उकालो लाग्दा
मधेश र राज्य, माओवादी र राज्य
 |
| रासस |
२०६४ भदौको
मध्यतिर आइपुग्दा मुलुक मार्मिक मोडमा छ। सरकार हाँक्ने आठ दलको सुझबुझका
कारण या त यो अब उँभो लाग्छ, या जनआन्दोलन–२ को पूर्ण उपेक्षा र जनताको
अपहेलना गर्दै ओरालो लाग्नेछ। अनि फेरि पनि उन्नतिका आशा र आकाङ्क्षाहरू
खेर जानेछन्। ओरालो लागेमा इतिहासले गरिब बनाएका जनतालाई वर्तमानले
पनि उपहास गर्नेछ, र यसको दोष आज सत्ता चलाउने तागाधारी महानुभावहरू–
कोइराला, नेपाल, दाहाल, भट्टराई, पौडेल, सिटौला र देउवाकाकाँधमा जानेछ।
संसारमा बिग्रेका देशहरूका भग्नावशेष नियाल्दा–नियाल्दै आफ्नै समाजको
मानवीय विविधताको सही आकलन नगरी, द्वन्द्व रुपान्तरणको तौरतरिका नबुझी
सद्दे मुलुकलाई बिगारेर जनताको भविष्य थुतेको दोष आजको नेतृत्व पंक्तिले
व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। र, भासिँदै गरेको स्थिति टुलुटुलु हेरेकोमा
बृहत् नागरिक समाजले समेत दोषभागी हुनुपर्नेछ।
चुनौती मधेश/तराईबाट, र नेकपा (माओवादी) का तर्फबाट
पनि, छ। संस्थापन पक्षले आदिवासी जनजाति तथा मधेश/तराईको माग पूरा
गर्दै संघीय राज्यको घोषणा त गरिसक्यो, तर त्यतिले जनतामा संघीयताको
मानसिक सुनिश्चितता भएको छैन। तसर्थ, संघीयताको परिभाषा पनि सरल शब्दमा
सार्वजनिक गरे केही बिग्रँदैन। संघीय राज्य भन्नाले आखिर केन्द्रीय
राज्य र विभिन्न प्रान्तबीच शक्ति र उत्तरदायित्वको बाँडफाँड न हो।
यसका लागि 'केन्द्रीय सूची' र 'प्रान्तीय सूची' अन्तर्गत शासनप्रणालीसँग
सम्बन्धित हरेक विषय छुट्ट्याउनै पर्ने हुन्छ– के के केन्द्र अथवा
राजधानीमा रहेको राष्ट्रिय सरकारले सम्हाल्ने (जस्तैः परराष्ट्र नीति,
सैनिक, मुद्रा) र कुन कुन कुरा प्रान्तीय सरकारले हेर्ने।
आठ दलले केन्द्रीय र प्रान्तीय सूची निर्धारण गरिनेछ
भनेर घोषणा गर्दा संविधानसभाको अधिकार हडपेको भन्न पनि मिल्दैन, किनकि
यसले त 'संघीय' भन्ने शब्दलाई मात्र परिभाषित गर्नेछ। 'राज्यको पुनर्संरचना
गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण
राख्दै स्वायत्ततायुक्त प्रदेशहरूसहितको संघीय शासनप्रणालीको व्यवस्था
गरिने र उक्त स्वायत्तताको अधिकार, प्रकृति र सीमा संविधानसभाले निर्धारण
गरेबमोजिम हुने' भन्ने १३ भदौको सरकार–मधेशी जनअधिकार फोरमबीचको सहमतिले
यो विषयलाई धेरै हदसम्म स्पष्ट पारेको छ।
संघीयताको हकमा जननिर्वाचित अधिकारसम्पन्न संविधानसभाले
भने दुई महत्त्वपूर्ण कुरा तय गर्नेछ। पहिलो, प्रान्त–प्रान्तको भौगोलिक
सिमाना। यसबारेमा संविधानसभामा गम्भीर छलफल हुँदा आज विभिन्न जातीय
र मधेशी सङ्गठन तथा माओवादीले प्रस्ताव गरेका प्रान्तभन्दा भिन्नैखाले
प्रान्तमा पनि सहमति हुन सक्तछ। किनकि त्यतिखेर एकको मागले अर्कोको
मागसँग ठक्कर खाँदै जानेछ। यस्तै विषयमा गरिने बहसले हुने हो जोशिलो,
तर संयमित संविधानसभा। संघीय संरचनाको भौगोलिक ढाँचा भनेको जनताले
चुनेका सदस्यले आजको लोकरिझ्याइँ (पपुलिजम्) बाट धेरैमाथि उक्लिएर
बुद्धि, विवेक, तर्क र बहसको आधारबाट उच्च सोच बनाई गर्ने निर्णय हो।
मधेशको आन्दोलनमा मरेका ४० भन्दा बढी व्यक्ति नेपाली
नागरिक हुन् भनेर स्वीकार्न यति ढिलाइ गर्नुहुन्नथ्यो। वास्तवमा पहाडे
