स्थलगत
मधेश
बदलिँदो सन्तुलन
मधेश राजनीतिमा एकलौटी प्रभाव कसैको छैन। हिजो
चुलिएको मधेशी जनअधिकार फोरमको प्रभाव खस्कँदो छ। हतियारधारी समूह
जनताबाट तिरस्कृत हुँदैछन्। थारू, दलित र मुसलमान समुदाय उठिरहेका
छन्। क्रमशः बदलिँदैछ मधेशको राजनीतिक सन्तुलन।
• जेबी
पुन मगर, राजविराजमा
 |
| तस्बिरहरूः जेबी पुन मगर |
भदौको पहिलो
साता मधेशका केही जिल्लामा तराई जनक्रान्तिकारी पार्टी, मधेश (नेपाल)
को नाममा छरिएको पर्चामा 'सबै मधेशी सङ्गठन एक भई पहाडे राज्यसत्ता
विरुद्ध लड्नुपर्ने' कुरा लेखिएको थियो। सो सङ्गठनका प्रमुख यादव जातिका
थिए।
संयोगले हो वा अरू कुनै कारणले, पूर्वी मधेशमा देखिएका
एकदर्जन जति सशस्त्र समूहमध्ये प्रमुख जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा
(गोइत), जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (ज्वालासिंह), जनतान्त्रिक
तराई मुक्ति मोर्चा (विस्फोटसिंह), मधेशी मुक्ति टाइगर्स र तराई जनक्रान्ति
मोर्चामध्ये ज्वालासिंह समूह बाहेक अरू सबै सङ्गठनका प्रमुख 'यादव'
नै छन्।
निशस्त्र रूपमा क्रियाशील मधेशी जनअधिकार फोरम, मधेशी
गणतान्त्रिक मोर्चा, मधेशी बुद्धिजीवी मोर्चा, माओवादीको मधेशी राष्ट्रिय
मुक्ति मोर्चा र जनमोर्चाको क्रान्तिकारी मधेशी मोर्चा नेपालको नेतृत्व
पनि यादवहरूले नै सम्हालेका छन्। नेतृत्वमा मात्र हैन यी सङ्गठनका
अन्य संरचनामा पनि जनसङ्ख्याको हिसाबले देशभर नवौँ र मधेशमा तेस्रो
स्थानमा रहेका यादवहरू (८ लाख ९५ हजार ४२३) को बाहुल्य छ।
देशभर चौथो र मधेशमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका थारू
(१५ लाख ३३ हजार ८७८), देशभर सातौँ र मधेशमा दोस्रो ठूलो मुसलमान (९
लाख ७१ हजार ५६) र देशभर ३० लाखमध्ये मधेशमा लगभग ३६ प्रतिशत दलित
(१० लाख ७४ हजार ३५४) को यी समूहमा न्यून सहभागिता छ। सिरहाका दलित
नेता नगेन्द्र पासवान (ज्वालासिंह) ले नै नेतृत्व गरेका सङ्गठनमा समेत
दलितहरूको सहभागिता कम भएको दलित नेटवर्क सप्तरीका अभियानकर्ता युक्तिलाल
मरिक बताउँछन्। उनको भनाइमा, ज्वालासिंह समूहको तुलनामा माओवादीमा
दलितको राम्रो सहभागिता छ।
ज्वालासिंह समूहका चार–पाँच जना थारू युवाले सो सङ्गठन
छाडेपछि त्यसमा सो समुदायबाट सप्तरी १ नं. एरिया इञ्चार्ज हरिसिंह
थारू मात्र बाँकी छन्। मधेशका समूहहरूको तुलनामा चुरे भावर एकता समाजमा
थारूहरूको बढी सहभागिता छ। सो सङ्गठनका 'पूर्वी सैन्य कमाण्डर' मा
बिजुलीसिंह थारू र सप्तरीका जिल्ला इञ्चार्जमा अर्जुनसिंह थारूलगायतका
युवा सक्रिय छन्।
माओवादी सेनामा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका थारू युवाहरूले
पश्चिममा लक्ष्मण थारू 'रोशन' को नेतृत्वमा हतियारसहित विद्रोह गरेपछि
उनीहरूको सिको गर्दै पूर्वका थारू युवा पनि माओवादी पार्टी छाड्दैछन्।
गोइत समूहले ९ असारमा माओवादीका एक प्रभावशाली थारू नेता गोविन्द चौधरीको
हत्या गरेपछि प्रतिकारका निम्ति सप्तरीका दुर्गानन्द चौधरीको नेतृत्वमा
'सशस्त्र थारू फौज' तयार पारिएको छ। पूर्वी मधेशमा सङ्गठित युवाहरूलाई
