हिमाल खबरपत्रिका  
पूर्णाङ्क २१२ होमपेज  | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि 

आवरण

हिंसा हस्तान्तरण
 
वर्ग सफायाका नाममा व्यक्तिहत्या गर्ने माओवादीको क्रूरता विभिन्न गुट उपगुट मार्फत् 'जातीय र क्षेत्रीय मुक्ति' का नाममा प्रकट हुन थालेको छ। 

जेवी पुनमगर


कनकमणि दीक्षित
२३ जेठ २०६२ माडी, चितवन

'एक जुगमा खोलो पनि फर्किन्छ' भने झै १२ वर्षअघि हिंसात्मक मार्गमा निस्किएको नेकपा (माओवादी) विभिन्न घुम्ती पार गर्दै पहिलेकै स्थानमा आइपुगेको छ। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पटक पटक भनेका छन्, 'हिजो हिँडेको ठाउँबाट आज हामी नितान्त नौलो ठाउँमा आइपुगेका छौँ।' उनको आशय 'हिजो जे जस्तो परिस्थितिमा हतियार उठाए पनि अब फेरि जङ्गल फर्कंदैनौँ' भन्ने नै हो। तर माओवादीले हतियार बिसाए पनि देशमा 'हतियार राजनीति'को होडबाजी निकै बढेर गएको छ। माओवादीले १२ वर्षको सशस्त्र विद्रोहले समाज रूपान्तरणमा जति योगदान गरेको दाबी गर्ने गरेको छ, त्यत्तिकै परिमाणमा समाजलाई हिंसाको मार्गतिर पनि डोर्‍याएको छ। 

माओवादी विद्रोहको पहिलो दुई वर्षमा राज्य र माओवादीबाट १४६ जना मारिएका थिए। यीमध्ये १०६ जना रोल्पा र रुकुमका थिए। मारिनेमा जातिगत रूपले बढी मगर थिए। तर 'स्वाधीनताको लडाइँ' भनिएको तराईको एकवर्षे हिंसाको लेखाजोखा गर्ने हो भने माओवादी विद्रोहको प्रारम्भिक कालभन्दा त्यहाँ चर्को हिंसा देखिएको छ। रोल्पा–रुकुममा रोमियो र किलोसेरा टु अपरेशनका नाममा राज्यले अनाहकमा सर्व–साधारणको हत्या, बलात्कार र दमन शुरु गरेपछि राज्यहिंसाको प्रतिरोधको नाममा माओवादीले त्यस क्षेत्रबाट १ फागुन २०५२ देखि प्रतिहिंसात्मक कारबाहीको रूपमा सशस्त्र विद्रोह थालेको मानिन्छ। 

तर तराईका केही जिल्लामा केन्द्रित राज्यको विशेष सुरक्षा अभियानमा रोल्पा–रुकुमको जस्तो बर्बरता नभएपनि गएको एक वर्षमा तराईमा मारिने र अपहरण हुनेहरूको सङ्ख्या निकै बढेको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार १ पुस २०६३ देखि १६ पुस २०६४ सम्ममा तराईमा मारिनेहरूको सङ्ख्या २४३ पुगेको छ भने ६२७ जना अपहरणमा परेका छन्। त्यसमध्ये २९ जना राज्यको तर्फबाट र अरू सबै 'मधेश मुक्ति'का नाममा देखापरेका विभिन्न सशस्त्र समूह र माओवादीको मधेशी मुक्तिमोर्चाको कारणबाट मारिएका छन्। तराईमा यसरी अपहरणमा पर्ने र मारिनेको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ। यसले देशमा विकसित हुँदै गइरहेको हिंसा–राजनीतिको नयाँ आयामलाई देखाउँदछ। 

