|
| पूर्णाङ्क २१२ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
आवरण विश्लेषण
खुला राजनीतिमा प्रवेशसँगै नेकपा माओवादी सबैका लागि सबैथोक हुन खोजिरहेको छ।
संविधानसभाको चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको अहम् सवाल हो। यस पटक पनि चुनाव नहुने भयो भने बिग्रँदो शान्ति–सुरक्षा नै त्यसका लागि वाधक बन्न सक्छ। र, त्यो अवस्थाका लागि प्रमुख कारक हुनेछन्― प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा माओवादीको अविश्वास तथा मधेशमा चलिरहेको आन्दोलन। यी दुवै एकआपसमा गहिरोसँग जोडिएका छन्। कतिपय राजनीतिकर्मीहरूले दोस्रो जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई गुम्न दिनुहुँदैन भनेर हरदम मन्त्र झै जप्ने गरेका छन्। ती 'उपलब्धि'मध्ये शान्ति स्थापना र लोकतन्त्र बहाली सबैभन्दा महत्वपूर्ण भए पनि अरू के हुन् भन्ने कुरामा पूर्ण सहमति देखिँदैन। नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट त्यति ठूलो सङ्ख्यामा, त्यति धेरै ठाउँका जनता शान्तिपूर्ण रूपमा सडक विद्रोहमा उत्रनुको पछाडि ती दुई लक्ष्यबाहेक अरू पनि चाहना रहेको देखिन्छ। माओवादी लगायतका हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले नेपाली जनताको इच्छा नबुझेका छैनन्। राज्य पुनर्संरचनाको नारा दिएर तिनले जनतालाई थामथुम पार्न पनि खोजे। तर समयको माग अर्कै थियो― मधेश बल्न थाल्यो र पूर्वी पहाड जुर्मुराइरहेको छ। यसो हुनाका कारण धेरै होलान् र समकालीन बहस पनि यिनै कारणहरूको सेरोफेरोमा भइरहेको पाइन्छ। यो बहसमा माओवादी जनयुद्ध र त्यसले उब्जाएका विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक आदि अपेक्षाका कारण नेपाल अहिलेको स्थितिबाट गुजि्ररहेको विश्लेषण पनि धेरैको छ। सम्भवतः माओवादी जनयुद्धले सबैभन्दा लामो असर गर्ने पाटो पनि यही हो। नेकपा (माओवादी) को विडम्बना पनि यही हो― वर्गीय उत्थानका लागि शुरु भएको युद्धले अहिले आएर अर्कै मोड लिएको छ, जुन कुरालाई साम्यवादी विचारमा कुनै स्थान छैन। भए पनि नाममात्रको, किनकि साम्यवादमा वर्गीय चिन्तन नै सर्वेसर्वा रहने गर्छ। खुला राजनीतिमा प्रवेशसँगै नेकपा माओवादी सबैका लागि सबैथोक हुन खोजिरहेको छ। सत्ता कब्जा गर्ने अन्तिम लक्ष्यको लागि उसले आफ्नो पार्टीको विशेष पहिचानलाई पनि दाउमा राखेको देखिन्छ। यसले गर्दा भविष्यमा माओवादी पार्टी सत्तामा पुग्न सफल भएमा उसले राज्य सञ्चालन कुन ढङ्गबाट गर्छ भन्ने कुरा अनुमान लगाउन नसकिने भएको छ। वाईसीएलका गतिविधि हुन् या माओवादी नेताका क्रान्तिकारी भाषण, केहीले पनि भावी माओवादी राज्यको सङ्केत गर्दैनन्। एउटा सार्वभौम राष्ट्र हाँक्नु रोल्पाको कुनै गाउँमा 'जनसरकार' वा 'कम्युन' चलाउनु जस्तो होइन। त्यो पनि खासगरी प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा। यस सन्दर्भमा नेकपा माओवादीले आफ्ना मूल्यमान्यतालाई परिमार्जन गर्दै लैजानु बाहेक अर्को बाटो छैन। त्यसो भन्दैमा निमुखाहरूलाई सशक्तिकरण गराउँदै लैजाने योजना त्याग्नु पर्छ भन्ने होइन। परिवर्तित परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा पहिले आफू प्रस्ट हुनुपर्छ, अनि लचकताको आधारमा समयसापेक्ष नयाँ अवधारणा बनाउनु पर्छ। सबैलाई खुशी बनाउने रणनीति अपनाउँदा कोही पनि खुशी नहुने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ। खासगरी वर्तमान राजनीतिमा देखिएका दुई महत्वपूर्ण सवाल संघीयता र प्रतिनिधित्वमा। त्यसैले गर्दा माओवादी अलि कमजोर देखिएको हुनसक्छ। संघीय राज्यप्रणालीबारे माओवादी अडान पनि त्यति नै समस्याग्रस्त छ। साम्यवादी विश्वमा संघीय राज्य प्रणालीका नमुना प्रशस्त थिए। जातिगत संघीयताको सुरुआत पनि सोभियत संघबाटै भएको हो। तैपनि संघीयताको वास्तविक अभ्यास साम्यवादी मुलुकमा भएको पाइँदैन। साम्यवादी जातिवादी संघीयताको एउटै पाठ के हुनसक्छ भने, केन्द्रीय सरकार कमजोर भएको अवस्थामा संघीय राज्यहरू छुट्टै देशको रूपमा खडा हुनसक्छन्। जस्तो, सन् १९९० पछिको सोभियत संघ र युगोस्लाभियामा भयो। तर, स्वायत्तता वा संघीयता र साम्यवाद