मूलका बुद्धिजीवी, पत्रकार, राजनीतिज्ञ या जुझारुलाई मधेशका बुद्धिजीवी,
पत्रकार, राजनीतिज्ञ र जुझारुले महसूस गरेको राज्य पक्षबाट भएको उपेक्षा
र त्यसबाट उत्पन्न पीडा बुझ्न गाह्रो पर्दछ। आफूलाई केन्द्रीकृत राज्य
र पहाडे मूलका जो कोहीले अपहेलना गरेको भन्ने मधेशी भावनालाई तोड्न
पहाडे पकडमा रहेका राज्य संयन्त्रहरूलाई समय लागिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा मधेश आन्दोलनमा मारिएकाहरूका परिवारलाई
सात–सात महिनापछि भदौको पहिलो हप्तामा आएर मात्र क्षतिपूर्ति दिने
निर्णय भयो। पहाडे मूलका मारिएका सरकारी कर्मचारी तुरुन्तै 'शहीद'
घोषणा हुनु तर तराई मूलको लागि त्यो घोषणा हुन महिनौँ लाग्नु दुःखको
कुरा हो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा राज्य संयन्त्रद्वारा मारिएकालाई पनि
“किन 'शहीद' भन्नुपर्यो! क्षतिपूर्ति दिए पुग्छ” भन्नेजस्तो अभिव्यक्तिले
तिनको घाउमा नुनखुर्सानी हालेजस्तो भएको थियो। हिउँदको मधेश आन्दोलन
मूलतः शान्तिपूर्ण थियो र यसमा राज्य पक्षको गोलीबाटै मानिसहरू मारिएका
र घाइते भएका थिए। ढिलै भए पनि सरकार र फोरमबीच 'मधेश आन्दोलनमा शहीद
भएकालाई सम्मान गर्दै निजका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने' सहमति हुनु
सुखद् पक्ष हो।
ब्ल्याकमेल
नेकपा (माओवादी) ले हालै सार्वजनिक गरेको रणनीति नियाल्दा 'नजित्ने
चुनावमा सकेसम्म नजाने' भन्ने उसको आन्तरिक निर्णय भएजस्तो देखिन्छ।
उसलाई यो निर्णयमा पुग्न कस्तो सन्त्रासले अभिप्रेरित गर्यो भन्न
गाह्रो छ। तर पक्कै पनि माओवादी नेतृत्वले द्वन्द्वपश्चात्को उसको
रुपान्तरण तथा लामो दूरीको राजनीतिक यात्रा हेरेर गरेको निर्णय होइन
यो। 'चुनावमा हारिन्छ, त्यसैले हामी चुनावमा नजाने' भन्ने त वाम या
दक्षिण कुनै पनि दलले आजसम्म नगरेका तर्क हो। र, आफ्नो हालसम्मका हिंसात्मक
गतिविधिबाट छाउनसक्ने त्रासमा मात्र अडेको छ यो नयाँ रणनीति। माओवादीले
चुपचाप निर्वाचन बहिष्कार गरे त कसैको कपाल नदुख्ने हो, तर उसले चुनावलाई
बिथोली छोड्छ भन्ने धेरैलाई लागेको छ। यदि यस्तै अवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण
गर्दै चुनाव वैशाखमा सार्ने पुष्पकमल दाहालजीको रणनीति हो भने यसलाई
जनतामाथि 'ब्ल्याकमेल' भन्न कर लाग्दछ। तर अफसोच मङ्सिरको निर्वाचन
भाँडिन गए माओवादीको साहसिलो रुपान्तरणको यात्रा पनि भाँडिनेछ। किनभने
त्यतिबेला उसले अनेकन् 'भ्यारिएबल्स्' ले चलखेल गर्न पाउने अवस्था
खडा गरिदिनेछ, जो ऊ आफैँको नियन्त्रणबाट बाहिर रहनेछ।
माओवादीले चुनाव पछाडि सार्ने कुरा अघि सार्दा उसको
तर्क सही देखिँदैन– खाली मङ्सिरको चुनावमा राम्रो परिणाम नआउँदाको
'लस अफ फेस' बाट ऊ भाग्न चाहिरहेछ। तर त्यसो गर्दा पुष्पकमलजीले जतिकै
भावुक भएर आफ्नो दलको अवस्था विलौना गरे पनि त्यसबाट गएको हप्ता जनताको
आँखामा एउटा स्वाभिमानी दलले कति शक्ति ह्रास गर्यो, त्यो गम्भीर
विषय हो। एक महिनाअघिसम्म कसले कल्पना गर्न सक्थ्यो, त्यत्रो शिर ठाडो
गरेर सबैलाई थर्काउँदै हिँड्ने माओवादी पार्टी एक्कासी हात जोडी 'बिन्ती,
चुनाव सारौँ न हजुर' भन्ने अवस्थामा पुगेको!