माओवादीको औपचारिक निर्णयबाट भएका नियोजित हिंसाबाटै कैयौँ सशस्त्र समूहहरूले सिक्ने मौका पाएका छन्। १० फागुन २०५८ मा चितवनको भण्डारामा यात्रु बसमा आगो लगाएर आठ वर्षीय बालिक काजोल खातुनसहित पाँच जनाको हत्या गर्ने माओवादीले चितवनको माडीमै २३ जेठ २०६२ मा यात्रु बसमै बम विष्फोट गराई ३८ जनाको हत्या गरेको र ३७ जनालाई घाइते बनाएको थियो। घाँटी रेटेर, ढुङ्गाले किचेर, यातना दिएर हत्या गर्ने माओवादीको पाशविक शैलीलाई अहिले विभिन्न समूहहरूले अपनाएका छन्। १६ भदौमा काठमाडौँको बालाजुमा माइक्रोबसमा गराइएको विष्फोटन र २ माघमा बाराको पसाहामा बसमा गराइएको विष्फोटन त्यसैका केही दृष्टान्त हुन्।

पहाड उक्लँदैछ हिंसा


किरण पाण्डे
१६ भदौ २०६४ बालाजु, काठमाडौं

हिजो राज्यलाई व्यक्तिहत्या गर्न नक्कली मूठभेड सिर्जना गरेर 'आतङ्ककारी मारियो' भन्न जति सजिलो थियो, आज त्यो स्थिति छैन। गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको भनाइमा, जातीय, क्षेत्रीय जस्ता आवरण ओढेकाले पनि आतङ्ककारी क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई अहिले कारबाही गर्न गाह्रो भइरहेको छ। त्यसमाथि बलियो हुँदै गइरहेको जातीय र क्षेत्रीय राजनीति तथा त्यसका नाममा छरपष्ट खडा भएका सशस्त्र समूहले राजनीतिको अपराधीकरण गरिरहेका छन्। हिजो मुन्ना खाँको नाममा आतङ्क मच्चाउनेहरू आज जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका विभिन्न समूहको आवरणमा हिंसा फैलाइरहेका छन्। र, आफ्नो आर्थिक स्वार्थ पनि पूरा गरिरहेका छन्। 

यस्तो रोग मधेशमा मात्र छैन, क्रमशः पहाडतिर पनि उक्लँदैछ। गोपाल खम्बूको नेतृत्वमा रहेको किराँत वर्कर्स् पार्टी माओवादीमा मिलेपछि जातीय मुद्दा छाड्यो भन्दै विद्रोह गरेर जनवादी वर्कर्स् पार्टी खोलेका केही किराँत युवाहरूले ७ माघमा खोटाङका तीन वटा प्रहरी चौकी आक्रमण गरेर हतियार लुट्नुलाई सामान्य अर्थमा हेरिनु हुँदैन। छुट्टै जातीय राज्य बनाउने उद्देश्यले खडा भएको यो समूहसँग हतियार छन्। यसका अध्यक्ष नवीन किराँतीले एउटा अन्तर्वार्तामा तराईका विभिन्न सशस्त्र समूहसँग सहकार्यका लागि पहल गरिरहेको दाबी गरेका छन्। उनी भन्छन्, “सरकारले दमन गरेमा हामी सशस्त्र सङ्घर्ष शुरु गर्छौं, त्यतिबेला देश गृहयुद्धमा फस्नेछ।”

गृह प्रशासनले आतङ्ककारी क्रियाकलापमा संलग्न भएकाहरूलाई पक्राउ गरेपनि दलहरूले तिनलाई आफ्नो कार्यकर्ता भएको दाबी गरेर छुटाउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। यसरी साम्प्रदायिक राजनीतिलाई जानेर नजानेर दलहरूले नै पनि मलजल गरिरहेका छन्। माओवादीले निरीह प्रहरी र सर्वसाधारणको हत्या गरेर 'वर्ग–शत्रु सफाया'को नाममा शुरु गरेको हिंसात्मक राजनीतिलाई पूर्वी तराई र पहाडका केही सशस्त्र समूहहरूले 'पहाडे अहङ्कारवाद' र 'जातीय सफाया'को नाममा गरिब किसान, शिक्षक र कर्मचारीको हत्या गरेर अगाडि बढाइरहेका छन्। यो क्रम अझैबढ्ने सङ्केतहरू देखिएका छन्, जसले माओवादीबाट शुरु भएको हिंसात्मक राजनीतिलाई साम्प्रदायिक र आपराधिक मार्गतिर उन्मुख गराइरहेको छ। 

