|
| पूर्णाङ्क २१२ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
आवरण रिपोर्ट जेलवाङको बलिदान र पीडा माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा ठूलो पीडा भोगेको रोल्पाको जेलबाङप्रति न सरकारले चासो देखाएको छ न त माओवादीकै ध्यान गएको छ। • कियोको ओगुरा
माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा रोल्पाको सबैभन्दा अग्लो पहाड जलजलाको फेदीस्थित जेलबाङ गाउँको विशेष स्थान छ। करिब ३५०० जनसङ्ख्या भएको यो गाउँबाट माओवादीले ६० जनालाई 'जनयुद्धका शहीद' घोषणा गरेका छन्। माओवादी विद्रोहमा एउटै गाविसबाट शहीद हुनेहरूको सम्भवतः यो सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्या हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका जेलबाङका २० विस्थापित परिवारको सङ्ख्या पनि रोल्पाका ५१ गाविसका विस्थापितमध्ये सबैभन्दा ठूलो थियो। जेलबाङमा कम्युनिष्ट सङ्गठन विस्तार हुनुमा थवाङको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ। २०३६ सालमा थवाङ माध्यमिक विद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको पहिलो सभापति बनेका हाल माओवादीका सांसद सन्तोष बुढामगरले जेलबाङमा पनि विद्यार्थी सङ्गठन विस्तार गरे। २०३६ सालमा जेलबाङ माविका हेडमास्टर रहेका हाल माओवादी मगरात राज्य समितिका सदस्य चन्द्रबहादुर बुढामगर 'शेष' ले नेकपा (चौथो महाधिवेशन) को सदस्यता लिए जो जेलबाङकै पहिलो कम्युनिष्ट हुन्। थवाङ्गीहरूले राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव वहिष्कार गरेपछि कात्तिक २०३८ मा सरकारले त्यहाँ सैनिक कारबाही सञ्चालन गर्यो। त्यसबाट जोगिन सन्तोष बुढामगरसहितका केही कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरूले चन्द्रबहादुर बुढामगरको घरमा सेल्टर लिएका थिए।
उत्तरपूर्वी रोल्पाको जेलबाङका अधिकांश वासिन्दा खाम भाषा बोल्ने मगरहरू छन्। माओवादी सशस्त्र विद्रोहको केन्द्रबिन्दु रहेको यो क्षेत्रमा विद्रोह शुरु हुनु तीन महिनाअघि कात्तिक २०५२ मा तत्कालीन देउवा सरकारले माओवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने चर्चित प्रहरी कारबाही 'अपरेसन रोमियो' सञ्चालन गरेको थियो। रोल्पाका अरू गाउँमा झै जेलबाङमा पनि राजनीतिक मूठभेड चर्कंदै गएको २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नै हो। त्यसबेला चन्द्रबहादुर 'शेष' र उनका समर्थक संयुक्त जनमोर्चा नेपालमा, जेलबाङका अन्तिम प्रधानपञ्च पूर्णबहादुर रोका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा तथा सर्वजित बुढा र उनका समर्थक भरत रोका नेपाली काङ्ग्रेसमा लागे। माओवादी छापामारका तेस्रो डिभिजन कमाण्डर शरदका अनुसार, २०४८ सालको आमचुनावमा जेलबाङबाट जनमोर्चाले १८९०, राप्रपाले ८७ र काङ्ग्रेसले ५६ मत ल्याएका थिए। जनमोर्चाविरुद्ध उठेको एक मात्र पार्टी काङ्ग्रेसले अन्तिम घडीमा आएर उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि २०४९ को पहिलो स्थानीय निर्वाचन विना प्रतिस्पर्धा जनमोर्चाले जित्यो। २०५६ सालमा प्रहरी बल फिर्ता बोलाइएपछि 'प्रहरीमुक्त गाउँ' बनेको जेलबाङमा त्यसैबेलादेखि माओवादी खुला रूपले घुम्न थालिसकेका थिए। यस वर्षको मङ्सिरमा मानवअधिकारवादी सङ्गठनहरूको सहयोगमा धेरैजसो विस्थापितहरू पनि गाउँ फर्केका छन्। भदौमा जेलबाङमा प्रहरी चौकी पुनःस्थापना गर्न खोज्दा माओवादीले अवरोध खडा गरेका थिए तर १९ माघदेखि एउटा प्रहरी टोली त्यहाँ बस्न थालेको छ। माओवादी विद्रोहबाट यो गाउँ किन यति प्रभावित भयो भन्ने बुझन भदौमा म जेलबाङ जाँदा १० दिनदेखिको भारी वर्षाले सुरीचौरबाट हिँडेर जेलबाङ जाने साँघुरो गोरेटो बाटो ठाउँठाउँमा भत्किएको थियो। जबकि जेलबाङसँगै जोडिएको विद्रोहको बेलाको 'माओवादी राजधानी' थवाङ गाविसमा जर्मन प्राविधिक सहयोग संस्था जीटीजेड र माओवादी स्वयंले दुई–दुईवटा मोटर बाटो निर्माण गरिरहेका थिए। तर गाउँले र स्थानीय माओवादीहरूको पहलमा सानो जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन भएपनि जेलबाङमा पुनर्स्थापनाको कुनै कार्यक्रम आएन। यहाँको एक मात्र स्वास्थ्यचौकीमा औषधि नदेख्दा मलाई आश्चर्य लाग्यो। थवाङले नेपाली र विदेशी सञ्चारमाध्यमसँगै माओवादी पार्टीको पनि ध्यान आकर्षित गरेपछि त्यहाँ स्थानीय विकासलगायतका कार्यक्रम पनि आए। तर माओवादी विद्रोहमा ठूलो त्याग गरेको र पीडा भोगेको जेलबाङलाई कसैले पुछेका छैनन्। सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले शान्ति प्रक्रियामार्फत उचित न्याय पाएनन् भने द्वन्द्वको तुष रहिरहन्छ। • टोकियोस्थित एसिया प्रेस इन्टरन्यासनलकी संवाददाता ओगुरा नेपालको माओवादी आन्दोलनसम्बन्धी अध्ययन गर्दैछिन्। |