आफ्नो सङ्गठन 'संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल' मा ल्याउन पश्चिमका
लक्ष्मण थारू पनि पूर्वमा सक्रिय भएका छन्। २८ साउनमा थरुहट राज्यको
माग गर्दै मधेश बन्द गराएको यो सङ्गठनले थारू युवाहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा
परिचालन गरेको थियो।
स्वायत्त मधेशको माग उठ्न थालेपछि र अन्तरिम संविधानमा
'मधेश' उल्लेख भएपछि थारू समुदाय मधेश होइन 'थरुहट' राज्य हुनुपर्ने
भन्दै आन्दोलन गरिरहेको छ। मधेश शब्दले तराईका भूमिपुत्र थारूको पहिचान
लोप गराउने हुनाले आफूहरू कुनै पनि हालतमा मधेशका निम्ति तयार नहुने
बताइरहेको थारू समुदाय मधेश राज्यका लागि लडिरहेका सशस्त्र–निशस्त्र
दुवैथरि समूहका निम्ति टाउकोदुःखाइको विषय बनेको छ।
मधेश भन्ने नामप्रति थारू बुद्धिजीवीहरूको पनि कडा प्रतिक्रिया
छ। “हिजो श्रमिकका रूपमा भारतको मध्यदेशबाट आएकाहरूले थारूको राज्यलाई
'मधेश' भन्न पाउँदैनन्”, सप्तरीका डा. लक्ष्मीलाल चौधरी भन्छन्, “हामी
भूमिपुत्र हौँ। मधेश राज्य भारतमा छ, चाहिए त्यहीँ गएर माग्नु पर्यो।”
यसको प्रभाव सबै सङ्गठनमा पर्न थालेको छ। १३ भदौमा सरकारसंग २२ बँुदे
सहमति गरेको मधेसी जनअधिकार फोरमका उपाध्यक्ष तथा वार्ता टोलीका सदस्य
किशोर विश्वास (थारु) स्वयंले 'यो सम्झौता धोका हो' भन्दै फोरमको नाममा
आन्दोलन गर्ने बताइरहेका छन्।
 |
| मनोज श्रेष्ठ |
उता असन्तुष्ट मुसलमानहरू पनि नेपालको अन्तरिम संविधानमा
मुसलमानबारे स्पष्ट उल्लेख नभएको र मधेशी सङ्गठनहरू समेत नबोलेका भन्दै
आफ्नै किसिमले सङ्गठित भइरहेका छन्। राष्ट्रिय मुस्लिम मञ्चका केन्द्रीय
अध्यक्ष मोहमद हासिम अन्सारीका अनुसार, मुसलमानका निम्ति स्वायत्त
राज्यभन्दा राज्यका हरेक अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रमुख हो।
उनी भन्छन्, “विश्वभरका मुस्लिम एक हौँ भन्ने सिद्धान्तमा विश्वास
राख्ने हामीले पहाडका मुसलमानलाई समेत ध्यानमा राखेर यो माग गरेका
हौँ।”
आन्दोलन गर्दा आफूहरूमाथि विभिन्न देशको नाम जोडेर बद्नाम
गरिने डरले सडकमा नउत्रिएको बताउने मुस्लिम समुदाय सरकारले आफ्ना माग
नसुने त्यसका निम्ति पनि तयार देखिन्छ। हासिम भन्छन्, “हामी सडकमा
उत्रियौँ भने कसैले रोक्न सक्दैन। त्यो हाम्रो निर्णायक आन्दोलन हुनेछ।”
सिरहामा दुई र सप्तरीमा तीन जना मात्र गाविस अध्यक्ष
रहेका दलित समुदाय पनि आफ्नो समुदायको हितका निम्ति आन्दोलन गरिरहेको
छ। सप्तरीमा सबैभन्दा बढी (१ लाख ५२ हजार ६६५) र सिरहामा यादवपछि दोस्रो
(१ लाख २१ हजार ४९१) सङ्ख्यामा रहेका दलितहरू निर्वाचित भएर संसदमा
गएको इतिहास छैन। उनीहरूको भोटमा मधेशकै अन्य उच्च जातिहरूले चुनाव
जित्ने गरेका छन्। युक्तिलाल मरिक भन्छन्, “तर यसपटक भने दलितहरू दलित
उम्मेदवारलाई नै मत दिने मानसिकता बनाएर बसेका छन्।”
उत्तरतिर महेन्द्र राजमार्ग छेउछाउ र चुरे भावरको कोखमा
बसेका थारू तथा दक्षिणका मुसलमान र दलितहरूको सहयोग–समर्थन पाउन नसकेका
सशस्त्र समूहले मधेशमा लामो समयसम्म युद्ध टिकाइराख्न असम्भव छ। मधेश