हिंसाको फेरिएको रुप


माओवादी युद्धले समुदायका आकांक्षाबाहेक केही बढाएन।

पृथ्वीनारायण शाहले “षस, मगर, गुरुङ, ठकुरी इन चार जात मात्रै षिचाला गरी हालनु र तर्वार पर्दा साह्रो हुन्छ लुहा च्यापन्या पनि यिनै चार जात मात्रै हुन” भनी उल्लिखित जातिहरूलाई हात लिने रणनीति अपनाएर गोरखा राज्यको एकीकरण गरेका थिए। तत्कालीन बहुजातीय समाजको मर्म र कुन जातिलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने राम्ररी बुझ्ेका पृथ्वीनारायणको तत्कालीन युद्धकौशल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको बुझाइमा चीनको माओको जनयुद्धभन्दा फरक थिएन। त्यसैले होला कतिपय इतिहासकारले नेपालमा हतियारको सङ्गठित राजनीति पृथ्वीनारायण शाहले शुरु गरेको विश्लेषण गर्दै आएका छन्। त्यसपछिको सङ्गठित सशस्त्र सङ्घर्ष गोरखाका लखन थापा मगरले राणाशासन विरुद्ध गरेको आन्दोलन थियो। उनले 'आफूलाई दैवीशक्ति प्राप्त भएको र जङ्गेविरुद्ध लाग्न आदेश आएको' भनी तत्कालीन समयमा व्याप्त धार्मिक मनोविज्ञानलाई समातेर जनतालाई सङ्गठित गर्न खोजेका थिए। उनको सशस्त्र समूहको बनोट पनि बहुजातीय नै थियो। तर उनले सत्ता प्राप्तिका लागि चलाएको धार्मिक अभियान सफल भएन र उनी मारिए।

२००७ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सशस्त्र सङ्घर्षमा लडेको जनमुक्ति सेनाको संरचना पृथ्वीनारायण शाह र लखन थापाको फौजी संरचनासँग धेरै मिल्दथ्यो। दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय सम्झ्ौतापछि काङ्ग्रेसले ठूलो झ्ण्झ्ट बिना हतियार र सेनाको व्यवस्थापन गरे पनि हतियार राजनीति रोकिएन। २०२८ मा नेकपा मालेको नाममा केही उग्रवामपन्थी युवाहरूलेझापामा 'वर्ग सफाया'को नाममा व्यक्तिहत्याको राजनीति शुरु गरे र उनीहरूले नै आफ्नो कार्यदिशा परिवर्तन गरेर बेलैमा त्यसलाई रोके। त्यसपछि १ फागुन २०५२ मा आएर सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्यका साथ माओवादीले सशस्त्र विद्रोह शुरु गरेर हतियार राजनीतिलाई पुनः ब्युँतायो। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा लामो, सङ्गठित र राज्यसंरचना ध्वस्त पार्न सफल ठानिएको माओवादी सशस्त्र विद्रोह समकालीन विश्वको राजनीतिक इतिहासमा नमुना नै मानिने गरी किन उदायो? प्रचण्ड भन्छन्, “हामीले पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नेपालमा हुँदै आएका सानाठूला सशस्त्र सङ्घर्षको अध्ययन गरेर जनयुद्ध थालेकाले सफल भइयो।”

राजनीतिशास्त्रीहरूको भनाइमा माओवादीले मार्क्स, लेनिन र माओको शास्त्रीय सिद्धान्तलाई आधार मानेर सशस्त्र वर्ग सङ्घर्ष गरेको बताए तापनि उसले नेपालमा यसअघि महत्व नदिइएका जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक मुद्दालाई उठाएर आन्दोलनलाई सङ्गठित गरेको हो। २५ पुस २०६० मा माओवादीले रोल्पाको थवाङमा मगरात स्वायत्त प्रदेश घोषणा गरेर देशलाई सात वटा जातीय र दुई वटा क्षेत्रीय राज्यको रूपमा विभाजन गर्‍यो। स्वायत्त भनिएका यस्ता जातीय र क्षेत्रीय सत्ताले ती समुदायको आकांक्षा बढाइदियो। माओवादी नाराकै प्रभाव हुनसक्छ, २०४९ मा जातीय मुक्तिका लागि खडा गरिएको भनिएको गोपाल राईको खम्बूवान मुक्ति मोर्चाले २०५४ मा भोजपुरको दिङ्लास्थित षडानन्द संस्कृत माविमा बम पड्काएर सशस्त्र जातीय सङ्घर्षको सुरुआत गर्‍यो। त्यतिबेला उसले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल अधिराज्यबाट अलग, स्वतन्त्र खम्बूवान राष्ट्र स्थापना गर्नुलाई लक्ष्य बनाएको थियो। पछि यो समूह माओवादीमा मिसियो। माओवादीले तत्कालीन फाइदाका लागि प्रोत्साहन गरेका यस्ता धेरै गुटको प्रभाव अहिले नेपाली राजनीतिमा देखिन थालेको छ।