माओवादीको यस्तोखाले रुपान्तरण त हामीले खोजेका होइनौँ!
हामीलाई त बहुलवाद, लोकतन्त्र र खुला प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने,
अति विपन्न वर्ग र समुदायको नेतृत्व लिने र आज नभए भोलि मतपेटिकामार्फत्
सत्ता कब्जा गर्छु भन्ने विचार राख्ने हिजोको विद्रोही, भोलिको बलियो
राजनीतिक दल हुने आशा थियो, माओवादी।
माओवादीले मङ्सिरमा हुने चुनाव भाँडेर समाजलाई कतातिर
डोर्याउलान् त्यतातिर ध्यानदिनु जरुरी छ। सरकार छाडेर माओवादीले 'सडक
सङ्घर्ष' गर्ने हो भने यसरी शुरु गरेको प्रक्रियालाई माओवादी नेतृत्व
आफैँले नियन्त्रणमा राख्न सक्ने अवस्था छैन। मिलिसियाले लुकाएका बन्दूक
बाहिर ल्याउलान्, शिविरबाट कैयौँ लडाकू बाहिरिएलान्, जङ्गल पस्ने र
नपस्नेबीचको फाटोले गर्दा माओवादीको नेतृत्वपंक्ति टुक्रिएला। सशस्त्र
माओवादीको प्रतिकार गर्न स्वस्फूर्त भिजिलान्ते मुलुकभर जन्मिएलान्।
माओवादीले फेरि युद्ध शुरु गरे, अथवा घोषणा नगरे पनि
त्यसै हुन गयो, भने त्यतिबेला नेपाल सेना पक्कै छाउनीबाट बाहिरिनेछ।
र, नेपालको दुर्भाग्य, भारतले दायाँबायाँ हेर्ने छैन– राजाको सक्रिय
शासनको बेला सेनालाई गोलीगठ्ठा र अन्य सहयोग नगरेको भारतले यसपालि
निर्धक्क त्यस्तो सहयोग गर्नेछ। आफ्नो नजिकको राज्यको सम्भाव्य अराजकतालाई
नियन्त्रण गर्न त्यतिबेला भारतले नेपालीको हित र चाहनालाई टेरपुच्छर
लाउने छैन। यसरी शाही कदमको मतियार बनेको सेनाको, युद्धकालको ज्यादतीका
लागि दण्डित समेत नभइकन, फेरि एकचोटि उदय हुनेछ। र, त्यसको लागि 'धन्यवाद'
माओवादीले पाउँनेछ।
माओवादी मागको सम्बोधन
मङ्सिरमा हुने चुनावमा भाग लिन माओवादीलाई आज बाँकी दल र नागरिक समुदायले
मद्दत गर्नुपर्छ। जस्तैः माओवादी आफैँ संलग्न भएको सरकारले शिविरमा
प्रमाणीकरण भएका सेनाको तुरुन्तै भविष्य निर्धारण गर्नुपर्छ– नेपाल
सेनामा समाहित गर्नेदेखि पढाइको बन्दोबस्त या घर फर्कंदा चाहिने भत्ताको
बन्दोबस्त समेत गरेर।
द्वन्द्वको एक दशकमा मारिएका दशौँ हजार परिवार तथा अझै
धेरै सङ्ख्यामा घाइते भएका मानिस र तिनका परिवारको विचल्लीले माओवादीलाई
चुनावी मैदानमा छलाङ मार्न अप्ठेरो परेको बुझिन्छ। यसप्रति सरकार र
समाज गम्भीर हुनुपर्दछ। करिब १४ हजारले शहादत प्राप्त गरेको अवस्थामा
सरकारले 'एक्स्ग्रासिया' को रूपमा प्रति परिवार रु.१ लाख क्षतिपूर्ति
दिने घोषणा गर्दा एक अर्बभन्दा बढी रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। मुलुकको