आन्दोलनपछि यादवहरूले देखाएका जातीय स्वार्थका निम्ति एकजुट हुनुपर्छ
भन्ने भावना सबै जातिमा देखिन्छ र उनीहरू त्यसैअनुरुप जातीय रूपमा
सङ्गठित भइरहेका छन्।
भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशमा यादव र दलितबीच देखिने राजनीतिक सङ्घर्षको
स्वरुप पनि मधेशका यादव र विभिन्न समूहहरूबीच देखिन थालेको छ। यसले
मधेशमा आन्दोलनकारीको शक्तिलाई खण्डित बनाउँदै लगिरहेको छ। त्यसमाथि
मधेशमा रहेका लगभग ३९ प्रतिशत पहाडेहरूलाई उपेक्षा गर्न नसक्ने अवस्था
छँदैछ। माओवादीको बुझाइमा पनि मधेश सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नेभन्दा विद्रोह
गर्ने थलो हो। मधेश आन्दोलनले पनि यसको पुष्टि गरिसकेको छ।
'जनताबाट टाढियौं'
 |
| श्रवणकुमार देव |
मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सप्तरीका अध्यक्ष दीपेन्द्र
माझी माअेावादीले एमाले, काङ्ग्रेस र सद्भावनाको आधार भत्काएर जुटाएको
मधेशको जनाधार भारतको समर्थनप्राप्त गरेका गोइत र फोरमका गतिविधिका
कारण गुमेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामी जनताबाट टाढिएका छौँ।”
हिजो निर्धक्क र रवाफसाथ हिँड्ने माओवादी कार्यकर्ता
आज एक्लै बाहिर निस्कन सक्दैनन्। वाईसीएल सप्तरीका अध्यक्ष तथा नेकपा
माओवादी सप्तरीका सचिवालय सदस्य छेडी साफी राजविराजदेखि पाँच किमिपरको
आफ्नो गाउँ समेत जान सक्दैनन्। उनी नलुकाई भन्छन्, “नगएको धेरै भो,
जान परे १०–१२ जना साथी लिएर जान्छु।” केही महिनाअघिसम्म माओवादी यतिविघ्न
निरीह थिएनन्।
माओवादी सप्तरीका वरिष्ठ एरिया कमिटी सदस्य इनरदेव विश्वासको
हत्याबाट शुरु भएको तराईमा माओवादी माथिको आक्रमण अझै रोकिएको छैन।
दशरथ ठाकुर र गोविन्द चौधरी जस्ता लोकप्रिय नेता गोइत समूहबाट मारिएपछि
मधेशमा माओवादीको मनोबल नराम्ररी खस्किएको छ। सप्तरीमा मात्र सात र
मधेशभरि ५० जना जति माओवादी कार्यकर्ता मारिएका छन्। त्यसबाहेक मधेशी
राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष मातृका यादव र
त्यसका महासचिव प्रभु साहबीचको नेतृत्व विवादले पनि कार्यकर्ताको मनोबल
खस्केको छ।
राजधानीमा भएको माओवादीको विस्तारित बैठकले यस्ता विवादको
हल निकालेको बताइए पनि त्यो सन्देश अझै कार्यकर्तामा आइनसकेको अध्यक्ष
माझी बताउँछन्। जनसङ्ख्याको हिसाबले यसपालिको निर्वाचनमा निर्णायक
भूमिका राख्ने मधेशमा आफ्नो हैसियत नराम्ररी गुमेको यथार्थ बुझेर नै
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले वैशाखमा चुनाव सार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका
हुनसक्छन्। मधेशका माओवादी कार्यकर्ताहरू यो स्थितिमा चुनाव हुनै नसक्ने
बताइरहेका छन्। छेडी भन्छन्, “यही स्थितिमा चुनाव भए परिणाम प्रतिगामीको
पक्षमा जाने हुँदा तत्काल चुनाव गराइनुहुँदैन।” तर, मधेशमा माओवादीप्रति
जनताको वितृष्णा, प्रशासनको असहयोग र सशस्त्र–निरस्त्र समूहहरूको चौतर्फी
आक्रमण हेर्दा चुनाव वैशाखमा सारिए पनि माओवादी पुरानै स्थितिमा फर्कन
सक्ने लक्षण देखिँदैन।
मधेशी विरुद्ध मधेशी
 |
८ भदौमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा ज्वालासिंह
समूहले नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि, पर्सा, महु गाविस–३
का ४० वर्षीय फुलचन्द साहलाई सुराकीको आरोप लगाएर गोली हानी हत्या
गर्यो। मधेश मुक्ति र स्वायत्त राज्यका लागि लडेको भन्ने सशस्त्र
मधेशी समूहका नाममा भएका हत्या, अपहरण, कुटपिटका घटनाको अध्ययन गर्ने
हो भने तिनबाट सबैभन्दा बढी मधेशी समुदाय नै प्रताडित भएका छन्।
नेपाल सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मनिषकुमार
सुमनका अनुसार, सडकमा उत्रिएका मधेशी जनताको भावना र आक्रोशलाई भजाउने
होडमा खडा भएका सशस्त्र समूहहरूलाई शुरुमा समर्थन गर्ने मधेशी जनताले
पनि दुई–तीन महिनामै उनीहरूको आततायी व्यवहार मधेशीकै विरुद्ध लक्षित
हुन थालेको देखेपछि विरोध गर्न थालेका थिए। सर्वसाधारणलाई सास्ती दिन
थालेपछि जनता उल्टै सुरक्षाकर्मीको सुराकी र कतैकतै प्रतिकार समेत
गरेर उनीहरूविरुद्ध आक्रोश पोखिरहेका छन्।
साउन दोस्रो साता पर्सामा ज्वालासिंह समूहका दुई सशस्त्र
कार्यकर्तालाई गाउँवासीहरूले कुटीकुटी मारे। यसअघि ५ असोज ०६३ मा सिरहा
क्षेत्र नम्बर ५ का सांसद कृष्णचरण श्रेष्ठको हत्या गर्ने गोइत समूहका
दुई कार्यकर्ता पनि त्यसरी नै मारिएका थिए। १९ जेठमा व्यापारीसँग चन्दा
मागिरहेका मधेशी मुक्ति टाइगर्सका कार्यकर्तालाई गाउँवासीहरूले पक्रेर
प्रहरीलाई बुझाएका छन्। १३ फागुन ०६३ मा सप्तरीको धनगढीमा गोइतका ६
जना कार्यकर्तालाई पनि यसैगरी प्रहरीलाई बुझाइएको थियो। राष्ट्रिय
मुस्लिम मञ्च सप्तरीका सचिव मोहमद मुस्तकिम भन्छन्, “पहाडिया त नाम
मात्र हो, मधेशीको नाममा मधेशी नै पीडित छन्।”
अर्कोतिर सशस्त्र समूहहरूबीच नै एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने
स्तरको आक्रमणले पनि उनीहरू कमजोर हुँदै गइरहेका छन्। ज्वालासिंह समूहले
भेटे गोइत समूहलाई, गोइत समूहले पाए विस्फोटसिंह समूहलाई बाँकी नराख्ने
बिहारी नक्सलवादी शैली अपनाएका सशस्त्र समूहप्रति टिप्पणी गर्दै सप्तरी,
भारदहका पूर्व वडाअध्यक्ष सत्यनारायण मण्डल भन्छन्, “यस्तै हो भने
मधेशीका नाममा लडेका हौँ भन्नेहरू आ–आफैँ लडेर सिद्धिन्छन्।”
मधेशमा सशस्त्र–निरस्त्र सबै समूह कमजोर भएको अहिलेको
अवस्थामा सरकारले त्यहाँ उठेका जायज मागलाई सम्बोधन गरेर सशस्त्र समूहलाई
वार्तामा बोलाउने र आपराधिक समूहलाई नियन्त्रण गर्न भारतसँग समझदारी
गरेर सिमानामा कडाइ गर्ने हो भने ६ मङ्सिरमा चुनाव विथोल्न कसैले नसक्ने
नेपाली काङ्ग्रेस, सप्तरीका सङ्गठन प्रमुख पवनप्रसाद सिंह बताउँछन्।
उनको भनाइ छ, “आठ दलले संयुक्त रूपमा मधेश मुद्दा सम्बोधन गर्नासाथ
सशस्त्र समूहहरू आफैँ कमजोर भएर जाने निश्चित छ। बाँकी रहेकालाई वार्ता
र कानूनी बाटोबाट तह लगाउन सकिन्छ।”
सप्तरीका प्रजिअ हिमनाथ दवाडी पनि सशस्त्र समूहमध्ये
को राजनीतिक र को आपराधिक हुन् भनेर सरकारले निर्क्याेल गर्ने बित्तिकै
ठूलो समस्या त्यसै हटेर जान्छ। उनी भन्छन्, “त्यति गरिसकेपछि केही
क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी थप्ने र भारतीय पक्षले सिमानामा कडाई गर्ने