डा. पीताम्बर शर्माको भनाइमा, माओवादीले यथास्थितिवादविरुद्ध समाजमा हलचल ल्याइदिएको छ। तर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए पनि माओवादीले जातीय मुद्दा छाडेको भन्दै यसअघि नै त्यस पार्टीबाट विद्रोह गरेका जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंह, लक्ष्मण थारू, नवीन किराँती जस्ता व्यक्तिहरूले हिंसात्मक राजनीतिमा स्थान बनाउँदै आएका छन्। हिजो माओवादीमा रहँदा सामान्य हैसियत राख्ने यी कार्यकर्ता आज हतियारकै बलमा यो स्थानसम्म आइपुगेको बुझ्ेकाहरूमा हतियारमोह देखिनु स्वाभाविक हो। हतियारले अधिकार पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञान विकसित हुँदै गएकोले यस्ता सशस्त्र साम्प्रदायिक समूहहरू जन्मिने क्रम बढ्दो छ। अहिलेसम्म देखिएका सशस्त्र, निरस्त्र समूहहरूमध्ये अधिकांश साम्प्रदायिक उद्देश्य राखेर स्थापना भएका छन्। हिजोसम्म दर्ता हुन नसकेका मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, लिम्बूवान, ताम्सालिङजस्ता नश्लीय र जातीय आधारमा खुलेका दलहरू निर्धक्क निर्वाचन आयोगमा छिर्नाले देशको राजनीति कुन बाटोतर्फ गइरहेको छ बुझन सकिन्छ। 

थेग्न नसकिने उपलब्धि
१२ वर्षे विद्रोहको मुख्य उपलब्धि वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय जागरण ठान्ने प्रचण्डको भनाइमा, उत्पीडनमा परेका महिलाले समेत मुक्ति र अधिकारका लागि हतियार बोक्न सक्नु यसको विशेषता हो। उनी भन्छन्, “माओवादी विद्रोहकै कारण संविधानसभा, गणतन्त्र, नयाँ नेपाल, संघीयताजस्ता मुद्दामा जनमत तयार भएको हो।” माओवादीले शुरु गरेको हतियार राजनीतिले ल्याएको यो परिवर्तन स्वाभाविक हो या कृत्रिम भन्ने बहस पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। समाज अध्येता हरि शर्माको भनाइमा, यो उपलब्धि माओवादी, अन्य दल र सरकारका लागि चुनौती भएको छ। दल र सरकारले चुलिएको यस्तो महत्वाकांक्षालाई सम्बोधन गर्न कुनै कार्यक्रम नल्याए यो चुनौती खतरनाक हुनसक्ने शर्माको आकलन छ।

माओवादीले हतियारको बलमा समाज, व्यक्ति र समुदायको मुद्दालाई यति छताछुल्ल पार्‍यो कि हरेक वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र जातीय समुदाय सत्ता साझ्ेदारीका लागि हतियारको भाषा बोल्न थालेका छन्। माघ २०६३ मा भएको मधेश आन्दोलनले कसैले नसोचेको साम्प्रदायिक चिन्तनलाई बलात् स्थापित गरिदिएको छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै ७ चैत २०६३ मा गौरमा माओवादी र मधेशी जनाधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीचको झ्डपमा भएको नरसंहारमा माओवादीले २९ जना कार्यकर्ता मात्र गुमाएन, त्यसले स्थापित गरेको नजिरले समुदायलाई झ्न् हिंस्रक राजनीतितर्फ डोर्‍याउने काम गर्‍यो।