भविष्य निर्माण गर्नको लागि यो केही पनि होइन,गर्नैपर्छ। राज्य र विद्रोही,
जो–कोहीबाट पीडित होस्, जिल्ला जिल्लामा बिना गाँस, बास, राहत रहेकालाई
तत्काल सहानुभूतिको आँखाले हेर्दा सम्पूर्ण मुलुकको आलो घाउमा मलमपट्टी
पनि लाग्दछ।
माओवादीलाई बेपत्ता पारिएका परिवारको विषयले पनि च्यापेको
छ। बेपत्ताको लागि गठन गरिने आयोगलाई पूर्णता दिएर एक हप्ता भित्रै
यसले जोडतोडका साथ काम थाल्नुपर्छ। उसले दुवैतर्फका बेपत्ताको अनुसन्धान
गर्नुपर्दछ, कसले कसलाई बेपत्ता पार्यो भन्ने आधारमा हेर्नुहुँदैन।
र, हालै अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले सार्वजनिक गरेको १०४० बेपत्ता नागरिकका
बारेमा विस्तृत अनुसन्धानको क्रम शुरु गरिहाल्नुपर्छ।
मङ्सिरमा चुनाव गर्नुपर्ने अपरिहार्यताको कारण सरकारले
माओवादीका अप्ठेराहरू तुरुन्तै कम गर्दै लैजान सक्रिय भइहाल्नुपर्दछ।
अपसोच, कुनै पनि 'अर्जेन्ट' सवालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार चिप्लेकिराको
चाल मात्रै चल्छ। यो अवस्था सुल्झाउन, चुनावी माहोल बनाउन, योजना बनाउन
र फत्ते गर्न ऊ असक्षमदेखिँदैछ। तर पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, जोश र जाँगरका
साथ आठ दलले माओवादीको २२ बुँदे मागमा पर्ने धेरैजसो जायज र बृहत्
शान्ति सम्झौताअन्तर्गत पर्ने बुँदाहरूलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन
गर्नुपर्छ।
यत्तिकैमा फेरि नागरिक समुदायलाई पनि गुहार्नुपर्ने
हुन्छ। विशेषगरी ज–जसले विगतमा विचार अगाडि सारेर सरकारलाई समयमै ठीक
कुरामा दबाब दिन सफल भए, तिनलाई। अब अधिकारकर्मी, वकिल, पत्रकार, शिक्षक,
युनियनकर्मी र विद्यार्थी नेताले आठ दलको सरकारलाई सशक्त दबाब दिने
बेला आयो, सङ्गठित भएर र प्रस्ट बोलेर। र, त्यो आवाजले भन्नुपर्दछ–
जनताले मधेशसँग सम्झौता गरिसकेको छ, सरकारले माओवादीलाई पनि मङ्सिरको
चुनावबाट पन्छिन नदिन, चुनावी अभियान सफल पार्न, बेपत्ता परिवार, द्वन्द्वपीडित
परिवारजनका लागि राहत घोषणा र कार्यान्वयन गर्न, शिविरका लडाकूका पालनपोषण
र भविष्य निर्माणको सुनिश्चित अवस्था तय
सरकार र मधेशी जनअधिकार फोरमबीच सम्पन्न २२ बुँदे सम्झौताको क्षण।पार्न
दबाब दिऔँ।
नागरिक समुदाय जागरुक त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला सरकार
अकर्मण्य या गैरजिम्मेवार सावित हुन्छ। नेपालमा त्यो क्षण आइसक्यो
भनियो भने बेठिक ठहर्दैन, र नागरिक समुदाय जाग्नु पर्यो। केलाई कुरेको?
|
