ उमेर समूहको 'आँटिलो जमात' जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशत पुगेपछि त्यस्तो राष्ट्रलाई युद्धमा होमिनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। नेपालको 'आँटिलो जमात' २७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यो मापदण्ड नपुग्दै नेपालले माओवादीहरूको हिंस्रक विद्रोह खेप्नु पर्यो। त्योभन्दा ठूलो 'युद्ध' को कल्पना समेत अत्यासलाग्दो देखिन्छ। तर युवा नेतृत्वको नाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले अझै'हजुरआमा' महिलालाई नै उपयुक्त ठहर्याइरहेको छ। अन्य दलहरूले त्यति पनि गरिरहेका छैनन्। युवा लक्षित नेतृत्व विकास, सीप प्रवर्द्धन तथा रोजगार सिर्जना नभएसम्म श्रम निर्यातको भरमा 'तन्नेरी पोका' तथा 'आँटिलो जमात' का चुनौतीहरू सामना गर्न सकिने छैन भन्ने कुरा नेपालका योजनाविद्हरूले सहयोगी राष्ट्र तथा निकायहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्नेछ। विपन्न बालबालिकाका लागि शिक्षा तथा न्यूनतम आहारको प्रत्याभूति एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन्। त्यस्तै वृद्ध एवं असक्तका लागि सुलभ स्वास्थ्य सेवाको मुद्दालाई वयस्कहरूको रोजगारीसँग विच्छेद गरेर हेर्न मिल्दैन। सुरक्षा र सामाजिक सेवाका बीच जहिले पनि अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ। नेपाल कल्याणकारी राज्य बन्न सकेन भने स्वतः असफल राज्य बन्ने दिशामा ओरालो लाग्छ भन्ने कुरा 'दातृ राष्ट्र तथा निकायहरू' लाई बुझाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन। तर, खोजिएकै शर्तमा सहयोग गर्न विदेशीहरू ओइरिन्छन् भन्ने भ्रम सरकारमा रहेका माओवादी लगायतका दलहरूले तत्काल परित्याग गर्नु उपयुक्त हुनेछ। अमेरिकाको आर्थिक मन्दीबाट उत्पन्न हुने असरले वैदेशिक सहयोगको बजार पनि प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै जाने लगभग निश्चित छ। त्यस्तो परिस्थितिका लागि नेपाल तयार रहनुपर्छ; आफ्नो क्षमता, आवश्यकता र पात्रतालाई बेच्ने कौशल विकसित गर्न थाल्नुपर्दछ। एसियाको सबभन्दा विपन्न तथा मानव विकास सूचकाङ्कमा झ्ण्डै सहारा छेउछाउका असफल अफ्रिकी मुलुकहरूको हाराहारीमा रहेका नेपालका उत्पीडित तथा सीमान्तीकृत समुदायले अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाउन नसकेको एउटा मुख्य कारण यहाँका अभिजात्य समूहहरूमा व्याप्त रहेको पाखण्ड हो। सहयोग परिचालनलाई भिक्षाटन नभएर स्रोत तथा साधनमा उपेक्षित र अविकसित राज्यहरूको हकदावीको रूपमा प्रस्तुत गरिनुपर्दछ। त्यसो हुन सकेन भने फेरि पनि नेपाल 'दातृ राष्ट्र तथा निकायहरू' सामु याचककै रूपमा प्रस्तुत हुनेछ र परामर्श बैठक खेर गएको अवसर बन्न पुग्नेछ। |