केही विश्लेषकहरूको भनाइमा माओवादीले जति ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको बताए पनि सैद्धान्तिक रूपले उसले विभिन्न वर्गीय समूह र उत्पीडित समुदायका आकांक्षाबाहेक अरू केही बढाउने काम गरेको छैन। हिजो साम्राज्यवादी र विस्तारवादीको विरोध गर्ने माओवादी जनयुद्धले गएको एक वर्षमा विदेशी चलखेल उत्पात बढाएको छ। माओवादीकै शब्दमा, साम्राज्यवादीको नाइके अमेरिका र विस्तारवादीको अगुवा भारतमाथि नेपाली राजनीति यतिविघ्न परनिर्भर भएको छ कि उनीहरूको भूमिका बिना कुनै कुरा गरिँदैन। यस्तो हस्तक्षेप भएको स्वीकार्ने प्रचण्ड मधेशी र जनजातिलाई अमेरिका, युरोपेली युनियन र राष्ट्रसंघले उचालेको ठान्छन्। उनी भन्छन्, “हिजो जातीय कुरा गर्दा हामीलाई विखण्डनकारी भन्नेहरू आज ती समुदायलाई उक्साइरहेका छन्।” 

कसैले नदेखेको खतरा
समाज अध्येता शर्माको आँखाबाट हेर्ने हो भने, माओवादी हिंसाले समाजमा परिवर्तन त ल्याएको छ, तर सँगैै समस्या पनि सतहमा टड्कारो पारिदिएको छ। उनको भनाइमा, युद्धले सामाजिक मुद्दाहरूलाई सतहमा छताछुल्ल पारेपनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना र ल्याकत न माओवादीमा देखिन्छ, न अन्य दल र राज्यमा। मुद्दाहरू सतहमा निस्कनासाथ समुदाय र क्षेत्रबाट आफ्नो भूमिकाको खोजी हुनु स्वाभाविक छ। तर पछिल्लो समय पहिचानको लागि गरिएको भनिएका आन्दोलन र उठाइएका मागमा एकले अर्को जातिमाथि हेर्ने दृष्टिकोण र विश्वासको वातावरण कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। बाहुनले जनजातिको कुरा गर्दैन, कर्णालीको कुरा काठमाडौँले सुन्दैन, पुरुषले महिलालाई बुझदैनन्, पहाडे मधेशी मुद्दामा संवेदनशील छैनन् भन्ने जस्ता मनोविज्ञान गहिरिँदै जानुले अविश्वासको सङ्कट झ्न् बढाएको छ। यसले समाजलाई अति साम्प्रदायिकीकरण र सङ्कीर्णतातर्फ धकेल्दै लगेको देखाउँछ।

तर यसले जन्माउन सक्ने अर्को अतिवादको खतरा पनि त्यत्तिकै औंल्याइँदैछ। सीमान्तकृत, पिछडिएका क्षेत्र र समुदायका नाममा चलेका हिंस्रक/अहिंस्रक आन्दोलनले शासक जातिलाई अप्ठेरोमा पुर्‍याएपछि त्यसले गर्ने प्रतिरोधले फेरि अर्को हिंसा र द्वन्द्व निम्त्याएका उदाहरण विश्वमा थुप्रै छन्। भारतको पञ्जावमा शिख आन्दोलन र श्रीलङ्कामा जेभीपीको नेतृत्वमा सशस्त्र सङ्घर्ष भएको धेरै भएको छैन। नक्सलवादी आन्दोलनको रूपमा बिहारमा दलित र आदिवासीहरूले हतियार उठाएपछि त्यसको प्रतिरोध गर्न त्यहाँ उच्च जातिद्वारा खडा गरिएको रणवीर सेनासँगको जातीय भिडन्तमा सयौँ मानिस मरे। भारतमै मण्डल आयोगले सिफारिस गरेको आरक्षणको विरोधमा युवा–विद्यार्थीहरूले आत्मदाह गरे। हरि शर्मा भन्छन्, “यस्तो नहोस्, भयो भने त्यसले ठूलो हिंसा जन्माउन सक्छ।”