हो भने सशस्त्र समूहलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।”
खोलैखोला हतियार
खुला सिमानाका कारण सीमापारिका गाउँवस्तीहरू हतियार भित्रिने
स्रोत मात्र हैन, आपराधिक र सशस्त्र समूहका सेल्टर पनि हुने गरेकाले
मधेशमा भारतको भूमिकामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्दछ। आन्दोलनको नाममा
भारतीय अतिवादीहरू लागेर आफूलाई मधेशबाट सफाया गर्न खोजेको भन्ने माओवादीको
आरोपलाई मधेशका केही राजनीतिक विश्लेषक समेत स्वीकार्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका
वरिष्ठ मधेशी नेता डा. रामवरण यादवले मधेशका सशस्त्र समूहलाई नियन्त्रण
गर्न सरकारले गम्भीर रूपमा भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताउँदै
आएका छन्। यो भनाइले भारतीय पक्षबाट सशस्त्र समूहहरूलाई सहयोग प्राप्त
छ भन्ने निर्क्योलमा सरकार पनि पुगेको सङ्केत गर्दछ।
पञ्चायतकालमा मधेशमा वामपन्थी प्रभाव रोक्न भारतले आफ्नो
पक्षमा काम गर्ने नेताहरू तयार पारेको थियो। तीमध्ये गजेन्द्रनारायण
सिंह प्रमुख थिए। तराई र त्यहाँका मातृभाषा भन्दा 'मधेश' र 'हिन्दी'
को वकालत गर्ने सिंहकै भूमिका आजका केही मधेशी नेताहरूले पनि पूरा
गरिरहेको 'नेपालको षड्यन्त्रमूलक राजनीति' मा विद्यावारिधी गरेका डा.
लक्ष्मीनारायण चौधरीको विश्लेषण छ।
यो विश्लेषणसँग राष्ट्रिय मुस्लिम मञ्चका केन्द्रीय
अध्यक्ष मोहम्मद हासिम अन्सारी पनि सहमत छन्। मधेशमा वामपन्थीको प्रभाव
बढेमा बिहारका नक्सलवादीहरू बलियो हुन्छन् भन्ने डरले त्यस्तो प्रभाव
रोक्न भारतले मधेशमा ठूलो लगानी गरिरहेको बताउने हासिम भन्छन्, “त्यसैले
मधेशमा माओवादी कमजोर भएको अहिलेकै अवस्थामा चुनाव गराउन भारत दबाब
दिइरहेको छ। माओवादी बलियो हुने स्थितिमा भारत चुनाव नै चाहँदैन।”
क्रान्तिकारी मधेशी मोर्चाका अध्यक्ष रामरिझन यादव त
मधेशमा अप्रत्यक्ष रूपमा दिल्ली नै लागिरहेको बताउँछन्। उनको विश्लेषणमा,
भोलि देश संघीय व्यवस्थामा जाने हुँदा केन्द्रसँग मोलतोल गर्न मधेश
सबभन्दा राम्रो हतियार हुनसक्ने ठानेर भारतले अहिलेदेखि नै गृहकार्य
गरिरहेको छ। यादव भन्छन्, “नेपाललाई आफ्नो छातामुनि राखिराख्ने भारतीय
रणनीतिक कार्ययोजना बमोजिम नै ऊ मधेशमा लागिरहेको छ।”
तर भारतीय पक्ष यस्तो आरोपको खण्डन गर्दै आइरहेको छ।
बिहार विधानसभाका सांसद अनुरुद्ध यादव मधेशका मागप्रति आफूहरूको समर्थन
रहे पनि सशस्त्र समूहलाई कुनै सहयोग नगरेको बताउँछन्। तर, माओवादी
युद्धकालमा चौबिसै घण्टा सजग रहन निर्देशन दिइएको भारतीय सीमा सुरक्षा
बल (एसएसबी) ले अहिले त्यस्तो ड्यूटी गर्नुपर्दैन।
एसएसबी कुनौलीका इञ्चार्ज डीएसपी शिव भट्टाचार्यका अनुसार,
माओवादी शान्तिवार्तामा आएपछि माथिकै आदेश अनुसार सिमानामा ड्यूटी
कम गर्नुपरेको छ। यसो हुनुमा कुनै खास उद्देश्य त छैन? भन्ने प्रश्नमा
सांसद यादव भन्छन्, “खुला सिमाना र कोशी नदीका कारण नेपालमा हतियार
लैजान सजिलो भएको हो, भारतको सहयोगले हैन।”
साथमा, श्रवणकुमार देव, राजविराज
|