एकअर्काका पूरक हुन सक्दैनन्। साम्यवादी मुलुकमा झै कुनै एक पार्टीको गहिरो वर्चस्व रहेको अवस्थामा स्वायत्तता वा संघीयताको कुनै अर्थ हुँदैन। उदाहरण, हिमालपारिको तिब्बत 'स्वायत्त क्षेत्र' नै छ। तिब्बतलाई पूर्ण कब्जा गरेको आधा शतक पुग्न लागेको बेलासम्म पनि त्यस क्षेत्रका सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टीका क्षेत्रीय सचिवमा तिब्बतीय मूलका कोही हुन पाएका छैनन्, चिनियाँ हान जातिका व्यक्ति नै हुँदै आएका छन्। तिब्बत साँच्चिकै स्वायत्त हुँदो हो त यस्तो नहुनुपर्ने हो। यसको साटो अहिले 'वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व' (डिस्त्रि्कप्टिभ रिप्रेजेन्टेशन)को माग हावी हुँदै आएको देखिन्छ। वर्णनात्मक प्रतिनिधित्वको सार के मात्रै हो भने प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको आफ्नो पहिचान र जीवन त्यही समूहसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ, जसको ऊ प्रतिनिधित्व गर्छ। अर्थात् प्रतिनिधिको र प्रतिनिधित्व गरिएको समूहको 'वर्णन' एकैनासको हुन्छ। परिस्थिति हेरेर यो वर्णन जे पनि हुन सक्छ― महिलाको प्रतिनिधित्व महिलाले, अपाङ्गको अपाङ्गले, कृषकको कृषकले, समलिङ्गीको समलिङ्गीले, मगरभाषीको मगरभाषीले, वा मधेशीको मधेशीले। पहिचानको मुद्दा अगाडि आएको र एकअर्काप्रति शङ्काको वातावरण रहेको अवस्थामा हरेक समूह आफूभित्रै सङ्कुचित हुनु अस्वाभाविक हुँदैन। वर्णनात्मक प्रतिनिधित्वका अरू फाइदा पनि छन्। यसमा पहिले नउठेका मुद्दाको सामना गर्नुपर्दा आफूले प्रतिनिधित्व गरेको समूहको चाहना के हो भन्ने राम्रोसँग बुझन सकिने सम्भावना बढी हुन्छ। यस्तो प्रतिनिधित्वलाई महत्व दिने समूह धेरैजसो राज्य सत्ताबाहिर हुने भएकाले यस्ता समूहले पनि राज्य चलाउन सक्छन् भन्ने सङ्केत प्राप्त हुन्छ शासक समूहलाई। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त यस्ता समूहहरूको सहभागिताले ती समूहमाथि हुँदैआएको पक्षपातको प्रश्नलाई राज्यले वैधानिक रूपमा सम्बोधन गर्ने क्रम बढ्दै जान्छ। अहिले नेपालको राजनीतिको अन्तरवस्तु यही वर्णनात्मक प्रतिनिधित्वको खोजीमा केन्द्रित छ। हरेक जनजाति समूहको कम्तीमा एक प्रतिनिधिको माग होस् या तराईमा मतदान क्षेत्र विस्तार वा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको माग, यी सबैको सार एउटै हो― आफ्नो जातिको प्रतिनिधित्व र हकहितको सुरक्षा आफ्नै जातिको प्रतिनिधिले मात्र गर्न सक्छ; माओवादी वा कुनै अर्को दलको प्रतिनिधिले सक्दैन। आफ्नो पार्टीलाई मात्रै मधेशीहरूको हकहितको संरक्षक भनेर मधेशमा चलिरहेको आन्दोलनलाई होच्याउन खोज्नु र परिआएको खण्डमा त्यहाँ जनमुक्ति सेना परिचालन गर्ने धम्की दिनुले कुनै पनि माओवादी नेता मधेशको वर्णनात्मक प्रतिनिधि हुने सङ्केत दिँदैन। मधेशी नेताहरूको भनाइअनुसार अरू ठूला पार्टी झै नेकपा माओवादी पनि पहाडेहरूले चलाएको पार्टी हो, भलै अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदमा मधेशी सांसदहरूको सङ्ख्या माओवादीको मनोनयनकै कारण ह्वात्तै बढेको किन नहोस्। जातीय पहिचानको राजनीतिको स्वरुप बेग्लै हुन्छ। आखिर माओवादी नेताले धोती–कुर्तामा सजिएर आफ्नो वर्णन फरक देखाउन खोज्नु कृत्रिम नै ठहरियो। मातृका यादवले शपथ ग्रहणको बेला गरेको नाटकको पछाडि शायद मधेशी समुदायको खाँटी वर्णनात्मक प्रतिनिधिको रूपमा आफूलाई पेश गर्नुपर्ने बाध्यता नै थियो। अहिलेको स्थितिकै उपज हो― राजनीतिमा जातिगत आदि चरित्रको वर्चस्व। भविष्यमा फेरि राष्ट्रिय दलहरूको महत्व बढ्न सक्छ, तर शुरुका केही चुनावमा तिनको महत्व ह्रास हुने सम्भावना नै बढी छ। यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय दलको रूपमा स्थापित हुन ठूला दलहरूले समावेशीकरणतर्फ धेरै प्रयास गर्नुपर्छ, जुन अहिलेसम्म देखिएको छैन। माओवादीले संसदमा उपेक्षित समूहहरूको राम्रै प्रतिनिधित्व गराए पनि आफ्नो विचारधाराको कारण ऊ वर्गीय चिन्तनबाट मुक्त हुन सक्दैन। आफूले उब्जाएको जातीय राजनीतिको शिकार आफैँ भएको छ माओवादी। • थापा सोशल साइन्स् बहाःसँग आबद्ध छन्। |