तर दक्षिण भारतको उदाहरणले यस्तो जातीय हिंसाबाट सिर्जना हुने घृणा लामो समयसम्म नटिक्ने देखाउँछ। जस्तै, १९८० को दशकमा दक्षिण भारतमा 'बाहुन धपाऊ' आन्दोलनले सिर्जना गरेको हिंसाका कारण धेरै उच्च जातिहरू त्यहाँबाट पलायन भएका थिए। तर भारतमा उदाएको आर्थिक उदारीकरण र त्यसले ल्याएको क्रान्तिपछि पलायन भएका ती जातिहरू पुनः त्यही स्थानमा सम्मानजनक रूपमा पुनर्स्थापित भएका छन्। 

हिंसामा युवा


किरण पाण्डे
अशिक्षाले रोजगारी र आयआर्जनका ढोका प्रायः बन्द गरिदिने हुनाले अनिश्चितता र निराशाका कारण युवाहरू सशस्त्र सङ्घर्षमा होमिन्छन्। 

समाजशास्त्री डा. चैतन्य मिश्रका अनुसार, माओवादी सङ्घर्षका विभिन्न कारणमध्ये शिक्षाबाट वञ्चित युवाहरू पनि हुन्। अशिक्षाले रोजगारी र आयआर्जनका ढोका प्रायः बन्द गरिदिने हुनाले अनिश्चितता र निराशाका कारण युवाहरू सशस्त्र सङ्घर्षमा होमिन्छन्। त्यसमाथि विद्यालयमा हुने विद्यार्थीमाथिको राजनीतिकरणले यस्तो सम्भावनामा झ्न् बढी मलजल गर्छ। सुरक्षा विश्लेषक ध्रुवकुमारको अध्ययन अनुसार, विश्वका हिंसात्मक द्वन्द्वलाई हेर्ने हो भने त्यसमा युवा सहभागिता प्रमुख देखिन्छ। उनको भनाइमा, नेपालमा पनि हरेक आन्दोलनका पछाडि निश्चित उमेरका युवाहरूले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका छन्। माओवादीले विद्रोह थाल्दा नेपालीहरूको औसत उमेर १८ वर्षको हाराहारीमा थियो। नेपालको द्वन्द्वका कारण मा ध्रुवकुमार लेख्छन्, “त्यसैले जनसङ्ख्याको तन्नेरीपना, अशिक्षा र बेरोजगारीलाई पनि द्वन्द्वका कारणमा गाँस्न सकिन्छ।”

यी दुई विद्वान्को अध्ययनलाई आधार मानेर सशस्त्र सङ्घर्षमा लाग्नेहरूको औसत उमेर हेर्ने हो भने १०–४० वर्ष समूहका युवा पर्न आउँछन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार, हाल देशमा यस्ता युवा १ करोड २२ लाख छन्।

जनआन्दोलन २०६२–६३ मा राजाविरुद्ध उर्लेको गणतन्त्रको नारा यस्तै उमेरका युवाहरूबाट आएको थियो भने देशमा बढ्दै गएको साम्प्रदायिक र हिंस्रक राजनीतिका पछाडि पनि यस्तै युवाहरू लागेका देखिन्छन्। मधेशमा बम फाल्न आउने १२ वर्षे बालकहरू र खोटाङ चौकी लुट्न जाने स्कूले विद्यार्थीहरू त्यसका उदाहरण हुन्। हिंसा र साम्प्रदायिकतामा यस्ता युवाहरूको संलग्नताले भोलिको समाज झ्न् बढी तहसनहस हुने हो कि भन्ने संशय पनि व्यक्त गर्न थालिएको छ। किनकि हिजो माओवादीले विद्रोह शुरु गर्दाको सामाजिक अवस्था र अहिलेको अवस्थामा तात्विक भिन्नता छैन। बरु त्यो बेलाको भन्दा व्यक्तिको महत्वाकांक्षा र पहिचानको राजनीति अहिले चुलिएको छ। 

रोल्पाका जनता समेत माओवादी आफूले उठाएका मुद्दामा पछि हट्यो भन्ने बुझाइमा पुगिसकेको अवस्थामा समुदायका असन्तुष्टिहरू झ्न् बढीझाङ्गिएर जाने र हतियारधारीहरू सक्रिय हुनसक्ने सम्भावना छ। परम्परागत सामन्तवादी शक्तिले समेत अप्रत्यक्ष रूपमा हिंसाकै सहाराले संविधानसभा, संघीयता, जातीय समानताको मार्गमा वाधा तेर्स्याउन सकिने मूल्याङ्कन गरेका छन् भन्ने आधारहरू छन्। राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल भन्छन्, “चुनावबाट विश्वको कुनै पनि देशमा गणतन्त्र आएको छैन।” त्यसैले यथास्थितिवादी शक्तिबाट गणतन्त्र, पहिचान, संघीयताका मुद्दाहरूको प्रतिकारका निम्ति समेत हतियारको राजनीतिको प्रयोग हुनसक्ने सम्भावना छ। आफूले १० वर्ष चलाएको हिंसा अहिले विभिन्न समूहमा हस्तान्तरण भएको वास्तविकतालाई अस्वीकार गर्ने माओवादीहरू भावी राजनीतिमा समेत हिंसाको संभावना देख्छन्। प्रचण्ड भन्छन्, “सामन्ती वर्गले स्वाभाविक रूपमा छोडेन वा मधेशमा हिंसा बढ्दै गयो भने जनताले प्रतिरोध गर्नुपर्ने हुनसक्छ।”


'कमाण्ड..गो.. अट्याक'

१ फागुन २०५२ः


माओवादी युद्ध शुरु भए लगत्तै रोल्पामा खिचाइएको यस चित्रमा प्रचण्ड (रातो घेरामा) सहित अहिलेका शीर्ष नेताहरु पनि देखिन्छन्। 

'रेडी... अप्रेशन... कमाण्ड... गो... अट्याक... ' 
माओवादीले जनयुद्धको सुरुआत गर्दै १ फागुन २०५२ मा रोल्पाको होलेरी, रुकुम, आठबिसकोटको राडी र सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी प्रहरी चौकीमा एकैसाथ आक्रमण गर्दा गुञ्जिएको शहीद कामी बुढाको नाममा समर्पित कासन हो यो। आफ्नो पहिलो आक्रमणमा माओवादीहरू रोल्पा र सिन्धुलीमा असफल भएका थिए भने राडी प्रहरी चौकी बिना क्षति नियन्त्रणमा लिन सफल भएका थिए। यी तीनवटै लडाइँमा माओवादीका कुनै कार्यकर्ता मारिएका थिएनन्।

जनयुद्ध शुरु हुँदा लड्ने लडाकुहरूमध्ये पछि धेरै जनयुद्धको क्रममा मारिएका छन् भने बाँचेकाहरू अधिकांश पार्टी केन्द्रीय समिति र सेनाको उच्च तहमा पुगेका छन्। आठबिसकोटको राडी चौकी आक्रमणका कमिसार हेमन्तप्रकाश ओली (सुदर्शन) हाल पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र कमाण्डर गणेशमान पुन (रश्मि) योङ कम्युनिस्ट लिगका केन्द्रीय अध्यक्ष छन्। सहायक कमाण्डर दौलतविक्रम घर्तीमगर (विजय घले) रुकुम, त्रिवेणीको लडाइँमा शहीद भए भने कमला रोका अन्तरिम विधायक बनेकी छिन्। सिन्धुलीगढीको लडाइँका कमिसार परवाना हाल प्रथम डिभिजन कमाण्डर छन् भने कमाण्डर तीर्थ गौतम १९ पुस ०५३ को रामेछापको वेथान चौकी आक्रमणमा शहीद भएका छन्। 

रोल्पाको होलेरी चौकी आक्रमण गर्दाका कमिसार अनन्त र कमाण्डर नन्दकिशोर पुन (पासाङ) जनमुक्ति सेनाका डेपुटी कमाण्डर छन्। रुकुमको लडाइँमा कमला रोका, नारायणी शर्मा, तारा घर्तीमगर, ओनसरी घर्तीमगर लगायतका महिला लडाकुले भाग लिएका थिए। ती महिला लडाकुहरूलाई २०५१ साल कात्तिकमा रोल्पाको पाछाबाङमा तत्कालीन सुरक्षा दलका अध्यक्ष वर्षमान पुन लगायतले तालिम दिएका थिए। त्यतिबेलै सैन्य तालिम लिएका यी महिला लडाकुहरूले तालिमको अन्तिम चरणमा पाछाबाङबाट प्रचण्डलाई बन्दुक पड्काएर बिदाई गरेका थिए। जनयुद्धको इतिहासमा महिलाले बन्दुक पड्काएको यो पहिलो अवसर थियो। 

प्रहरी चौकी आक्रमण गर्ने लडाकुहरूलाई अट्याकिङ्ग, स्कुलिङ्ग, क्याप्चरिङ्ग, सर्चिङ्ग र रिटि्रट गरी पाँच समूहमा विभाजन गरिएको थियो। नेता सुदर्शनका अनुसार, जनयुद्ध शुरु गर्नुअघि २०५१ मा अध्यक्ष प्रचण्ड, किरण, बादल, टोपबहादुर रायमाझ्ी र बर्दियाका एक किसानले कपिलवस्तु, गोरुसिङ्गेकोे जङ्गलमा केन्द्रीयस्तरको तालिम दिएका थिए। उनीहरूलाई प्रचण्ड र बादलले हतियार चलाउन र बम बनाउन, किरणले रणनीतिक तथा सैद्धान्तिक विषयमा, टोपबहादुर रायमाझ्ीले मार्शल आर्टमा र बर्दियाका किसानले लठ्ठी चलाउन सिकाएका थिए।

प्ाहिलो तालिम लिनेहरूमा अनन्त, पासाङ, रश्मि, हेमन्तप्रकाश वली, विजय घले, परवाना, तीर्थ गौतम, वीरेन्द्र बीएम आदि थिए। नेताहरूको भनाइ अनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका केही केन्द्रीय नेताले भने २०५१ साल पूर्व नै श्रीलङ्काको लिट्टे र भारत, आसामको उल्फा लडाकुबाट सैन्य तालिम लिएका थिए। जनयुद्ध शुरु गर्नुपूर्व पार्टीमा एउटा मात्र राइफल थियो, जुन प्रचण्डसँग हुन्थ्यो। जनयुद्धको पहिलो सफल आक्रमण २५ वैशाख २०५३ मा रुकुमको तकसेरामा थापिएको एम्बुसलाई मानिन्छ, जसमा दुई प्रहरी मारिनुका साथै तीन वटा राईफल कब्जा गरिएको थियो।

युद्ध शुरु गर्नुअघि योङ कम्युनिष्ट लिग स्थापना गरेको माओवादीले त्यसकै सदस्यहरूमध्येबाट चार वटा लडाकु दल गठन गरेको थियो। पहिलो आक्रमणमा यिनै समूहका युवा अग्रपंक्तिमा खटेका थिए। तीनदेखि सात जनाको लडाकु समुह स्क्वाएडबाट प्लाटुन, कम्पनी, बटालियन, ब्रिगेड हुँदै डिभिजन स्तरमा पुगेको माओवादी सैन्य संरचनामा हतियार पनि त्यही अनुरुप थपिँदै गएका थिए। रोल्पा र रुकुमका जनतासँग बटुलेका केही भरुवा बन्दुक र घरेलु हतियारबाट जनयुद्ध शुरु गरेका माओवादीसँग अहिले 'एके–४७', 'एलएमजी' र '८१ मोर्टार' जस्ता आधुनिक हतियार छन्।

युद्ध शुरु गर्दाको क्षणलाई स्मरण गर्दै पासाङ भन्छन्, “रुकुममा साथीहरूले चौकी कब्जा गर्नुभएछ। रोल्पा र सिन्धुलीमा कब्जा गर्न सकिएन। हामीसँग एउटा मात्र राइफल थियो। त्यसैको पनि गोली सिद्धिएपछि ढुङ्गामुढाको भरमा लड्यौं र फर्कियौं। फर्कने बेलामा जनयुद्ध– जिन्दावाद, नेकपा माओवादी– जिन्दावाद भन्दै नारा लगाएको हिजो जस्तै लाग्छ। १२ वर्ष बितिसकेछ थाहै भएन।”

विनोद घिमिरे र प्रकाश महतारा